भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय तक चले सीमा तनाव के बीच नई दिल्ली से सहयोग का एक अलग संदेश सामने आया है। भारत में चीन के सैन्य राजनयिक यू जियान ने पिछले साल केरल तट के पास समुद्र में हुए एक बड़े बचाव अभियान को याद करते हुए भारतीय पक्ष का आभार जताया है। मंगलवार को नई दिल्ली में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने जून 2025 में कंटेनर जहाज MV Wan Hai 503 में लगी भीषण आग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय बलों ने संकट में फंसे चीनी नागरिकों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चीन इस मानवीय सहायता को याद रखेगा। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब पूर्वी लद्दाख में वर्षों तक चले तनाव के बाद भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे सामान्य करने की कोशिशें कर रहे हैं।

यह घटना 9 जून 2025 की है। सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर जहाज MV Wan Hai 503 श्रीलंका के कोलंबो से महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह की तरफ जा रहा था। केरल के अझिक्कल तट से करीब 44 समुद्री मील दूर जहाज पर विस्फोट हुआ और कुछ ही देर में कंटेनर वाले हिस्से में भीषण आग फैल गई। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। जहाज पर कुल 22 क्रू सदस्य मौजूद थे। इनमें आठ चीनी, छह ताइवान के, पांच म्यांमार और तीन इंडोनेशिया के नागरिक थे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तत्काल अभियान शुरू किया और कुल 18 लोगों को समुद्र से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि चार क्रू सदस्य लापता रहे। पांच लोगों को चोटें आई थीं और कुछ की हालत गंभीर बताई गई थी।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इसी ऑपरेशन का उल्लेख करते हुए चीनी सैन्य राजनयिक ने भारतीय पक्ष के प्रयासों की तारीफ की। उनके बयान में मानवीय सहयोग को दोनों देशों के संबंधों के सकारात्मक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार जहाज पर कुल 14 चीनी और ताइवानी नागरिक थे—आठ मुख्यभूमि चीन से और छह ताइवान से। हादसे के तुरंत बाद नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की त्वरित और पेशेवर कार्रवाई के लिए आभार जताया था। इसलिए मौजूदा बयान उस पुराने घटनाक्रम को दोबारा याद करने और भारत की मदद को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है।

MV Wan Hai 503 पर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। विस्फोट के बाद आग जहाज के बीच वाले हिस्से से कंटेनर बे तक फैल गई थी और लगातार धुआं निकल रहा था। कई कंटेनर समुद्र में गिर गए थे। जहाज एक तरफ करीब 10 से 15 डिग्री तक झुक गया था, जिससे उसके पलटने और समुद्री प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। कुछ कंटेनरों में खतरनाक सामग्री होने की आशंका के कारण बचाव दल को काफी सावधानी से काम करना पड़ा। भारतीय तटरक्षक बल ने एक साथ खोज, अग्निशमन और जहाज को सुरक्षित रखने का अभियान चलाया। ICG के जहाज समुद्र प्रहरी, सचेत और समर्थ समेत कई संसाधनों को मौके पर लगाया गया था।

घटना की सूचना मिलने के बाद भारतीय एजेंसियों ने आसपास मौजूद जहाजों और विमानों को तुरंत सक्रिय किया था। नौसेना के INS Surat ने समुद्र से बचाए गए क्रू सदस्यों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। 18 लोगों को बचाने के बाद उन्हें न्यू मैंगलोर पोर्ट लाया गया। उस समय भी जहाज पर आग पूरी तरह शांत नहीं हुई थी और कई दिनों तक ऑपरेशन जारी रहा। भारतीय तटरक्षक जहाज लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने और जहाज के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकने की कोशिश करते रहे।

जहाज में बड़ी मात्रा में ईंधन और सैकड़ों कंटेनर मौजूद होने के कारण मामला केवल चालक दल के रेस्क्यू तक सीमित नहीं था। आग के साथ तेल रिसाव और खतरनाक सामग्री के समुद्र में पहुंचने का खतरा भी था। भारतीय समुद्री एजेंसियों ने तटीय इलाकों पर संभावित असर की निगरानी शुरू कर दी थी। समुद्र में गिरे कंटेनर जहाजों और मछुआरों के लिए भी खतरा बन सकते थे। इसी वजह से जहाज को आबादी वाले तटीय क्षेत्र की ओर बहने से रोकना ऑपरेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था।

हादसे के अगले ही दिन चीन की तरफ से भारतीय बचाव अभियान की सराहना सामने आई थी। चीनी दूतावास की तत्कालीन प्रवक्ता यू जिंग ने कहा था कि जहाज पर मौजूद 22 लोगों में 14 चीनी और ताइवानी नागरिक थे। उन्होंने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की तेजी से की गई कार्रवाई को पेशेवर बताते हुए धन्यवाद दिया था। साथ ही लापता लोगों की खोज सफल होने और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई गई थी। ताइवान की तरफ से भी भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू के लिए धन्यवाद दिया गया था।

करीब एक साल बाद PLA के कार्यक्रम में इस घटना को फिर याद किया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्तों का सबसे बड़ा मुद्दा सीमा विवाद रहा है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिकों की जान गई थी। चीन ने बाद में अपने चार सैनिकों की मौत की पुष्टि की। इस घटना के बाद द्विपक्षीय संबंध दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे और वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई इलाकों में दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य उपकरण तैनात कर दिए थे।

भारत का रुख लगातार यह रहा कि सीमा पर शांति के बिना दोनों देशों के व्यापक संबंध सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक के कुछ लंबित मुद्दों पर सहमति बनी। इसके बाद सैनिकों के पीछे हटने और पुराने गश्ती अधिकारों को बहाल करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी बदलाव के बाद भारत और चीन के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद भी बढ़ना शुरू हुआ।

अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई थी। दोनों नेताओं ने मतभेदों को संभालने और सीमा पर शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। इसके बाद विदेश मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर और दूसरे कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत बढ़ी। लोगों के बीच संपर्क बहाल करने से जुड़े मुद्दों पर भी धीरे-धीरे कदम उठाए गए।

कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा रही। सीमा तनाव के कारण वर्षों तक बंद रही यात्रा को दोबारा शुरू करने पर दोनों पक्षों ने सहमति बनाई। सीधी हवाई सेवाओं और वीजा व्यवस्था को सामान्य करने पर भी बातचीत आगे बढ़ी। इन कदमों को दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने की दिशा में व्यावहारिक प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि सीमा से जुड़े सभी विवाद खत्म नहीं हुए हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है।

ऐसे माहौल में चीनी सैन्य राजनयिक की तरफ से भारतीय सेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की खुले तौर पर सराहना कूटनीतिक रूप से भी ध्यान खींचती है। समुद्र में किसी जहाज के संकट में फंसने पर चालक दल की राष्ट्रीयता से अलग हटकर बचाव करना अंतरराष्ट्रीय समुद्री परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। MV Wan Hai 503 के मामले में भी भारतीय एजेंसियों ने संकट संदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया था। आग, विस्फोट और समुद्र में गिरते कंटेनरों के बावजूद 18 लोगों को सुरक्षित निकालना अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

हादसे के बाद कई दिनों तक जहाज को सुरक्षित रखने का काम चलता रहा था। तटरक्षक बल ने आग को नियंत्रित करने के साथ जहाज की स्थिति पर लगातार नजर रखी। हेलिकॉप्टर और विमान भी अभियान में लगाए गए। 13 जून को विशेष बचाव दल को जहाज पर उतारने की कार्रवाई की गई थी, ताकि अंदर की स्थिति का आकलन किया जा सके और जहाज को नियंत्रित करने में मदद मिले। आग से कमजोर हो चुके जहाज पर चढ़ना अपने आप में जोखिम भरा था।

MV Wan Hai 503 पर 2,000 टन से ज्यादा ईंधन और बड़ी संख्या में कंटेनर होने की खबरों ने उस समय केरल के तटीय इलाकों में पर्यावरण संबंधी चिंता भी बढ़ा दी थी। समुद्र में किसी बड़े तेल रिसाव की स्थिति में मछली पकड़ने, समुद्री जीवों और तटीय पर्यावरण पर असर पड़ सकता था। भारतीय एजेंसियों ने इसी वजह से रेस्क्यू के बाद भी ऑपरेशन बंद नहीं किया और जहाज को तट की ओर बहने से रोकने के प्रयास जारी रखे।

भारत और चीन के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्राकृतिक आपदा, समुद्री संकट और नागरिकों की सुरक्षा जैसे मामलों में सहयोग की गुंजाइश बनी रहती है। चीनी पक्ष की ओर से एक साल पुराने रेस्क्यू ऑपरेशन को PLA के आधिकारिक कार्यक्रम में याद किया जाना इसी मानवीय सहयोग की तरफ इशारा करता है। कार्यक्रम में भारत-चीन संबंधों में हाल के सुधार का भी उल्लेख किया गया और दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका की बात कही गई।

नई दिल्ली और बीजिंग के बीच फिलहाल संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया कई स्तरों पर आगे बढ़ रही है। सीमा पर सैन्य स्थिति को स्थिर रखना इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसके साथ व्यापार, लोगों की आवाजाही, धार्मिक यात्रा, हवाई संपर्क और राजनयिक संवाद भी एजेंडे में हैं। चीन के सैन्य राजनयिक का बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास बहाली भी संबंधों की आगे की दिशा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जून 2025 के हादसे में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की कार्रवाई को उस समय चीन और ताइवान दोनों ने सराहा था। अब लगभग एक साल बाद नई दिल्ली में चीनी सैन्य कार्यक्रम के दौरान उसी बचाव अभियान का दोबारा जिक्र हुआ है। MV Wan Hai 503 पर सवार 22 क्रू सदस्यों में से 18 को सुरक्षित निकाला गया था, जबकि चार लापता रहे थे। आग और विस्फोट के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन कई दिनों तक चला और भारतीय समुद्री एजेंसियां जहाज को तट से दूर रखने तथा संभावित पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के काम में लगी रही थीं।

फ्रांस में किसानों को राहत देने के लिए लाए गए नए कृषि कानून ने सरकार के भीतर ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। संसद से कानून पारित होने के बाद पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबू ने बुधवार को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सामने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उनकी नाराजगी कानून के उस हिस्से को लेकर थी, जिसमें फ्रांस में प्रतिबंधित दो कीटनाशकों के सीमित और अस्थायी इस्तेमाल का रास्ता खोला गया है। वैज्ञानिक और पर्यावरण संगठन इन रसायनों को मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों के लिए नुकसानदायक बताते रहे हैं। हालांकि बुधवार को घटनाक्रम तेजी से बदला। राष्ट्रपति मैक्रों ने बारबू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और सरकार ने बाद में साफ किया कि वह अपने पद पर बनी रहेंगी। यानी उन्होंने इस्तीफा दिया जरूर, लेकिन फिलहाल सरकार से उनकी विदाई नहीं हुई है।

विवाद की जड़ फ्रांस का नया आपात कृषि कानून है। संसद ने मंगलवार को इसे अंतिम मंजूरी दी। कानून के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में एसेटामिप्रिड और फ्लुपाइराडीफ्यूरोन नाम के दो कीटनाशकों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। ये रसायन फ्रांस में प्रतिबंधित हैं, जबकि यूरोपीय संघ के स्तर पर कुछ शर्तों के तहत इनके इस्तेमाल की गुंजाइश मौजूद है। नए प्रावधान के बाद फ्रांस की स्वास्थ्य, खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी जरूरत के आधार पर कुछ कृषि क्षेत्रों के लिए अस्थायी छूट दे सकेगी। इसका इस्तेमाल चुकंदर, सेब, हेजलनट और चेरी जैसी फसलों से जुड़े किसानों के लिए किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि कुछ फसलों पर कीटों का दबाव इतना बढ़ चुका है कि किसानों के पास प्रभावी विकल्प सीमित रह गए हैं।

मोनिक बारबू शुरू से इन प्रावधानों को लेकर सहज नहीं थीं। उनका मानना था कि ऐसे रसायनों की वापसी फ्रांस की पर्यावरण नीति को पीछे ले जा सकती है। कानून का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीनों में उनका काम जंगल, पानी, हवा, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा को आगे बढ़ाना रहा, लेकिन अब पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों के खिलाफ दबाव इतना मजबूत हो गया है कि उनके लिए अपनी जिम्मेदारी उसी दिशा में निभाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार की ओर से पहले किए गए आश्वासन के बावजूद विवादित प्रावधान हटाने पर पर्याप्त बहस नहीं होने दी गई।

बुधवार सुबह तक स्थिति ऐसी थी कि बारबू का सरकार से जाना लगभग तय माना जा रहा था। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों को इस्तीफा सौंपा, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे मंजूर नहीं किया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सरकारी प्रवक्ता मॉड ब्रेजों ने बताया कि कानून के अंतिम स्वरूप को लेकर राष्ट्रपति और पर्यावरण मंत्री के बीच मतभेद स्वीकार किए गए हैं, लेकिन मैक्रों और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बारबू के काम पर भरोसा जताया है। इसके बाद तय हुआ कि वह पर्यावरण मंत्री के पद पर बनी रहेंगी। कुछ ही घंटों में इस्तीफे की घोषणा से लेकर पद पर बने रहने तक हुए इस घटनाक्रम ने फ्रांसीसी सरकार के भीतर कृषि और पर्यावरण नीति को लेकर मौजूद खींचतान को खुलकर सामने ला दिया।

किसानों की तरफ से इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी। फ्रांस में खेती की लागत बढ़ने, मौसम की मार, सस्ते आयात और कई रसायनों पर राष्ट्रीय स्तर पर लगी पाबंदियों को लेकर किसान लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब यूरोप के दूसरे देशों के किसानों को कुछ ऐसे कीटनाशकों के इस्तेमाल की अनुमति मिलती है, जिन पर फ्रांस में रोक है, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बराबर नहीं रहती। फ्रांसीसी किसानों को उत्पादन बचाने के लिए महंगे या कम प्रभावी विकल्प अपनाने पड़ते हैं, जबकि बाहर से आने वाली कृषि उपज अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार होती है। सरकार ने इसी असमानता को नए कानून के पक्ष में एक प्रमुख कारण बताया है।

कृषि मंत्री एनी जेनेवार्ड भी कानून के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। उनका कहना है कि खेती पहले से गंभीर आर्थिक दबाव में है और ऐसे समय कानून को केवल राजनीतिक या वैचारिक विरोध के कारण रोकना किसानों की मुश्किल और बढ़ा सकता है। सरकार के समर्थक खेमे का तर्क है कि कानून का मकसद कीटनाशकों के अनियंत्रित इस्तेमाल की अनुमति देना नहीं, बल्कि कुछ बेहद प्रभावित कृषि क्षेत्रों को सीमित अवधि के लिए राहत उपलब्ध कराना है। किसी भी छूट के लिए संबंधित स्वास्थ्य और पर्यावरण एजेंसी की मंजूरी जरूरी होगी और इसे स्थायी अनुमति की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

पर्यावरण संगठनों की आपत्ति इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि मधुमक्खियां और दूसरे परागण करने वाले जीव कृषि व्यवस्था के लिए ही बेहद जरूरी हैं। फल, सब्जी और दूसरी कई फसलों का उत्पादन प्राकृतिक परागण पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर किसी रसायन से इन जीवों की आबादी प्रभावित होती है तो कुछ फसलों को तत्काल राहत देने की कोशिश लंबे समय में खेती के लिए ही नुकसानदेह हो सकती है। पर्यावरण समूहों ने यह भी सवाल उठाया है कि जिन रसायनों को पर्यावरणीय चिंताओं के चलते प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें आर्थिक दबाव के आधार पर वापस लाने से भविष्य में दूसरे प्रतिबंधों को कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है।

सबसे ज्यादा चर्चा एसेटामिप्रिड को लेकर है। यह नियोनिकोटिनॉइड श्रेणी का कीटनाशक है। फ्रांस ने 2018 में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीड़ों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। हालांकि यूरोपीय संघ के स्तर पर इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। यही अंतर अब फ्रांस में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान संगठन पूछ रहे हैं कि यदि यूरोप के दूसरे देशों में इसका इस्तेमाल कानूनी है तो फ्रांस के किसानों पर अलग प्रतिबंध क्यों रहे, जबकि पर्यावरण समूह फ्रांस के कठोर नियमों को जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं।

दूसरा रसायन फ्लुपाइराडीफ्यूरोन है, जिसे भी कुछ फसलों के लिए असाधारण अनुमति के दायरे में लाया जा सकता है। नए कानून में सीधे हर किसान को इन रसायनों का इस्तेमाल शुरू करने की खुली छूट नहीं दी गई है। संबंधित फ्रांसीसी एजेंसी को पहले जोखिम और जरूरत का आकलन करना होगा। इसके बाद खास फसल या कृषि क्षेत्र के लिए सीमित समय की अनुमति संभव होगी। इसी व्यवस्था को सरकार पर्यावरणीय सुरक्षा और किसानों की जरूरत के बीच संतुलन के तौर पर पेश कर रही है, जबकि आलोचकों का कहना है कि प्रतिबंधित रसायनों की वापसी का दरवाजा खुलना अपने आप में चिंताजनक है।

विवाद केवल कीटनाशकों तक सीमित नहीं है। कृषि कानून में पानी के भंडारण से जुड़े नियमों को आसान करने के प्रावधान भी बहस में हैं। किसान लंबे सूखे और गर्मी के दौरान सिंचाई के लिए बड़े जलाशय या कृत्रिम भंडारण व्यवस्था चाहते हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है और गर्मियों में पानी की कमी बढ़ रही है। यदि बरसात के समय पानी जमा नहीं किया गया तो सूखे के महीनों में फसल बचाना मुश्किल हो सकता है। कृषि क्षेत्र इसे भविष्य की खाद्य सुरक्षा और खेती को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है।

पर्यावरणविदों की चिंता यहां भी अलग है। बड़े जलाशयों में पानी जमा करने के लिए भूजल या नदियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका जताई जाती है। गर्मियों में जब नदियों का जलस्तर पहले ही नीचे होता है, तब बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए पानी निकालना स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रांस समेत यूरोप के कई हिस्सों ने पिछले वर्षों में गंभीर हीटवेव और सूखे का सामना किया है। ऐसे में पानी किसके लिए और कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, यह अब केवल कृषि का मुद्दा नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद बन चुका है।

फ्रांस में कीटनाशकों को लेकर यह पहला बड़ा टकराव नहीं है। पिछले साल भी एसेटामिप्रिड की वापसी का रास्ता खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन देश की संवैधानिक अदालत ने विवादित कृषि कानून के महत्वपूर्ण हिस्से को रोक दिया था। अदालत ने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए थे। उस समय प्रस्ताव के विरोध में 20 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका भी सामने आई थी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ेगी, लेकिन नए आपात कृषि कानून में फिर से सीमित छूट का प्रावधान आने से विवाद लौट आया है।

संसद में भी कानून आसानी से पारित नहीं हुआ। नेशनल असेंबली में इसे 296 के मुकाबले 224 मतों से मंजूरी मिली। इसके बाद सीनेट ने भी अंतिम मतदान में 214-111 से इसे पारित कर दिया। दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी दलों के बड़े हिस्से ने कानून का समर्थन किया, जबकि वामपंथी दलों और पर्यावरण समर्थक सांसदों ने विरोध किया। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी कीटनाशक वाले प्रावधान पर मतभेद साफ दिखाई दिए। कुछ सांसद चाहते थे कि एसेटामिप्रिड से जुड़ा हिस्सा अंतिम कानून से हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बारबू की नाराजगी इसी प्रक्रिया के दौरान बढ़ी। उनका कहना था कि विवादित कीटनाशकों से जुड़े प्रावधानों को हटाने या उन पर दोबारा गंभीर चर्चा की गुंजाइश होनी चाहिए थी। उन्होंने अपने संदेश में राजनीति के कामकाज को लेकर भी निराशा जाहिर की। उनका रुख पर्यावरण समर्थक समूहों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि सरकार के भीतर रहते हुए वह खुले तौर पर कृषि कानून के कुछ हिस्सों से असहमति जता रही थीं। जब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया तो इसे केवल व्यक्तिगत कदम नहीं, बल्कि मैक्रों सरकार के भीतर नीति संघर्ष के संकेत के रूप में देखा गया।

राष्ट्रपति मैक्रों ने हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने बारबू के पर्यावरण संबंधी मिशन को जारी रखने का समर्थन किया है। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार अब एक ऐसी स्थिति में है जहां संसद से कानून पारित हो चुका है, लेकिन उसे लागू करने की प्रक्रिया में पर्यावरण मंत्रालय की आपत्तियों और वैज्ञानिक आकलन को भी संभालना होगा। प्रतिबंधित कीटनाशकों के इस्तेमाल की अनुमति स्वतः नहीं मिलेगी, बल्कि अपवाद के तौर पर नियामक प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस विवाद के केंद्र में फ्रांस की दो बड़ी जरूरतें आमने-सामने दिखाई दे रही हैं। एक तरफ किसान हैं, जो बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन, कीटों से फसल नुकसान और यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण वैज्ञानिक और संगठन हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं कि परागण करने वाले जीवों और जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाकर कृषि संकट का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। संसद ने फिलहाल किसानों को सीमित राहत देने वाला रास्ता चुना है, लेकिन कीटनाशकों के लिए वास्तविक छूट देने से पहले फ्रांस की संबंधित एजेंसी की मंजूरी जरूरी होगी। मोनिक बारबू भी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के बाद फिलहाल सरकार में पर्यावरण मंत्री के रूप में काम जारी रखेंगी।

मध्य पूर्व में जारी सैन्य तनाव अब समुद्री व्यापार के लिए भी नई मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को सऊदी अरब के बंदरगाहों से दूर रहने की चेतावनी दी है। हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू करने का दावा करते हुए कहा है कि ऐसे जहाज जो सऊदी बंदरगाहों पर माल चढ़ाने या उतारने की गतिविधियों में शामिल होंगे, उन्हें निशाना बनाए जाने का खतरा हो सकता है। इस चेतावनी का असर समुद्री यातायात पर दिखाई देने लगा है। जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक कई कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों ने लाल सागर में अपना रास्ता बदला है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष में लगातार 11वीं रात भी हमलों की खबरें सामने आईं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

हूतियों की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पहले से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में बने हुए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने समुद्री नाकेबंदी का ऐलान करते हुए इसे यमन के खिलाफ लंबे समय से जारी प्रतिबंधों और नाकेबंदी की प्रतिक्रिया बताया। समूह का दावा है कि सऊदी अरब से जुड़ी समुद्री गतिविधियों को अब निशाने पर रखा जाएगा। चेतावनी केवल सऊदी जहाजों तक सीमित नहीं बताई जा रही, बल्कि उन अंतरराष्ट्रीय जहाजों को भी जोखिम का संकेत दिया गया है जो सऊदी बंदरगाहों से व्यावसायिक संपर्क रखते हैं। इस घोषणा के बाद शिपिंग कंपनियों के सामने सुरक्षा और कारोबारी मार्ग दोनों को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है।

इस धमकी का असर केवल बयान तक सीमित नहीं रहा। समुद्री यातायात के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को कम से कम चार टैंकरों ने लाल सागर में अपनी दिशा बदली। इनमें से दो जहाज स्वेज नहर की ओर मुड़े, जबकि दो अन्य खुले लाल सागर की दिशा में चले गए। एक वाहन ढोने वाला जहाज, जिसने पहले सऊदी अरब के जेद्दा बंदरगाह की ओर जाने का संकेत दिया था, वह भी अदन की खाड़ी में रास्ता बदलता दिखाई दिया। इससे एक दिन पहले सऊदी कच्चा तेल लेकर भारत और चीन की ओर जा रहे तीन टैंकरों ने भी लाल सागर में यू-टर्न लिया था। जहाजों की दिशा में अचानक आए इन बदलावों से साफ है कि शिपिंग कंपनियां खतरे को गंभीरता से ले रही हैं।

हूतियों की चेतावनी का सबसे बड़ा असर सऊदी अरब के तेल निर्यात और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कारोबार पर पड़ने की आशंका है। सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक देशों में शामिल है और उसके पश्चिमी तट पर मौजूद बंदरगाह लाल सागर के रास्ते वैश्विक बाजार से जुड़े हैं। अगर जहाज सुरक्षा कारणों से इन बंदरगाहों से दूरी बनाते हैं या लंबा वैकल्पिक रास्ता चुनते हैं, तो माल ढुलाई का समय और लागत दोनों बढ़ सकते हैं। तेल टैंकरों के लिए रास्ता बदलने का मतलब अतिरिक्त ईंधन खर्च, बीमा लागत में संभावित बढ़ोतरी और डिलीवरी में देरी भी हो सकता है। इसका असर आखिरकार ऊर्जा बाजार तक पहुंच सकता है।

बाब अल-मंदेब इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील बिंदु है। यह संकरा समुद्री रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से जहाज स्वेज नहर तक पहुंचते हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे छोटा प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहां सुरक्षा बिगड़ने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है। पिछले वर्षों में हूती हमलों के कारण कई बड़ी शिपिंग कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं। लंबा रास्ता चुनने से यात्रा में कई दिन जुड़ जाते हैं और माल ढुलाई महंगी हो जाती है।

सऊदी अरब ने हूतियों की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की निंदा की है। रियाद के लिए यह मामला केवल जहाजों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि ऊर्जा निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हूतियों का कहना है कि उनका कदम यमन पर लंबे समय से चले आ रहे दबाव और हालिया घटनाओं के जवाब में उठाया गया है। दूसरी ओर सऊदी पक्ष इस तरह की धमकी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। हूतियों की घोषणा ने ऐसे समय एक नया मोर्चा खोलने का खतरा पैदा किया है, जब मध्य पूर्व पहले से अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण गंभीर अस्थिरता से गुजर रहा है।

समुद्री तनाव के समानांतर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव भी जारी है। बुधवार तड़के दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वीं रात हमलों की खबरें सामने आईं। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका की ओर से ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष से चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेहबहान और ओमीदियेह जैसे इलाकों में हमलों की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सैन्य अभियान से जुड़े दृश्य जारी किए हैं। संघर्ष के लगातार आगे बढ़ने से यह आशंका बढ़ रही है कि सैन्य कार्रवाई केवल ईरान तक सीमित रहने के बजाय समुद्री मार्गों और आसपास के देशों को भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है।

चाबहार और कोनारक का इलाका रणनीतिक रूप से खास माना जाता है। यह ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में अरब सागर और ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली लंबे समय से यहां संपर्क और व्यापार से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल रही है। हालांकि किसी सैन्य हमले में वास्तव में कौन-से ठिकाने निशाना बने और कितना नुकसान हुआ, इस पर अलग-अलग दावे सामने आ सकते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में शुरुआती सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल रहती है, इसलिए नुकसान और सैन्य लक्ष्यों से जुड़े दावों को सावधानी से देखा जा रहा है।

अमेरिका-ईरान संघर्ष और हूतियों की नई धमकी को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखना भी मुश्किल हो रहा है। हूती समूह लंबे समय से ईरान के करीब माना जाता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ उसकी गतिविधियां लाल सागर में नई सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती हैं। यदि सऊदी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों पर वास्तविक हमले शुरू होते हैं तो संघर्ष का दायरा तेजी से फैल सकता है। इससे केवल सऊदी अरब और यमन नहीं, बल्कि उन देशों पर भी असर पड़ेगा जिनका तेल और सामान इन समुद्री रास्तों से आता-जाता है।

भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है और पश्चिम एशिया उसके प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में शामिल है। सऊदी अरब से भारत के लिए तेल लेकर आने वाले टैंकरों के रास्ता बदलने की खबर इस जोखिम को सीधे दिखाती है। Reuters के अनुसार सऊदी कच्चा तेल लेकर भारत और चीन की ओर जा रहे तीन टैंकरों ने हूती चेतावनी के बाद लाल सागर में दिशा बदली। हालांकि किसी जहाज का रास्ता बदलना तत्काल तेल आपूर्ति संकट का संकेत नहीं है, लेकिन यदि ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो शिपिंग लागत और डिलीवरी समय पर दबाव बन सकता है।

शिपिंग उद्योग में सबसे पहले असर बीमा और सुरक्षा लागत पर दिखाई दे सकता है। जिस समुद्री इलाके को उच्च जोखिम वाला माना जाता है, वहां जहाज भेजने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त बीमा प्रीमियम देना पड़ सकता है। जहाजों के चालक दल के लिए भी विशेष सुरक्षा प्रबंध करने पड़ते हैं। यदि हूतियों की चेतावनी लंबे समय तक बनी रहती है तो कंपनियां सऊदी बंदरगाहों के लिए अपने परिचालन की समीक्षा कर सकती हैं। कुछ जहाज पहले ही रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या कितनी बढ़ती है, इस पर वैश्विक व्यापार की नजर रहेगी।

लाल सागर का संकट इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो सकता है क्योंकि मध्य पूर्व का दूसरा प्रमुख समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य भी क्षेत्रीय संघर्ष से प्रभावित होने के जोखिम में रहता है। बाब अल-मंदेब और होर्मुज दोनों ही ऊर्जा और सामान की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि एक ही समय में दोनों क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो कच्चे तेल, एलएनजी और कंटेनर कार्गो की वैश्विक आपूर्ति पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है। हूतियों की नई घोषणा ने इसी दोहरे खतरे की चिंता बढ़ाई है।

हूती समूह पहले भी लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना चुका है। मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे हथियारों के इस्तेमाल से हुए हमलों के बाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने जहाजों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के चारों ओर भेजना शुरू किया था। बाद में कुछ कंपनियों ने धीरे-धीरे इस मार्ग पर वापसी की, लेकिन नई धमकी ने फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस बार चेतावनी खास तौर पर सऊदी बंदरगाहों से संपर्क रखने वाले जहाजों को लेकर है, जिससे खतरे का दायरा अलग तरीके से बढ़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी हूतियों को चेतावनी दी गई है कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ घोषित समुद्री नाकेबंदी को हमलों के जरिए लागू करने की कोशिश हुई तो अमेरिका प्रतिक्रिया दे सकता है। इससे यह संकट और संवेदनशील हो गया है। किसी व्यापारिक जहाज पर हमला होने की स्थिति में अमेरिका की सैन्य प्रतिक्रिया संघर्ष को यमन तक फैला सकती है। पहले भी अमेरिका हूती ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर चुका है।

सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर जेद्दा और यानबू जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल सामान्य व्यापार के साथ ऊर्जा से जुड़े परिवहन में भी होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय जहाज यहां आने से बचते हैं तो सऊदी अरब को वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भरता बढ़ानी पड़ सकती है। फिलहाल समुद्री यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन जहाजों के रास्ते बदलने की लगातार आ रही खबरों ने जोखिम बढ़ा दिया है।

बुधवार को सामने आए जहाजों के नए रूट से यह भी संकेत मिला कि कंपनियां खतरे का आकलन वास्तविक समय में कर रही हैं। कुछ टैंकरों ने स्वेज की दिशा पकड़ी, जबकि अन्य खुले समुद्र की ओर मुड़ गए। एक दिन पहले भी तीन तेल टैंकरों के यू-टर्न लेने की पुष्टि समुद्री ट्रैकिंग डेटा से हुई थी। हूती समूह ने दावा किया है कि उसकी चेतावनी के कारण कई जहाजों ने अपना रास्ता बदला, हालांकि उसके सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

इसी बीच ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरान की जवाबी गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। 11 रातों से जारी हमलों ने सीजफायर की संभावनाओं को पीछे धकेल दिया है। अलग-अलग सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों पर हमलों की खबरें आने के साथ क्षेत्रीय देशों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पूरे पश्चिम एशिया में फैली है, इसलिए किसी भी जवाबी कार्रवाई का दायरा केवल एक देश तक सीमित नहीं रहने का खतरा बना हुआ है।

हूतियों की धमकी के बाद सबसे तत्काल चिंता लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर है। जहाज मालिक और तेल कंपनियां अब यह देख रही हैं कि सऊदी बंदरगाहों तक पहुंचने में जोखिम कितना है और वैकल्पिक मार्ग आर्थिक रूप से कितने व्यावहारिक होंगे। भारत और चीन के लिए जा रहे सऊदी तेल टैंकरों का रास्ता बदलना इसी बदलती स्थिति का शुरुआती संकेत है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सैन्य हमले जारी रहने से समुद्री व्यापार पर दबाव कम होने के बजाय फिलहाल बढ़ता दिखाई दे रहा है।

दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बुधवार को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में चारों देशों ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया। बैठक आसियान से जुड़ी विदेश मंत्रियों की बैठकों के दौरान हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। बैठक में चीन का सीधे नाम लेने से बचा गया, लेकिन दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में हाल के घटनाक्रम के बीच चारों देशों के संदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक करीब एक घंटे चली।

क्वाड देशों की यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब दक्षिण चीन सागर एक बार फिर तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और हाल में सेकेंड थॉमस शोल के पास दोनों देशों के कर्मियों के बीच नया टकराव सामने आया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीनी कोस्ट गार्ड के एक सदस्य ने उसके एक नाविक के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला किया और उसकी नाव को नुकसान पहुंचाया। चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए फिलीपींस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच इस घटना ने क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है।

मनीला की बैठक में चारों विदेश मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों ने बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य की समीक्षा की और पिछली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में लिए गए फैसलों की प्रगति को भी देखा। भारत ने स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने पुराने रुख को फिर दोहराया। इसके साथ ही आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया। क्वाड लंबे समय से कहता रहा है कि क्षेत्रीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी देश की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान हो।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर दिया गया जोर रहा। क्वाड देशों ने संकेत दिया कि समुद्री सीमाओं से जुड़े विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण तरीकों के तहत होना चाहिए। हिंद-प्रशांत दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों वाला क्षेत्र है। यहां किसी भी तरह का बड़ा सैन्य या राजनीतिक तनाव केवल आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला पर भी उसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता क्वाड के एजेंडे में लगातार प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर चारों देशों के साझा रुख पर जोर दिया। अमेरिका हिंद-प्रशांत में क्वाड को अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में शामिल करता है। मनीला में रुबियो की मौजूदगी इसलिए भी अहम रही क्योंकि उन्होंने इसी दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका-चीन संबंधों के साथ ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील मुद्दों की पृष्ठभूमि भी रही। रुबियो ने चीन के साथ मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखने की जरूरत बताई।

क्वाड की बैठक में चीन का नाम सीधे तौर पर प्रमुखता से नहीं लिया गया, लेकिन संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री स्थिरता जैसे शब्दों पर जोर को बीजिंग की बढ़ती समुद्री गतिविधियों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। दूसरी ओर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के भी अलग-अलग क्षेत्रों पर दावे हैं। इन्हीं परस्पर दावों के कारण यह इलाका लंबे समय से एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में शामिल है।

ताजा विवाद सेकेंड थॉमस शोल के आसपास हुआ है, जिसे फिलीपींस अयुंगिन शोल और चीन रेनआई जियाओ कहता है। यहां फिलीपींस ने वर्षों से अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। इलाके में फिलीपींस के मिशनों और चीनी जहाजों के बीच पहले भी कई बार आमना-सामना हो चुका है। इस बार की घटना में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाया। फिलीपींस का दावा है कि उसके एक नाविक को चोट पहुंची, जबकि चीन का कहना है कि फिलीपींस की ओर से पहले उकसावे की कार्रवाई की गई थी।

इस घटना का समय भी महत्वपूर्ण है। मनीला में आसियान से जुड़े उच्च स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम चल रहे हैं और कई देशों के विदेश मंत्री फिलीपींस पहुंचे हैं। ऐसे माहौल में दक्षिण चीन सागर का तनाव स्वाभाविक रूप से बातचीत के केंद्र में आ गया। आसियान देश लंबे समय से चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में ऐसी आचार संहिता बने जिससे टकराव की संभावना कम की जा सके। हालांकि इस दिशा में बातचीत वर्षों से चल रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी है।

भारत के लिए हिंद-प्रशांत केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। नई दिल्ली इसे व्यापार, समुद्री संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी से भी जोड़कर देखती है। भारत का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है और दक्षिण चीन सागर से होकर दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। किसी भी तरह की अस्थिरता का असर माल ढुलाई, ऊर्जा कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत लगातार नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है।

क्वाड के भीतर भारत की भूमिका भी पिछले कुछ वर्षों में व्यापक हुई है। यह समूह अब केवल समुद्री या सैन्य सुरक्षा की चर्चाओं तक सीमित नहीं है। महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री क्षेत्र की निगरानी जैसे विषय भी इसके एजेंडे में शामिल हो चुके हैं। चारों देशों की कोशिश है कि क्वाड को केवल किसी एक देश के खिलाफ बने सुरक्षा समूह के रूप में पेश न किया जाए, बल्कि हिंद-प्रशांत में व्यावहारिक सहयोग के मंच के रूप में आगे बढ़ाया जाए।

मनीला में जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच अलग से द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर बातचीत की। महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग भी चर्चा में रहा। इससे साफ है कि क्वाड के भीतर रणनीतिक सुरक्षा के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारी भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। खासकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर चारों देश वैकल्पिक और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर जोर दे रहे हैं।

क्वाड की रणनीति में आसियान का महत्व भी बार-बार सामने आया। दक्षिण-पूर्व एशिया हिंद-प्रशांत की भौगोलिक और आर्थिक संरचना के केंद्र में है। भारत सहित क्वाड के चारों सदस्य यह कहते रहे हैं कि क्षेत्र में बनने वाली किसी भी सुरक्षा या आर्थिक व्यवस्था में आसियान की केंद्रीय भूमिका बनी रहनी चाहिए। मनीला बैठक में भी इसी नीति को दोहराया गया। इसका राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि दक्षिण चीन सागर विवाद में आसियान के कई सदस्य सीधे तौर पर प्रभावित हैं।

फिलीपींस और अमेरिका के बीच रक्षा संधि भी मौजूदा तनाव को ज्यादा संवेदनशील बनाती है। वॉशिंगटन पहले कई बार कह चुका है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सार्वजनिक जहाजों, विमानों या सशस्त्र बलों पर हमला होने की स्थिति में दोनों देशों की पारस्परिक रक्षा संधि लागू हो सकती है। ताजा तनाव के बीच रुबियो ने भी फिलीपींस के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे किसी स्थानीय समुद्री टकराव के बड़े रणनीतिक संकट में बदलने का खतरा हमेशा बना रहता है।

चीन दूसरी ओर क्वाड को संदेह की नजर से देखता रहा है और समय-समय पर ऐसे क्षेत्रीय समूहों की आलोचना करता आया है जिन्हें वह अपने खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी से जोड़कर देखता है। क्वाड देश इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि समूह का उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और स्थिर हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करना है। इसी वजह से मनीला बैठक में भाषा को सावधानी से रखा गया और किसी देश का नाम लिए बिना नियमों, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून को केंद्र में रखा गया।

समुद्री सुरक्षा के अलावा मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदाओं के समय आपसी सहयोग भी क्वाड के काम का अहम हिस्सा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र चक्रवात, भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। चारों देश राहत सामग्री, आपातकालीन सहायता और तकनीकी संसाधनों को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे अवैध मछली पकड़ने और संदिग्ध समुद्री गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है।

क्वाड के सामने आर्थिक सुरक्षा भी अब बड़ी चुनौती बन रही है। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, बैटरी तकनीक और दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों पर अधिक निर्भर है। कोविड महामारी और बाद के भू-राजनीतिक संकटों ने दिखाया कि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर पूरी दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

मनीला की बैठक में चारों देशों का संदेश इस लिहाज से साफ रहा कि हिंद-प्रशांत में किसी भी विवाद का समाधान दबाव या एकतरफा कार्रवाई के बजाय नियमों और बातचीत के आधार पर होना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच ताजा टकराव ने इस संदेश को और महत्वपूर्ण बना दिया है। चीन का नाम सीधे लिए बिना संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर बार-बार जोर देना मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों से जुड़ा दिखाई देता है। वहीं क्वाड ने आसियान को क्षेत्रीय व्यवस्था के केंद्र में रखने और सुरक्षा के साथ आर्थिक, तकनीकी तथा मानवीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है।

देश की जिला न्यायपालिका में काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम पहल की है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से सलाह-मशविरा कर इस बात पर फैसला लें कि न्यायिक अधिकारियों की मौजूदा 60 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र को एक साल बढ़ाकर 61 वर्ष किया जा सकता है या नहीं। जिन राज्यों में सरकार और संबंधित हाईकोर्ट के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, वहां पात्र न्यायिक अधिकारियों को 61 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिल सकती है। अदालत के सामने मुख्य मांग पूरे देश में जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की है, जिस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे संबंधित हाईकोर्ट के साथ विचार-विमर्श करें और दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखें। इसी अवधि में हाईकोर्ट को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि अलग-अलग राज्यों और हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर क्या रुख है और इसे लागू करने में किस तरह की व्यावहारिक या प्रशासनिक परिस्थितियां सामने आ सकती हैं।

अदालत के निर्देश के मुताबिक, जिन जगहों पर राज्य सरकार और हाईकोर्ट दोनों न्यायिक अधिकारियों को 61 वर्ष तक सेवा में रखने पर सहमत होते हैं, वहां यह व्यवस्था लागू की जा सकेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानने की बात कही गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था फिलहाल मामले में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। यानी इसे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र स्थायी रूप से 61 या 62 वर्ष किए जाने का अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। मामले पर आगे की सुनवाई और सभी पक्षों का रुख सामने आने के बाद ही व्यापक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होगी।

यह मामला देशभर की अधीनस्थ और जिला न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवा अवधि से जुड़ा है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे भारत में जिला न्यायपालिका के जजों और अन्य संबंधित न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाते हुए इसे मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए। याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करते हुए अदालत ने फिलहाल एक साल की बढ़ोतरी यानी 61 वर्ष तक सेवा जारी रखने की संभावना पर राज्यों और हाईकोर्ट से राय मांगी है। इस कदम को अंतिम फैसले से पहले एक अंतरिम व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

जिला न्यायपालिका देश की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा और आम नागरिकों से सीधे जुड़ा हिस्सा है। अधिकांश दीवानी और आपराधिक मामलों की शुरुआती सुनवाई जिला और अधीनस्थ अदालतों में ही होती है। पारिवारिक विवाद, संपत्ति के मामले, आपराधिक मुकदमे, जमानत, घरेलू विवाद और दूसरे कई तरह के मामले सबसे पहले इन्हीं अदालतों तक पहुंचते हैं। ऐसे में यहां काम करने वाले अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवा अवधि में बदलाव का असर केवल उनकी नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक प्रशासन, लंबित मामलों और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।

रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग के पीछे एक अहम तर्क अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का लंबे समय तक उपयोग करना भी है। जिला न्यायपालिका में वर्षों तक काम करने वाले जजों को न्यायिक प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन और मामलों के निपटारे का व्यापक अनुभव होता है। यदि उनकी सेवा अवधि एक या दो साल बढ़ाई जाती है तो न्यायपालिका को इस अनुभव का अतिरिक्त समय तक लाभ मिल सकता है। दूसरी तरफ इस तरह के फैसले का सीधा संबंध पदोन्नति और नई भर्तियों से भी जुड़ता है, इसलिए राज्यों और हाईकोर्ट की राय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 या 62 वर्ष होती है तो उसके नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति का क्रम भी प्रभावित हो सकता है। इसी तरह नई रिक्तियां बनने की रफ्तार में बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि पूरे देश में एक साथ कोई व्यवस्था लागू करने से पहले प्रशासनिक ढांचे, खाली पदों, भर्ती प्रक्रिया और न्यायिक अधिकारियों की संख्या जैसे पहलुओं पर विचार करना जरूरी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से राज्यों के साथ संबंधित हाईकोर्ट को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है।

संविधान के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन में हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा से जुड़े कई मामलों में राज्य सरकार तथा हाईकोर्ट के बीच समन्वय जरूरी होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से अकेले फैसला लेने के बजाय संबंधित हाईकोर्ट से परामर्श करने को कहा है। दोनों पक्षों की सहमति बनने के बाद ही 61 वर्ष तक सेवा जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था लागू किए जाने का रास्ता खुल सकता है।

अदालत ने इस प्रक्रिया को लंबे समय तक लंबित रखने के बजाय स्पष्ट समयसीमा भी तय की है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष दाखिल करना होगा। संबंधित हाईकोर्ट को भी इसी अवधि के भीतर अपनी राय रिकॉर्ड पर रखनी है। इससे अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने देश के अलग-अलग हिस्सों की स्थिति की एक व्यापक तस्वीर मौजूद होगी। इसके आधार पर यह देखा जा सकेगा कि रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कितने राज्यों में सहमति है और किन जगहों पर प्रशासनिक या अन्य आपत्तियां सामने आती हैं।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू पूरे देश में एक समान व्यवस्था की मांग भी है। अलग-अलग राज्यों में सेवा नियमों और न्यायिक अधिकारियों की परिस्थितियों में अंतर हो सकता है। याचिका में 62 वर्ष तक सेवा की मांग इसी आधार पर की गई है कि जिला न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट और समान व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीधे 62 वर्ष की उम्र तय नहीं की है। फिलहाल 61 वर्ष तक सेवा विस्तार की संभावना पर राज्यों और हाईकोर्ट की राय लेने का रास्ता अपनाया गया है।

इस प्रस्ताव के लागू होने का असर बड़ी संख्या में उन न्यायिक अधिकारियों पर पड़ सकता है जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने के करीब हैं। यदि संबंधित राज्य और हाईकोर्ट सहमत होते हैं और अदालत की अंतरिम व्यवस्था उन पर लागू होती है तो उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष तक सेवा देने का अवसर मिल सकता है। हालांकि किन अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा, पात्रता कैसे तय होगी और सेवा संबंधी अन्य शर्तें क्या होंगी, यह संबंधित नियमों और आगे आने वाले आदेशों पर निर्भर करेगा।

न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए भी इस मुद्दे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला अदालतों पर मामलों का बड़ा बोझ रहता है और कई जगह न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद भी कामकाज को प्रभावित करते हैं। अनुभवी अधिकारियों को अतिरिक्त समय तक सेवा में बनाए रखने से कुछ हद तक उपलब्ध न्यायिक क्षमता बनी रह सकती है। इसके उलट यदि रिटायरमेंट में देरी होती है तो नए अधिकारियों की भर्ती और मौजूदा अधिकारियों की पदोन्नति की गति पर क्या असर पड़ेगा, यह भी राज्यों और हाईकोर्ट को अपनी राय तैयार करते समय देखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल मांग रिटायरमेंट उम्र सीधे 62 वर्ष करने की है। ऐसे में 61 वर्ष तक सेवा जारी रखने का प्रस्ताव एक अंतरिम रास्ते के रूप में सामने आया है। अदालत ने इसे राज्यों और हाईकोर्ट की सहमति से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल पूरे देश में स्वतः एक जैसी व्यवस्था लागू नहीं होगी। जहां दोनों संस्थाओं के बीच सहमति बनेगी, वहां आगे की प्रक्रिया संभव होगी और जहां मतभेद होगा, वहां संबंधित पक्षों का रुख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।

अदालत ने यह भी साफ रखा है कि 61 वर्ष तक सेवा जारी रखने की संभावित व्यवस्था मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। याचिका में 62 वर्ष तक रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग पर अभी विस्तृत विचार होना बाकी है। राज्यों और हाईकोर्ट से मिलने वाले जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन्हीं से अलग-अलग प्रदेशों में जिला न्यायपालिका की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति, रिक्त पदों और सेवा नियमों को लेकर अदालत के सामने तथ्य आएंगे।

दो सप्ताह की समयसीमा के भीतर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट की ओर से जवाब आने के बाद इस मुद्दे पर आगे की तस्वीर अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। खासतौर पर यह देखा जाएगा कि कितने राज्य एक साल की तत्काल बढ़ोतरी के पक्ष में हैं और 62 वर्ष की समान सेवानिवृत्ति आयु की मूल मांग पर उनका क्या पक्ष है।

संसद के मानसून सत्र के बीच बुधवार को दिल्ली में एक ऐसी राजनीतिक मुलाकात हुई, जिसने महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक नई चर्चा छेड़ दी। NCP (SP) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। उनके साथ बारामती से सांसद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। सामने आई जानकारी के मुताबिक बैठक करीब 20 मिनट चली और इस दौरान पवार ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी सौंपा। दोनों नेताओं के बीच किन-किन विषयों पर विस्तार से बात हुई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि NCP (SP) की ओर से कहा गया कि पवार ने एक दिन पहले जंतर-मंतर पर मिले प्रदर्शनकारियों की मांगें प्रधानमंत्री तक पहुंचाईं। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है, जब शरद पवार की पार्टी और भाजपा के बीच संभावित राजनीतिक नजदीकी को लेकर पहले से अटकलें चल रही हैं।

संसद भवन में हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार और सुप्रिया सुले का स्वागत किया। मुलाकात का अंदाज सहज दिखाई दिया, लेकिन राजनीति में तस्वीरों के भी अपने मायने निकाले जाते हैं। खासकर तब, जब महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से NCP (SP) के भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हों। यही वजह रही कि बैठक की खबर सामने आते ही इसे केवल सामान्य राजनीतिक या संसदीय मुलाकात मानने के बजाय संभावित नए समीकरणों से जोड़कर भी देखा जाने लगा। फिलहाल पवार या उनकी पार्टी ने NDA में जाने की कोई घोषणा नहीं की है। पार्टी इससे पहले भी ऐसी अटकलों को खारिज करती रही है।

इस मुलाकात का एक दूसरा पहलू भी है। शरद पवार मंगलवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां CJP से जुड़ा प्रदर्शन चल रहा था। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। वहां उन्होंने आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी। प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पवार ने वहां मौजूद लोगों की शिकायतें और मांगें सुनी थीं। इसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होने के कारण दोनों घटनाक्रमों को एक-दूसरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

NCP (SP) की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में पवार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों और उनकी शिकायतों को भी रखा। यानी मुलाकात को केवल संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं है। एक दिन पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात और अगले दिन प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुंचाना बैठक का एक स्पष्ट संदर्भ बताया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री और पवार के बीच इसके अलावा राजनीतिक या अन्य मुद्दों पर कोई बातचीत हुई या नहीं, इसका विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा की बड़ी वजह हाल के कुछ घटनाक्रम भी हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) और भाजपा के बीच रिश्तों को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की अटकलें लगती रही हैं। हाल में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने भी चर्चाओं को हवा दी थी। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है। हालांकि किसी औपचारिक गठबंधन या NDA में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है।

सुप्रिया सुले के हालिया बयानों को भी इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा गया। परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा था कि यदि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान अनुपात में बढ़ोतरी की व्यवस्था होती है तो विरोध का कारण कम हो सकता है। उनके इस रुख को कुछ राजनीतिक हलकों ने केंद्र सरकार के प्रति नरमी के संकेत के रूप में देखा। बाद में सुले ने साफ किया कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम आधिकारिक फैसला नहीं लिया है और समर्थन से जुड़ी खबरों को उन्होंने बेबुनियाद बताया।

शरद पवार भारतीय राजनीति के उन नेताओं में रहे हैं जिनके लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद बने रहे हैं। वैचारिक और चुनावी विरोध के बावजूद वह अलग-अलग दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच भी पहले कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा अन्य मौकों पर बातचीत हुई है। इसलिए दोनों नेताओं की हर मुलाकात को गठबंधन की दिशा में कदम मान लेना जल्दबाजी होगी। फिर भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों ने बुधवार की बैठक को सामान्य मुलाकात से कहीं ज्यादा चर्चा में ला दिया है।

महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलावों से गुजरी है। पहले शिवसेना में विभाजन हुआ और फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई। एक गुट शरद पवार के नेतृत्व में NCP (SP) के रूप में आगे बढ़ा, जबकि दूसरा खेमा अलग राजनीतिक रास्ते पर चला गया। इन बदलावों के बाद राज्य में गठबंधन की राजनीति काफी जटिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े नेता की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात तुरंत राजनीतिक अटकलों को जन्म देती है।

शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक रिश्तों में विरोध और व्यक्तिगत संवाद दोनों साथ-साथ दिखाई देते रहे हैं। चुनावी मंचों पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की नीतियों की आलोचना की है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ। सुप्रिया सुले भी पहले यह कह चुकी हैं कि लोकतंत्र में बातचीत महत्वपूर्ण है। 2023 में भी उन्होंने शरद पवार और मोदी के एक कार्यक्रम में साथ आने को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए।

मौजूदा बैठक को लेकर NDA में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे में पिछले कुछ समय से राजनीतिक भरोसे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं की टिप्पणियों के बाद भी NCP (SP) के अगले कदम को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसे दावों को नकारते हुए विपक्ष में बने रहने की बात कही गई। इसलिए बुधवार की मुलाकात को किसी औपचारिक राजनीतिक बदलाव की पुष्टि नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शरद पवार की मौजूदगी ने एक अलग राजनीतिक संदेश दिया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सीधे बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके ने आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम और प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। पवार ने मुद्दे को उचित स्तर तक पहुंचाने की बात कही थी। इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और पार्टी ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की बातें मोदी तक पहुंचाई गईं।

संसद का मानसून सत्र चलने के कारण दिल्ली में अलग-अलग दलों के नेताओं की मुलाकातें लगातार हो रही हैं। कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार तथा विपक्ष के बीच बातचीत भी चलती रहती है। ऐसे समय में वरिष्ठ नेताओं का प्रधानमंत्री से मिलना असामान्य नहीं है। लेकिन शरद पवार का राजनीतिक कद, महाराष्ट्र के बदलते समीकरण और NCP (SP) को लेकर हाल में चली चर्चाओं ने इस बैठक को खास बना दिया।

सुप्रिया सुले का बैठक में मौजूद रहना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह लोकसभा में बारामती का प्रतिनिधित्व करती हैं और NCP (SP) के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। पार्टी के संसदीय मामलों और संगठन में उनकी भूमिका अहम है। हाल के दिनों में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके बयानों को भी पार्टी की आगे की रणनीति के संकेत के तौर पर देखा गया है। हालांकि उन्होंने बार-बार यह कहा है कि राजनीतिक मुलाकातों के आधार पर गठबंधन या पार्टी बदलने जैसी अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी और पवार के बीच बुधवार की बातचीत का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी में पवार की ओर से पत्र सौंपे जाने और प्रदर्शनकारियों की मांगों को सामने रखने की बात प्रमुख है। बैठक करीब 20 मिनट तक चली। इसके बाद भी किसी पक्ष ने NDA में शामिल होने या नए राजनीतिक गठबंधन से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में फिलहाल इसे राजनीतिक संवाद और मुद्दों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाली मुलाकात के रूप में ही तथ्यात्मक तौर पर देखा जा सकता है।

महाराष्ट्र में आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से NCP (SP) की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। जयंत पाटिल की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, परिसीमन जैसे मुद्दों पर सुप्रिया सुले के बयान और अब शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात—इन घटनाओं ने अटकलों को जरूर बढ़ाया है। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व ने अभी तक भाजपा या NDA के साथ जाने का कोई फैसला घोषित नहीं किया है। बुधवार की बैठक के बाद भी दोनों नेताओं के बीच हुई पूरी बातचीत सार्वजनिक नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अचानक माहौल गरमा गया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और पार्टी के बागी खेमे से जुड़े विधायक अखरुज्जमां को लेकर सदन में ऐसा विवाद बढ़ा कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक, अखरुज्जमां जैसे ही अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, कुणाल घोष ने उनका विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शोर-शराबा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही प्रभावित होने लगी। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कुणाल को अपनी जगह पर लौटने और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई। इसके बाद उन्हें सदन से बाहर कराने का आदेश दिया गया और मार्शल उन्हें बाहर ले गए।

घटनाक्रम बजट पर चल रही चर्चा के दौरान शुरू हुआ। अखरुज्जमां को अपनी बात रखने का मौका मिला था, लेकिन उनके बोलना शुरू करते ही विरोध की आवाजें उठने लगीं। कुणाल घोष अपनी सीट से उठकर आगे पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। लगातार व्यवधान के कारण अखरुज्जमां अपना भाषण ठीक तरीके से जारी नहीं रख सके। सदन के भीतर सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच ही इस तरह की तनातनी से कुछ समय के लिए असामान्य स्थिति बन गई। मामला केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा और सदन में धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बनने की बात भी सामने आई।

स्पीकर बिमान बनर्जी ने सदन में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने कुणाल घोष को कई बार अपनी निर्धारित सीट पर वापस जाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि चेतावनी के बावजूद विरोध जारी रहा और अखरुज्जमां के भाषण में लगातार व्यवधान पड़ता रहा। बजट जैसी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच सदन का कामकाज प्रभावित होते देख स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद विधानसभा के मार्शलों को कुणाल घोष को सदन से बाहर ले जाने का निर्देश दिया गया। मार्शल उनके पास पहुंचे और उन्हें बाहर ले गए।

इस घटनाक्रम के दौरान सदन में कुछ देर तक काफी शोर रहा। एक तरफ अखरुज्जमां को बोलने का मौका देने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ विरोध और नारेबाजी जारी थी। विधानसभा में किसी सदस्य को अपनी बात रखने से रोकने की स्थिति को लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताई। संसदीय व्यवस्था के तहत किसी विधायक को बोलने का समय मिलने पर दूसरे सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि वे नियमों के दायरे में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। यहां मामला लगातार बढ़ता चला गया और आखिरकार स्पीकर को मार्शलों की मदद लेनी पड़ी।

कुणाल घोष के खिलाफ कार्रवाई केवल उन्हें सदन से बाहर भेजने तक सीमित नहीं रही। उन्हें दिनभर की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी उस दिन की बाकी कार्यवाही में वह हिस्सा नहीं ले सके। विधानसभा में अनुशासन और सदन की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी स्पीकर के पास होती है और लगातार निर्देश नहीं मानने की स्थिति में सदस्य के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। बुधवार को हुए घटनाक्रम में भी इसी अधिकार के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई।

विवाद के केंद्र में रहे अखरुज्जमां तृणमूल कांग्रेस के भीतर बागी रुख से जुड़े विधायक बताए जा रहे हैं। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण उनके भाषण को लेकर पहले से तनाव की स्थिति होने की बात कही जा रही है। जैसे ही उन्हें बोलने का अवसर मिला, विरोध सामने आ गया। हालांकि सदन में किसी राजनीतिक मतभेद या पार्टी के अंदरूनी विवाद के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है। बुधवार की घटना में यही राजनीतिक तनाव सीधे सदन के भीतर दिखाई दिया।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में है और पार्टी के भीतर होने वाले मतभेद अक्सर राजनीतिक चर्चा का विषय बनते रहे हैं। विधानसभा के भीतर किसी बागी या असंतुष्ट विधायक के रुख का असर सदन की कार्यवाही पर पड़ना अलग राजनीतिक संकेत भी देता है। अखरुज्जमां को लेकर सामने आए विरोध ने इसी अंदरूनी खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य मुद्दा उनका भाषण रोकने की कोशिश और उसके बाद स्पीकर की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रही।

कुणाल घोष को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक नेताओं में गिना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वह अपने मुखर बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। सदन में बुधवार को भी उनका आक्रामक विरोध चर्चा का विषय बन गया। विधानसभा के भीतर हुई घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हुई कि सत्तारूढ़ दल के अंदर मौजूद मतभेद अब सदन की कार्यवाही के दौरान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बागी खेमे से जुड़े विधायक के भाषण के दौरान विरोध ने इस राजनीतिक टकराव को और साफ कर दिया।

बजट सत्र किसी भी विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में माना जाता है। इस दौरान सरकार की आय, खर्च, योजनाओं और आने वाले वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा होती है। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी बजट के अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखते हैं। ऐसे में किसी सदस्य के भाषण के दौरान लगातार व्यवधान होने से चर्चा प्रभावित होती है। बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बजट पर बहस के बीच राजनीतिक विवाद हावी हो गया और कुछ समय तक मूल चर्चा पीछे छूट गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने पहले मौखिक निर्देश देकर स्थिति संभालने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार, कुणाल घोष को बार-बार अपनी जगह पर लौटने को कहा गया। इसके बावजूद वह विरोध करते रहे। जब निर्देशों का असर नहीं हुआ तो स्पीकर ने मार्शलों को बुलाने का फैसला किया। आमतौर पर विधानसभा में मार्शलों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी सदस्य को बाहर जाने का आदेश दिया गया हो और वह स्वयं सदन छोड़ने के लिए तैयार न हो या कार्यवाही में लगातार व्यवधान बना रहे।

मार्शलों के पहुंचने के बाद भी सदन में तनाव की स्थिति बनी रही। कुणाल को वहां से हटाकर बाहर ले जाया गया। इस दौरान अन्य विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं और कुछ देर के लिए पूरा ध्यान बजट चर्चा से हटकर इसी घटनाक्रम पर केंद्रित हो गया। राजनीतिक रूप से यह घटना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि टकराव किसी विपक्षी विधायक और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं के बीच पैदा हुआ।

अखरुज्जमां का भाषण शुरू होते ही विरोध किए जाने से वह अपनी बात सहज तरीके से नहीं रख सके। सदन में लगातार नारे और शोर के कारण उनका भाषण बाधित हुआ। स्पीकर की कोशिश थी कि संबंधित विधायक को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और सदन तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़े। मगर हंगामे के चलते इसमें रुकावट आई। बाद में कुणाल के खिलाफ कार्रवाई के बाद सदन की आगे की कार्यवाही को चलाने की कोशिश की गई।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में इससे पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और निलंबन की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस बार स्थिति अलग इसलिए रही क्योंकि विवाद तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं के बीच दिखाई दिया। राजनीतिक दलों में आंतरिक मतभेद आमतौर पर पार्टी बैठकों या सार्वजनिक बयानों के जरिए सामने आते हैं, लेकिन जब वही तनाव विधानसभा के भीतर पहुंचता है तो उसका सीधा असर सदन के कामकाज पर पड़ता है।

कुणाल घोष को पूरे दिन के लिए निलंबित किए जाने के बाद वह उस दिन की बाकी बजट चर्चा और विधानसभा की अन्य कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। स्पीकर की कार्रवाई ने साफ किया कि किसी विधायक को आवंटित समय में बोलने से रोकने और बार-बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी करने पर सदन अनुशासनात्मक कदम उठा सकता है। वहीं, अखरुज्जमां और तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान को लेकर भी इस घटनाक्रम के बाद नई चर्चा शुरू हो गई है।

घटना के समय विधानसभा के भीतर मौजूद सदस्यों के सामने अचानक बदली स्थिति को संभालना चुनौती बन गया था। बजट पर चल रही सामान्य चर्चा कुछ ही मिनटों में नारेबाजी और राजनीतिक टकराव में बदल गई। स्पीकर की चेतावनी, कुणाल घोष का विरोध जारी रहना और फिर मार्शलों का सदन में पहुंचना—पूरा घटनाक्रम तेजी से हुआ। दिनभर के निलंबन के आदेश के बाद कुणाल को विधानसभा की उस दिन की शेष कार्यवाही से बाहर रखा गया।

संगठनात्मक पुनर्गठन के माध्यम से रोबोटिक्स के विकास को गति देना

भविष्य के लिए तैयार निष्पादन हेतु गवर्नेंस को मजबूत करना

रोबोटिक्स में बाजार नेतृत्व हासिल करने के लिए त्रि-स्तंभ रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ लंबे समय से चर्चा में रहे नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता 30 साल के लिए प्रस्तावित है और इसके जरिए अमेरिका तथा उसकी कंपनियों के लिए सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में बड़े स्तर पर काम करने का रास्ता खुल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा यूरेनियम संवर्धन को लेकर हो रही है। समझौते में वह सख्त व्यवस्था शामिल नहीं बताई जा रही, जिसके तहत किसी साझेदार देश को घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन और इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन की री-प्रोसेसिंग से पूरी तरह दूर रहना पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता केवल ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी डील नहीं रह गया है, बल्कि मध्य पूर्व में परमाणु प्रसार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है।

हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि समझौते के लागू होते ही सऊदी अरब अपने स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर देगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक समझौता न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में सहयोग का कानूनी आधार तैयार कर सकता है और भविष्य में सऊदी धरती पर संवर्धन सुविधा की संभावना पर अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त अध्ययन का रास्ता खुल सकता है। किसी संवेदनशील तकनीक का वास्तविक हस्तांतरण अलग फैसलों, नियमों और मंजूरियों पर निर्भर करेगा। अमेरिकी प्रशासन इस समझौते को सऊदी अरब के बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी मजबूत करने के तौर पर देख रहा है। सऊदी अरब लंबे समय से तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और बिजली उत्पादन के दूसरे स्रोत विकसित करने की कोशिश कर रहा है। परमाणु ऊर्जा इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भी यह अरबों डॉलर के संभावित बाजार का दरवाजा हो सकता है, क्योंकि आने वाले वर्षों में सऊदी अरब बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा ढांचा तैयार करना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक समझौते को अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कानून की धारा 123 के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे समझौते अमेरिकी सरकार और निजी कंपनियों को दूसरे देशों के साथ नागरिक परमाणु तकनीक, उपकरण और संबंधित सेवाओं में सहयोग का कानूनी आधार देते हैं।

विवाद की असली वजह समझौते में सुरक्षा संबंधी उन प्रावधानों की गैरमौजूदगी बताई जा रही है, जिन्हें परमाणु अप्रसार के लिहाज से सबसे मजबूत मानकों में गिना जाता है। इसमें तथाकथित ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ प्रमुख है। यह व्यवस्था किसी देश को अपने यहां यूरेनियम संवर्धन और इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन की री-प्रोसेसिंग से रोकती है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2009 में अमेरिका के साथ अपने परमाणु सहयोग समझौते में ऐसी शर्त स्वीकार की थी। सऊदी अरब के मामले में यही प्रतिबंध नहीं होने से अमेरिकी सांसदों और परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों की चिंता बढ़ी है। दूसरा बड़ा सवाल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में IAEA का ‘Additional Protocol’ अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है। यह प्रोटोकॉल परमाणु निगरानी एजेंसी को ज्यादा व्यापक सत्यापन, अतिरिक्त जानकारी हासिल करने और जरूरत पड़ने पर अधिक गहन निरीक्षण की क्षमता देता है।

आलोचकों का कहना है कि जब किसी देश को परमाणु ईंधन चक्र से जुड़ी संवेदनशील गतिविधियों की संभावना दी जा रही हो, तब निगरानी व्यवस्था भी उसी स्तर की मजबूत होनी चाहिए। यूरेनियम संवर्धन अपने आप में परमाणु हथियार बनाने के बराबर नहीं है। बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन तैयार करने में भी संवर्धित यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही तकनीकी क्षमता यदि बहुत ऊंचे स्तर तक विकसित की जाए तो हथियार-योग्य परमाणु सामग्री तैयार करने की दिशा में इस्तेमाल हो सकती है। इसी दोहरे इस्तेमाल की संभावना के कारण संवर्धन तकनीक हमेशा अंतरराष्ट्रीय निगरानी और राजनीतिक बहस के केंद्र में रहती है। सऊदी अरब पहले भी यह स्पष्ट करता रहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। वहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी उसी दिशा में कदम उठा सकता है। उनके पुराने बयान अब इस समझौते पर चल रही बहस में फिर चर्चा में हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे केवल बिजली उत्पादन की योजना के तौर पर नहीं देख रहे। उनके सामने बड़ा सवाल यह है कि अगर मध्य पूर्व के एक बड़े देश को घरेलू संवर्धन की क्षमता मिलती है तो दूसरे देशों की परमाणु नीति पर उसका क्या असर पड़ेगा।

समझौते का समय भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। मध्य पूर्व पहले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका और इजरायल के साथ उसके टकराव और लगातार बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच तनाव में है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब को परमाणु ईंधन चक्र से जुड़ी संभावित क्षमता देने वाला कोई भी फैसला पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वॉशिंगटन लंबे समय से ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सुरक्षा चुनौती बताता रहा है। ऐसे में आलोचक पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब के लिए अलग व्यवस्था बनाने से परमाणु अप्रसार नीति पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ समझौते के समर्थकों का तर्क है कि यदि अमेरिका सऊदी परमाणु कार्यक्रम से बाहर रहता है तो रियाद दूसरे देशों से तकनीकी सहयोग ले सकता है, जिससे वॉशिंगटन का प्रभाव और निगरानी दोनों कम हो सकते हैं। अमेरिकी भागीदारी से सुरक्षा मानकों और तकनीकी नियंत्रण पर अधिक प्रभाव बनाए रखने की संभावना बताई जा रही है।

समझौते के सामने अभी अमेरिकी कांग्रेस की प्रक्रिया भी बाकी है। 123 Agreement को कांग्रेस के सामने रखा जाना जरूरी है और वहां करीब 90 दिनों की वैधानिक समीक्षा प्रक्रिया होती है। इस दौरान सांसद इसकी शर्तों, परमाणु अप्रसार से जुड़े जोखिम और सुरक्षा प्रावधानों की जांच कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए कांग्रेस को विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा और राष्ट्रपति के संभावित वीटो की स्थिति में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों के साथ कुछ रिपब्लिकन नेता भी पहले सऊदी अरब के साथ किसी परमाणु समझौते में कड़ी सुरक्षा शर्तों की मांग कर चुके हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस के सामने रखे जाने वाले अंतिम दस्तावेज में यूरेनियम संवर्धन, री-प्रोसेसिंग, निरीक्षण व्यवस्था और अमेरिकी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर वास्तव में क्या सीमाएं तय की गई हैं।

हर संप्रभु लोकतंत्र के सामने एक समान संस्थागत चुनौती होती है विदेशी वित्तपोषण को किस प्रकार विनियमित किया जाए ताकि नागरिक समाज के वैध और जनहितकारी कार्यों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगे। इसका समाधान न तो विदेशी धन के अनियंत्रित प्रवाह में है और न ही अत्यधिक नियंत्रण में, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने में है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हुए वास्तविक सामाजिक और परोपकारी कार्यों को आगे बढ़ने का अवसर दे। प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करता है।

इस विधेयक को लेकर सार्वजनिक विमर्श अक्सर राज्य और नागरिक समाज के बीच टकराव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण मूल प्रश्न से ध्यान हटा देता है। वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि विदेशी परोपकारी सहायता को प्रोत्साहित किया जाए या नहीं। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में विदेशी सहयोग का हमेशा स्वागत किया है। असली प्रश्न यह है कि भारत में आने वाला प्रत्येक विदेशी अंशदान पूरी तरह पारदर्शी, कानून के प्रति जवाबदेह और देश के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए या नहीं। प्रस्तावित संशोधन इसी सिद्धांत को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम है।

मौजूदा व्यवस्था को और मज़बूत बनाने की दिशा में

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का उद्देश्य कभी भी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगाना नहीं रहा। इसका मूल उद्देश्य विदेशी अंशदान के प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है, ताकि बाहरी वित्तीय संसाधन भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल सकें।

इस तरह के नियमन की आवश्यकता विदेशी धनराशि के बढ़ते पैमाने से भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच 13,500 से अधिक संगठनों को विदेशी स्रोतों से ₹55,741 करोड़ से अधिक का अंशदान प्राप्त हुआ। इनमें से अधिकांश संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, अनुसंधान और सामुदायिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक उनके योगदान पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाता।

हालांकि, विदेशी वित्तपोषण की विशाल मात्रा यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रभावी नियामक व्यवस्था आवश्यक है। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि पारदर्शिता और जवाबदेही अंततः उन्हीं संगठनों के हित में है जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ अपवादस्वरूप मामलों के कारण पूरे स्वैच्छिक क्षेत्र की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती।

लंबे समय से मौजूद कानूनी खामियों को बंद करने का प्रयास

प्रस्तावित संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है जो वर्षों के अनुभव और क्रियान्वयन के दौरान सामने आई हैं।

विधेयक के अनुसार, यदि किसी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं उसे वापस कर देता है अथवा उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों को एक नामित प्राधिकरण की अस्थायी अभिरक्षा में रखा जाएगा। पहले ऐसी परिसंपत्तियाँ लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया के दौरान प्रभावी निगरानी से बाहर बनी रहती थीं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन से निर्मित संपत्तियाँ न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षित और नियामकीय निगरानी में रहें।

इसी प्रकार, विधेयक तथाकथित “लैप्स एंड रिटेन” (Lapse and Retain) व्यवस्था को भी समाप्त करता है, जिसके तहत केवल पंजीकरण समाप्त हो जाने पर भी संगठन विदेशी धन से खरीदी गई संपत्तियों पर अनिश्चितकाल तक नियंत्रण बनाए रख सकते थे। अब समाप्त पंजीकरण को भी रद्द पंजीकरण के समान माना जाएगा, जिससे प्रवर्तन व्यवस्था अधिक सुसंगत और प्रभावी बनेगी।

इसके अतिरिक्त, विधेयक प्रमुख पदाधिकारियों को विदेशी अंशदान के विधिसम्मत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाता है। समर्थकों का मानना है कि वित्तीय पारदर्शिता तभी सार्थक हो सकती है जब उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में विदेशी वित्तपोषण

इस संशोधन की आवश्यकता केवल वित्तीय अनुपालन तक सीमित नहीं है।

वर्षों के दौरान विभिन्न जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ संगठनों ने विदेशी धन का उपयोग अपने घोषित उद्देश्यों से हटकर गतिविधियों में किया। आधिकारिक जांचों में ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, जहाँ विदेशी अंशदान का उपयोग रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं का विरोध करने, गैर कानूनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने, कमजोर वर्गों को लक्षित संगठित धार्मिक परिवर्तन अभियानों को समर्थन देने या कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े तंत्रों को सहायता पहुँचाने के लिए किए जाने के आरोप सामने आए।

विधेयक के समर्थकों का कहना है कि भले ही ऐसे मामले पूरे स्वैच्छिक क्षेत्र का बहुत छोटा हिस्सा हों, लेकिन उनका प्रभाव केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहता। साइबर प्रभाव अभियानों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क और सूचना युद्ध के इस दौर में वित्तीय पारदर्शिता राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।

हालिया जांचों से मिले सबक

कड़े नियमन की आवश्यकता को कई चर्चित मामलों ने भी रेखांकित किया है।

ग्रीनपीस इंडिया का FCRA पंजीकरण कथित अनुपालन उल्लंघनों और भारत के आर्थिक हितों के प्रतिकूल मानी गई गतिविधियों के आधार पर रद्द किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर आरोप लगा कि उसने कॉर्पोरेट ढांचे के माध्यम से विदेशी धन को भारत में लाकर FCRA प्रावधानों को दरकिनार किया। इसी प्रकार, लॉयर्स कलेक्टिव भी अधिनियम के कथित उल्लंघनों से जुड़े मामलों में जांच के दायरे में आया।

इन सभी संगठनों ने अपने-अपने कानूनी पक्ष प्रस्तुत किए हैं और कई मामले अब भी न्यायिक विचाराधीन हैं। फिर भी, संशोधन के समर्थकों का मानना है कि ये घटनाएँ सीमा पार वित्तीय संरचनाओं की बढ़ती जटिलता को दर्शाती हैं और अधिक सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया है, जहाँ आरोप लगाया गया कि धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए एकत्रित धन का उपयोग कट्टरपंथ और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए किया गया। इसी प्रकार, राजीव गांधी फाउंडेशन भी विदेशी दान और चीन से जुड़े संस्थानों के साथ कथित संबंधों के कारण आधिकारिक जांच के दायरे में आया।

समर्थकों का तर्क है कि राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत प्रतिष्ठा या वैचारिक झुकाव चाहे जो भी हो, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक संगठन पर समान कानूनी मानक लागू होने चाहिए।

वैश्विक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप

भारत का यह दृष्टिकोण कोई अपवाद नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय लोकतंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक नीति से जुड़े मामलों में विदेशी वित्तपोषण, विदेशी प्रभाव और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कड़े कानूनी ढांचे अपनाए हुए हैं। समर्थकों का कहना है कि FCRA को और मज़बूत करने का भारत का प्रयास भी इसी वैश्विक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र विदेशी वित्तीय प्रभाव को बिना निगरानी के स्वीकार नहीं करता।

नियमन और नागरिक समाज के बीच संतुलन

यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बढ़े हुए अनुपालन संबंधी प्रावधानों को लागू करते समय प्रक्रिया पारदर्शी, संतुलित और अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्त होनी चाहिए।

लेकिन प्रभावी नियमन और सशक्त नागरिक समाज को एक-दूसरे के विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, एक मज़बूत अनुपालन व्यवस्था उन संगठनों की विश्वसनीयता को और बढ़ाती है जो वास्तव में जनहित में कार्य कर रहे हैं और उन्हें उन संस्थाओं से अलग पहचान देती है जो विदेशी धन का दुरुपयोग करती हैं।

जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, रणनीतिक उद्योगों और सामाजिक नीति से जुड़े निर्णय लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संचालित होने चाहिए, न कि अपारदर्शी विदेशी वित्तीय प्रभाव के आधार पर।

अंततः, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 एक ऐसे सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयास है जो हर संप्रभु लोकतंत्र के लिए मूलभूत है विदेशी अंशदान का स्वागत है, लेकिन उसका प्रत्येक रुपया पारदर्शी, कानूनसम्मत और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नियामकीय खामियों को दूर कर, संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ बनाकर और वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करके यह विधेयक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विदेशी सहयोग भारत में विकास और मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करता रहे, साथ ही देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की भी प्रभावी रक्षा हो।

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दिल्ली में शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे CJP आंदोलन के दौरान सोमवार को राजधानी के कई इलाकों में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। इसी बीच संसद परिसर में मौजूद भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनोट ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ समय के लिए स्थिति काफी गंभीर लग रही थी और संसद के भीतर मौजूद सांसद भी चिंतित हो गए थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से संसद के गेट बंद कर दिए गए थे और सांसदों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित रही। कंगना ने कहा कि उस समय ऐसा लग रहा था कि भीड़ आगे बढ़ सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हालात संभाले और किसी भी बड़े नुकसान को होने से रोक दिया।

कंगना रनोट ने कहा कि सोमवार की घटनाओं के दौरान संसद परिसर में मौजूद सभी लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। उनके मुताबिक कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बन गया था कि सभी को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। उन्होंने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कंगना ने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने खुद को सुरक्षा कवच की तरह सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर पुलिस पर पथराव भी हुआ और कई जवान घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने संयम बनाए रखा और आम लोगों तथा जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई, वह सराहनीय है।

सोमवार सुबह जंतर-मंतर से संसद की ओर निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही संसद की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। अधिकारियों के अनुसार निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कुछ समूह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। पुलिस का कहना है कि कई जगह बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई।

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसक व्यवहार किया और पुलिसकर्मियों पर पत्थर व अन्य वस्तुएं फेंकी। पुलिस के अनुसार इस घटनाक्रम में बड़ी संख्या में जवान घायल हुए और कुछ सरकारी वाहनों तथा सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और उपलब्ध वीडियो तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को पहले ही प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी दी गई थी और निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी।

उधर प्रदर्शन से जुड़े संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना था। आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिक्षा सुधार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संवाद की आवश्यकता दोहराई। मंगलवार को भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा, जहां छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में तैनात रहीं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए निगरानी करती रहीं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की।