पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की और दावा किया कि इस बार राज्य में “परिवर्तन की आंधी” चल रही है। अपने भाषण में उन्होंने चुनावी माहौल को हल्का बनाने के लिए झालमुड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि “झालमुड़ी मैंने खाई है, लेकिन झाल उन्हें लग रही है।” यह बयान तेजी से ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों की तुलना में इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की सराहना करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मतदान प्रतिशत पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।

राजनीतिक मुकाबला तेज
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय से भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति हावी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद राज्य में “सुरक्षा और स्थिरता” का नया दौर शुरू होगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं, जिनमें नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, को राज्य में लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया।

कृष्णानगर क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण दिलचस्प बने हुए हैं। यहां मुस्लिम और मतुआ समुदाय के मतदाताओं की अहम भूमिका है। 2021 के चुनाव में इस क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा था, जबकि भाजपा ने कुछ शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी।

राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। शेष सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें वेबकास्टिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। इससे मतदान को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

इस चुनाव का असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्तर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसे 2026 के प्रमुख राजनीतिक संकेतकों में शामिल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में दूसरे चरण के मतदान और प्रमुख नेताओं के प्रचार कार्यक्रम चुनावी माहौल को और तेज करेंगे।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गुरुवार, 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान जारी है। बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक बंगाल में करीब 19% और तमिलनाडु में 18% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग शुरू होने से पहले हिंसा की घटना सामने आई, जहां भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान देशी बम फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं मालदा में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान केंद्र के बाहर हंगामा देखने को मिला।

बंगाल में तनाव

मुर्शिदाबाद के नाओदा क्षेत्र में मतदान से पहले राजनीतिक टकराव ने हिंसक रूप ले लिया।सूत्रों के मुताबिक, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के दौरान देशी बम का इस्तेमाल किया गया।इसके अलावा मालदा के एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी आने से मतदाताओं ने विरोध जताया और चुनाव अधिकारियों को घेर लिया।

मतदान केंद्रों पर भीड़

पूरे पश्चिम बंगाल में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं।रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला मतदाताओं की भागीदारी खास तौर पर अधिक रही। चुनाव आयोग द्वारा कई बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है।

तमिलनाडु में शांत मतदान

दूसरी ओर तमिलनाडु में मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से जारी है।चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत और अभिनेता-राजनेता विजय समेत कई हस्तियों ने वोट डाला।इनकी एक झलक पाने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति भी बनी।

मुख्य मुकाबला

पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच माना जा रहा है।राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।वहीं तमिलनाडु में सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जहां द्रविड़ दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

चुनाव आयोग के अनुसार, दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।आने वाले घंटों में मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। 

एक तरफ नक्सलियों की बंदूकें थीं, तो दूसरी तरफ दशकों की प्रशासनिक उपेक्षा। लेकिन आज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सलवाद की इस त्रासदी से मुक्त होगा। हुआ भी वही, संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की। 15 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी इस बात की घोषणा की कि नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या अब शून्य हो गई है। 

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से ही श्री अमित शाह ने यह माना था कि वामपंथी उग्रवाद केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं थी, बल्कि यह विकास की कमी और वैचारिक भटकाव का एक घातक मिश्रण था। दशकों तक आदिवासियों को उनकी बुनियादी जरूरतों से दूर रखा गया, जिसका फायदा उठाकर नक्सलियों ने वहाँ अपनी 'समानांतर सत्ता' स्थापित कर ली थी। श्री शाह ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 'शून्य सहिष्णुता' (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई। इसके लिए 'क्लियर-होल्ड-बिल्ड' (साफ करो-पकड़ बनाए रखो-निर्माण करो) की एक त्रि-स्तरीय रणनीति पर काम किया। सुरक्षा बलों ने उन दुर्गम इलाकों में 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस' स्थापित किए, जहाँ पहले कभी आवागमन नहीं था। आज ये बेस केवल सुरक्षा चौकियाँ नहीं हैं, बल्कि ये विकास के केंद्र बन गए हैं जहाँ से सड़क, राशन और स्वास्थ्य सेवाएं गॉव-गॉव तक पहुँच रही हैं।

अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र, जिन्हें कभी 'अज्ञात' माना जाता था, आज डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। भविष्य का विजन 'डिजिटल सैचुरेशन' पर आधारित है। सरकार ने इन क्षेत्रों में 2,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए हैं। अब बस्तर के सुदूर जंगलों में बैठा एक आदिवासी युवा भी 5जी नेटवर्क के जरिए दुनिया से जुड़ा है। यह केवल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का हथियार है। इसके माध्यम से 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' सुनिश्चित हुआ है, जिससे बिचौलियों का अंत हुआ और सरकारी पैसा सीधे आदिवासी भाई-बहनों के खातों में पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में कई योजनाओं का शुभारंभ कर इस क्षेत्र में विकास की धारा बहा दी।  

नक्सलियों ने सबसे ज्यादा प्रहार शिक्षा पर किया था, क्योंकि एक शिक्षित युवा कभी उनकी हिंसक विचारधारा का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके जवाब में सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का जाल बिछाया है। सरकार का विजन स्पष्ट था कि हर जनजातीय ब्लॉक में एक विश्वस्तरीय स्कूल हो, जहाँ आदिवासी प्रतिभा को तराशा जा सके। आर्थिक रूप से, 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत 79,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। यह योजना 63,000 से अधिक जनजातीय गॉवों के सर्वांगीण विकास का खाका है। साथ ही पीएम जनमन मिशन के जरिए हम उन जनजातीय समूहों तक पहुॅच रहे हैं, जो अब तक विकास की दौड़ में सबसे पीछे थे। उन्हें पक्के घर, स्वच्छ पानी और बिजली देना हमारा नैतिक दायित्व है, जिसे सरकार मिशन मोड में पूरा कर रही है।

विगत दशकों में एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि आदिवासी समाज मुख्यधारा से अलग है। सरकार ने इस सोच को बदला है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' (15 नवंबर) के रूप में मनाना केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से जोड़ने का प्रयास है। देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बना रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि भारत की आजादी की नींव में जनजातीय समाज का कितना गहरा योगदान है।

 सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति और आत्मसमर्पण नीतियों ने नक्सलियों के आधार को हिला दिया है। श्री शाह का विजन केवल बंदूकें शांत करना नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों को 'विकसित भारत @ 2047' के इंजन के रूप में विकसित करना है। आदिवासी क्षेत्रों का विकास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में अग्रणी भूमिका देना ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। 'लाल आतंक' का अंधकार अब छंट चुका है, और विकास का सूर्य इन पहाड़ियों पर अपनी पूरी चमक के साथ उदय हो रहा है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित ‘युवाशक्ति जागर मोर्चा’ के राज्यव्यापी दौरे का मुंबई से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में जोरदार शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि इस पहल के माध्यम से राज्य के युवाओं को राष्ट्रनिर्माण के उद्देश्य से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत हुई है।

इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण मंच पर सबसे युवा सोच और ऊर्जावान नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संबोधन में प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, “भाजपा युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आयोजित यह अपने प्रकार का पहला उपक्रम है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं की खातिर लिए गए लोककल्याणकारी निर्णय, इस यात्रा के माध्यम से राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप सक्षम और प्रभावी युवाशक्ति का संगठन खड़ा करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।”

‘जागर युवाशक्ति का, सशक्त राष्ट्रनिर्माण का’ यह संदेश देने वाली यह यात्रा राज्य के युवाओं को एकजुट करते हुए उन्हें विकास, नवाचार और राष्ट्रहित के विचारों से जोड़ने का काम करेगी। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक के नेतृत्व में यह यात्रा महाराष्ट्र के हर हिस्से तक पहुंचेगी और युवाओं में जागरूकता पैदा कर उन्हें सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का अहसास कराएगी, ऐसा विश्वास प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री अतुल सावे, मंत्री नितेश राणे, राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक, राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण, भाजपा प्रदेश महासचिव तथा भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी सुनील राणे, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन सहित अन्य मान्यवर, भाजयुमो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में रैली करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने दार्जिलिंग और गोरखा समुदाय के साथ “धोखा और अन्याय” किया है।

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बाद दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया है।

शाह का हमला

रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गोरखा समुदाय की समस्याओं का समाधान छह महीने के भीतर किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विकास के संसाधनों का असंतुलित वितरण किया है। शाह के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बयानबाजी बताया है।

अन्य नेताओं के बयान

तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासी गतिविधियां तेज रहीं। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की नीतियों की आलोचना की, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।वहीं, एन चंद्रबाबू नायडू ने मतदाताओं से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की। भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने भी राज्य में अपनी पार्टी की संभावनाओं को मजबूत बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग पूरी तरह तैयार है।

विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुए ये बयान मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा हैं। अब सभी की नजर आगामी मतदान और उसके परिणामों पर टिकी है। फिलहाल, बंगाल-तमिलनाडु चुनाव प्रचार के थमने के साथ चुनावी मुकाबला निर्णायक चरण में पहुंच गया है।

23 अप्रैल 2026 को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बना यह गठबंधन सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का दावा करने वाला एक नया राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। यह गठबंधन खुद को राज्य की जनता के लिए एक मजबूत, समावेशी और वैकल्पिक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है।

बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर के मूल सिद्धांत—स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—इस गठबंधन की आत्मा हैं। गठबंधन का लक्ष्य स्पष्ट है: जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना, वंचित वर्गों को सशक्त बनाना और ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” का आंबेडकर का संदेश इस साझेदारी की दिशा तय करता दिख रहा है।

यह गठबंधन दलितों, पिछड़े वर्गों, वन्नियारों और तमिल समाज के अन्य वंचित तबकों को एक साझा मंच देने की कोशिश कर रहा है। इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के एक बड़े एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—एक ऐसा प्रयास जो आंबेडकर के “जातिविहीन समाज” के सपने को जमीन पर उतारने का दावा करता है।

इस गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार और बाबासाहेब के पोते भीमराव यशवंतराव आंबेडकर ने इसे एक “ऐतिहासिक अवसर” बताया। उन्होंने कहा,

“हम तमिलनाडु में बाबासाहेब की विरासत लेकर आए हैं। वी.के. शशिकला और डॉ. रामदास के साथ हमें मजबूत साझा आधार मिला है। यह गठबंधन न्याय, समानता और सशक्तिकरण के मूल्यों को आगे बढ़ाएगा और राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा।”

चुनावी मोर्चे पर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भीमराव आंबेडकर) ने दो प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी के महासचिव के. राजा तिरुमयम (विधानसभा क्षेत्र 181) से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तमिलनाडु अध्यक्ष के. थंगराज के.वी. कुप्पम (विधानसभा क्षेत्र 45) से उम्मीदवार होंगे। दोनों नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करने और वंचितों की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है।

वी.के. शशिकला ने इस गठबंधन को “जनता के लिए नई दिशा” बताते हुए कहा,

“हम एक ऐसा तमिलनाडु बनाना चाहते हैं जहां हर हाथ को काम मिले और किसी को मजबूरी में गांव छोड़कर शहर न जाना पड़े। सामाजिक न्याय और विकास को साथ लेकर चलना ही हमारा लक्ष्य है।”

वहीं, डॉ. एस. रामदास ने इसे अपने दशकों के सामाजिक संघर्ष का विस्तार बताया। उन्होंने कहा,

“यह गठबंधन आरक्षण, समानता और शराब-मुक्त तमिलनाडु के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि हर वर्ग को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाना है।”

गठबंधन के नेताओं का मानना है कि चुनाव सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से जीते जाते हैं। इसी के तहत राज्यभर में समर्थकों से एकजुट होकर इस मोर्चे को मजबूत करने की अपील की गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है, खासकर दलित, पिछड़े और वन्नियार समुदायों के बीच। यदि यह गठजोड़ जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित होता है, तो यह पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे सकता है।

अंततः, यह त्रिपक्षीय गठबंधन खुद को सिर्फ एक चुनावी मोर्चा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश कर रहा है—एक ऐसा आंदोलन जो रोजगार, कौशल विकास, समान अवसर और जाति उन्मूलन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखता है।

बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को आधार बनाकर, यह गठबंधन एक ऐसे तमिलनाडु का वादा कर रहा है जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल नारे नहीं, बल्कि हर नागरिक की रोजमर्रा की सच्चाई बनें।

नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बंजारा समाज सदियों से भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का मजबूत स्तंभ रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होने से पहले बंजारा समुदाय देश के सबसे संगठित व्यापारिक और परिवहन नेटवर्क का संचालन करता था। यह समुदाय अनाज, नमक, घोड़े, धातु, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देता था।

कार्यक्रम में विशेष रूप से लक्खी शाह बंजारा और माखन शाह लबाना का उल्लेख किया गया। नेताओं ने कहा कि ये अपने समय के प्रभावशाली व्यापारी, भंडारकर्ता और आपूर्ति श्रृंखला के अग्रणी संगठक थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क देश-विदेश तक फैला हुआ था, जो आधुनिक लॉजिस्टिक कंपनियों की तरह बड़े पैमाने पर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता था।

नेताओं ने कहा कि बंजारा समाज की आर्थिक शक्ति और स्वतंत्र व्यापारिक व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1871 में कुख्यात क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया, जिसके तहत बंजारा सहित कई समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया। इससे उनके पारंपरिक व्यवसाय, आवागमन और सम्मानजनक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1952 में इस अन्यायपूर्ण कानून को समाप्त कर इन समुदायों को पुनः सम्मान और अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बंजारा समाज को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए अवसर दिए और इस समाज से दो मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

नेताओं ने बंजारा समाज के आध्यात्मिक और राष्ट्रीय योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के समय में बंजारा समुदाय ने कठिन परिस्थितियों में रसद, सामग्री और सुरक्षा उपलब्ध कराकर धर्म और मानवता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्षों में भी इस समाज ने साहस और समर्पण का परिचय दिया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर चिंता जताते हुए नेताओं ने कहा कि लगभग 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद बंजारा समाज की भागीदारी शासन-प्रशासन और नीति निर्माण में अपेक्षाकृत कम है। इसे बदलने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया।

नेताओं ने यह भी कहा कि देशभर में बंजारा समाज की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमि भी शामिल है। इन धरोहरों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और विकास के लिए ठोस नीति और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम का सफल संचालन एस. पी. सिंह लबाना, राष्ट्रीय समन्वयक (अनुसूचित जाति विभाग) एवं प्रभारी – डीएनटी टास्क फोर्स (नॉर्थ-नॉर्थ ईस्ट) के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उनके कुशल प्रबंधन और समर्पण की सभी नेताओं ने सराहना की।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख प्रतिभागियों में डॉ. टी. सी. राठौड़, राजेश राठौड़, अशोक बरतिया, संजय राठौड़, बलराम नाइक, शंकर नाइक, साधु सिंह धर्मसोत, पृथ्वी राठौड़, करमजीत कौर, राम मुल्लू नाइक, बेलाइया नायक, जे.पी. पंवार तथा रवींद्र नाइक सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे।

अंत में सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव बंजारा समाज को सम्मान, गरिमा और पहचान दी है तथा आगे भी इस समाज को सशक्त बनाने, उसकी संस्कृति को संरक्षित करने और अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत मंच प्रदान करती रहेगी। उन्होंने समाज से शिक्षा, संगठन और नेतृत्व के माध्यम से आगे बढ़ने का आह्वान किया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बिलासपुर जोन से होकर कुल 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका उद्देश्य खासतौर पर उन प्रवासी मतदाताओं को सुविधा देना है जो रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कुछ स्पेशल ट्रेनें पहले ही समर वेकेशन के नाम पर शुरू की जा चुकी थीं, जबकि अधिकतर ट्रेनें मतदान से 2 से 4 दिन पहले संचालित की जाएंगी। हालांकि रेलवे ने आधिकारिक तौर पर इन ट्रेनों को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा है, लेकिन समय और रूट को देखते हुए इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

इस पहल के तहत रेलवे ने उन रूट्स पर विशेष ध्यान दिया है जहां बंगाल, असम और दक्षिण भारत के श्रमिकों और मध्यम वर्गीय मतदाताओं की बड़ी संख्या रहती है। पुणे-एलटीटी-वलसाड रूट से सांतरागाछी और खड़गपुर के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि दुर्ग-गोंदिया-इतवारी कॉरिडोर को स्थानीय स्तर पर अहम कनेक्टिविटी के रूप में तैयार किया गया है। इसके अलावा पटना-रक्सौल मार्ग के जरिए मालदा, दिनाजपुर और वीरभूम जैसे संवेदनशील इलाकों तक पहुंच आसान बनाई जा रही है।

रेलवे ने हाल ही में कुछ रद्द ट्रेनों को भी बहाल किया है। गोंदिया में तकनीकी कार्य के कारण बंद की गई शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस को चुनाव से पहले फिर शुरू किया गया है। साथ ही शालीमार-इतवारी के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन भी जोड़ी गई है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सके।

दिलचस्प बात यह है कि हावड़ा रूट, जो लंबे समय से देरी के लिए जाना जाता रहा है, वहां पिछले एक सप्ताह से ट्रेनें निर्धारित समय पर चल रही हैं। इससे यात्रियों को राहत मिली है और रेलवे की तैयारियों को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को अपना नेता चुनते हुए उन्हें राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।

नीतीश कुमार का इस्तीफा और राजनीतिक बदलाव

मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अब नई सरकार राज्य की जिम्मेदारी संभालेगी और उन्हें उसका पूरा सहयोग रहेगा।

बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक

पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना। केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद उन्हें बिहार का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया।

सम्राट चौधरी के नाम पर बनी सहमति

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया और नेताओं ने उन्हें गुलदस्ते व मालाएं पहनाकर बधाई दी।

एनडीए की सरकार गठन की प्रक्रिया

बीजेपी के इस फैसले के बाद एनडीए गठबंधन के सभी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, जहां सरकार गठन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार के गठन का दावा पेश किया जाएगा।

नीतीश कुमार का आखिरी संदेश

इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अंतिम बैठक में कहा कि 2005 से लेकर अब तक उन्होंने पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा की है और आगे नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने बिहार के विकास की निरंतरता पर जोर दिया।

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

बिहार की राजनीति में मंगलवार को बड़ा मोड़ देखने को मिला जब लंबे समय से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी सत्ता समीकरणों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

राजभवन में पहुंचकर सौंपा इस्तीफा

नीतीश कुमार अपने सहयोगियों सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही वाहन में राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान राजनीतिक हलचल तेज रही और बड़ी संख्या में नेताओं की मौजूदगी ने स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना दिया।

X पर नीतीश कुमार का संदेश

इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि अब नई सरकार राज्य के प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाएगी और उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने अपने संदेश में बिहार के विकास, सामाजिक समावेशन और विभिन्न वर्गों के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। नीतीश कुमार ने भविष्य में राज्य के और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई।

नई सरकार को लेकर बढ़ी चर्चा

इस्तीफे के तुरंत बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है और संभावना है कि शाम 4 बजे के बाद उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे, जिससे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया और स्पष्ट होती दिखी।

विकास एजेंडा और भविष्य की दिशा

नीतीश कुमार ने अपने संदेश में यह भी बताया कि राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय-3 योजना तैयार की गई है। उनका कहना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार किया गया है और आगे भी यह गति जारी रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का भी उल्लेख किया और राज्य के तेजी से विकास की उम्मीद जताई।

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजधानी पटना में रविवार से ही बैठकों और उच्चस्तरीय संपर्कों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राजभवन और प्रशासनिक महकमे तक शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संकेत हैं कि 14 अप्रैल को मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा संभव है।

सरकारी सूत्रों और नेताओं के बयानों के अनुसार, नई सरकार के गठन की रूपरेखा लगभग तय मानी जा रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर समन्वय के साथ आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

उधर, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन ने राजभवन पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की जानकारी दी। राजभवन परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल से जुड़े इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस बीच मुख्यमंत्री आवास पर भी राजनीतिक हलचल तेज रही। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इन बैठकों को नई सरकार के गठन और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, नेताओं ने इसे औपचारिक और संगठनात्मक चर्चा बताया है।

पटना एयरपोर्ट से राजभवन जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सतर्कता साफ झलकती है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार भेजे जाने की चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार, वे 14 और 15 अप्रैल को बिहार में रहेंगे और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। हालांकि, इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की यह प्रक्रिया पूरी तरह संगठनात्मक और संवैधानिक ढांचे के तहत आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका और आगामी निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

फिलहाल पटना में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है और आने वाले 48 घंटे बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। नई सरकार के गठन को लेकर जनता और प्रशासन दोनों स्तरों पर उत्सुकता बनी हुई है।

बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी के इस फैसले के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया उनके मार्गदर्शन में पूरी की जाएगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, चौहान जल्द ही पटना पहुंचकर भाजपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। यही नेता आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व इस प्रक्रिया को सीधे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।

इससे पहले राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही थी। हालांकि, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए निर्णय प्रक्रिया को औपचारिक ढांचे में लाने का संकेत दिया है।

भाजपा के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास तेज हैं।

इधर, 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक से पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बैठक को मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अंतिम बैठक के रूप में भी देखा जा रहा है।

राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही बनेगा, जिसे एनडीए विधायक दल अपना नेता चुनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में भाजपा की भूमिका अहम है और पार्टी अपनी तय प्रक्रिया के तहत निर्णय लेगी।

वहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के बीच हालिया मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि यह सामान्य राजनीतिक गतिविधि है और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है।