मध्य प्रदेश के सतना में गुरुवार शाम एक पागल कुत्ते के हमले ने शहर को दहशत में डाल दिया। व्यस्त बाजार और रिहायशी इलाकों में अचानक आक्रामक हुए कुत्ते ने एक के बाद एक करीब 40 से अधिक लोगों को काट लिया। घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर दिया है।

घटना शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुई, जहां अचानक कुत्ते ने राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, कुत्ता बेहद आक्रामक था और वह लोगों के हाथ-पैर पर झपट रहा था। कई लोग सड़क पर ही गिर पड़े, जबकि अन्य लोग जान बचाने के लिए आसपास की दुकानों और घरों में घुस गए।

घायल सुंदर लाल साकेत ने बताया कि वह बाजार जा रहे थे, तभी पीछे से कुत्ते ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह संभलते, कुत्ते ने उनके पैर में गहरा घाव कर दिया। आसपास कई अन्य लोग भी घायल अवस्था में पड़े थे।

अस्पताल में हड़कंप

जिला अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू किया और घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए।

जिला चिकित्सालय के प्रशासक डॉ. शरद दुबे ने बताया कि एक ही कुत्ते द्वारा इतने लोगों को काटने की घटना गंभीर है। उनके अनुसार, सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और समय पर इलाज बेहद जरूरी है।

नगर निगम पर सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

लोगों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते आवारा और आक्रामक कुत्तों को पकड़ने की व्यवस्था की गई होती, तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। फिलहाल नगर निगम की टीम हमलावर कुत्ते को पकड़ने के प्रयास में जुटी है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो सतना समेत कई शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। पहले भी कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने का मामला चिंता बढ़ाने वाला है। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े करती है।

प्रशासन के सामने अब चुनौती है कि वह न सिर्फ हमलावर कुत्ते को जल्द पकड़ सके, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस रणनीति भी बनाए। विशेषज्ञों का मानना है कि रेबीज नियंत्रण, टीकाकरण और आवारा पशुओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव की है, जहां बुधवार दोपहर करीब 3 बजे तीन हमलावर शादी का कार्ड देने के बहाने महिला के घर पहुंचे। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, एक आरोपी ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया और तुरंत बाद कनपटी पर गोली मार दी। वारदात के समय महिला की 13 वर्षीय नातिन भी मौके पर मौजूद थी, जिसकी आंखों के सामने यह घटना हुई। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक जमीन विवाद और सौतेले बेटों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है।

मृतका की पहचान रामसखी धाकड़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है।

प्रत्यक्षदर्शी नातिन राधिका धाकड़ ने बताया कि आरोपियों ने खुद को परिचित बताते हुए दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दादी बाहर आईं, एक युवक ने उनके पैर छुए और दूसरे ही पल गोली चला दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ीं और घर में चीख-पुकार मच गई।

जमीन विवाद की कड़ी

परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह हत्या लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं, जिसका परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा था।

सूत्रों के अनुसार, नामांतरण की प्रक्रिया भी जारी थी, जिससे विवाद और गहरा गया था। इसी विवाद के चलते साजिश रचकर हत्या कराए जाने की आशंका जताई जा रही है।

रामसखी धाकड़ की शादी करीब 35 साल पहले लक्ष्मी नारायण धाकड़ से हुई थी। लक्ष्मी नारायण की पहली पत्नी से पांच संतानें थीं। वहीं, रामसखी अपने पहले पति से हुए बेटे मुनेश को साथ लाई थीं।

बताया जाता है कि परिवार में जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन हिस्सेदारी को लेकर मतभेद बने हुए थे। मृतका के भाई महेश धाकड़ ने आरोप लगाया है कि सौतेले बेटों ने ही इस हत्या की साजिश रची।

पुलिस का बयान

तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ के अनुसार, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

गांव में दहशत

घटना के बाद डेहरवारा गांव में भय का माहौल है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि पारिवारिक विवाद किस हद तक हिंसक रूप ले सकते हैं।

आगे क्या

पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब दुकानों की नई लोकेशन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अरेरा कॉलोनी और शाहपुरा इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अरेरा कॉलोनी में शराब दुकान मंदिर के पास संचालित हो रही है, जबकि शाहपुरा में स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोला गया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रदर्शन में स्थानीय रहवासी, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों ने बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

नियमों पर सवाल

अरेरा कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि जिस जगह शराब दुकान संचालित हो रही है, वह पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है। इसे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मामले में पिछले एक साल से जिला प्रशासन, नगर निगम और आबकारी विभाग को शिकायतें दी जा चुकी हैं। यहां तक कि मानव अधिकार आयोग में भी मामला पहुंचा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सामाजिक असर की चिंता

रहवासियों ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के कारण इलाके में भीड़, शोर-शराबा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया है। इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है।

शाहपुरा इलाके में भी स्थिति इसी तरह की बताई जा रही है, जहां स्कूल के पास शराब दुकान खोले जाने से अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बच्चों के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भोपाल के कई इलाकों—जैसे अवधपुरी, कोलार रोड, सेमराकलां और ईंटखेड़ी—में भी शराब दुकानों के खिलाफ पिछले कुछ समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। कई स्थानों पर लोग लगातार धरना दे रहे हैं और ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शिकायतों की जांच की जा रही है।

शहर में बढ़ते विरोध से यह साफ है कि शराब दुकानों की लोकेशन तय करने में स्थानीय संवेदनशीलता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह मुद्दा अब पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी बन चुका है और स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है।

रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसमें ठेकों की तालाबंदी तक शामिल हो सकती है। आने वाले दिनों में प्रशासन का रुख और कार्रवाई इस विवाद की दिशा तय करेगी।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के मनगवां क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। आज की ताज़ा ख़बरें बताती हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से यहां के कई वार्डों में नलों से पीला, मटमैला और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि पानी में कीचड़ जैसे कण भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसका उपयोग पीने के साथ-साथ घरेलू कामों में भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति इंदौर के भागीरथपुरा में सामने आए जल संकट जैसी है। दूषित पानी के कारण खासतौर पर बच्चों में पेट दर्द और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगी हैं, जिससे क्षेत्र में चिंता का माहौल है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, जल प्रदाय विभाग को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का समाधान समय पर नहीं हुआ। मजबूरी में कई परिवार निजी टैंकरों या अन्य स्रोतों से पानी खरीदने को विवश हैं। इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है।

स्वास्थ्य पर असर

मनगवां के विभिन्न वार्डों में रह रहे लोगों ने बताया कि पानी की दुर्गंध इतनी तेज है कि खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। कई घरों में छोटे बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और अन्य संक्रमण की शिकायत हो रही है।

सूत्रों के मुताबिक, यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जलजनित बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव बढ़ेगा।

जांच और कार्रवाई

शिकायतों के बढ़ते दबाव के बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, पाइपलाइन में लीकेज या बाहरी गंदगी के प्रवेश की संभावना को देखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि समस्या की पहचान होते ही मरम्मत कार्य किया जाएगा और जल सप्लाई को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि के तौर पर, स्थानीय निवासियों का कहना है कि गर्मियों में हर साल इस तरह की समस्या सामने आती है। पुराने पाइपलाइन नेटवर्क और घटते जलस्तर के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है। इस बार समस्या अधिक गंभीर बताई जा रही है।

आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशासन कितनी तेजी से समस्या का स्थायी समाधान करता है। फिलहाल स्थानीय लोग साफ पेयजल की मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द राहत मिलेगी। 

मध्य प्रदेश के इंदौर में लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्कीम-54 स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की कथित ड्रेस कोड नीति का विरोध करते हुए चश्मे तोड़े और बहिष्कार का ऐलान किया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने शोरूम के भीतर जाकर महिला कर्मचारियों को तिलक लगाया और धार्मिक प्रतीकों के साथ काम करने का समर्थन जताया। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

ड्रेस कोड पर विवाद

वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कंपनी की आंतरिक नीति में हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, बिंदी और कलावा पर रोक लगाई गई थी, जबकि अन्य धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई।

उनका कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, तो राज्यभर में विरोध और तेज किया जाएगा।

कंपनी की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद पीयूष बंसल ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज पुराना है और वर्तमान नीति में किसी भी धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध नहीं है।

कंपनी ने नई स्टाइल गाइड जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, हिजाब और पगड़ी सहित सभी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों की अनुमति है। साथ ही, इस भ्रम के लिए खेद भी जताया गया है।

बढ़ता विरोध

प्रदर्शन के दौरान संगठन से जुड़े धार्मिक नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कंपनी से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने की गारंटी देने की मांग की है।

स्थानीय स्तर पर यह विरोध अब अन्य शहरों तक भी फैलने के संकेत दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भोपाल सहित कई स्थानों पर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं।

फिलहाल, लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद पर कंपनी की सफाई के बाद भी विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यह मामला प्रशासनिक या कानूनी स्तर तक पहुंच सकता है।

भोपाल में जिला शिक्षा समिति की बैठक के दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कलेक्टोरेट के मीटिंग हॉल में आयोजित इस बैठक में जर्जर स्कूलों की सूची मांगे जाने पर संबंधित अधिकारी उसे प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी गई। समिति ने साफ किया कि स्कूलों के विकास कार्यों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पेयजल, शौचालय, अधूरे निर्माण कार्य और फंड के उपयोग जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जिले में कितने स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, लेकिन अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ रहे। इस पर समिति ने नाराजगी जताते हुए तत्काल डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गुणवत्ता पर सवाल

समिति सदस्यों ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई।अध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने सहायक यंत्री नरेश भटकारिया के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि न तो समय पर काम पूरा हो रहा है और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने संबंधित इंजीनियर को हटाने पर सहमति जताई।

खितवास स्कूल मुद्दा

बैठक में खितवास स्थित हाईस्कूल की स्थिति भी चर्चा का केंद्र रही। समिति अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर है और दीवारों से पानी रिस रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि पहले भी इस मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल सुधार कार्य शुरू करने की मांग की गई।प्रदेश के कई जिलों में सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। 

बैठक में मौजूद प्रभारी डीपीसी रवीश श्रीवास्तव ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और आश्वासन दिया कि जल्द ही आवश्यक जानकारी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए।

मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह फैसला उन चार आरोपियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप तय किए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के किसी भी आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने माना कि जिस बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, वह बाद में वापस ले लिया गया था, ऐसे में उस पर आधारित आरोपों की वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस आदेश के बाद फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है, जिससे जांच एजेंसियों की प्रक्रिया और साक्ष्यों की गुणवत्ता पर बहस तेज हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2006 के मालेगांव धमाकों से जुड़ा है, जिसमें चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों में मध्यप्रदेश के महू और देपालपुर के निवासी भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आधार एक कथित स्वीकारोक्ति बयान को बताया था। यह बयान 2010 में सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों की संलिप्तता का जिक्र किया गया था।हालांकि, बाद में संबंधित व्यक्ति ने अदालत में यह बयान वापस लेते हुए कहा था कि इसे दबाव में दिलवाया गया था।

सबूतों पर सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और न ही ऐसे ठोस साक्ष्य हैं, जो आरोपियों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ते हों।

कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। ये धमाके धार्मिक स्थलों के पास हुए, जिससे देशभर में तनाव का माहौल बन गया था। इस घटना में 31 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

शुरुआत में जांच एजेंसियों ने अलग दिशा में कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में जांच कई बार अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी गई। अंततः यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास पहुंचा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपियों को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और वे कई वर्षों तक जेल में रहे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।सितंबर 2025 में विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इस फैसले का असर न केवल इस मामले पर पड़ेगा, बल्कि अन्य मामलों में भी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो सकते हैं।अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट के अगले आदेशों पर निर्भर करेगी। जांच एजेंसियों को अपने साक्ष्यों को मजबूत करने या नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा यह फैसला आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया और जांच प्रणाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं का उत्पादन लगभग दोगुना हुआ है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों के चलते निर्यात प्रभावित हुआ है। साथ ही जूट के आयात में आ रही बाधाओं ने भंडारण और परिवहन की चुनौती बढ़ा दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है।

उत्पादन और चुनौती

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं उत्पादन हुआ है, जिससे खरीदी की मात्रा भी बढ़ी है।हालांकि, भारत से गेहूं का निर्यात लगभग ठप होने के कारण बाजार में अतिरिक्त दबाव बन गया है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र द्वारा तय 78 लाख मीट्रिक टन का खरीदी लक्ष्य इस बार पर्याप्त नहीं हो सकता।

जूट की कमी का असर

सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण जूट के आयात में बाधा आई है।इसका असर गेहूं की पैकिंग और भंडारण पर पड़ा है।अधिकारियों के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक रूप से पीपी बैग्स (पॉली बैग्स) का उपयोग शुरू किया गया है।

किसानों के हित में रणनीति

खरीदी का क्रम तय
सरकार ने किसान संगठनों के साथ चर्चा के बाद खरीदी की प्राथमिकता तय की है।पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और अंत में बड़े किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, ताकि कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिल सके।इस साल समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिस पर ₹40 बोनस जोड़कर ₹2625 प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है।

MSP और वादे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले भी किसानों को बोनस देकर राहत दी है।उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकल्प पत्र में किए गए ₹2700 प्रति क्विंटल के वादे को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा।सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस दिशा में चरणबद्ध योजना पर काम कर रही है।

भंडारण की चुनौती

गोदाम पहले से भरे
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले साल का गेहूं अभी भी बड़ी मात्रा में गोदामों में रखा हुआ है।

इससे नए स्टॉक के भंडारण में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने देगी।

अधिकारियों के अनुसार, वैकल्पिक भंडारण व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग पर लगातार संवाद कर रही है।यदि कोटा बढ़ता है, तो किसानों को अपनी पूरी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। 

MP Weather के अनुसार मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान कई जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए सागर और अनूपपुर जिलों में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही।

तापमान का हाल

प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नर्मदापुरम में 43.2 डिग्री, नौगांव में 43 डिग्री, जबकि रायसेन, सीधी और नरसिंहपुर में तापमान 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे शहरी इलाकों में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है।

लू का अलर्ट

मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीटवेव यानी लू की चेतावनी जारी की है।इनमें ग्वालियर, छतरपुर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, रतलाम, रायसेन, सतना, बालाघाट, नर्मदापुरम, सिवनी और अन्य जिले शामिल हैं।अधिकारियों के अनुसार, दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

स्कूलों में छुट्टी

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।सागर जिले में नर्सरी से पांचवीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं अनूपपुर जिले में 22 से 30 अप्रैल तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।सूत्रों के मुताबिक, कई अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके।

सावधानी जरूरी

विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप से बचाव करना जरूरी बताया गया है, ताकि लू के असर से बचा जा सके।मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर बना रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 

भोपाल में आज 23 अप्रैल 2026 को बिजली कटौती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर दिन खास रहने वाला है। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के करीब 40 इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर शहर में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा कांग्रेस सेवादल का सत्याग्रह, पुलिस की सिंहस्थ 2028 की तैयारी और हाईकोर्ट के निर्देश जैसे कई अहम घटनाक्रम भी चर्चा में हैं।

आज के प्रमुख कार्यक्रम 

अभिनय कार्यशाला

स्थान: कालीबाड़ी, टीटी नगर

समय: शाम 5:30 – 7:30 बजे

‘थियेट्रिक्स-30’

 स्थान: आरुषि इंडिया, भोपाल

 समय: शाम 5:00 – 8:30 बजे

‘माह का प्रदर्शन’

 विषय: निंगला पा-थोई: एक अनुष्ठानिक परिधान

 स्थान: मानव संग्रहालय

 समय: दोपहर 12 बजे से

72 शलाका चित्र प्रदर्शनी

 स्थान: जनजातीय संग्रहालय

समय: दोपहर 12 बजे से

 बिजली कटौती

लगभग 40 इलाकों में 5–6 घंटे बिजली बंद रहेगी (मेंटेनेंस के कारण)

समय अनुसार प्रमुख प्रभावित क्षेत्र

सुबह 9 से 2 बजे तक: आम्र ईडन गार्डन, विवेकानंद नगर, अवंतिका फेस-3 आदि

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: ऐशबाग, बरखेड़ी, चांदबड़, इंद्रा कॉलोनी आदि

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: अशोका गार्डन, सेमरा, तुलसी नगर, अशोक विहार आदि

सुबह 11 से 12 बजे तक: बंजारी बस्ती, दशहरा मैदान

सलाह: ज़रूरी बिजली वाले काम पहले ही निपटा लें।

अन्य बड़ी खबरें

सीएम का सागर दौरा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर के नरयावली में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे।

कांग्रेस सेवादल का आंदोलन

आज सुबह 11:30 बजे से (24 घंटे)

 भोपाल

मुद्दा: किसानों की समस्याएं

सिंहस्थ 2028 की तैयारी
एमपी पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है—क्राउड मैनेजमेंट और साइबर सुरक्षा पर फोकस।

हाईकोर्ट सख्त
दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकाले जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी।

जल संरक्षण में MP आगे
डिंडोरी देश में पहले और खंडवा दूसरे स्थान पर।

धरना-प्रदर्शन पर रोक
भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन/रैली पर प्रतिबंध।

 भोजशाला केस
इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, ASI को वीडियोग्राफी साझा करने के निर्देश।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा विकासखंड में प्रशासन ने समय रहते एक नाबालिग बच्ची का विवाह रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बारात आने ही वाली थी, तभी पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया।

यह कार्रवाई प्रभारी कलेक्टर सपना त्रिपाठी को मिली सूचना के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार, बाल विवाह की जानकारी मिलते ही तत्काल टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जिसने बिना देरी किए हस्तक्षेप किया।

मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि विवाह की सभी रस्मों की तैयारी पूरी हो चुकी थी और परिवार आयोजन में व्यस्त था। प्रशासन के अचानक पहुंचने से मौके पर हलचल मच गई। इसके बाद अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने परिजनों से बातचीत शुरू की और उन्हें कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है।अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि इस कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं।

समझाइश के बाद परिजन प्रशासन की बात मान गए और विवाह रोकने पर सहमत हो गए। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और परिवार से लिखित आश्वासन लिया गया कि बच्ची के बालिग होने से पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन के साथ अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी और समग्र जन चेतना विकास परिषद जैसी संस्थाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने सामाजिक दृष्टिकोण से भी परिवार को समझाने का प्रयास किया।

अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्ची सुरक्षित है और उसकी पढ़ाई व भविष्य प्रभावित न हो। साथ ही परिजनों को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसलों ने स्वास्थ्य और किसानों दोनों के लिए राहत का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने मरीजों के परिजनों के लिए सस्ती सुविधा और किसानों के लिए मुआवजे में बड़ा इजाफा किया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इन शेल्टर होम में परिजनों को सस्ती दरों पर ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का मानना है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों को अक्सर ठहरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। यह योजना वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ निर्माणाधीन संस्थानों में भी लागू होगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों में मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि शेल्टर होम के निर्माण और संचालन में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी होगी। सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं संस्थाएं स्वयं करेंगी। परिजनों के लिए शुल्क एक समिति द्वारा तय किया जाएगा, जिससे यह सुविधा आम लोगों की पहुंच में बनी रहे।

इसी बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने ‘फैक्टर-2’ लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिलेगा। यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और विकास कार्यों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है, जिससे 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर भी फोकस किया है। कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए अगले पांच वर्षों में 990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके साथ ही ‘सीएम केयर योजना 2026’ को जारी रखने का फैसला भी लिया गया है, जिस पर अगले पांच सालों में 3628 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना राज्य में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

सरकार के इन फैसलों को सार्वजनिक हित से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर मरीजों के परिजनों को राहत मिलेगी, वहीं किसानों को आर्थिक मजबूती और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि इनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है।