छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिनदहाड़े हुई लूट की एक बड़ी वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोनी थाना क्षेत्र में चार नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक को बीच रास्ते रोककर चाकू की नोक पर लूटपाट की और लाखों रुपये की नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा निवासी अभिषेक गुप्ता किसी कारोबारी भुगतान के लिए कोनी स्थित देवभोग कार्यालय जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वे अपने साथ लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये नकद लेकर बाइक से निकले थे। दोपहर के समय जब वे बिरकोना रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, तभी पीछे से दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश युवक उनके पास पहुंचे।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पहले बाइक को ओवरटेक कर रास्ता रोका और फिर युवक को धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने चाकू दिखाकर डराया और उसके बाद डंडे तथा लोहे की रॉड जैसी वस्तुओं से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक संभल नहीं पाया और इसी दौरान बदमाशों ने उसके पास मौजूद नकदी और अन्य सामान छीन लिया।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक से 1 लाख 60 हजार रुपये नकद, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान लूट लिया। कुल नुकसान लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये के आसपास बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से तेजी से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पारिवारिक रिश्तों और संपत्ति विवाद को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यवसायी की शिकायत के बाद पुलिस जांच में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की संपत्ति और नकदी हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने व्यवसायी की पत्नी और उसके साले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और तथ्य सामने आ सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार घरघोड़ा निवासी व्यवसायी पिंगल कुमार बघेल ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सीमा बघेल, साला कृष्ण कुमार यादव और ससुर भरतलाल यादव ने मिलकर उसकी मेहनत की कमाई और संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। शिकायत मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से फेब्रिकेशन, सेंट्रिंग और मीडिया से जुड़े कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसका कहना है कि वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर की सुरक्षा और बचत के लिए पत्नी को सौंपता था। व्यवसायी के मुताबिक वर्ष 2014 में उसे नकदी कम होने का संदेह हुआ, जिसके बाद उसने घर में CCTV कैमरे लगवाए। आरोप है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में पत्नी को अलमारी से पैसे निकालते और अपने भाई को देते हुए देखा गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आर्थिक पहलुओं को भी खंगालना शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी कृष्ण कुमार यादव के बैंक खातों में लगभग 22 लाख रुपये के लेन-देन के संकेत मिले, जबकि उसके पास किसी नियमित आय का स्पष्ट स्रोत नहीं मिला। हालांकि पुलिस अभी इन वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में उसने तमनार क्षेत्र में ऐसी जमीन खरीदने की योजना बनाई थी जहां भविष्य में अधिग्रहण के कारण मुआवजा मिलने की संभावना थी। आरोप है कि इसी दौरान दबाव बनाकर लगभग 13.50 लाख रुपये मूल्य की जमीन पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी गई। व्यवसायी का कहना है कि इसके बाद अन्य संपत्तियों को लेकर भी विवाद बढ़ने लगे और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा।

एसडीओपी स्तर पर हुई जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही मानते हुए मामला दर्ज किया। इसके बाद थाना स्तर पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाई गई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी सीमा बघेल और कृष्ण कुमार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है और कई पहलुओं पर जांच चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत रायगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लैलूंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाई जा रही लगभग 300 किलो गांजा की बड़ी खेप जब्त की है। इस कार्रवाई में तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा के अलावा दो लग्जरी वाहन और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई के बाद नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर भी जांच तेज कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि ओडिशा के सोनपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा दो वाहनों के जरिए मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले भेजा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और अलग-अलग मार्गों पर नाकेबंदी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर पुलिस ने देर रात तक निगरानी और वाहन जांच अभियान चलाया।

नाकेबंदी के दौरान कटकलिया मार्ग पर पुलिस को एक इनोवा क्रिस्टा और एक मारुति सुजुकी एक्सएल-6 संदिग्ध स्थिति में दिखाई दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर जांच की तो इनोवा वाहन में दो अलग-अलग नंबर प्लेट मिलने से संदेह और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि वाहन पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के नंबर प्रदर्शित किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने वाहनों में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक कुल करीब 300 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा परिवहन में इस्तेमाल की जा रही दोनों गाड़ियां और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त मोबाइल फोन में दो आईफोन भी शामिल बताए गए हैं।

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि यह खेप मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले तक पहुंचाई जानी थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि केवल तीन लोगों की गिरफ्तारी तक जांच सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान की जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस की विशेष टीम अन्य संदिग्धों और फरार आरोपियों की तलाश में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है।

बस्तर के जगदलपुर में नगर निगम ने लंबे समय से किराया नहीं जमा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष अभियान के तहत निगम की टीम ने संजय बाजार पहुंचकर 15 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान बकाया किराया वसूली भी की गई और निगम ने मौके पर ही 1 लाख 42 हजार 640 रुपये की राशि जमा करवाई। इस कार्रवाई के बाद बाजार क्षेत्र में हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली और कई दुकानदार निगम कार्यालय से जानकारी लेने पहुंचते दिखाई दिए।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग अभियान शुरू करने का फैसला लिया। शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम बाजार क्षेत्र पहुंची और चिन्हित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।

निगम के राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के अनुसार नगर निगम की करीब 60 दुकानों पर लगभग 40 लाख रुपये से ज्यादा का किराया बकाया चल रहा है। उनका कहना है कि लगातार नोटिस देने और समझाइश के बावजूद कई दुकानदार भुगतान नहीं कर रहे थे, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्तियों के किराए को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने मौके पर ही बकाया जमा करने की कोशिश की, जबकि कुछ दुकानों को नियमों के तहत सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम लगातार दुकानदारों से संपर्क करती रही और उन्हें जल्द भुगतान करने के लिए कहा गया। बाजार में मौजूद लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दुकानों पर कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है।

राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में चल रही मतगणना के बीच पांच नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के नतीजों पर सबसे ज्यादा नजर रही, जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस दो नगर पंचायतों में कब्जा जमाने में सफल रही। मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह से ही प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। कई जगहों पर शुरुआती रुझानों के बाद माहौल बदलता रहा। बताया जा रहा है कि नवगठित नगर पंचायतों में पहली बार चुनाव होने की वजह से लोगों में उत्साह भी अलग स्तर का था।

इस चुनाव में कुल 1310 रिक्त पदों के लिए मतदान कराया गया था, जिनमें नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच और जनपद सदस्य जैसे पद शामिल थे। कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा नगर पंचायत में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली। यहां केवल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया था और भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 754 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। मतगणना पूरी होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। स्थानीय स्तर पर इस सीट को भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था। राजनांदगांव जिले की नवगठित घुमका नगर पंचायत में मुकाबला काफी करीब रहा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने अध्यक्ष पद का चुनाव 85 वोटों से जीत लिया। हालांकि वार्डों के नतीजों में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर माना जा रहा है।

15 वार्डों में से 11 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस तीन वार्डों तक सीमित रही। एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार सफल रहा। जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह नगर पंचायत में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी रमेश डडसेना ने अध्यक्ष पद जीत लिया। वार्ड स्तर पर भी भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली। यहां भी 11 वार्ड भाजपा के खाते में गए जबकि कांग्रेस को तीन वार्डों पर जीत मिली। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास और संगठन दोनों का फायदा पार्टी को मिला। सूरजपुर जिले की शिवानंदनपुर नगर पंचायत में मुकाबला थोड़ा अलग दिखाई दिया। यहां अध्यक्ष पद भाजपा समर्थित प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने जीत लिया, लेकिन वार्ड परिणामों ने कड़ी टक्कर की तस्वीर दिखाई। कुल 15 वार्डों में से 8 कांग्रेस और 7 भाजपा के खाते में गए। ऐसे में यहां परिषद गठन के बाद राजनीतिक समीकरणों पर नजर बनी रहेगी।

बालोद जिले की पलारी नगर पंचायत कांग्रेस के लिए राहत लेकर आई। कांग्रेस प्रत्याशी यानेश कुमार ने अध्यक्ष पद जीत लिया और वार्ड परिणामों में भी पार्टी बढ़त बनाती दिखी। यहां 9 वार्ड कांग्रेस के खाते में गए जबकि भाजपा को 5 सीटें मिलीं। एक वार्ड में दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले, जिसके बाद विजेता तय करने के लिए टॉस कराने की स्थिति बन गई। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निकायों के अलावा हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस को कुछ अहम सफलताएं मिली हैं।

बस्तर जिले के जगदलपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-1 इंदिरा वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने जीत दर्ज की। यह सीट पूर्व पार्षद के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-29 संजय गांधी नगर वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर सीट अपने नाम कर ली। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मई में चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई थी। 1 जून को मतदान कराया गया और अब 4 जून को नतीजे सामने आ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई।

संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। पंचायत चुनावों की बात करें तो यहां भी कई महत्वपूर्ण पदों के लिए मुकाबला हुआ। 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे, सड़क, पानी, विकास और पंचायत नेतृत्व इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बने रहे। कई जगहों पर बेहद करीबी मुकाबलों की भी चर्चा रही। मतदान प्रतिशत भी इस बार काफी ज्यादा दर्ज किया गया। नगरीय निकाय क्षेत्रों में करीब 84.58 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि पंचायत क्षेत्रों में 78 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई।

कोंडागांव जिले के केशकाल अस्पताल में गुरुवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शराब के नशे में थे और इलाज करने से इनकार कर रहे थे। मामला तब और बढ़ गया जब विरोध करने पर डॉक्टर और मरीज पक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल बढ़ गई है और पुलिस ने भी शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि केशकाल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र भोयर ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर शराब के नशे में मौजूद थे। आरोप है कि वे मरीजों को देखने से मना कर रहे थे और अस्पताल पहुंचे लोगों के साथ सामान्य व्यवहार भी नहीं कर रहे थे। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ समय तक अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी रही। सुबह अस्पताल पहुंचे कई लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे और बाद में मामला चर्चा का विषय बन गया।

मरीज के बेटे वसीम मेमन के मुताबिक वह सुबह अपने बीमार पिता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टर से मरीज को देखने का अनुरोध किया लेकिन स्थिति उलटी हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर नाराज हो गए और बातचीत के दौरान अभद्रता करने लगे। शिकायत में यह भी कहा गया कि डॉक्टर ने हाथ उठाने की कोशिश की और गुस्से में व्यवहार किया। इसके बाद परिवार ने स्थानीय पत्रकारों और अस्पताल प्रशासन को सूचना दी।

मामला यहीं नहीं रुका। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय पत्रकार अस्पताल पहुंचे और स्थिति समझने की कोशिश की तो वहां भी विवाद की स्थिति बन गई। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगे, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जानकारी लेना शुरू किया।

अस्पताल में मौजूद स्टाफ से जुड़े लोगों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई बातें कही हैं। स्टाफ नर्स कांति मंडावी ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर पर इस तरह के आरोप लगे हों। उनका कहना है कि पहले भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी।

अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और परिजनों के बीच इस घटना के बाद नाराजगी देखी गई। कुछ लोगों का कहना था कि दूर-दराज गांवों से लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और यदि वहां ऐसी स्थिति बने तो मरीजों की परेशानी और बढ़ जाती है। कई लोग यह सवाल भी उठाते दिखाई दिए कि अगर पहले से शिकायतें थीं तो स्थिति यहां तक कैसे पहुंची।

केशकाल बीएमओ डॉ. डीके बिसेन ने पूरे मामले में कहा कि पहले भी डॉक्टर भोयर को लेकर शिकायतें सामने आई थीं और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। अधिकारियों के अनुसार घटना की जानकारी वरिष्ठ स्तर पर भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

पुलिस ने मरीज पक्ष की लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत, वीडियो फुटेज और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तर पर अलग-अलग प्रक्रिया चल रही है।

सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर एक पेड़ पर एक युवक और युवती के शव फंदे से लटके मिले। घटना सरगवां गांव की बताई जा रही है, जहां सुबह-सुबह ग्रामीणों की नजर पेड़ की डाल पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। शुरुआती जानकारी में मामला प्रेमी जोड़े द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने का सामने आया है, हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक सुबह गांव के कुछ लोग रोजमर्रा के काम से बाहर निकले थे, तभी गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ के पास लोगों की नजर गई। पेड़ की डाल से दो शव लटकते दिखाई दिए। देखते ही देखते आसपास भीड़ जमा हो गई। परिजनों को सूचना दी गई और फिर पुलिस को इसकी जानकारी पहुंचाई गई। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मौके का निरीक्षण किया गया और प्रारंभिक जांच के दौरान घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि मौत के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ग्रामीणों के मुताबिक दोनों एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच संबंध होने की चर्चा पहले भी गांव में होती रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं जरूर हैं। कुछ लोग प्रेम संबंधों में परिवार की असहमति की बात कर रहे हैं, तो कुछ अन्य निजी कारणों की संभावना जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सभी बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

घटना के बाद गांव में भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस जगह दोनों के शव मिले वहां पूरे दिन लोगों की आवाजाही बनी रही। कई लोग यह समझने की कोशिश करते दिखाई दिए कि आखिर रात के समय क्या हुआ होगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि देर रात तक किसी को भी ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं थी और सुबह अचानक सामने आई तस्वीर ने सभी को चौंका दिया।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए निकाय और पंचायत चुनाव 2026 के नतीजों का इंतजार आखिरकार आज खत्म होने जा रहा है। सुबह से प्रदेश के अलग-अलग मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके साथ ही 227 पदों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणामों को लेकर प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों तक में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कई इलाकों में देर रात तक चुनावी चर्चाएं चलती रहीं और सुबह से मतगणना केंद्रों के बाहर भी हलचल बढ़ने लगी है।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतगणना की प्रक्रिया प्रदेश के 13 निर्धारित केंद्रों में कराई जाएगी। इसके लिए करीब 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। अधिकारियों के अनुसार मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई जा सके।

इस बार जिन पदों के लिए मतदान कराया गया था उनमें 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पद शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर इन चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई जगहों पर रिक्त पदों के साथ-साथ नवगठित निकायों में पहली बार प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया भी हुई। ऐसे में आज आने वाले परिणाम सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

मतदान 1 जून को कराया गया था। उस दिन कई इलाकों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 31 हजार 928 मतदाताओं में से 27 हजार 6 लोगों ने वोट डाले थे, जिससे 84.58 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। वहीं पंचायत क्षेत्रों में 1 लाख 2 हजार 797 मतदाताओं में से करीब 79 हजार 968 लोगों ने मतदान किया था। यहां 78.61 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि कई ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली थीं।

मतदान के लिए नगरीय क्षेत्रों में 96 मतदान केंद्र और पंचायत क्षेत्रों में 274 मतदान केंद्र बनाए गए थे। संवेदनशील माने गए इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और कहीं से बड़ी गड़बड़ी की सूचना सामने नहीं आई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी मतदान प्रक्रिया को संतोषजनक बताया था।

निकाय चुनाव में जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है उनमें राजनांदगांव जिले की घुमका नगर पंचायत, जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह, सूरजपुर की शिवानंदनपुर और बलौद जिले की पलारी नगर पंचायत शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर मतदाताओं में अलग तरह का उत्साह देखा गया था। मतदान के बाद से ही यहां जीत-हार के अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

पंचायत चुनावों की बात करें तो कई गांवों में मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। सरपंच और पंच पदों के लिए कई जगहों पर स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहे, जबकि कुछ इलाकों में विकास कार्य, सड़क, पानी और पंचायत स्तर की राजनीति चुनावी चर्चा के केंद्र में रही। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर बहुत कम अंतर से परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है।

मतगणना शुरू होने से पहले ही प्रत्याशी और उनके समर्थक सक्रिय हो गए हैं। कई जगहों पर सुबह से ही समर्थकों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि मतगणना केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि परिणाम आने के साथ ही आधिकारिक घोषणा चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तमनार थाना क्षेत्र के झिंकाबहाल गांव के पास दो कोयला लदे ट्रेलरों की आमने-सामने की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि एक ट्रेलर चालक आग की चपेट में आ गया और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रेलर का चालक समय रहते वाहन से कूद गया और अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आग की ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

टक्कर के बाद धू-धू कर जले ट्रेलर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ट्रेलर तेज रफ्तार में अपने-अपने मार्ग पर चल रहे थे। अचानक झिंकाबहाल के पास दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रेलरों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ ही क्षणों में उनमें आग लग गई। कोयले से लदे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। एक ट्रेलर का चालक केबिन में ही फंस गया और बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आग ने देखते ही देखते पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोग चालक को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कोई भी वाहन के करीब नहीं पहुंच सका।

दूसरे चालक ने दिखाई सूझबूझ

हादसे के दौरान दूसरे ट्रेलर के चालक ने तुरंत स्थिति को समझते हुए वाहन से छलांग लगा दी। इसी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि हादसे के बाद वह मौके से चला गया। पुलिस अब उससे संपर्क स्थापित करने और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि दूसरे चालक का बयान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

फायर ब्रिगेड और पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही तमनार पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि उसे नियंत्रित करने में काफी समय और मेहनत लगी। दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद जले हुए ट्रेलर के अंदर से चालक का शव बरामद किया गया। शव पूरी तरह झुलस जाने के कारण उसकी पहचान तत्काल नहीं हो सकी। पुलिस पहचान सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

दोनों वाहनों में लदा था कोयला

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर गारे 4/6 माइंस क्षेत्र से कोयला लेकर डोंगामौआ की ओर जा रहा था। वहीं दूसरा ट्रेलर ओडिशा की दिशा से किसी औद्योगिक इकाई अथवा पावर प्लांट की ओर बढ़ रहा था। कोयला परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले भारी वाहनों की बड़ी संख्या इस मार्ग से गुजरती है। ऐसे में यह मार्ग पहले भी कई बार सड़क दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

पुलिस कर रही दुर्घटना के कारणों की जांच

तमनार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही, ओवरटेकिंग या किसी अन्य तकनीकी कारण से हुआ। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों, वाहन के अवशेषों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और सड़क सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रकों और ट्रेलरों की लगातार आवाजाही के कारण विशेष निगरानी और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। रात्रि के समय वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और वाहनों की नियमित तकनीकी जांच कराने की जरूरत बताई जा रही है। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से ऐसी दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पुलिस मृत चालक की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य की चर्चित भर्ती अनियमितता मामले में जांच एजेंसियों ने रायपुर, दुर्ग और भिलाई सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के केंद्र में परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव और राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो के निवास शामिल रहे। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई ने प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

जानकारी के अनुसार जांच टीम ने रायपुर स्थित परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के निवास पर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। वहीं भिलाई सेक्टर-10 स्थित रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के घर पर भी अधिकारियों की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का परीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संबंधित परिसरों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया।

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप

CGPSC भर्ती घोटाला वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस दौरान आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के मानकों का पालन नहीं किया गया और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों तथा करीबी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि चयन प्रक्रिया के दौरान कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ देकर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां दिलाई गईं। इससे हजारों योग्य और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होने की आशंका जताई गई है।

प्रश्नपत्र लीक और पक्षपात के आरोप

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार तत्कालीन आयोग पदाधिकारियों पर परीक्षा गोपनीयता भंग करने और प्रश्नपत्र लीक करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया। आरोपों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों तक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पहुंचाए गए, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिला। जांच टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किन-किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी हुई और किन अधिकारियों की इसमें भूमिका रही।

पूर्व अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों पर जांच का दायरा

जांच के दायरे में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या चयन प्रक्रिया में शामिल कुछ अभ्यर्थियों को विशेष लाभ दिया गया था। भिलाई स्थित पूर्व राजभवन सचिव अमृत खलखो के निवास पर भी जांच जारी है। जांच अधिकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण कर रहे हैं। एजेंसियों का उद्देश्य पूरे मामले की परत-दर-परत जांच कर तथ्यों को सामने लाना है।

पिछले वर्ष हुई थीं कई गिरफ्तारियां

CGPSC भर्ती घोटाले की जांच के दौरान पहले भी कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग से जुड़े कई अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और चयनित उम्मीदवार शामिल थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अब तक प्राप्त दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है।

योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की कोशिश

प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई थी। मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए थे। सार्वजनिक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच से न केवल दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी बल्कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।

जांच से खुल सकते हैं नए तथ्य

ताजा छापेमारी के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जांच को नई दिशा दे सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां जब्त किए गए दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मध्य जोन पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 154 अपराधियों, वारंटियों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश गुप्ता के निर्देशन में संचालित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार वारंटियों को पकड़ना, आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना था। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश देकर अपराधियों की पहचान की और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की।

61 वारंटियों की गिरफ्तारी

विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 61 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस का कहना है कि कई आरोपी लंबे समय से कानून की पकड़ से बाहर थे, लेकिन लगातार निगरानी और सूचना तंत्र की मदद से उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि फरार वारंटियों की गिरफ्तारी से कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है और अपराधियों में भय का वातावरण बनता है। इसी उद्देश्य से आगे भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

93 संदिग्धों पर भी हुई कार्रवाई

अभियान के दौरान केवल वारंटियों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रही। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने 93 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इन लोगों पर विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम भविष्य में संभावित अपराधों को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विभिन्न थाना क्षेत्रों में चला अभियान

मध्य जोन के अंतर्गत आने वाले कई थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक कार्रवाई गंज और तेलीबांधा थाना क्षेत्रों में देखने को मिली। थाना-वार आंकड़ों के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। गोलबाजार थाना क्षेत्र में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौदहापारा में 10, गंज में 36, सिविल लाइन में 25, तेलीबांधा में 34 और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में समन्वित तरीके से अभियान चलाकर अपराधियों पर दबाव बनाया है।

अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर पुलिस का मानना है कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई ही अपराध नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल अपराधियों की धरपकड़ की बल्कि स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया। अधिकारियों के अनुसार शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस नियमित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। इसके अलावा अपराध रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।

डीसीपी उमेश गुप्ता ने क्या कहा

पुलिस उपायुक्त उमेश गुप्ता ने बताया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाया गया यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी करना नहीं बल्कि अपराध की संभावनाओं को कम करना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। डीसीपी ने यह भी कहा कि पुलिस और आम जनता के सहयोग से अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

शहरवासियों में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के कई क्षेत्रों में लोगों ने राहत महसूस की है। लगातार हो रही गिरफ्तारी और निगरानी से अपराधियों के मन में भय का माहौल बनने की उम्मीद है। पुलिस का मानना है कि ऐसे अभियान न केवल अपराधियों को कानून के दायरे में लाते हैं बल्कि आम लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करते हैं। 

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार से सफाई व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले सफाई ठेकेदारों ने बकाया भुगतान नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर दिया है। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले चार महीने से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें कर्मचारियों का वेतन, मशीनों का रखरखाव और अन्य जरूरी खर्च चलाने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हड़ताल का असर शहर के सभी 70 वार्डों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई इलाकों में नियमित कचरा संग्रहण नहीं हो पाया, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कई मोहल्लों में घरों के बाहर कचरे के ढेर जमा होने लगे हैं। गर्मी और मानसून के मौसम को देखते हुए नागरिकों के बीच सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता भी बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार सफाई ठेकेदारों ने दो दिन पहले नगर निगम प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। उन्होंने नगर निगम आयुक्त और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर समय पर भुगतान की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मांगों पर समाधान नहीं निकलने के बाद बुधवार से ठेकेदारों ने सफाई कार्य रोक दिया। रायपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था लंबे समय से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। शहर के बढ़ते विस्तार और आबादी के कारण रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। ऐसे में सफाई कार्य का नियमित रूप से संचालित होना बेहद आवश्यक माना जाता है। लेकिन हड़ताल शुरू होते ही कई वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन प्रभावित हो गया। कुछ स्थानों पर सड़क किनारे कचरे के ढेर दिखाई दिए, जिससे स्थानीय नागरिकों ने भी चिंता जताई।

इधर सफाई व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शहर के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है, तब सफाई व्यवस्था में इस तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेताओं ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन वित्तीय प्रबंधन में विफल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में नगर निगम द्वारा आवासीय और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए यूजर चार्ज में वृद्धि की गई थी। इस फैसले को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही थी। अब सफाई ठेकेदारों की हड़ताल ने इस मुद्दे को और अधिक चर्चा में ला दिया है। नागरिकों के बीच भी यह सवाल उठ रहा है कि जब अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है तो फिर भुगतान संबंधी समस्याएं क्यों सामने आ रही हैं।

सफाई ठेकेदारों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई ठेकेदारों ने बताया कि उन्हें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा डीजल, वाहन संचालन और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बिना भुगतान के काम जारी रखना संभव नहीं रह गया था। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदारों से लगातार बातचीत की जा रही है और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन चाहता है कि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौटे ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यदि हड़ताल लंबे समय तक जारी रहती है तो शहर में स्वच्छता संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे समय में कचरे का उचित निस्तारण नहीं होने पर जलभराव, दुर्गंध और संक्रमण जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नियमित सफाई व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। रायपुर को स्वच्छ शहर बनाने के लिए पिछले वर्षों में कई अभियान चलाए गए हैं। नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में सफाई व्यवस्था में आई यह बाधा प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है।