तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। BRS नेताओं ने हैदराबाद स्थित गनपार्क पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।

प्रदर्शन के दौरान BRS विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए फैसलों और योजनाओं का जवाब देना चाहिए। BRS ने कांग्रेस सरकार के 1000 दिनों के शासन को लेकर सवाल उठाते हुए विभिन्न मुद्दों को उठाया। पार्टी नेताओं ने किसानों, युवाओं, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़े मामलों पर सरकार की आलोचना की।

गनपार्क तेलंगाना की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्थान राज्य आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है, इसलिए विपक्षी दल अक्सर यहां से अपने राजनीतिक संदेश देते रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं और फैसलों को लागू करने का दावा किया है। वहीं BRS लगातार सरकार की नीतियों और कामकाज की आलोचना करती रही है।

राज्य में 1000 दिन पूरे होने का मौका सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी BRS के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नया केंद्र बन गया है। दोनों दल अपने-अपने दावों के साथ जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। BRS के प्रदर्शन के दौरान पार्टी विधायकों और नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपने मुद्दों को सार्वजनिक रूप से रखा। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई।

तमिलनाडु विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर हुई बहस के बीच मुख्यमंत्री विजय ने पुलिस की भूमिका और जवाबदेही को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को जनता की सुरक्षा और कानून लागू करने के लिए काम करना चाहिए, न कि किसी स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिली। विपक्ष ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने अपने स्तर पर उठाए गए कदमों का बचाव किया। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की जिम्मेदारी स्पष्ट है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह रहने और अपनी संवैधानिक भूमिका के अनुसार काम करने की बात कही।

कानून-व्यवस्था का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय रहा है। विपक्ष कई मौकों पर अपराध, सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है। विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है और पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के बयान को पुलिस सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में संस्थाओं की भूमिका तय होनी चाहिए और सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करना चाहिए। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस ऐसे समय में हुई है, जब विपक्ष राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर जवाब मांग रहा है। विधानसभा में इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रहने की संभावना है।

दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पब्लिक यूज बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य ऐसी इमारतों की पहचान करना है, जिनमें निर्माण संबंधी कमजोरी, पुरानी संरचना या लंबे समय से रखरखाव नहीं होने के कारण सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है।

सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों में सरकारी कार्यालयों के अलावा स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक संस्थान और अन्य भवन शामिल हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इन इमारतों की मजबूती की नियमित जांच से संभावित हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने भवन सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट के दौरान विशेषज्ञ इमारत की नींव, कॉलम, बीम, छत, भार क्षमता और निर्माण की वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जो कई दशक पुरानी हैं। बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण इन भवनों की समय-समय पर तकनीकी जांच की जरूरत महसूस की जाती रही है।

सरकार का मानना है कि केवल नई इमारतों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुराने भवनों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर मरम्मत, मजबूती बढ़ाने या अन्य सुरक्षा उपायों पर फैसला लिया जा सकता है।

भवन सुरक्षा को लेकर देश के कई शहरों में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कमजोर संरचनाओं, अवैध निर्माण और रखरखाव की कमी के कारण कई बार दुर्घटनाओं की स्थिति सामने आई है। ऐसे में नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट को एक निवारक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, ऑडिट की समय सीमा और जिम्मेदार विभागों से जुड़ी जानकारी आगे साझा की जा सकती है। अधिकारियों की ओर से यह भी तय किया जाएगा कि किन श्रेणी की इमारतों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9/11 आतंकी हमलों की बरसी पर उस दिन को याद किया, जब न्यूयॉर्क और अमेरिका पर हुए हमलों ने दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी थी। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही।

ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के लोगों की मजबूती और मुश्किल हालात में भी खड़े रहने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने हमलों में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों को भी याद किया। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने चार विमानों को हाईजैक कर अमेरिका में हमले किए थे। इनमें से दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकराए, जबकि एक विमान पेंटागन से टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान शुरू किया और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिले। 9/11 के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में कई बदलाव किए गए। इस घटना का असर अमेरिका की विदेश नीति और कई देशों के सुरक्षा ढांचे पर भी पड़ा।

न्यूयॉर्क में हर साल इस दिन स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है और हमले की घटनाओं को याद किया जाता है। ट्रंप के संदेश में मुख्य रूप से उस त्रासदी, पीड़ितों की याद और न्यूयॉर्क की दृढ़ता पर जोर दिया गया।

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम में बदलाव देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति बनी और लोगों को आवाजाही के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह और दोपहर के समय बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के चलते राजधानी के मौसम में नमी बढ़ी है। उमस से परेशान लोगों को राहत मिली, हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात धीमा होने की समस्या सामने आ सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में मानसून के दौरान अचानक तेज बारिश आम है। मौसम विभाग लगातार स्थानीय स्तर पर मौसम की निगरानी कर रहा है और जरूरत के अनुसार अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन की ओर से जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। नगर निकाय और संबंधित विभागों को बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

नेपाल-तिब्बत क्षेत्र में आई आपदा और एयर इंडिया से जुड़े विषयों पर सोशल मीडिया पर की गई कथित नस्लीय टिप्पणियों को लेकर सिंगापुर पुलिस जांच कर रही है। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री के. शन्मुगम ने इन ऑनलाइन टिप्पणियों को “शर्मनाक” बताया है। शन्मुगम ने कहा कि किसी भी आपदा या दुखद घटना को नस्लीय नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन व्यवहार को लेकर लोगों से जिम्मेदारी बरतने की अपील की।

सिंगापुर के अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ टिप्पणियों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन पोस्ट में देश के कानूनों का उल्लंघन हुआ है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें आई हैं। इसी दौरान एयर इंडिया से जुड़े एक अलग मामले को लेकर भी ऑनलाइन चर्चाएं हुईं, जिनमें कुछ टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई गई।

सिंगापुर में नस्लीय सद्भाव और सामाजिक एकता से जुड़े मामलों पर कड़े कानून लागू हैं। अधिकारी पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि नस्ल, धर्म या समुदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाली ऑनलाइन गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकती है। शन्मुगम ने कहा कि इंटरनेट पर की गई टिप्पणियों का असर वास्तविक जीवन में लोगों और समुदायों पर पड़ सकता है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेने की बात कही। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित टिप्पणियों के खिलाफ आगे कौन-सी कार्रवाई की जाएगी।

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य स्तर की बातचीत का नया दौर आज अरुणाचल प्रदेश के वाचा क्षेत्र में होगा। यह बैठक दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा करना और आपसी सहमति वाले मुद्दों पर आगे की बातचीत का रास्ता तैयार करना है।

बैठक में दोनों पक्ष सीमा पर तैनाती, गश्त व्यवस्था और लंबित मुद्दों पर अपने-अपने पक्ष रख सकते हैं। हालांकि, बातचीत में किन विशेष मुद्दों को शामिल किया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2020 में हुए सैन्य गतिरोध के बाद से सीमा प्रबंधन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की है।

अरुणाचल प्रदेश लंबे समय से भारत-चीन सीमा विवाद का एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। चीन इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता रहा है, जबकि भारत इसे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा बताता है।वाचा में होने वाली यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह पूर्वी सेक्टर में सैन्य संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। दोनों देशों के बीच सीमा पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत का प्रमुख फोकस रहने की संभावना है।

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,341 हो गई है। नेपाल पुलिस की ओर से जारी नए आंकड़ों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में अब भी राहत, बचाव और शवों की पहचान का काम जारी है। आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचाव दल मलबे और बाढ़ के बाद जमा हुई मिट्टी के बीच फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, कई लोग अभी भी लापता हैं और प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना राहत टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

नेपाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने खोज अभियान तेज कर दिया है। कई स्थानों पर बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि लापता लोगों के परिवारों को सही जानकारी दी जा सके। बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल के कई हिस्सों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जारी है।

इस आपदा के बाद कई हाइड्रोपावर परियोजनाओं के आसपास भी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। हाल में कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। नेपाल में यह आपदा हिमालयी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद सामने आई, जिसने कई गांवों और नदी किनारे बसे इलाकों को प्रभावित किया। राहत एजेंसियां अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का आकलन कर रही हैं।

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK के वरिष्ठ नेता KN Nehru से जुड़े परिसरों पर शनिवार सुबह Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ने तलाशी अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान त्रिची स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में DMK कार्यकर्ता पहुंच गए। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक DVAC की टीमें तमिलनाडु में करीब 19 स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। इनमें त्रिची और चेन्नई में KN Nehru तथा उनके भाई KN Ravichandran से जुड़े परिसरों को शामिल किया गया है।

त्रिची के थिल्लई नगर स्थित Nehru के आवास पर भी अधिकारियों की टीम पहुंची। तलाशी की खबर फैलने के बाद DMK समर्थक वहां जमा होने लगे। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब Nehru का नाम Municipal Administration and Water Supply (MAWS) Department से जुड़े कथित ‘cash-for-jobs’ मामले में पहले से जांच के दायरे में है। Nehru उस समय इस विभाग के मंत्री थे, जब कथित अनियमितताओं से संबंधित घटनाएं हुईं।

मामले में आरोप सरकारी नियुक्तियों में कथित रिश्वतखोरी से जुड़े हैं। Enforcement Directorate ने पहले आरोप लगाया था कि MAWS विभाग में 2,538 नियुक्तियों से संबंधित गड़बड़ियों के संकेत मिले थे और कुछ नियुक्तियों के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम ली गई। ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं और मामले में अंतिम दोष सिद्धि नहीं हुई है। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को DVAC को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जून में तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि DVAC ने FIR दर्ज कर दी है।

इसके बाद Nehru ने हाई कोर्ट में इस आदेश की समीक्षा की मांग की। अगस्त में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समीक्षा याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। DVAC की शनिवार की कार्रवाई इसी व्यापक मामले की जांच के बीच हुई है। अधिकारियों की ओर से तलाशी पूरी होने के बाद कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और पंचाट का साझा मंच बनाने का प्रस्ताव रखा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को BRICS मुख्य न्यायाधीश मंच में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका समन्वित द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

नई दिल्ली में आयोजित इस मंच में BRICS के सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्षों तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मेजबानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की।

न्यायपालिका की अहम भूमिका

CJI सूर्यकांत ने अपने संबोधन में न्यायपालिका को देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि न्यायिक संस्थानों के बीच संवाद और सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिल सकती है। उन्होंने न्यायिक स्तर पर अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, बदलते वैश्विक परिदृश्य में न्यायिक सहयोग केवल कानूनी मामलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भी योगदान देना चाहिए।

द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत

BRICS देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विस्तार के साथ कानूनी एवं न्यायिक सहयोग का महत्व भी बढ़ रहा है। ऐसे में न्यायपालिका के बीच नियमित संवाद देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। CJI ने समन्वित द्विपक्षीय सहयोग के निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि न्यायिक संस्थानों के बीच मजबूत संपर्क देशों के आपसी संबंधों को और बेहतर बना सकता है।

वाणिज्यिक विवादों पर जोर

BRICS मुख्य न्यायाधीश मंच के दौरान CJI सूर्यकांत ने वाणिज्यिक विवादों के समाधान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने पंचाट और मध्यस्थता के लिए साझा मंच विकसित करने का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य BRICS देशों के बीच होने वाले व्यावसायिक विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी और सहयोगात्मक व्यवस्था तैयार करना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश बढ़ने के साथ सीमा-पार वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की जरूरत भी बढ़ी है।

पंचाट-मध्यस्थता साझा मंच

पंचाट और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को अपेक्षाकृत तेज समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। साझा मंच की परिकल्पना BRICS देशों के बीच व्यावसायिक विवादों से निपटने में न्यायिक और कानूनी सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

BRICS देशों की भागीदारी

नई दिल्ली में आयोजित BRICS मुख्य न्यायाधीश मंच में संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष न्यायिक अधिकारियों के साथ साझेदार देशों के वरिष्ठ न्यायिक नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मंच ने विभिन्न देशों के न्यायिक नेतृत्व को साझा चुनौतियों, न्यायिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संवाद से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श का अवसर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में हुआ आयोजन

BRICS मुख्य न्यायाधीश मंच का आयोजन शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्षों और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। भारत द्वारा आयोजित इस मंच का उद्देश्य BRICS देशों और साझेदार देशों के न्यायिक संस्थानों के बीच संवाद तथा सहयोग को बढ़ावा देना रहा।

बढ़ते सहयोग का संकेत

CJI सूर्यकांत का संबोधन ऐसे समय हुआ है जब BRICS के दायरे में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के साथ संस्थागत सहयोग को भी महत्व दिया जा रहा है। न्यायिक संवाद इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। वाणिज्यिक विवादों के लिए साझा पंचाट और मध्यस्थता मंच का प्रस्ताव विशेष रूप से सीमा-पार व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में उपयोगी साबित हो सकता है। इससे BRICS देशों के बीच कानूनी सहयोग को अधिक व्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है।

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। नेपाल पुलिस के शनिवार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आपदा में मौतों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 843 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 501 मानव अवशेष भी मिले हैं। बड़ी संख्या में शवों और अवशेषों की पहचान की प्रक्रिया प्रभावित इलाकों में जारी है।

पुलिस के अनुसार करीब 4,898 लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में राहत और बचाव दल मलबे से लोगों की तलाश में जुटे हैं। बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हुई एक बर्फ और चट्टान के बड़े हिमस्खलन के बाद आई अचानक बाढ़ से जुड़ी बताई गई है। तेज पानी के साथ मलबा और चट्टानें नीचे की ओर आईं, जिससे बस्तियों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ।

बाढ़ का असर नेपाल के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा है। कई परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी लापता हुए हैं और कुछ लोग सुरंगों के भीतर फंस गए थे। शुक्रवार को त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से नौ दिन बाद दो कर्मचारियों को जिंदा बाहर निकाला गया, जिससे बचाव अभियान में उम्मीद जगी है। नेपाल में जारी खोज अभियान में भारतीय टीमें भी मदद कर रही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार बाढ़ के बाद 169 भारतीयों को बचाया जा चुका है, जबकि 275 भारतीयों के अब भी लापता होने की जानकारी दी गई है।

आपदा के बाद अब प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी बढ़ रही है। बाढ़ प्रभावित बिदुर में पीने के पानी के स्रोतों में E. coli पाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बचाव एजेंसियां मलबे, सुरंगों और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। मृतकों की पहचान के लिए DNA नमूने भी जुटाए जा रहे हैं, जबकि कई शवों की पहचान अभी बाकी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 से 7 सितंबर तक गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गृह मंत्रालय की बैठक, मादक पदार्थों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से तीन दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा 5 से 7 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान वे गोवा से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करेंगे, मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, दौरे के दौरान केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

गोवा पहुंचेंगे अमित शाह

अमित शाह 5 सितंबर को गोवा पहुंचेंगे। उनके तीन दिवसीय कार्यक्रम में आधिकारिक बैठकों के साथ-साथ अन्य निर्धारित कार्यक्रम भी शामिल हैं। दौरे का प्रमुख हिस्सा गृह मंत्रालय से जुड़े गोवा के मामलों की समीक्षा और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रहेगा।

इस दौरे के दौरान राज्य में आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान रहने की संभावना है।

गृह मंत्रालय की बैठक कल

6 सितंबर को अमित शाह गृह मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं से जुड़े गोवा के मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में मंत्रालय के अलग-अलग विभागों से संबंधित राज्य के मुद्दों पर चर्चा होगी।

इस बैठक का उद्देश्य गोवा से जुड़े लंबित और महत्वपूर्ण मामलों की स्थिति की समीक्षा करना तथा केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना होगा।

मादक पदार्थों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

6 सितंबर को ही शाह मादक पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह कार्यक्रम गोवा में नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके खिलाफ चलाए जा रहे सरकारी प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके नेटवर्क के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस दिशा में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

अमित शाह 7 सितंबर को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा और समन्वय को मजबूत करना है।

बैठक में क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों के बीच साझा मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

भाजपा के कार्यक्रम भी शामिल

अमित शाह के गोवा दौरे में संगठन से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, वे राज्य में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय ‘अटल भवन’ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब गोवा में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं।

गोवा पुलिस का सम्मान समारोह

7 सितंबर को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद अमित शाह गोवा पुलिस के प्रेसिडेंट्स कलर्स सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम तालेगांव स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

प्रेसिडेंट्स कलर्स किसी वर्दीधारी सेवा को उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण सम्मान है। गोवा पुलिस को यह सम्मान मिलना राज्य पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

तीन दिन में कई अहम मुद्दे

अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा केंद्र-राज्य समन्वय, आंतरिक सुरक्षा, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दौरे के दौरान आधिकारिक बैठकों के साथ पार्टी संगठन से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे।

विशेष रूप से मादक पदार्थों पर प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साझा मुद्दों पर होने वाली चर्चा भी अहम होगी।