रायपुर नगर निगम ने बकाया संपत्तिकर वसूली अभियान को और तेज करते हुए एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 634 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 33 लाख 20 हजार 157 रुपये का संपत्तिकर वसूल किया। वहीं लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चार आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक संपत्ति मालिक ने मौके पर ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया, जिसके बाद निगम अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की। नगर निगम ने साफ संकेत दिए हैं कि जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम का यह अभियान शहर में राजस्व संग्रह बढ़ाने और बकाया कर की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर जमा कराने को लेकर लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। निगम का कहना है कि समय पर कर संग्रह होने से शहर में सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलती है।

विशेष अभियान में सभी जोनों की राजस्व टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बकायादारों से संपर्क किया। इस दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से बकाया कर जमा किया, जबकि कुछ स्थानों पर निगम की सख्ती भी देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार कुल 634 संपत्तियों से 1.33 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई। जोनवार प्रदर्शन में जोन-10 सबसे आगे रहा, जहां 103 संपत्तियों से 22.11 लाख रुपये का कर संग्रह किया गया। इसके अलावा जोन-7 से 16.12 लाख रुपये, जोन-8 से 13.51 लाख रुपये और जोन-2 से 13.36 लाख रुपये की वसूली दर्ज की गई। सबसे सख्त कार्रवाई जोन-6 में देखने को मिली। यहां वार्ड-61 के चार ऐसे आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया, जिनके मालिक लंबे समय से संपत्तिकर का भुगतान नहीं कर रहे थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस देने और समय देने के बावजूद कर जमा नहीं किया गया था। इसके बाद नियमानुसार सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

सीलबंदी के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जैसे ही निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की, एक संपत्तिधारक ने तुरंत बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया। मौके पर ही 33,175 रुपये जमा किए गए। अधिकारियों का कहना है कि कई बार सख्त कार्रवाई के बाद ही लोग बकाया कर जमा करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि जिन लोगों ने अब तक कर जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ आगे भी सीलबंदी, कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले अपना संपत्तिकर जमा कर विशेष छूट का लाभ उठाएं। निगम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी गई है। निगम ने कर भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में आसान बनाया है। अब नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलने से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जबकि ऑफलाइन भुगतान के लिए भी सभी जोन कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

नगर निगम का मानना है कि समय पर टैक्स जमा होने से शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार, संपत्तिकर शहर के विकास का प्रमुख राजस्व स्रोत है। इसी राशि से सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, सफाई, सीवरेज और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसलिए सभी नागरिकों का समय पर कर भुगतान करना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गौरतलब है कि यह पहला बड़ा अभियान नहीं है। इससे पहले 19 जून को भी नगर निगम ने 525 संपत्तियों से 1 करोड़ 3 लाख 12 हजार 440 रुपये की वसूली की थी। लगातार दूसरे सफल अभियान के बाद निगम प्रशासन का उत्साह बढ़ा है और अब अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक करदाताओं से बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में उन संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिन पर लंबे समय से कर बकाया है। ऐसे मामलों में पहले नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने का सबसे आसान तरीका समय पर कर जमा करना है। 

रायपुर में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती और बढ़ा दी है। पिछले तीन दिनों से शहर के कोचिंग संस्थानों की जांच कर रही संयुक्त टीम अब बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों का भी निरीक्षण करेगी। जिला प्रशासन, नगर निगम और अग्निशमन विभाग की टीमों को शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि जहां भी सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिले, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी के कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस अभियान के दायरे में आएंगे। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के 19 जून को जारी आदेश के बाद शुरू हुई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि बहुमंजिला भवनों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा इंतजामों की गंभीरता से जांच की जाए। अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी वजह से सबसे पहले कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण शुरू किया गया था। प्रशासन का कहना है कि जांच केवल औपचारिकता नहीं होगी। जिन भवनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलेगी, वहां नोटिस जारी करने के साथ-साथ जुर्माना और नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह चालू होना चाहिए। इमरजेंसी निकासी मार्ग साफ और उपयोग योग्य होना जरूरी है।

इसके अलावा अलार्म सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, लिफ्ट सुरक्षा और बिजली व्यवस्था की भी विस्तार से जांच की जाएगी।शासन ने राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि बहुमंजिला आवासीय, व्यावसायिक और मिक्स्ड यूज भवनों में सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। भवन मालिकों और संस्थानों को नियमित रूप से फायर ऑडिट कराना होगा और सभी सुरक्षा उपकरण हमेशा कार्यशील स्थिति में रखने होंगे। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकायों को सौंपी गई है। पिछले तीन दिनों की कार्रवाई में कई कोचिंग संस्थानों की जांच की जा चुकी है।

पहले दिन एलन, अनअकैडमी, विद्यापीठ, आरसीसी और अकादजा कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कुछ संस्थानों में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों के बैठने, पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होने और फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां सामने आई थीं। अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

दूसरे दिन चाणक्य कोचिंग सेंटर, इम्पैक्ट कोचिंग और CLAT कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। जांच में चाणक्य कोचिंग फायर ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं इम्पैक्ट कोचिंग में आवश्यक अग्निशमन उपकरण नहीं मिले। CLAT कोचिंग सेंटर में लिफ्ट का अलार्म सिस्टम बंद पाया गया। इन तीनों संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीसरे दिन नगर निगम की टीम जोन-4 स्थित PATH IAS अकादमी पहुंची। यहां भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य जरूरी सुविधाओं की जांच की गई। अधिकारियों ने संचालकों को सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि शहर की सभी प्रमुख सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो सके।

अब प्रशासन का पूरा फोकस शहर के बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीस्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों पर रहेगा। इन स्थानों पर हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर हादसे की वजह बन सकती है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले भवन संचालकों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। लगातार चल रही इस कार्रवाई को राजधानी में भवन सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि सभी संस्थान समय रहते अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेते हैं तो संभावित दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। 

रायपुर नगर निगम ने शहर में वर्षों से चल रहे अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य जलकर राजस्व बढ़ाना और सभी जल उपभोक्ताओं को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल करना है। हालांकि योजना की घोषणा के साथ ही इसे लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। घरेलू अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए 20 हजार रुपये से अधिक की राशि तय किए जाने पर कांग्रेस ने निगम प्रशासन और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले इसी प्रक्रिया के लिए केवल 600 रुपये शुल्क लिया जाता था, जबकि अब आम लोगों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार रायपुर शहर में लगभग 3.50 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से केवल 2.21 लाख संपत्तियों के नल कनेक्शन ही निगम के रिकॉर्ड में वैध रूप से दर्ज हैं। इसका मतलब यह है कि करीब 90 हजार संपत्तियों में ऐसे जल कनेक्शन हैं जो वर्षों से पानी की आपूर्ति ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। निगम प्रशासन का मानना है कि ऐसे कनेक्शनों की वजह से जलकर के रूप में मिलने वाला राजस्व प्रभावित हो रहा है और इससे नगर निगम को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जोन कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध जल कनेक्शनों की पहचान करें और उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया तेज करें। इसी उद्देश्य से 'एकमुश्त जलकर निपटान योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक नागरिकों को अपने अवैध नल कनेक्शन नियमित कराने का अवसर मिलेगा। निगम ने इसे अंतिम मौका बताया है और स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

योजना के अनुसार आधा इंच के घरेलू नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए 5 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपये वैध कनेक्शन शुल्क देना होगा। इस तरह कुल 20,882 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। वहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए आधा इंच के कनेक्शन पर 15 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपये कनेक्शन शुल्क मिलाकर कुल 30,882 रुपये का भुगतान करना होगा। निगम ने यह भी साफ किया है कि पूरी राशि एक बार में जमा करनी होगी। इसके अलावा संबंधित संपत्ति की यूनिक आईडी से कनेक्शन को लिंक करना और निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना भी अनिवार्य रहेगा। नगर निगम का कहना है कि इस अभियान के पूरा होने के बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं करता है तो उसका जल कनेक्शन काटा जा सकता है। इसके साथ ही नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना तक जुर्माना राशि भी वसूली जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को नियमों के दायरे में लाना और जल वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने इस योजना को आम लोगों के हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए केवल 600 रुपये का शुल्क लिया जाता था। अब उसी प्रक्रिया के लिए 20 हजार रुपये से अधिक की राशि तय कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जो वर्षों से पानी का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी राशि एक साथ जमा करना आसान नहीं होगा। नगर निगम का पक्ष है कि जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए यह अभियान जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि वैध कनेक्शन होने से भविष्य में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।

रायपुर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में शहर के कई प्रमुख कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा मानकों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गई हैं। यह जांच अभियान जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और लिफ्ट सुरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर कमियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं।  निगम की टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों एलन, अनअकादमी, विद्यापीठ, आरसीसी और अकादजा का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर छात्रों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक पाई गई, जिससे कक्षाओं में भीड़भाड़ की स्थिति बनी हुई थी। एलन, अनअकादमी और विद्यापीठ के कुछ क्लासरूम में छात्रों की संख्या तय मानक से अधिक मिली, जिस पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई। इसके अलावा कई संस्थानों में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं पाई गई, जिससे छात्रों के लिए असुविधा की स्थिति बन रही थी। जांच के दौरान आरसीसी और अकादजा कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की स्थिति और भी गंभीर पाई गई। यहां फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकासी मार्गों की अनुपयुक्त व्यवस्था और वेंटिलेशन सिस्टम की खराब स्थिति सामने आई। अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित प्रबंधन को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी तरह की लापरवाही छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

नगर निगम की टीम ने यह भी पाया कि कई संस्थानों में लिफ्ट सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर की नियमित जांच नहीं हुई थी, जबकि आपात स्थिति में निकासी के लिए पर्याप्त संकेतक भी नहीं लगे थे। अधिकारियों ने इन सभी खामियों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निगम ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन को सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में भी अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी आपात स्थिति में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए सभी संस्थानों को निर्धारित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा।

जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में यह विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था। निरीक्षण टीम में नगर निगम के अभियंता, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए सभी संस्थानों को नियमित रूप से नियमों का पालन करना होगा। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों में भी हलचल देखी जा रही है। कई संस्थानों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है और सुधार कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। रायपुर के कोचिंग सेंटरों में सामने आई यह स्थिति एक गंभीर संकेत है कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। 

रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार करने पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों के बाद संगठन की आगामी दिशा तय करने के लिए इसे अहम मंच के रूप में देखा जा रहा है। बैठक की शुरुआत संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ हुई। विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यक्रमों, सदस्यता अभियान, बूथ स्तर के संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर फीडबैक लिया गया। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में संगठन की स्थिति का आकलन किया और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही, जहां संगठन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच बढ़ाने और आम जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में सरकार की योजनाओं और उनकी जमीनी पहुंच को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिल सके। इसी उद्देश्य से संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा सकते हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई। पार्टी आने वाले समय में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनसंपर्क अभियानों के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों से कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखें और संगठन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। बैठक में कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया और संगठन विस्तार के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

बैठक में प्रदेशभर से जुड़े कई स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर फीडबैक लिया गया। इससे पार्टी नेतृत्व को जमीनी स्थिति समझने और भविष्य की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। भाजपा नेतृत्व आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि ऐसी बैठकों को लगातार महत्व दिया जा रहा है। बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। पार्टी का मानना है कि सरकार की योजनाओं और निर्णयों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोनों के बीच बेहतर तालमेल से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई।

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक केवल नियमित संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी अब अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। वहीं नगरीय निकायों और अन्य स्थानीय चुनावों को देखते हुए भी कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। बैठक के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार भी रखे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके साथ ही जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाने और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करने की बात भी कही गई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से निकले निष्कर्ष और दिशा-निर्देश आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा की कार्यशैली और कार्यक्रमों में दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल पार्टी नेतृत्व संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक साथ आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। 

रायपुर के बहुचर्चित ड्रग्स मामले की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। कथित ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी का फोकस अब इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और कथित अवैध कमाई के स्रोतों पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने मामले की जांच कर रही पुलिस से चार्जशीट, केस डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां मांगी हैं। इस घटनाक्रम के बाद मामले से जुड़े कई पहलुओं की दोबारा पड़ताल होने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस पहले ही इस मामले में चार्जशीट अदालत में पेश कर चुकी है और ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। अब ईडी यह जांच करेगी कि कथित ड्रग्स कारोबार से जुड़े पैसों का प्रवाह किस प्रकार हुआ और क्या किसी प्रकार के अवैध वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के अनुसार, जांच में बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजेक्शन और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण किया जा सकता है।

यह मामला अगस्त 2025 में उस समय चर्चा में आया था, जब पुलिस ने एमडीएमए के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और बाद में मुंबई से नाव्या मलिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में दावा किया गया था कि वह कथित तौर पर ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। हालांकि मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में लंबित है।

मनी ट्रेल पर फोकस

ईडी की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि कथित अवैध कारोबार से प्राप्त धन का उपयोग कहां और कैसे किया गया। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या इस नेटवर्क में अन्य लोग या संस्थाएं आर्थिक रूप से लाभान्वित हुईं।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और वित्तीय दस्तावेजों का अध्ययन कर सकती है। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि फिलहाल ईडी की ओर से किसी नए आरोपी या कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

चार्जशीट के खुलासे

पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण दावों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार, जांच के दौरान एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका सामने आई थी, जिसने कथित तौर पर ड्रग्स की खेप से संबंधित जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच व्यक्तिगत विवाद के बाद जांच को महत्वपूर्ण सुराग मिले।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि जब्त डिजिटल उपकरणों से बड़ी संख्या में संपर्क और नेटवर्क संबंधी जानकारियां प्राप्त हुई थीं। हालांकि चार्जशीट में केवल नामजद आरोपियों के खिलाफ ही आरोप प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

मामले में अब तक नाव्या मलिक, अयान परवेज, विधि अग्रवाल, ऋषिराज टंडन, सोहेल खान, जुनैद अख्तर, हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनोरिया सहित कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में सभी आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है।

ईडी की जांच शुरू होने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले दिनों में एजेंसी की पड़ताल से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित ड्रग्स नेटवर्क के वित्तीय पहलू कितने व्यापक थे और क्या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारत समाचार अपडेट और ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में यह मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई और संगठित अपराध की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर में रविवार को लोहाणा महापरिषद जोन-13 की बैठक पूरी तरह संगठनात्मक गतिविधियों और समाजिक एकजुटता के माहौल में संपन्न हुई। शहर के एक सामुदायिक भवन में आयोजित इस बैठक में रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों से पदाधिकारी और समाजजन बड़ी संख्या में पहुंचे। बैठक का मुख्य फोकस संगठन विस्तार, नई टीम को जिम्मेदारी सौंपना और समाज के हर वर्ग तक महापरिषद की गतिविधियों को पहुंचाना रहा। माहौल में उत्साह भी था और एक तरह की गंभीरता भी, क्योंकि चर्चा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही थी। बैठक के दौरान जोन-13 के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी नए पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं और समाज सेवा के प्रति समर्पण के साथ काम करने की अपील की। चर्चा में यह बात बार-बार सामने आई कि संगठन को मजबूत करने के लिए सिर्फ पद देना काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रियता जरूरी है। बैठक में महिला समिति, युवा समिति, आरोग्य समिति, शिक्षा समिति, मैट्रिमोनियल समिति (लग्न सेतु), रोजगार और व्यवसायिक मंच जैसे विभिन्न प्रकल्पों की भूमिका पर भी विस्तार से बात हुई। बताया गया कि ये सभी समितियां समाज के अलग-अलग वर्गों तक सहायता और सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं।

इस दौरान पदाधिकारियों ने संगठन की वर्तमान गतिविधियों और आगे की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, वैवाहिक सहयोग और रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में यह भी कहा गया कि महापरिषद का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि अगर योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाएं तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है, इसलिए हर स्तर पर सक्रिय भूमिका जरूरी है। इसी बात को लेकर कई सुझाव भी सामने आए कि कैसे जमीनी नेटवर्क को और मजबूत किया जा सकता है। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई बार विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि संगठन को नई पीढ़ी और महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। कई पदाधिकारियों ने कहा कि बदलते समय के साथ समाज की जरूरतें भी बदल रही हैं, ऐसे में युवाओं को जिम्मेदारी देना और उन्हें नेतृत्व में आगे लाना जरूरी है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी से अपील की कि वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं और संगठन की गतिविधियों को हर परिवार तक पहुंचाएं। इसी बीच यह भी बताया गया कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर लगातार मंथन जारी रहेगा। कार्यक्रम में एक खास पल तब आया जब अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सतीशभाई विठलानी स्विट्जरलैंड से वीडियो कॉल के माध्यम से बैठक में जुड़े। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए संगठन की एकता और सेवा भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोहाणा समाज को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उनके संबोधन को बैठक का प्रेरणादायक हिस्सा माना गया, जिससे उपस्थित सदस्यों में उत्साह देखा गया।

इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि जुलाई में महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों और जोनों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और युवा सहभागिता जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। रायपुर बैठक में ही इस राष्ट्रीय बैठक का औपचारिक निमंत्रण भी उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया, जिसे लेकर समाजजनों में उत्साह देखा गया। अंत में सभी पदाधिकारियों और समाजजनों ने संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया। बैठक का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, लेकिन चर्चा और विचारों का दौर बैठक खत्म होने के बाद भी जारी रहा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा क्षेत्र के सासाहोली गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी और पुराने विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और एक छात्र की जान चली गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है।  मृतक छात्र अमन यदु (16) और आरोपी छात्र दोनों ही एक ही गांव सासाहोली के रहने वाले थे और पहले अच्छे दोस्त भी बताए जा रहे हैं। दोनों के घरों की दूरी भी बहुत कम थी, करीब 400 मीटर। दोनों ने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाई की थी और 10वीं कक्षा साथ ही पास की थी। लेकिन कुछ समय पहले बोर्ड परीक्षा के दौरान आरोपी छात्र द्वारा अमन को “मोटा” कहने की बात से दोनों के बीच तनाव शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि यह बात अमन को काफी बुरी लगी थी और तभी से दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। धीरे-धीरे यह मनमुटाव गुस्से और नाराजगी में बदल गया। शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में फिर से दोनों आमने-सामने आ गए। यहीं से विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले दोनों के बीच बहस हुई जो कुछ ही मिनटों में हाथापाई में बदल गई। इसी दौरान अमन ने गुस्से में आकर सब्जी काटने वाला चाकू निकाल लिया और आरोपी छात्र पर हमला कर दिया। इस हमले में आरोपी छात्र घायल हो गया, लेकिन उसने किसी तरह चाकू छीन लिया और फिर अमन पर ही ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में अमन के सीने और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। तिल्दा नेवरा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल आरोपी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि चाकू कैसे लाया गया और विवाद की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इस घटना के बाद मृतक छात्र के घर में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद अगर समय रहते सुलझा लिया जाता तो यह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। स्कूल और प्रशासन स्तर पर भी किशोरों में बढ़ती आक्रामकता और छोटे विवादों के हिंसक रूप लेने को लेकर चिंता जताई जा रही है। 

रायपुर में साइबर ठगी का एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरटीओ ई-चालान के नाम पर एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को निशाना बनाकर 2.63 लाख रुपये से अधिक की रकम ठग ली गई। घटना आजाद चौक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां साइबर अपराधियों ने एपीके फाइल के जरिए मोबाइल में घुसपैठ कर बैंक खाते तक पहुंच बना ली। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है। पीड़ित की पहचान प्रेम नगर, मोवा निवासी 35 वर्षीय आशीष वर्मा के रूप में हुई है, जो हिंदूजा फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं और उनका कार्यालय आजाद चौक क्षेत्र में स्थित है। जानकारी के मुताबिक 6 जून की दोपहर करीब 12:30 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, जिसमें आरटीओ ई-चालान का हवाला दिया गया था। संदेश के साथ एक एपीके फाइल भी भेजी गई थी, जिसे देखकर पीड़ित ने इसे आधिकारिक नोटिस समझ लिया। बिना किसी शक के उन्होंने उस फाइल को डाउनलोड कर ओपन कर लिया, और यहीं से साइबर ठगों ने अपने जाल को सक्रिय कर दिया।

फाइल खुलते ही मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल हो गया, जिससे ठगों को डिवाइस तक पहुंच मिल गई। कुछ ही समय में पीड़ित के एक्सिस बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 2 लाख 63 हजार 673 रुपये निकाल लिए गए। शुरुआत में आशीष वर्मा को किसी तरह की जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच की तो बड़ी रकम गायब देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल आजाद चौक थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह एक संगठित साइबर फ्रॉड हो सकता है, जिसमें फर्जी लिंक और एपीके फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल को टारगेट किया जाता है। पुलिस अब उस मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रही है, जिससे रकम ट्रांसफर की गई थी। साथ ही साइबर सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में ठग आमतौर पर सरकारी विभागों जैसे आरटीओ, बैंक या ट्रैफिक चालान का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बिना जांच के लिंक या फाइल ओपन करता है, उसका फोन रिमोट एक्सेस में चला जाता है और बैंकिंग जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है। रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान संदेश, लिंक या एपीके फाइल को बिना सत्यापन के डाउनलोड न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकती है। ऐसे मामलों में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। कई बार लोग जल्दबाजी में आधिकारिक दिखने वाले संदेशों पर भरोसा कर लेते हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि डिजिटल युग में सुरक्षा जितनी आसान लगती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन को लेकर रायपुर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में जिला पंचायत परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आयोजन स्थल से लेकर प्रतिभागियों की संख्या, विभागीय जिम्मेदारियों और जागरूकता अभियान तक विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषि मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि आयोजन में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपने-अपने स्तर पर लोगों को योग दिवस में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि जिला मुख्यालय के अलावा शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों, नगरीय निकायों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रशासन चाहता है कि योग दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि यह जनभागीदारी का उत्सव बने। इसके लिए गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। विभिन्न विभागों को बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार योग दिवस को लेकर लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में अधिक संख्या में संस्थाएं और संगठन कार्यक्रम से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो योग के प्रति जागरूकता भी व्यापक स्तर पर फैलेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में आयुष विभाग के ‘योग संगम’ पोर्टल को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके विभागों और अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी योग कार्यक्रमों का पंजीयन इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जाए। इससे विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तैयार होगा और योग दिवस से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी भी आसान होगी। आयुष विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी साझा की।

बैठक में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों को समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर लगातार निगरानी की जा रही है और अंतिम समय तक व्यवस्थाओं की समीक्षा जारी रहेगी। रायपुर में होने वाला यह आयोजन जिले के सबसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 23 जून को होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। राज्य सरकार की इस बैठक को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर पड़ सकता है। बैठक को लेकर विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। प्रदेश में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ नए प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता उन योजनाओं पर अधिक रहने की संभावना है जिनका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद वर्गों को मिलता है। ऐसे में बैठक से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और निर्णयों की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि वित्तीय मामलों से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जा सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा अतिरिक्त बजट और संसाधनों की मांग को लेकर तैयारियां की गई हैं। राज्य सरकार आगामी महीनों के विकास कार्यों और योजनाओं की गति को बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी रणनीति तैयार कर सकती है। यही वजह है कि वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष नजर बनी हुई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र भी इस बैठक का प्रमुख विषय माना जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने, अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हाल के महीनों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार लगातार सक्रिय रही है और माना जा रहा है कि कुछ नई पहल या संशोधित योजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े विषय भी बैठक के एजेंडे में अहम स्थान रख सकते हैं। प्रदेश की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है, इसलिए किसानों के हित से जुड़े फैसलों पर सरकार का विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल प्रोत्साहन और कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। सड़क, पुल, शहरी विकास और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है। राज्य सरकार लगातार अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देती रही है और आगामी वर्षों की विकास रणनीति में भी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाती रही है। माना जा रहा है कि इस दिशा में भी कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक बदलावों पर विचार किया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और कार्ययोजना की दिशा तय करने वाली बैठकों में से एक है। कई विभागों की ओर से लंबे समय से लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ नई योजनाओं की घोषणा या पहले से चल रही योजनाओं में संशोधन जैसे फैसले भी सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजर 23 जून को होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बन सकती है।

री-NEET 2026 परीक्षा से पहले छत्तीसगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए पुलिस और जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्र को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए और परीक्षा पूरी होने के बाद वापस जेल लाया जाए। कोर्ट के इस फैसले की शिक्षा और कानूनी क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। छात्र रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले के कारण वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छात्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत या परीक्षा में शामिल होने की विशेष अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि वह NEET परीक्षा की तैयारी लंबे समय से कर रहा है और उसका भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर है। इसके साथ छात्र का एडमिट कार्ड भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान छात्र के वकील ने यह भी आग्रह किया कि जेल में अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को नियमों के तहत आवश्यक किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है और कानूनी प्रक्रिया के बीच भी छात्र को परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर पुलिस और जेल प्रशासन परीक्षा के दिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में जुट गया है। छात्र को पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाएगा। परीक्षा समाप्त होते ही उसे वापस जेल पहुंचाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इधर, 21 जून को होने वाली री-NEET परीक्षा को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिलासपुर जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की है। पिछले वर्षों में परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा।छात्रों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने 24 घंटे की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा को लेकर तनाव, चिंता या घबराहट महसूस करने वाले छात्र विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान मानसिक दबाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए यह पहल छात्रों के लिए मददगार साबित होगी। री-NEET परीक्षा के मद्देनजर रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ रूटों पर विशेष मेमू ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो। रेलवे प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं और ट्रेन की समय-सारिणी की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। रेलवे का कहना है कि परीक्षा के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।