ईरान में जारी सरकार‑विरोधी प्रदर्शनों ने अब अंतरराष्ट्रीय तनाव का रूप लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को दबाने के दौरान एक “रेड लाइन” के करीब पहुंच चुकी है। ट्रम्प के अनुसार, अमेरिका हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है और उसके पास आगे बढ़ने के लिए कड़े विकल्प मौजूद हैं।

पिछले दो हफ्तों से ईरान के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इन घटनाओं में अब तक 544 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में कई इलाकों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत की इच्छा जताई है। हालांकि, ट्रम्प ने यह भी कहा कि बढ़ती मौतों और गिरफ्तारियों के बीच अमेरिका को पहले कोई ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी प्रशासन के भीतर ईरान को लेकर रणनीतिक विकल्पों पर चर्चा तेज है।

ईरान सरकार का रुख इससे बिल्कुल अलग है। तेहरान का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों को बाहरी ताकतें हवा दे रही हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर जानलेवा हमले किए, जबकि संसद नेतृत्व ने चेतावनी दी कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ईरानी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आम नागरिकों की शिकायतें सुनने को तैयार है, लेकिन हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया।

इस बीच, ईरान के बाहर भी हालात गरमाए हुए हैं। अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि लॉस एंजिलिस में एक मार्च के दौरान तनाव की स्थिति बन गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में मौजूदा संकट केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे आर्थिक असंतोष से जुड़ा है। रिकॉर्ड महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन, बेरोजगारी और प्रस्तावित कर बढ़ोतरी ने आम लोगों की नाराजगी को चरम पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि देश में सत्ता परिवर्तन और वैकल्पिक नेतृत्व की मांग तेज हो रही है।

वर्तमान हालात में अमेरिका‑ईरान संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। कूटनीति और टकराव के बीच खड़ा यह संकट न केवल मध्य‑पूर्व, बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

------------------------------

ईरान में महंगाई और आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहे। गुरुवार को देश के 100 से अधिक शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें तेहरान, मशहद और अन्य प्रमुख शहर शामिल थे। विरोध के दौरान हिंसा और संघर्ष बढ़ गया, जिसके चलते अब तक कम से कम 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं।

 प्रदर्शनकारी सरकार की महंगाई और आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ शहरों में उन्होंने "खामेनेई को मौत" और "इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ" जैसे नारे लगाए। कुछ स्थानों पर लोग क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में भी नजर आए और उनके लौटने की मांग करते हुए "यह आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे" के नारे लगाए।

 विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से चल रहे हैं और गुरुवार को देशभर में हिंसक रूप धारण कर लिया। सड़कों पर ब्लॉकेज, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने 2,270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। एक पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

 इंटरनेट और फोन सेवाओं को पूरे देश में बंद कर दिया गया है। तेहरान एयरपोर्ट को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, और सेना को अलर्ट पर रखा गया। डिजिटल ब्लैकआउट के बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से वीडियो साझा कर रहे हैं।

 महंगाई चरम पर है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं में 50% तक वृद्धि हुई। 2026 के बजट में प्रस्तावित 62% टैक्स वृद्धि ने आम लोगों में नाराजगी बढ़ा दी।

निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिका से लोगों से प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो ईरान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वीडन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने ईरान सरकार द्वारा हिंसक दमन की निंदा की और स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य की मांगों का समर्थन किया।

ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और पेट्रोकैमिकल्स पर निर्भर है। 2025 में निर्यात और प्रतिबंधों के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 15 बिलियन डॉलर हो गया। देश की जीडीपी वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है।

ईरान अब 47 साल के बाद आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष से जूझ रहा है। बढ़ती महंगाई, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर रही है, जिससे देश में व्यापक अस्थिरता पैदा हो गई है।

-------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!