उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह धार्मिक नगरी चित्रकूट पहुंचकर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और कामदगिरि की पवित्र परिक्रमा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह धार्मिक कार्यक्रमों पर केंद्रित रहा। सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। परिक्रमा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा बल तैनात रहे और पूरे कार्यक्रम की लगातार निगरानी की जाती रही। मुख्यमंत्री के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क किनारे और मंदिर परिसर में पहले से मौजूद थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 7:10 बजे चित्रकूट के प्रसिद्ध बरहा हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, शांति और जनकल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और वहां मौजूद संतों से भी मुलाकात की।

बरहा हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने कामदगिरि की लगभग पांच किलोमीटर लंबी पवित्र परिक्रमा शुरू की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदगिरि पर्वत को भगवान श्रीराम का स्वरूप माना जाता है और इसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में लंबा समय बिताया था। इसी कारण देशभर से लाखों श्रद्धालु वर्षभर यहां दर्शन और परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने भी पारंपरिक तरीके से पैदल चलते हुए परिक्रमा पूरी की।

परिक्रमा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साधु-संत, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। रास्ते में उन्होंने कई स्थानों पर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। परिक्रमा मार्ग पर मौजूद लोगों में मुख्यमंत्री को करीब से देखने का खास उत्साह दिखाई दिया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। पूरे मार्ग में 'जय श्रीराम' और 'जय कामतानाथ' के जयघोष लगातार सुनाई देते रहे, जिससे धार्मिक माहौल और भी भक्तिमय हो गया।

मुख्यमंत्री के इस दौरे की एक और तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। परिक्रमा के दौरान उन्होंने रास्ते में मौजूद बंदरों को चना भी खिलाया। चित्रकूट में बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं और श्रद्धालु उन्हें प्रसाद या चना खिलाना शुभ मानते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कुछ समय रुककर बंदरों को चना खिलाया। वहां मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से साझा किए जाने लगे।

मुख्यमंत्री के चित्रकूट दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। परिक्रमा मार्ग के हर प्रमुख स्थान पर पुलिस बल तैनात रहा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए गए थे। प्रशासन का कहना था कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थीं।चित्रकूट धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास से जुड़ी अनेक मान्यताएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। कामदगिरि परिक्रमा, रामघाट, बरहा हनुमान मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष पर्वों और धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री का यह दौरा भी धार्मिक आस्था से जुड़ा माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के आगमन का स्वागत किया और इसे चित्रकूट के लिए गौरव का विषय बताया। व्यापारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कई लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में चित्रकूट में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर भी काम होगा। कामदगिरि परिक्रमा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा के लिए रवाना होने का कार्यक्रम निर्धारित था। वहां भी उनके कई सरकारी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। हालांकि चित्रकूट में उनका यह दौरा पूरी तरह धार्मिक गतिविधियों पर केंद्रित रहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए पूजा-अर्चना एवं परिक्रमा संपन्न की।

उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियाँ छीन लीं। लखीमपुर खीरी और बहराइच में हुए इन दुखद एक्सीडेंट्स में कुल 14 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। सबसे बड़ा हादसा लखीमपुर खीरी जिले में हुआ, जहाँ मैजिक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार सुबह धौरहरा क्षेत्र में सिसैया-लखीमपुर नेशनल हाईवे-730 पर हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि मैजिक वैन लखीमपुर से सिसैया की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए, और कई लोग वाहन में ही फंसे रहे।

अधिकारियों के मुताबिक, हादसा ईसानगर और धौरहरा कोतवाली क्षेत्र की सीमा पर उंचगांव और भरेहता गांव के बीच हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों और शवों को बाहर निकाला। धौरहरा के सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने पुष्टि की कि हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो अन्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यह भी बताया गया है कि सुबह-सुबह कई यात्री किसी काम से सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती है।

उसी समय, बहराइच जिले से भी एक और दुखद सड़क हादसे की खबर आई। यहां एक कार और कंबाइन हार्वेस्टर के बीच टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार नानपारा की ओर से बहराइच जा रही थी। पुलिस का कहना है कि कार तेज रफ्तार में थी और तभी सड़क किनारे से निकल रहे कंबाइन हार्वेस्टर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बहराइच के एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दो घायल मिले जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक बहराइच जिले के निवासी थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य किया। फिलहाल, दोनों हादसों की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।

Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे।

सुबह करीब 5:55 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें रुक चुकी थीं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत के असली कारण का खुलासा होगा। परिवार के लोगों का कहना है कि प्रतीक यादव किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। इसके बाद घर में मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल और पुलिस को सूचित किया।

श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

विनम्र श्रद्धांजलि!

— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026

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श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

विनम्र श्रद्धांजलि!

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एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में हालत में सुधार आने पर उन्हें घर ले जाया गया था। उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। प्रतीक यादव हमेशा अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहते थे और सोशल मीडिया पर अक्सर वर्कआउट और फिटनेस से जुड़े पोस्ट शेयर करते थे। उनकी अचानक मौत की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक का माहौल है।

लखनऊ पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रतीक यादव का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया है और घर के लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल की परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी करते हुए इसे अत्यंत दु:खद बताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।

मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026

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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।

मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026

प्रतीक यादव ने राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, हालांकि वह एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से थे। वह मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साल 2012 में उनकी शादी अपर्णा यादव से हुई थी, जो उस समय उत्तर प्रदेश की चर्चित हाई प्रोफाइल शादियों में से एक मानी गई थी, जिसमें राजनीति और कारोबार की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं।

उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम युवा योजना में एक नया अपडेट आया है। अब इस योजना के तहत युवाओं को बिना बैंक गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक नई शर्त जोड़ी गई है। राज्य सरकार ने ये तय किया है कि लाभार्थियों को पहले 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद ही बैंक लोन की राशि जारी करेगा।

ये बदलाव सीएम युवा उद्यमी विकास योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसका प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन बैंक सिस्टम में जाएगा, और इसी के आधार पर लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फेस रिकग्निशन जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना न रहे। पहले कई मामलों में बैंक में आवेदन फंसे रहते थे, इसे देखते हुए सिस्टम को और मजबूत किया गया है। अब लोन मंजूर होने के बाद उचित संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ताकि युवा सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि व्यवसाय के बारे में सही ज्ञान भी हासिल कर सकें।

सीएम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवा नौकरी मांगने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू करें। इस योजना के तहत हर साल करीब एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है, और अगले दस वर्षों में कुल दस लाख रोजगार सृजित करने की योजना है। योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है, लेकिन जिन युवाओं के पास कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि आवेदक किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ पहले से न ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को सबसे पहले एमएसएमई विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद, उन्हें लॉगिन करके 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' सेक्शन में जाना होगा। यहाँ उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासबुक, आयु प्रमाण, फोटो और कौशल प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन पूरा होने के बाद बैंक और विभागीय स्तर पर जांच होती है, और स्वीकृति मिलने पर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसे ही प्रशिक्षण पूरा होता है, लोन की राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। Prepaid Meter Bill सिस्टम को लेकर UPPCL ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके बाद अब प्रीपेड बिजली मीटर को पोस्टपेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि मई 2026 का बिल अब जून 2026 से उपभोक्ताओं को सीधे फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए रिचार्ज की टेंशन लगभग खत्म मानी जा रही है, क्योंकि बिल अब पहले की तरह तय तारीखों पर भेजा जाएगा।

UPPCL ने अपने आधिकारिक पोस्ट में यह भी बताया है कि उपभोक्ताओं को बिल पाने के लिए अलग-अलग डिजिटल विकल्प दिए जाएंगे। पहले जहां मीटर रीडिंग के बाद घर-घर बिल पहुंचाया जाता था, वहीं अब सिस्टम डिजिटल हो गया है। प्रीपेड मीटर के बढ़ते इस्तेमाल के बाद यह बदलाव जरूरी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से 10 जून के बीच उपभोक्ताओं को उनका बिल मोबाइल पर SMS या WhatsApp के जरिए भेज दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोगों को समय पर जानकारी मिलती रहेगी।

अब बात करते हैं कि आखिर उपभोक्ता अपना बिजली बिल कैसे प्राप्त कर सकेंगे। सबसे आसान तरीका SMS बताया गया है। इसके तहत डिस्कॉम की तरफ से सीधे उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। अगर किसी को कई मैसेज के बीच अपना बिल ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो वह अपने मोबाइल के SMS सर्च में कस्टमर आईडी डालकर संबंधित बिल मैसेज आसानी से खोज सकता है। यह तरीका उन लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा जो स्मार्टफोन या ऐप्स का इस्तेमाल कम करते हैं।

दूसरा तरीका WhatsApp का है, जिसे UPPCL ने काफी आसान बताया है। इसके लिए अलग-अलग डिस्कॉम के आधिकारिक नंबर जारी किए गए हैं। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को के लिए अलग-अलग नंबर दिए गए हैं। उपभोक्ता को बस अपने डिस्कॉम के नंबर पर “Hi” भेजना होता है। इसके बाद आगे दिए गए विकल्पों में से Electricity Bill चुनना होता है और फिर अपनी कस्टमर आईडी डालनी होती है। इसके बाद पूरा बिल WhatsApp चैट में ही मिल जाता है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो मोबाइल ऐप्स की बजाय मैसेजिंग ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

तीसरा विकल्प पेमेंट ऐप्स का है, जिसमें PhonePe और Google Pay जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन ऐप्स पर Electricity Bill सेक्शन में जाकर राज्य, डिस्कॉम और कस्टमर आईडी डालकर बिल देखा जा सकता है। यहां से उपभोक्ता सीधे UPI के जरिए भुगतान भी कर सकते हैं। यह तरीका सबसे तेज माना जा रहा है क्योंकि इसमें बिल देखने और भुगतान दोनों की सुविधा एक ही जगह मिल जाती है।

अगर किसी उपभोक्ता को इन सभी तरीकों में दिक्कत आती है, तो चौथा विकल्प 1912 हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके ग्राहक सेवा अधिकारी से सीधे बात की जा सकती है। कॉल कनेक्ट होने के बाद उपभोक्ता को अपनी कस्टमर आईडी बतानी होती है और फिर बिल की पूरी जानकारी मिल जाती है। UPPCL का कहना है कि यह हेल्पलाइन उन लोगों के लिए काफी मददगार होगी जो डिजिटल माध्यमों से सहज नहीं हैं।

कुल मिलाकर यह बदलाव बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा सिस्टम अपडेट माना जा रहा है। प्रीपेड मीटर बिल व्यवस्था से पोस्टपेड सिस्टम की तरफ यह शिफ्टिंग आने वाले समय में उपभोक्ताओं के अनुभव को काफी बदल सकती है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बिछोली गांव में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में ईदगाह और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई की। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पहले ईदगाह को ढहा दिया गया, जबकि इमामबाड़े को चार बुलडोजरों की मदद से हटाया जा रहा है। मौके पर पांच थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन के अनुसार, यह निर्माण करीब 7 बीघा चारागाह भूमि और खाद गड्ढे की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कब्जा लगभग 12 साल पहले किया गया था। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई भी वैध दावेदार सामने नहीं आया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक भूमि को वापस सरकारी उपयोग में लाना है। अधिकारियों के अनुसार, पास में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थित है, इसलिए भूमि का महत्व और बढ़ जाता है।

गुरुवार सुबह प्रशासनिक टीम एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कुछ ग्रामीण निर्माण को हाथ से तोड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाकर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद बुलडोजर से ढांचे को ध्वस्त किया जाने लगा।

मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कार्रवाई के दौरान भीड़ जुटने पर पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया।

स्थानीय प्रतिक्रिया और विवाद
कार्रवाई को लेकर गांव में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक कदम बताया, जबकि कुछ ग्रामीणों में नाराजगी भी दिखी। एक स्थानीय महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद गांव में चर्चा और तेज हो गई।

प्रशासन का पक्ष
जिला अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण का खर्च भी संबंधित कब्जेदारों से वसूला जाएगा। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है।

फिलहाल मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।