रायपुर में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या और लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया। निगम की टीम ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाए, अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया और बिना अनुमति किए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान के तहत पंडरी कपड़ा बाजार के दुर्गा नगर क्षेत्र में नाले पर बने अवैध पाटे को तोड़ा गया, जबकि सुखराम नगर में करीब तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में नालों पर कब्जों के कारण जल निकासी बाधित होती है, जिससे आसपास की बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति किए गए कब्जों, अवैध प्लाटिंग और जल निकासी में बाधा बनने वाले निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर विभिन्न जोनों की टीमों ने जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन का कहना है कि शहर को जलभराव मुक्त बनाने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

कार्रवाई की शुरुआत पंडरी स्थित प्रकाश होलसेल मार्केट के सामने से की गई, जहां नाले पर करीब 100 वर्गफीट का अवैध पाटा बनाकर कब्जा किया गया था। नगर निगम के अनुसार संबंधित दुकान संचालक ने नाले के ऊपर निर्माण कर लिया था, जिससे नाले की नियमित सफाई प्रभावित हो रही थी। बारिश के दौरान यही अतिक्रमण दुर्गा नगर और आसपास की बस्तियों में जलभराव की बड़ी वजह बन रहा था। शिकायतों और निरीक्षण के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को हटा दिया। अधिकारियों ने बताया कि मानसून में नालों की सफाई और पानी की निर्बाध निकासी प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कारण ऐसे सभी निर्माणों को हटाया जा रहा है, जो जल निकासी में बाधा बन रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम की जोन-1 नगर निवेश विभाग की टीम ने संत कबीर दास वार्ड क्रमांक-3 के सुखराम नगर में दो अलग-अलग स्थानों पर लगभग तीन एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने प्लाटिंग के लिए बनाई गई मुरम सड़क को काट दिया, प्रवेश मार्ग बंद कर दिया और तैयार की गई नींव को भी ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के विकास को शुरुआती स्तर पर ही रोकना है, ताकि भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की कानूनी या मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम ने संबंधित भूमि के वास्तविक स्वामित्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए रायपुर तहसीलदार को पत्र भी भेजा है। भूमि मालिक की जानकारी मिलने के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसी अभियान के दौरान वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक-16 के ब्रम्हदेईपारा क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहां नाले के किनारे बनाई गई एक अवैध झोपड़ी को हटाया गया, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी। निगम अधिकारियों के अनुसार मानसून में शहर के संवेदनशील इलाकों में जलभराव रोकने के लिए ऐसे सभी अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है। नगर निगम का कहना है कि बिना अनुमति किए गए निर्माण न केवल शहर की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि बारिश के दौरान नागरिकों के लिए गंभीर समस्याएं भी पैदा करते हैं। इसलिए भविष्य में भी अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण और जल निकासी में बाधा बनने वाले निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग न करें और नगर नियोजन से जुड़े नियमों का पालन करें। अधिकारियों ने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षित आवासीय वातावरण के लिए अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। नगर निगम लगातार ऐसे क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है, जहां अवैध प्लाटिंग या नालों पर कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बिछोली गांव में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में ईदगाह और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई की। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पहले ईदगाह को ढहा दिया गया, जबकि इमामबाड़े को चार बुलडोजरों की मदद से हटाया जा रहा है। मौके पर पांच थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन के अनुसार, यह निर्माण करीब 7 बीघा चारागाह भूमि और खाद गड्ढे की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कब्जा लगभग 12 साल पहले किया गया था। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई भी वैध दावेदार सामने नहीं आया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक भूमि को वापस सरकारी उपयोग में लाना है। अधिकारियों के अनुसार, पास में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थित है, इसलिए भूमि का महत्व और बढ़ जाता है।

गुरुवार सुबह प्रशासनिक टीम एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कुछ ग्रामीण निर्माण को हाथ से तोड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाकर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद बुलडोजर से ढांचे को ध्वस्त किया जाने लगा।

मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कार्रवाई के दौरान भीड़ जुटने पर पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया।

स्थानीय प्रतिक्रिया और विवाद
कार्रवाई को लेकर गांव में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक कदम बताया, जबकि कुछ ग्रामीणों में नाराजगी भी दिखी। एक स्थानीय महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद गांव में चर्चा और तेज हो गई।

प्रशासन का पक्ष
जिला अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण का खर्च भी संबंधित कब्जेदारों से वसूला जाएगा। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है।

फिलहाल मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।