मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थानों में जब्त वाहनों की स्थिति और असली मालिकों के अधिकारों के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यह मामला नरसिंहपुर जिले के एक चर्चित मर्डर केस से जुड़ा है, जिसमें एक लग्जरी SUV का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया था। अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, ऐसे वाहनों को लंबे समय तक थानों में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वाहन खराब होते हैं और सरकारी व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो वाहन को उसके असली मालिक को सौंपने पर फिर से विचार करे।

यह मामला अगस्त 2025 का है, जब गाडरवारा निवासी आदित्य राजपूत ने अपनी लग्जरी SUV अपने दोस्त शिवम राय को भोपाल जाने के लिए दी थी। कहा जाता है कि शिवम ने बाद में वही गाड़ी नितिन दुबे को दे दी, जिसके बाद एक गंभीर घटना हुई। आरोप है कि इसी चलती कार में नितिन दुबे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया और मामला जांच में चला गया।

गाड़ी के मालिक आदित्य राजपूत ने अदालत में स्पष्ट कहा कि उनका इस अपराध से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उन्हें उनकी सम्पत्ति, यानी SUV, वापस मिलनी चाहिए। लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत के फैसले को गलत बताया और कहा कि कानून के अनुसार निर्दोष व्यक्ति की सम्पत्ति को अनावश्यक रूप से रोका नहीं जा सकता। 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ‘भजनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ केस का हवाला देते हुए कहा कि यदि वाहन मालिक कोर्ट की शर्तों को मानने के लिए तैयार है और आगे किसी विवाद में इस वाहन का उपयोग नहीं होगा, तो उसे सुपुर्दनामा पर वाहन सौंपा जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संतुलन जरूरी है, ताकि एक ओर जांच प्रभावित न हो और दूसरी ओर निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो।

अदालत ने पुलिस थानों में खड़े जब्त वाहनों की स्थिति पर भी गंभीर टिप्पणी की। कहा गया कि लंबे समय तक खुले में पड़े वाहन धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं और कबाड़ में बदल जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है। इसके अलावा, पुलिस व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ता है क्योंकि इन वाहनों की देखरेख और सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

हाईकोर्ट के इस रुख को ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश माना जा रहा है, जहाँ जांच के बाद भी वाहन वर्षों तक थानों में पड़े रहते हैं। अब ट्रायल कोर्ट को यह तय करना होगा कि SUV को शर्तों के साथ मालिक को सौंपा जाए या नहीं।

ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता को न्यायिक राहत मिली है, जहां हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उसके 10 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह फैसला पीड़िता की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनाया। आदेश के अनुसार गर्भपात की प्रक्रिया निर्धारित समय पर जीआर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराई जाएगी।

घटना का विवरण और पीड़िता की स्थिति

याचिका में बताया गया कि 11 जनवरी को आरोपियों ने पीड़िता को घर से जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की उम्र 18 वर्ष 5 माह बताई गई है। परिवार ने अदालत को बताया कि वे आर्थिक रूप से बच्चे का पालन-पोषण करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा गर्भ के कारण युवती को लगातार शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट तलब

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने कमलाराजा अस्पताल और जीआर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी। जांच के बाद बोर्ड ने पुष्टि की कि गर्भ की अवधि 10 सप्ताह 3 दिन है और पीड़िता के सभी मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं।

सुरक्षित प्रक्रिया पर मेडिकल बोर्ड की राय

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि आवश्यक सुविधाओं और विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भपात पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए अदालत ने पीड़िता को राहत देते हुए गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी।

कोर्ट का मानवीय दृष्टिकोण

अदालत ने अपने आदेश में यह माना कि ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता को गर्भ जारी रखने के लिए बाध्य करना उसके लिए और अधिक कष्टदायक हो सकता है। इसलिए उसके स्वास्थ्य और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया।