सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर तेज उछाल दर्ज किया गया। लगातार बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल और निवेशकों की बढ़ती रुचि के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम मजबूत बने हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 ग्राम पर 1,022 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस तेजी के बाद 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 1.43 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी मजबूती देखने को मिली और एक किलो चांदी 1,752 रुपये महंगी होकर करीब 2.23 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों का रुझान घरेलू बाजार की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हर कारोबारी दिन सोने और चांदी के दाम नए स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को आई तेजी ने एक बार फिर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में लगभग 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना करीब 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था। इसके बाद से लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी रहा और अब इसका भाव 1.43 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। इससे यह साफ है कि साल के शुरुआती महीनों में सोने ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि चांदी की कीमतों का रुख सोने से कुछ अलग रहा है। मौजूदा तेजी के बावजूद वर्ष 2025 के अंतिम कारोबारी दिन की तुलना में चांदी अभी भी करीब 7 हजार रुपये प्रति किलो सस्ती है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी का भाव लगभग 2.30 लाख रुपये प्रति किलो था, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत करीब 2.23 लाख रुपये प्रति किलो है। हालांकि हाल के दिनों में चांदी में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में इसकी मांग बनी हुई है।

इस वर्ष सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड स्तर भी छुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी 2026 को सोने की कीमत ने लगभग 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑलटाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी भी उसी अवधि में करीब 3.86 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। इसके बाद दोनों धातुओं में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और कीमतों में कई बार गिरावट और तेजी देखने को मिली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के समय निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आर्थिक या भू-राजनीतिक तनाव का असर सबसे पहले सोने की कीमतों पर दिखाई देता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की नीतियां, ब्याज दरों में बदलाव और विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां भी सोने और चांदी के भाव तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि निवेशकों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और विशेषज्ञों की राय पर ध्यान देना चाहिए। केवल कीमतों में तेजी देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता। ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है। सबसे पहले हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की हॉलमार्किंग वाला प्रमाणित सोना ही खरीदना चाहिए। हॉलमार्क यह सुनिश्चित करता है कि खरीदा गया सोना निर्धारित शुद्धता का है। प्रत्येक हॉलमार्क वाले आभूषण पर एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड अंकित होता है, जिससे उसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीदारी से पहले सोने और चांदी की कीमतों का विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से मिलान जरूर कर लेना चाहिए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन सहित अन्य मान्यता प्राप्त स्रोतों पर प्रतिदिन जारी होने वाले भाव देखकर ग्राहक सही कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमत अलग-अलग होती है। इसलिए आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता और कैरेट की जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए। त्योहारी सीजन और शादी-विवाह के मौसम में सोने और चांदी की मांग सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। ऐसे समय कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे ग्राहकों के बजट पर पड़ता है। 

कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू होते ही अधिकांश छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मासिक खर्च को संभालने की होती है। कई छात्रों को परिवार से तय पॉकेट मनी मिलती है, जबकि कुछ छात्र पार्ट-टाइम नौकरी या फ्रीलांस काम करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। ऐसे में महीने के आखिर तक पैसे बचाना आसान नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि महीने की शुरुआत में जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है और बाद में जरूरी चीजों के लिए भी पैसों की कमी महसूस होने लगती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर छात्र शुरुआत से ही पैसे बचाने की आदत विकसित कर लें तो आगे चलकर उनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है। सबसे पहला कदम मासिक बजट बनाना है। छात्र को सबसे पहले यह लिखना चाहिए कि हर महीने कितनी रकम मिलती है और किन-किन चीजों पर खर्च होती है। जैसे हॉस्टल या किराया, खाना, यात्रा, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, पढ़ाई का सामान और मनोरंजन। जब पूरा खर्च कागज या मोबाइल ऐप में दर्ज होता है तो यह समझना आसान हो जाता है कि कहां अनावश्यक खर्च हो रहा है। बजट बनाने से महीने के बीच में आर्थिक परेशानी की संभावना भी कम हो जाती है।

पॉकेट मनी या आय का कम से कम 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में ही अलग रख देना चाहिए। इसे पहले खर्च करने के बजाय बचत के रूप में रखना बेहतर माना जाता है। कई छात्र महीने के अंत में बचा हुआ पैसा जमा करने की सोचते हैं, लेकिन अक्सर तब तक कुछ भी नहीं बचता। इसलिए पहले बचत और बाद में खर्च करने की आदत अधिक प्रभावी मानी जाती है। बाहर का खाना छात्रों के सबसे बड़े खर्चों में शामिल होता है। रोजाना कैफे, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन फूड डिलीवरी से ऑर्डर करने पर महीने का बजट तेजी से बढ़ जाता है। अगर सप्ताह में कुछ दिन घर या हॉस्टल का खाना खाया जाए और बाहर खाने की संख्या सीमित रखी जाए तो अच्छी-खासी बचत हो सकती है। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहता है।

ऑनलाइन शॉपिंग भी छात्रों के खर्च बढ़ाने का एक बड़ा कारण बनती जा रही है। कई बार डिस्काउंट और ऑफर के नाम पर ऐसी चीजें खरीद ली जाती हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। खरीदारी करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि वस्तु जरूरत की है या केवल इच्छा के कारण खरीदी जा रही है। 24 घंटे का नियम अपनाना भी फायदेमंद हो सकता है। यदि किसी सामान की जरूरत अगले दिन भी महसूस हो, तभी उसे खरीदें।

कॉलेज जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या दोस्तों के साथ साझा यात्रा का विकल्प चुनने से भी हर महीने खर्च कम किया जा सकता है। यदि कॉलेज पास में है तो पैदल चलना न केवल पैसे बचाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। छोटी दूरी के लिए बार-बार कैब बुक करना बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। छात्रों को स्टूडेंट डिस्काउंट का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई कंपनियां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किताबों की दुकानें, सॉफ्टवेयर सेवाएं और यात्रा सेवाएं छात्रों को विशेष छूट देती हैं। पहचान पत्र दिखाकर या स्टूडेंट ऑफर का उपयोग करके हर महीने अच्छी बचत की जा सकती है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा से जुड़े कोर्स भी छात्रों को कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पढ़ाई के दौरान अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना भी बचत में मदद कर सकता है। आज कई छात्र फ्रीलांस लेखन, ग्राफिक डिजाइन, ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या पार्ट-टाइम जॉब के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। इस आय का कुछ हिस्सा बचत में जमा करने से भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बन सकती है। हालांकि पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।

मोबाइल रिचार्ज, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और अन्य डिजिटल सेवाओं पर भी नजर रखना चाहिए। कई बार छात्र ऐसी सदस्यताओं का भुगतान करते रहते हैं जिनका वे नियमित उपयोग नहीं करते। जरूरत न होने पर इन्हें बंद करने से भी मासिक खर्च कम किया जा सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ वैध फैमिली प्लान का उपयोग करने से भी लागत घटाई जा सकती है। आपातकालीन फंड बनाना भी छात्रों के लिए जरूरी माना जाता है। हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम अलग रखने से अचानक आने वाले खर्च, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, यात्रा या पढ़ाई से जुड़े जरूरी खर्च आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। इससे किसी से उधार लेने की जरूरत भी कम पड़ती है।

बचत केवल पैसे जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करने की आदत भी है। यदि छात्र शुरुआत से ही आय और खर्च का सही संतुलन बनाना सीख लें तो आगे चलकर नौकरी या व्यवसाय शुरू करने के बाद भी यह आदत उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। छोटी-छोटी बचत समय के साथ बड़ी राशि में बदल सकती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र बिना अपनी पढ़ाई या सामान्य जीवनशैली पर असर डाले भी हर महीने अच्छी बचत कर सकते हैं। इसके लिए केवल खर्चों पर नजर रखना, जरूरत और इच्छा में अंतर समझना, बजट बनाना और नियमित बचत की आदत विकसित करना जरूरी है। आर्थिक अनुशासन भविष्य की वित्तीय मजबूती की पहली सीढ़ी माना जाता है।

अगर जुलाई महीने में आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। अगले महीने देशभर में अलग-अलग राज्यों और शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें चार रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण छह अतिरिक्त दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में चेक जमा कराने, ड्राफ्ट बनवाने, नकद निकासी, केवाईसी, पासबुक अपडेट या अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों को पहले से योजना बनानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार जुलाई में 5, 12, 19 और 26 जुलाई को रविवार होने की वजह से देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 11 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार और 25 जुलाई को चौथा शनिवार होने के कारण भी सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व और क्षेत्रीय आयोजनों के चलते अलग-अलग तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इन छुट्टियों का असर पूरे देश में एक समान नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त अवकाश संबंधित राज्य या शहर तक ही सीमित रहेंगे। महीने की शुरुआत और अंत में ग्राहकों की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। ऐसे में यदि किसी को बड़ी राशि जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है या किसी दस्तावेज से जुड़ा काम करवाना है तो छुट्टियों से पहले बैंक पहुंचना बेहतर रहेगा। कई बार लगातार छुट्टियां पड़ने से बैंक खुलने के बाद शाखाओं में लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्यों को अंतिम समय तक टालने से बचना चाहिए।

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेगा। ग्राहक घर बैठे फंड ट्रांसफर, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स भुगतान और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान प्रणाली पर इन छुट्टियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंकों की छुट्टियों के दौरान एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे सक्रिय रहते हैं। यदि किसी ग्राहक को केवल पैसे निकालने या ऑनलाइन भुगतान करने की जरूरत है तो उसे बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर संचालन, पासबुक प्रिंटिंग और दस्तावेज सत्यापन जैसे कार्य केवल बैंक शाखा खुलने पर ही किए जा सकेंगे।

जिन लोगों को लोन की किस्त जमा करनी है या बैंक से जुड़े दस्तावेज पूरे करने हैं, वे छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले ही अपना काम निपटा लें। व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी यह जरूरी है कि वे नकदी प्रबंधन और बैंकिंग लेनदेन की योजना पहले से बना लें ताकि कारोबार प्रभावित न हो। वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान भी डिजिटल माध्यमों से आसानी से किए जा सकते हैं। ग्राहकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने संबंधित बैंक की वेबसाइट या शाखा से स्थानीय अवकाश की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के कारण बैंक अवकाश की तारीखें अलग हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी दूसरे शहर में बैंकिंग कार्य करना है तो वहां की छुट्टियों की जानकारी पहले लेना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई में बैंकों की कुल 12 दिनों की छुट्टियां ग्राहकों के लिए पहले से योजना बनाने का संकेत हैं। यदि समय रहते जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर लिए जाएं तो किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकता है। वहीं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी, जिससे अधिकांश वित्तीय लेनदेन बिना किसी रुकावट के किए जा सकेंगे।

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय आते ही सबसे ज्यादा सवाल टैक्स रिफंड को लेकर पूछे जाते हैं। कई नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिनके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज पर बैंक पहले ही TDS काट लेता है। वहीं, कुछ मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि (PF) की समय से पहले निकासी पर भी टैक्स काटा जाता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि कटा हुआ टैक्स वापस नहीं मिल सकता, जबकि यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी कम बनती है तो ITR दाखिल कर आप इस राशि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स रिफंड अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए आयकर रिटर्न सही जानकारी के साथ दाखिल करना जरूरी होता है। आयकर विभाग आपकी कुल आय, लागू टैक्स स्लैब, कटौतियों और पहले से कटे TDS का मिलान करता है। यदि पहले से जमा टैक्स आपकी वास्तविक देनदारी से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को कई तरह की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। धारा 80C के तहत निवेश, पीएफ, जीवन बीमा और अन्य योग्य निवेशों पर कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी राहत मिलती है। इन कटौतियों के कारण कुल कर योग्य आय कम हो जाती है और कई मामलों में पहले से कटा TDS पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस मिल सकता है। हालांकि FD से मिलने वाला ब्याज और टैक्स योग्य PF निकासी को आय में दिखाना अनिवार्य होता है।

नई टैक्स व्यवस्था में अधिकांश पारंपरिक कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी पहले से कटे TDS से कम है तो नई व्यवस्था में भी रिफंड का दावा किया जा सकता है। अंतिम निर्णय आपकी कुल आय, लागू टैक्स स्लैब और उपलब्ध टैक्स राहत के आधार पर किया जाता है। रिफंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आयकर पोर्टल पर अपने PAN से जुड़े खाते के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) की जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि FD ब्याज और PF निकासी पर कटा TDS सही तरीके से दर्ज है। यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो पहले उसे ठीक करवाना बेहतर रहता है।

इसके बाद सही असेसमेंट ईयर का चयन करते हुए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से उपयुक्त विकल्प चुनना होगा। रिटर्न भरते समय वेतन, FD ब्याज, PF निकासी, किराया, व्यवसाय या अन्य सभी कर योग्य आय की जानकारी सही-सही दर्ज करनी चाहिए। यदि पुरानी टैक्स व्यवस्था का चयन किया गया है तो पात्र निवेश और खर्चों की कटौतियां भी शामिल करनी होंगी। सभी जानकारी भरने के बाद रिटर्न जमा कर उसका सत्यापन करना आवश्यक है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आयकर विभाग रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू करता है। PF निकासी पर हर स्थिति में टैक्स नहीं लगता। यदि कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार तय अवधि पूरी करने के बाद PF निकालता है तो सामान्य परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता। लेकिन समय से पहले निकासी करने पर कुछ मामलों में टैक्स कट सकता है। वहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज "Income from Other Sources" के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। यदि ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो बैंक TDS काट सकता है।

 ITR दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। PAN की जानकारी अपडेट होनी चाहिए, बैंक खाते का विवरण सही होना चाहिए और Form 26AS तथा AIS में दिखाई गई TDS जानकारी आपके रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए। यदि किसी बैंक या संस्था द्वारा TDS जमा नहीं किया गया है या गलत जानकारी दर्ज हुई है तो पहले उसे ठीक करवाना जरूरी है। समय पर ITR दाखिल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर न केवल जुर्माना लग सकता है बल्कि टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि सभी वित्तीय दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल करें। सही जानकारी, सटीक आय विवरण और उचित टैक्स व्यवस्था का चयन करके PF निकासी और FD ब्याज पर कटे अतिरिक्त TDS का रिफंड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुवार, 25 जून 2026 को कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत में 2,156 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है, जिसके बाद इसका भाव घटकर करीब 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत में एक ही दिन में 6,550 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और इसका भाव 2.15 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गया है। खास बात यह है कि चांदी पिछले तीन कारोबारी दिनों में ही करीब 22 हजार रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है, जिससे निवेशकों और कारोबारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। सोना और चांदी दोनों में हाल के दिनों में असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जून महीने की शुरुआत में सोना जहां करीब 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वहीं अब इसमें लगभग 16 हजार रुपए की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह चांदी का भाव भी महीने की शुरुआत में 2.63 लाख रुपए प्रति किलो था, जो अब घटकर 2.15 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी सिर्फ एक महीने में चांदी लगभग 48 हजार रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है।

इस साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कीमतों में उतार-चढ़ाव और भी ज्यादा दिखाई देता है। वर्ष 2026 की शुरुआत में सोने की कीमत करीब 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसके बाद जनवरी के अंत तक इसमें जोरदार तेजी आई और कीमतें 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं। हालांकि इसके बाद बाजार का रुख बदला और लगातार गिरावट का दौर शुरू हो गया। वर्तमान कीमतों को देखें तो सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 36 हजार रुपए तक नीचे आ चुका है। चांदी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही है। पिछले वर्ष के अंत में चांदी का भाव लगभग 2.30 लाख रुपए प्रति किलो था। जनवरी के अंत तक इसमें जबरदस्त उछाल आया और कीमत 3.86 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर माना जाता है। लेकिन उसके बाद बाजार में आई कमजोरी ने चांदी की चमक फीकी कर दी। करीब पांच महीनों के भीतर ही चांदी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 1.70 लाख रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को भी हैरान किया है।

कीमतों में इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक समझ और तनाव में आई कमी को माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में युद्ध और संघर्ष की आशंकाओं के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे थे। सोना और चांदी को परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए इनके दाम लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ, निवेशकों ने इन धातुओं से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को माना जा रहा है। हाल के संकेतों से यह संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका में ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रखा जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी मान रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश से दूरी बनाने लगते हैं। इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की मांग पर पड़ता है।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाने वाली एक अहम वजह बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने पर सोना और चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दिखाई देते हैं, जिससे मांग प्रभावित होती है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली ने भी कीमतों में तेज गिरावट को बढ़ावा दिया है। बड़े फंड हाउस और संस्थागत निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर अपने निवेश का लाभ बुक किया, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी। गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF में भी हाल के दिनों में बिकवाली का दबाव देखा गया है। निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षण कम होने से इन फंड्स से पैसा निकलना शुरू हुआ है। इसका असर घरेलू बाजारों में भी दिखाई दे रहा है और कीमतों में गिरावट का एक कारण इसे भी माना जा रहा है।

मौजूदा गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए अवसर भी बन सकती है। शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों से पहले कीमतों में आई नरमी ग्राहकों को राहत दे सकती है। लेकिन निवेश से पहले बाजार की स्थिति, वैश्विक आर्थिक संकेतकों और विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखना जरूरी होगा। सोना खरीदते समय ग्राहकों को हमेशा बीआईएस हॉलमार्क वाला प्रमाणित सोना ही खरीदना चाहिए। साथ ही खरीदारी से पहले विभिन्न स्रोतों से कीमतों की जांच करना भी जरूरी है। सही जानकारी और सावधानी के साथ किया गया निवेश भविष्य में बेहतर लाभ दे सकता है।  घटनाक्रम और अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में सोना और चांदी की दिशा तय करेंगी।

22 जून को सोने-चांदी के दामों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार चांदी की कीमत में एक ही दिन में ₹5,826 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद एक किलो चांदी का भाव ₹2.37 लाख तक पहुंच गया है। वहीं सोने की कीमत में भी तेजी रही और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,694 बढ़कर ₹1.46 लाख पर पहुंच गया। बाजार में इस अचानक आई तेजी ने निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों दोनों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव करीब ₹2.32 लाख प्रति किलो था, लेकिन ताजा बढ़ोतरी के बाद इसमें एक बार फिर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इसी तरह सोने की कीमत भी एक दिन पहले के मुकाबले बढ़ी है, जहां 24 कैरेट सोना पहले लगभग ₹1.44 लाख के आसपास था, वहीं अब यह ₹1.46 लाख के करीब पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों और डॉलर में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।

इस साल की शुरुआत से ही सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत लगभग ₹1.33 लाख थी, जो जनवरी के अंत में बढ़कर ₹1.76 लाख के स्तर तक पहुंच गई थी। इसके बाद से अब तक इसमें लगभग ₹30 हजार की गिरावट देखी गई है। इसी तरह चांदी की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को इसका भाव करीब ₹2.30 लाख प्रति किलो था, जो जनवरी में बढ़कर ₹3.86 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। उसके बाद से इसमें लगभग ₹1.49 लाख की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हाल के दिनों में फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है। वैश्विक आर्थिक स्थिति, ब्याज दरों में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति का सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। खासकर चांदी की कीमतों में जो तेजी देखी जा रही है, वह औद्योगिक मांग और निवेश के बढ़ते रुझान का परिणाम मानी जा रही है। वहीं सोने को अब भी सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण इसकी मांग बनी रहती है। हालांकि कीमतों में अचानक बदलाव से आम खरीदार और निवेशक दोनों ही असमंजस में हैं।

सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना चाहिए, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) प्रमाणित करता है। हॉलमार्क से यह पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है और उसकी शुद्धता कितनी है। इसके अलावा खरीदने से पहले अलग-अलग स्रोतों से कीमतों की तुलना करना भी जरूरी माना गया है, ताकि सही भाव पर खरीदारी हो सके। बाजार में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम अलग-अलग होते हैं, इसलिए ग्राहक को सतर्क रहना जरूरी है। चांदी की शुद्धता पहचानने के लिए भी कई पारंपरिक तरीके बताए जाते हैं। इनमें मैग्नेट टेस्ट सबसे आम है, जिसमें असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती। इसके अलावा आइस टेस्ट में असली चांदी पर बर्फ जल्दी पिघलती है। स्मेल टेस्ट में असली चांदी से कोई गंध नहीं आती, जबकि नकली चांदी में कॉपर जैसी गंध महसूस हो सकती है। वहीं क्लॉथ टेस्ट में सफेद कपड़े से रगड़ने पर अगर काला निशान आता है तो उसे असली माना जाता है। इन घरेलू तरीकों के साथ-साथ प्रमाणित जांच भी जरूरी है। सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रहा बदलाव बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। निवेशक जहां एक ओर मुनाफे की संभावना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजी से बदलते दाम चिंता का कारण भी बन रहे हैं। 

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच गए हैं। उनकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के शेयर बाजार में उतरने के बाद उनकी कुल संपत्ति में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। नई वैल्यूएशन के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ करीब 971 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे वह दुनिया के पहले ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति बनने की दहलीज पर खड़े नजर आ रहे हैं।

स्पेसएक्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर तय की गई। इस मूल्यांकन के आधार पर एलन मस्क की स्पेसएक्स में हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 688 अरब डॉलर आंका गया है। यह उनकी कुल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर स्पेसएक्स के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली बढ़त भी दर्ज होती है, तो मस्क ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकते हैं।

स्पेसएक्स के बाजार में उतरने से पहले भी एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ था। हालांकि स्पेसएक्स की नई वैल्यूएशन ने उनकी संपत्ति में सबसे बड़ा इजाफा किया है। बताया जा रहा है कि कंपनी की वैल्यू पिछले एक साल में तेजी से बढ़ी है और निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। यदि स्पेसएक्स का शेयर मूल्य 140.71 डॉलर तक पहुंच जाता है तो एलन मस्क की कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर सकती है। मौजूदा स्थिति में वह इस लक्ष्य से करीब 29 अरब डॉलर दूर हैं। यह अंतर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन मस्क की कुल संपत्ति के मुकाबले यह केवल लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है।

स्पेसएक्स की सफलता के पीछे कंपनी की लगातार बढ़ती व्यावसायिक उपलब्धियां हैं। अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवाओं, उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत पकड़ बनाई है। निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में स्पेसएक्स वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल रह सकती है। इसी उम्मीद ने कंपनी की वैल्यूएशन को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने में मदद की है। एलन मस्क की संपत्ति में पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 163 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उछाल मुख्य रूप से स्पेसएक्स की बढ़ती कीमत और उसके कारोबारी विस्तार का परिणाम माना जा रहा है। वर्ष 2025 के दौरान कंपनी की वैल्यू में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी और बाद में एआई क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों ने भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। इससे कंपनी के प्रति बाजार का भरोसा और मजबूत हुआ।

मस्क की दूसरी प्रमुख कंपनी टेस्ला ने भी इस दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी के शेयरों में बीते एक साल में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य अब लगभग 165 अरब डॉलर बताया जा रहा है। हालांकि यह बढ़ोतरी स्पेसएक्स जितनी तेज नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी कुल संपत्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एलन मस्क अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज लगभग 310 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। यह अंतर दिखाता है कि मस्क फिलहाल संपत्ति के मामले में किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। यदि वह ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो यह वैश्विक वित्तीय इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी।

ट्रिलियन डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति केवल एक प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह तकनीक, अंतरिक्ष उद्योग और नवाचार आधारित कंपनियों की बढ़ती ताकत को भी दर्शाएगी। पिछले दशक में तकनीकी कंपनियों की तेजी से बढ़ती वैल्यूएशन ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची को पूरी तरह बदल दिया है और मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं। दुनिया की निगाहें स्पेसएक्स के शेयर प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं।

SBI FD Scheme: बढ़ते बाजार जोखिम और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आज भी बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित निवेश के लिए बैंक एफडी को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। खासकर ऐसे निवेशक जो बिना जोखिम तय रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD अब भी पहली पसंद बनी हुई है। इसी बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India की एक एफडी स्कीम चर्चा में है, जिसमें सिर्फ 2 साल की अवधि में करीब 1 लाख रुपये तक का फिक्स ब्याज कमाया जा सकता है। बैंक की यह योजना सामान्य नागरिकों के साथ-साथ वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को भी अलग-अलग ब्याज दरों का फायदा दे रही है।

मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार SBI अपने ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.40 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्रतिशत तक का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बैंक की एफडी योजनाएं 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हाल के महीनों में निवेशकों का रुझान छोटी और मध्यम अवधि की एफडी की ओर ज्यादा देखा गया है, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा समय तक फंसा नहीं रहता और रिटर्न भी स्थिर मिलता है।

अगर कोई सामान्य नागरिक SBI की 2 साल वाली एफडी स्कीम में करीब 1 लाख रुपये का फिक्स ब्याज पाना चाहता है तो उसे लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये निवेश करने होंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपये के आसपास ब्याज कमाने के लिए करीब 6 लाख 90 हजार रुपये जमा करने होंगे। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रकम लगभग 6 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है। बैंक की मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से मैच्योरिटी पर निवेशकों को 1 लाख रुपये से ज्यादा का तय ब्याज मिल सकता है।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि एफडी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो जोखिम लेने से बचना चाहते हैं और नियमित या गारंटीड रिटर्न की तलाश में रहते हैं। खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के खर्चों के लिए लोग अभी भी एफडी में निवेश को सुरक्षित मानते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले ब्याज दर, टैक्स नियम और समय अवधि को समझना जरूरी माना जाता है।

वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक किसी भी स्कीम में निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से ब्याज दरों की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय-समय पर इनमें बदलाव हो सकता है। SBI की यह 2 साल वाली एफडी स्कीम फिलहाल उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो कम जोखिम में तय कमाई चाहते हैं।

बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच आज अपना घर खरीदना आम लोगों के लिए आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन जब भी कोई बैंक में लोन के लिए आवेदन करता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर उसकी सैलरी के हिसाब से कितना होम लोन मिल सकता है। अगर आपकी मासिक इन-हैंड सैलरी 50 हजार रुपये है, तो भी आप अच्छी-खासी लोन राशि के पात्र बन सकते हैं। हालांकि बैंक केवल सैलरी देखकर फैसला नहीं करते, बल्कि कई दूसरे फैक्टर भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।

बैंक होम लोन मंजूर करने से पहले FOIR यानी Fixed Obligation to Income Ratio को ध्यान में रखता है। आसान भाषा में समझें तो बैंक यह देखता है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा EMI चुकाने में जा सकता है। आमतौर पर बैंक कुल सैलरी का 50 से 55 फीसदी हिस्सा ही EMI के लिए सुरक्षित मानते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है, तो बैंक यह मानकर चलते हैं कि आप हर महीने लगभग 25 हजार रुपये तक EMI दे सकते हैं। बाकी रकम आपके घर खर्च और दूसरी जरूरतों के लिए जरूरी मानी जाती है।

मौजूदा ब्याज दरों को देखें तो अगर होम लोन की ब्याज दर करीब 8.75 प्रतिशत मान ली जाए और आपके ऊपर पहले से कोई बड़ा लोन न हो, तो 20 साल की अवधि के लिए आपको लगभग 26 लाख से 28 लाख रुपये तक का होम लोन मिल सकता है। इस स्थिति में आपकी मासिक EMI करीब 23 हजार से 25 हजार रुपये तक बन सकती है। वहीं अगर आप लोन चुकाने के लिए 30 साल की लंबी अवधि चुनते हैं, तो बैंक आपको करीब 32 लाख से 36 लाख रुपये तक का होम लोन देने पर विचार कर सकते हैं। लंबी अवधि होने से EMI कम हो जाती है और लोन की पात्रता बढ़ जाती है।

हालांकि आपकी अंतिम लोन राशि कुछ दूसरी चीजों पर भी निर्भर करती है। अगर पहले से कार लोन, पर्सनल लोन या किसी अन्य EMI का बोझ है, तो बैंक आपकी पात्रता कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सैलरी में से पहले से 5 हजार रुपये EMI कट रही है, तो बैंक नई EMI की सीमा घटा देंगे। इससे होम लोन की रकम भी कम हो सकती है।

क्रेडिट स्कोर भी यहां बेहद अहम माना जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा है, तो बैंक बेहतर ब्याज दर पर ज्यादा लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं खराब क्रेडिट स्कोर होने पर लोन रिजेक्ट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई लोग अपनी लोन पात्रता बढ़ाने के लिए पत्नी, पति या माता-पिता को को-एप्लीकेंट भी बनाते हैं। इससे संयुक्त आय बढ़ जाती है और बैंक ज्यादा लोन मंजूर कर सकते हैं।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि होम लोन लेने से पहले EMI, ब्याज दर और कुल भुगतान की सही गणना कर लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में आर्थिक दबाव न बढ़े। सही प्लानिंग के साथ लिया गया होम लोन लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है।

महंगाई के चलते अब ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी नौकरी की कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहते। खासकर रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए, कई लोग पहले से ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासन के साथ निवेश जारी रखे, तो छोटी रकम से भी बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि ₹10,000 की मासिक SIP के बारे में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि सही योजना के साथ इससे भविष्य में हर महीने ₹1 लाख से ज्यादा की आय संभव मानी जा रही है।

असल में, SIP में निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में डालता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का होता है, मतलब कि जो रिटर्न आपको मिलता है, वो भी आगे चलकर कमाई करने लग जाता है। लंबे समय तक लगातार निवेश करने से ये छोटी-छोटी राशियाँ एक बड़ा फंड तैयार कर सकती हैं। मान लिजिए, कोई व्यक्ति हर महीने ₹10,000 की SIP करीब 30 साल तक करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है, तो उसके पास लगभग 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है।

फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि असली ताकत समय में छिपी होती है। जो लोग कम उम्र में SIP शुरू करते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। माना जाता है कि 25 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश, 35 साल की उम्र में शुरू हुई SIP के मुकाबले कई गुना बड़ा फंड तैयार कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं।

अब यह सोचने वाली बात है कि इस फंड से हर महीने ₹1 लाख या उससे ज्यादा की आय कैसे मिलेगी। इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर रिटायरमेंट तक करीब 3 करोड़ रुपये का फंड बन जाता है और उस पैसे को किसी ऐसे निवेश में रखा जाए, जहाँ 7 से 8 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता रहे, तो नियमित आय बनाई जा सकती है।

3 करोड़ रुपये पर 7 प्रतिशत के हिसाब से सालाना लगभग 21 लाख रुपये की कमाई हो सकती है। यानी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये तक की आय बनने की संभावना है। हालांकि, यह पूरी तरह से बाजार की स्थिति, निवेश के तरीके और निकासी की योजना पर निर्भर करता है। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि समझदारी से निकासी करने पर लंबे समय तक नियमित आय को बनाए रखना संभव है।

विशेषज्ञों का मानना है कि SIP में सबसे जरूरी बात धैर्य और अनुशासन है। कई लोग जब बाजार गिरता है, तो निवेश रोक देते हैं, जबकि लंबे समय में बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य होता है। ऐसे में, जो लोग लगातार निवेश करते हैं, उन्हें भविष्य में ज्यादा फायदा हो सकता है।

देशभर के लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO से एक अच्छी खबर आई है। आने वाले समय में प्रोविडेंट फंड (PF) निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार EPFO सिस्टम में बड़े डिजिटल बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब UPI के जरिए PF का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके साथ ही WhatsApp पर 24 घंटे सेवा और 5 लाख रुपये तक ऑटो सेटलमेंट जैसी सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री Mansukh Mandaviya ने बताया कि UPI आधारित PF निकासी सुविधा की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। इस बदलाव का लाभ देश के 7 करोड़ से ज्यादा EPFO सदस्यों को मिलेगा। वर्तमान में, कर्मचारियों को PF निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर क्लेम करना पड़ता है, जिसके लिए कभी-कभी पैसे आने में काफी समय लग सकता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है।

नई सुविधा के तहत सदस्य अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि को सीधे देख सकेंगे। इसके बाद लिंक्ड UPI के जरिए पैसे का ट्रांसफर किया जा सकेगा। रकम सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी, और कर्मचारी उसे ATM, UPI या ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इससे कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत मदद मिलेगी और दफ्तर के चक्कर भी कम लगाने होंगे।

सरकार ने ऑटो सेटलमेंट सुविधा की सीमा भी बढ़ा दी है। अब यह सुविधा पहले 1 लाख रुपये तक के क्लेम्स पर लागू थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए किए गए क्लेम अब बिना मैनुअल प्रक्रिया के तेजी से निपटाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में सिर्फ तीन दिन के भीतर पैसा ट्रांसफर करने की योजना है।

EPFO अब WhatsApp पर एक नई सेवा भी शुरू करने जा रहा है। सदस्य सिर्फ "Hello" लिखकर EPFO की वेरिफाइड WhatsApp सेवा से जुड़ सकेंगे। इससे उन्हें PF बैलेंस, पिछली ट्रांजैक्शन, क्लेम स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारियाँ अपने मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। खास बात यह है कि ये सुविधाएं हिंदी समेत कई स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।

सरकार आधार और DBT से जुड़ी समस्याओं को भी कम करने की कोशिश में है। जिन सदस्यों का आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ है या DBT में दिक्कत आ रही है, उन्हें WhatsApp के जरिए सहायता और गाइडेंस मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद यह है कि लोगों को छोटी समस्याओं के लिए EPFO कार्यालय नहीं जाना पड़े।

साथ ही, EPFO पुराने मामलों और शिकायतों को तेजी से निपटाने में भी जुटा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में उपभोक्ता अदालतों और लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 'निधि आपके निकट' अभियान के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा रहा है।

सरकार इसे डिजिटल EPFO की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है। आने वाले समय में PF से जुड़ी अधिकांश सेवाएं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों का समय भी बचेगा और प्रक्रियाएं और भी सरल हो जाएंगी।

PNB FD Scheme: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB इन दिनों अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। बैंक अलग-अलग समयावधियों के लिए एफडी पर काफी अच्छे ब्याज दरें देने की पेशकश कर रहा है। खासतौर पर लंबी अवधि की एफडी स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर कोई ग्राहक PNB FD Scheme के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये जमा करता है, तो मैच्योरिटी पर उसे ब्याज के रूप में 1 लाख रुपये से ज्यादा मिल सकता है। ऐसे में यह स्कीम सुरक्षित निवेश पसंद करने वालों के बीच काफी चर्चित हो रही है।

PNB 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी की सुविधा प्रदान करता है। बैंक की कुछ विशेष समयावधि वाली योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक, 444 दिनों की एफडी पर बैंक 7.40 फीसदी तक ब्याज ऑफर कर रहा है। जबकि 5 से 10 साल की लंबी अवधि की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को लगभग 6 से 6.80 फीसदी तक ब्याज दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये दरें और भी बेहतर हैं। लंबे समय तक निवेश करने वाले ग्राहकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है।

अगर कोई सामान्य नागरिक PNB की 8 साल की एफडी स्कीम में 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो मैच्योरिटी पर उसे कुल 2,35,901 रुपये मिल सकते हैं, जिसमें करीब 85,901 रुपये ब्याज के तौर पर शामिल होंगे। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम और भी फायदेमंद साबित हो रही है। अगर वे इसी अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो उन्हें मैच्योरिटी पर कुल 2,57,254 रुपये मिल सकते हैं, अर्थात् करीब 1,07,254 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में। अधिकारियों के मुताबिक, बैंक 5 से 10 साल तक की एफडी पर वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज का भी लाभ दे रहा है।

हालांकि, निवेश करने से पहले ब्याज दरों और नियमों की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक समय-समय पर अपनी एफडी दरों में बदलाव करते रहते हैं। इसीलिए निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से जानकारी लेना सबसे अच्छा रहेगा।