भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित ट्रेड डील में अमेरिका ने अपने फैक्ट शीट में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए दस्तावेज़ में दाल का उल्लेख हटा दिया गया है और भारत द्वारा 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर शब्दावली को “कमिटेड” से बदलकर “इरादा रखता है” कर दिया गया है।

इस बदलाव का असर डिजिटल सर्विस टैरिफ पर भी देखा गया है। पहले दस्तावेज़ में कहा गया था कि भारत डिजिटल सर्विस टैरिफ हटाएगा, लेकिन नए संस्करण में सिर्फ बातचीत के लिए तैयार रहने का उल्लेख है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से तेल के आयात पर लगाए गए 25% पेनल्टी को भी वापस करने का निर्णय लिया है। इस रिफंड से भारतीय कारोबारियों को अनुमानित रूप से ₹40 हजार करोड़ की राहत मिलने की संभावना है।

रिफंड प्रक्रिया अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत होगी। अमेरिकी इम्पोर्टर को यह राशि मिलेगी, जिसके बाद वह भारतीय एक्सपोर्टर के साथ इसे वितरित करेगा।

ट्रेड डील के अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए तीन मंत्रियों की टास्क फोर्स गठित की है कि भारत रूस से तेल का आयात दोबारा शुरू न करे। यदि ऐसा होता है, तो यह समिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पुनः 25% पेनल्टी लगाने और अन्य कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

इस समझौते से भारत को कई लाभ होंगे। अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। जेनेरिक दवाओं, रत्न और हीरे, विमान पार्ट्स जैसे चुनिंदा उत्पादों पर पूरी तरह से टैरिफ खत्म होगा। टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और मशीनरी के क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे।

इसके अलावा, अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत विमान पार्ट्स पर छूट मिलेगी और ऑटो पार्ट्स पर विशेष कोटा मिलेगा। भारतीय जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए टैरिफ और नियामक नियमों में सुधार भी शामिल है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह डील MSME, किसानों, मछुआरों, महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश के नए अवसर पैदा करेगी। डिजिटल सर्विस और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।

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