मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनधारकों को पिछले तीन माह से पेंशन नहीं मिलने के मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई। बैठक में जब अप्रैल से जून तक बड़ी संख्या में पेंशन हितग्राहियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति पर चर्चा हुई तो मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी को लगातार तीन महीने तक वेतन न मिले तो उसे कैसा महसूस होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय के बाद भी विभाग समस्या की जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि पेंशन भुगतान में देरी का मुख्य कारण हितग्राहियों का सत्यापन कार्य समय पर पूरा नहीं होना है। समीक्षा के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुख्य सचिव ने बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहा कि अब तक समस्या की पहचान और समाधान दोनों में देरी हुई है। बैठक में पूर्व वित्त सचिव भास्कर लाक्षकार का भी उल्लेख आया, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा कि जब जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की थी तब आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने केवल पेंशन भुगतान का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कई बार मंत्रालय स्तर के अधिकारी वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अवगत नहीं होते। प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों का जिला प्रशासन और फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित संवाद नहीं होने से योजनाओं की निगरानी कमजोर पड़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि समस्याएं लंबे समय तक लंबित रहती हैं और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे लोक सेवा गारंटी योजना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का सीधा संबंध जनता से है, उनमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विभागाध्यक्षों को साप्ताहिक स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निचले स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। अनुराग जैन ने बैठक में लंबित न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि अदालतों में लंबित मामलों में समय पर जवाब और दावा प्रस्तुत किया जाए ताकि अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। इसके अलावा सभी विभागों से वार्षिक कार्ययोजना जल्द प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद से स्वीकृत मामलों में शत-प्रतिशत आदेश जारी किए जाएं और उनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी हो।

बैठक में वर्ष 1947 से पहले के पुराने कानूनों की समीक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे कानून जिनकी वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है, उनका परीक्षण कर निरस्तीकरण या संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ताकि आगामी विधानसभा सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी की जा सके। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए विधेयकों और संशोधन प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में विधानसभा से जुड़े लंबित मामलों का भी उल्लेख हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि शून्यकाल, अपूर्ण प्रश्न, आश्वासन तथा लोकलेखा समिति की सिफारिशों से संबंधित जवाब समय सीमा के भीतर विधानसभा को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने विभागों को आगाह किया कि इस प्रकार के मामलों में देरी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा प्रदेश के सभी शासकीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इस कार्य में तेजी लाने और बेहतर समन्वय के लिए जिलावार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े डी-रेगुलेशन के मामलों, गृह विभाग के साइबर धोखाधड़ी प्रकरणों, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों, मादक पदार्थों की रोकथाम तथा नई न्याय संहिता के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा राहत पैकेज दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद, सरकारी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। विजय का यह पहला बड़ा आर्थिक निर्णय माना जा रहा है और इसे कर्मचारियों में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार, इस निर्णय से कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, इसके लिए अधिकारियों ने कहा है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराएगी।

चेन्नई से मिली सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाओं को जल्दी लागू करने की इच्छा रखते हैं। हाल के समय में तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरे विजय ने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े कई वादे किए थे। अब, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद डीए बढ़ाने का निर्णय उन्हीं वादों की शुरुआत मानी जा रही है। राज्य के कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत जरूरी थी। वहीं, विपक्ष की तरफ से इस फैसले का ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सरकार आने वाले महीनों में कुछ और सामाजिक योजनाएं भी नए रूप में लागू कर सकती है। हालांकि, वित्तीय बोझ को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है क्योंकि राज्य पहले से कई कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा खर्च कर रहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने महिलाओं के लिए चल रही 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मई महीने की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना पूर्व डीएमके सरकार के समय शुरू हुई थी और इसका नाम दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया था। सरकारी बयान में कहा गया कि योजना के पुनर्गठन के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिलहाल मई की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि महिलाओं को भुगतान में देरी न हो। विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा भी किया था।

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में सीधा इजाफा होगा। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह बढ़ोतरी जल्द ही लागू होगी और इसके साथ एरियर का भुगतान भी संभव है। इस कदम से न सिर्फ कर्मचारियों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सरकार के इस फैसले के तहत अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। अब नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसका लाभ सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को मिलेगा।

सैलरी पर असर

महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय होता है।

उदाहरण के तौर पर, 60,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले 34,800 रुपये DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा।

इस तरह हर महीने करीब 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह राशि कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में मददगार साबित होगी, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।

अन्य फैसले भी अहम

कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉवरेन मैरीटाइम फंड के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है। इन फैसलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। यह संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है और इसका सीधा संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से होता है।

इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं। एनसी-जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही भत्तों में संशोधन और पारिवारिक लाभों के विस्तार की भी मांग उठाई गई है।

विश्लेषण के स्तर पर देखा जाए तो DA Hike का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यह कदम सरकार के व्यापक आर्थिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

आगे की स्थिति पर नजर डालें तो कर्मचारियों की निगाह अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर टिकी है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।