देश के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों की रिक्त विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन उपचुनावों के परिणाम संबंधित राज्यों की राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ स्थानीय समीकरणों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश की 22-दतिया विधानसभा सीट, गुजरात की 145-मंजलपुर विधानसभा सीट और बिहार की 182-बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इन तीनों सीटों के लिए 6 जुलाई 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटना चाहता है तो वह 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद चुनाव मैदान में अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी और इसके बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह गति पकड़ लेगा। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि यदि आवश्यक हुआ तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 जुलाई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतों की गणना 3 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आयोग का लक्ष्य है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए।

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी हो गई है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को कहा है कि मतदान के दिन सभी पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत लागू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यवसाय, औद्योगिक इकाई, व्यापारिक प्रतिष्ठान या अन्य संस्थान में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई नियोक्ता इस प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह सुविधा केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक भी इसके दायरे में आएंगे।

निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था का उल्लेख किया है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी अन्य शहर या जिले में कार्यरत हैं। यदि उनका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है तो वे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश पाने के अधिकारी होंगे, जिससे वे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकें। आयोग का मानना है कि इससे अधिक से अधिक मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आयोग ने शराबबंदी को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में होटल, बार, रेस्तरां, शराब की दुकानों और अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों पर मादक पेय पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि मतदान से पहले निर्धारित अवधि के लिए 'ड्राई डे' घोषित किया जाए। इसके अलावा मतगणना वाले दिन यानी 3 अगस्त 2026 को भी संबंधित क्षेत्रों में शराबबंदी लागू रहेगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित है और ऐसे मामलों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान दखल नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तब संविधान के प्रावधानों को देखते हुए अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि पहले भी कई मामलों में चुनाव प्रक्रिया के बीच अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों ने हस्तक्षेप से परहेज किया है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि नामांकन पत्र खारिज करने में स्पष्ट और गंभीर त्रुटि हुई है। उनके अनुसार यह ऐसा मामला था जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी था। सिंघवी ने यह भी सवाल उठाया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था, तब भी चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी।

उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल केवल चुनाव लड़ने का अवसर चाहती थीं। उनका तर्क था कि किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिलना चाहिए और अंतिम फैसला मतदाताओं या निर्वाचन प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने यह भी कहा कि कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष की गई शिकायत पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था, इसके बावजूद परिणाम घोषित कर दिए गए। हालांकि अदालत ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई। पीठ ने पूछा कि क्या ऐसा कोई उदाहरण मौजूद है जिसमें नामांकन खारिज होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के बीच सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप किया हो। अदालत ने कहा कि चाहे रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय गलत ही क्यों न हो, लेकिन कानून ने इसके लिए अलग उपचार का प्रावधान किया है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीधे न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान भाजपा उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भी उपस्थित रहे। उन्होंने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के कई पुराने फैसलों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों में से एक के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत से जुड़े मामले का पूरा विवरण नहीं दिया। आपत्तियों पर विचार करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया कि उनके द्वारा दाखिल किया गया फॉर्म-26 अधूरा था और उसमें एक न्यायिक नोटिस का उल्लेख नहीं किया गया था। रिटर्निंग अधिकारी ने इसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने की श्रेणी में माना।

इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती दी। पार्टी का कहना था कि मीनाक्षी नटराजन किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं। कांग्रेस के अनुसार जिस मामले का हवाला दिया गया, उसमें उनका नाम केवल एक अलग निजी शिकायत में आया था और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। पार्टी ने यह भी तर्क दिया कि प्रारंभिक नोटिस को लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता, इसलिए उसका खुलासा करना आवश्यक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इन दलीलों के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की। अदालत ने साफ किया कि उसके आदेश का असर भविष्य में दायर की जाने वाली किसी चुनाव याचिका पर नहीं पड़ेगा। यानी यदि मीनाक्षी नटराजन या कांग्रेस इस मामले को आगे चुनाव याचिका के रूप में संबंधित उच्च न्यायालय में ले जाना चाहें तो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। उधर, राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा के उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मुकाबले की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी और भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा था।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके मुताबिक, इस तरह के बयान राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं और इससे लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा प्रभावित होती है।

विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। हालांकि, मामला बढ़ने पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।

खड़गे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि उनका आशय यह था कि सरकार का रवैया विरोधियों के प्रति कठोर और डराने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर देखा जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे प्रधानमंत्री के पद का अपमान बताया है। वहीं, कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बताया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चुनावी माहौल में इस तरह के बयान अक्सर विवाद का कारण बनते हैं और इसका सीधा असर जनमत पर पड़ता है। खासकर जब बात देश के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी हो, तो प्रतिक्रिया और भी तीखी हो जाती है।

इस विवाद के बीच अब नजर इस बात पर है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया देता है या मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। वहीं भाजपा इस मुद्दे को आगे भी उठाने के संकेत दे रही है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी बहस और तेज हो सकती है।

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि TMC नहीं चाहती कि बंगाल की बेटियां विधायक (MLA) और सांसद (MP) बनें। उन्होंने दावा किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर TMC ने कांग्रेस के साथ मिलकर “साजिश” की और 33 प्रतिशत आरक्षण के कानून को पारित होने से रोका।

प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद लोगों की भारी संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि हर जनसभा में भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ रही है, जो राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोग घंटों से मैदान में बैठे हैं, जो बदलाव की इच्छा को स्पष्ट करता है।

पीएम मोदी ने भाजपा को महिला सशक्तिकरण की पार्टी बताते हुए कहा कि देशभर में महिलाएं पार्टी को समर्थन देती हैं क्योंकि भाजपा उनकी सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

महिला आरक्षण विवाद

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिले। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए और इसे लागू करने की दिशा में पहल की।

हालांकि, पीएम मोदी का आरोप था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि TMC ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी को डर था कि नई महिला नेतृत्व उनकी “व्यवस्था” को चुनौती देगा।

राजनीतिक संदेश

इस बयान को आगामी चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा महिला मतदाताओं को साधने के लिए इस मुद्दे को प्रमुखता दे रही है। हाल के वर्षों में महिला वोट बैंक का प्रभाव बढ़ा है और पार्टियां इसे लेकर सक्रिय रणनीति बना रही हैं।

दूसरी ओर, TMC ने इन आरोपों पर पहले भी सफाई दी है और महिला सशक्तिकरण के अपने कार्यक्रमों का हवाला दिया है। पार्टी का दावा है कि उसने राज्य में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा लाभ मिला है।

पृष्ठभूमि

महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई बार विधेयक पेश किए गए हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में यह मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है, खासकर चुनावी माहौल में।

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसी कारण यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनता रहा है।

आगे क्या

आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा और तेज हो सकता है। चुनावी रैलियों और अभियानों में यह विषय प्रमुख बना रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला मतदाताओं का रुझान इस मुद्दे से प्रभावित हो सकता है, जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है।

कुल मिलाकर, बांकुड़ा में दिया गया यह बयान न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला आरक्षण की बहस को फिर से तेज कर सकता है।