अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर उस स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां वे ईरान से जुड़े तनाव शुरू होने से पहले थीं। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखाई दिया। यह लगभग वही स्तर है, जो युद्ध जैसे हालात बनने से पहले दर्ज किया गया था। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने से उम्मीद जरूर बढ़ी है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को इसका फायदा तुरंत मिलने वाला नहीं है। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होना माना जा रहा है। हाल के दिनों में हुई बातचीत के बाद ईरानी तेल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही फिर बढ़ने लगी है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में गिना जाता है। जहाजों की संख्या बढ़ने से बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई और इसका असर सीधे कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला।

अभी भी जहाजों की आवाजाही पहले जैसी सामान्य नहीं हुई है। युद्ध से पहले जहां प्रतिदिन 100 से अधिक जहाज इस मार्ग से गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या उससे कुछ कम बनी हुई है। इसके बावजूद बाजार को यह भरोसा मिला है कि आने वाले समय में तेल की आपूर्ति सामान्य बनी रह सकती है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने का असर सीधे पेट्रोल पंपों पर नहीं दिखता। इसकी सबसे बड़ी वजह तेल की खरीद और सप्लाई की लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिन पेट्रोल और डीजल उत्पादों की बिक्री हो रही है, वे उस कच्चे तेल से तैयार किए गए हैं, जिसे उस समय खरीदा गया था जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी अधिक थीं। ऐसे में वर्तमान में सस्ता हुआ कच्चा तेल अभी उपभोक्ताओं तक पहुंचने में समय लेगा।

किसी भी देश से खरीदा गया कच्चा तेल पहले वहां के बंदरगाहों तक पहुंचता है और फिर जहाजों में लोड किया जाता है। इसके बाद समुद्री रास्ते से भारत आने में लगभग दो महीने तक का समय लग सकता है। भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद तेल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां उससे पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके बाद यह ईंधन देशभर के डिपो और पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है। पूरी प्रक्रिया में करीब 75 से 80 दिन लग जाते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगर मौजूदा स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर बनी रहती हैं तो अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत से कुछ असर दिखाई देना शुरू हो सकता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वास्तविक राहत दशहरे के आसपास मिलने की संभावना जताई जा रही है।

एक और महत्वपूर्ण कारण तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी है। कंपनियां पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नुकसान झेल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने पहले उत्पाद शुल्क में भी कटौती की थी, जिससे राजस्व पर असर पड़ा। ऐसे में यदि कच्चे तेल की कीमतें कम बनी रहती हैं तो शुरुआती अवधि में कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर सकती हैं। इसके बाद ही खुदरा कीमतों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी स्थिर दिखाई दे रही हैं। यदि पश्चिम एशिया में दोबारा कोई बड़ा तनाव नहीं बढ़ता और तेल आपूर्ति सामान्य रहती है तो निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आने की संभावना कम है। इससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों को राहत मिल सकती है और महंगाई पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

ईरान-अमेरिका तनाव एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ कहा है कि देश को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और मौजूदा हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से नहीं गुजर पाए, तो किसी भी अन्य देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में पहले से ही सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

गालिबाफ ने शनिवार रात दिए अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई, खासकर ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई कथित नाकेबंदी, गैर-जिम्मेदाराना और तनाव बढ़ाने वाली है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। अधिकारियों के अनुसार, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

होर्मुज का महत्व

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में गिना जाता है। यहां किसी भी तरह का तनाव सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि होर्मुज क्षेत्र में माइन-क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को ईरान सीजफायर का उल्लंघन मानेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने अपने समुद्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर लिया है और संभावित किसी भी टकराव के लिए तैयारी पूरी कर ली है।

बातचीत पर संकेत

ईरान ने बातचीत की गुंजाइश भी खुली रखी है। लेकिन उसने साफ किया है कि इसे उसकी कमजोरी न समझा जाए। गालिबाफ ने कहा कि ईरान संवाद के लिए तैयार है, लेकिन यह एकतरफा दबाव में नहीं होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास भले ही संसाधन और आधुनिक हथियार हों, लेकिन रणनीतिक स्तर पर वह ईरान के मुकाबले कमजोर साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक संकेत है कि कूटनीतिक समाधान के बिना हालात और बिगड़ सकते हैं।

पृष्ठभूमि में देखें तो पिछले कुछ महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रतिबंध, सैन्य गतिविधियां और क्षेत्रीय गठबंधन इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर किसी भी तरह की बाधा वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता ला सकती है, जिससे भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

इस घटनाक्रम का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश, जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। सरकारी अपडेट और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति बिगड़ने पर ईंधन की कीमतों में उछाल आ सकता है और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

आगे की स्थिति काफी हद तक कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करेगी। यदि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर टकराव बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा पर पड़ेगा।