छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बुधवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपभोक्ता अपने घरों से उतारे गए स्मार्ट मीटर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अपने साथ लाए स्मार्ट मीटर जमीन पर पटककर तोड़ दिए और सरकार तथा बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर हटाने, पुराने मीटर दोबारा लगाने और बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग की। पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रहे।

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि राज्य में बिजली का उत्पादन स्थानीय संसाधनों, खासकर कोयले के जरिए किया जाता है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर लगातार बिजली दरों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई के कारण घरेलू बजट प्रभावित है और अब बिजली के बढ़े हुए बिलों ने आम परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कई लोगों ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनके मासिक बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अपने घरों में कोई नया बिजली उपकरण नहीं लगाया, फिर भी हर महीने बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लोगों के बीच स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। उनका कहना है कि कई इलाकों में लोगों की इच्छा के खिलाफ मीटर लगाए गए। विरोध करने पर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई और दबाव बनाकर पुराने मीटर हटाए गए। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों के पास किसी अधिकृत संस्था का पहचान पत्र तक नहीं था। इससे लोगों के मन में पूरी प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा हुआ। उनका कहना है कि यदि नई तकनीक लागू की जा रही है तो पहले लोगों को उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी और उनकी सहमति भी ली जानी चाहिए थी।

स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की एक बड़ी चिंता इसकी तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी सामने आई। प्रदर्शन में शामिल उपभोक्ताओं का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के जरिए बिजली विभाग दूर से ही रीडिंग ले सकता है और जरूरत पड़ने पर बिना घर पहुंचे बिजली कनेक्शन काट या जोड़ सकता है। उनका मानना है कि इससे उपभोक्ताओं के अधिकार कमजोर हो सकते हैं और किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि मीटर में कोई खराबी आती है तो आम उपभोक्ता उसे समझ भी नहीं पाएगा, जबकि पारंपरिक मीटर में रीडिंग स्पष्ट दिखाई देती थी।

जनदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कई महिलाओं ने कहा कि बढ़ते बिजली बिल का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ रहा है। रसोई का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के बीच बिजली बिल का बढ़ता बोझ परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना था कि यदि यही स्थिति बनी रही तो निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक संकट और गहरा सकता है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और जल्द राहत दी जाए।

प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि स्मार्ट मीटरों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और जिन क्षेत्रों से अधिक बिल आने की शिकायतें मिली हैं, वहां विशेष जांच अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही पुराने मीटर दोबारा लगाने की व्यवस्था की जाए और बिजली दरों में हाल में हुई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। लोगों का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और राज्य के अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी शिकायतों की जांच कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। हालांकि बिजली विभाग की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। उनका कहना है कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले फैसलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

रीवा शहर के ईको पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। रविवार को पार्क परिसर में हुए हंगामे के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन किया, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की और पार्क परिसर में विवाद की स्थिति पैदा की। वहीं दूसरी ओर प्रमोद शर्मा का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह जनहित में था और वे पार्क में हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।  ईको पार्क में लगाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर पिछले कुछ समय से स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा जा रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और प्रशासन से शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की मांग कर रहे थे। रविवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्क परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पार्क के प्रवेश द्वार और परिसर के आसपास एकत्र हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद पार्क प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि प्रवेश शुल्क और उसके औचित्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात धीरे-धीरे तनावपूर्ण होते गए और कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के दौरान पार्क परिसर में मौजूद पर्यटकों और परिवारों के बीच भी असहज माहौल बन गया। कई लोग अचानक हुए विवाद से घबरा गए और पार्क से बाहर निकलने लगे। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते हस्तक्षेप किए जाने से बड़ा विवाद टल गया। हालांकि घटना के बाद पार्क प्रबंधन और पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर प्रमोद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और विरोध के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई।

इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद शर्मा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ और उनके समर्थकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क कर्मचारियों ने विरोध को दबाने की कोशिश की और विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाया। दूसरी तरफ पार्क प्रबंधन का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के व्यवहार के कारण कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रमोद शर्मा ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य ईको पार्क में कथित रूप से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाना था। उनका दावा है कि पार्क में प्रति व्यक्ति 100 रुपये तक वसूले जा रहे हैं और इस संबंध में स्पष्ट जानकारी आम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क में प्रवेश शुल्क के नाम पर लोगों से अनुचित राशि ली जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

घटना के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्क परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। पुलिस अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद किस परिस्थिति में शुरू हुआ और हाथापाई की नौबत कैसे आई। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। ईको पार्क शुल्क को लेकर उठा यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक वर्ग जहां प्रवेश शुल्क व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, वहीं कुछ लोग शुल्क की दरों और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और दोनों पक्षों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। 

हरदीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम नेवसा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक गांव की ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। युवक पुलिस कार्रवाई से नाराज बताया जा रहा है। उसने पुलिस पर मारपीट करने और जबरन पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को भी तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। कई घंटों तक चले घटनाक्रम के दौरान अधिकारी युवक को समझाने का प्रयास करते रहे।

जानकारी के अनुसार नेवसा निवासी रफीक मोहम्मद ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि वह गुरुवार सुबह गांव की पानी टंकी पर चढ़ गया और ऊपर से ही अपनी मांगें रखने लगा। उसका कहना था कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा और लोगों की निगाहें टंकी पर टिकी रहीं।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रफीक मोहम्मद और दीपेश निर्मलकर ने हरदीबाजार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार डनसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों का दावा है कि कुछ दिन पहले पुलिस उन्हें ग्राम सिरली के पास से पकड़कर थाने ले गई थी। वहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनसे 23 हजार 500 रुपए भी ले लिए गए। इन आरोपों को लेकर दोनों युवकों में नाराजगी थी और इसी के विरोध में रफीक ने पानी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

गुरुवार सुबह से ही मौसम खराब था और बीच-बीच में तेज बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद युवक टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। वह ऊपर से लगातार अपनी बात दोहराता रहा और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा। ग्रामीणों का कहना था कि युवक मानसिक दबाव में दिखाई दे रहा था और अपनी शिकायतों को लेकर काफी आक्रोशित था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। नए तहसीलदार विमल खांडेकर समेत कई अधिकारी गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने पहले परिजनों को आगे कर युवक को समझाने की कोशिश की। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गांव के वरिष्ठ लोगों की मदद भी ली गई ताकि युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके।

इस पूरे मामले में हरदीबाजार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार डनसेना ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की थी। थाना प्रभारी के मुताबिक दोनों युवक कथित तौर पर जुआ गतिविधियों से जुड़े हुए थे और सूचना मिलने पर उनके खिलाफ धारा 151 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उन्होंने मारपीट और पैसे लेने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने किसी प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई नहीं की है।

हालांकि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाल के दिनों में पुलिस द्वारा कई लोगों को पूछताछ के नाम पर घरों से उठाकर थाने ले जाया गया है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि यदि किसी के खिलाफ शिकायत थी तो उसके साथ कथित तौर पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन घटना के बाद गांव में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई।

ग्रामीणों ने एक अन्य युवक अनवर अली का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि वह कई दिनों से घर नहीं लौटा है और उसके परिवार वाले भी चिंतित हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद युवक के टंकी पर चढ़े रहने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। अधिकारियों को आशंका थी कि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और लोगों को टंकी के करीब जाने से रोका गया। लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोग युवक की मांगों को गंभीरता से लेने की बात कह रहे थे, जबकि कुछ का मानना था कि कानून हाथ में लेने के बजाय शिकायत के लिए वैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए।

रीवा के निपनिया मोहल्ले से लापता युवक अनूप सेन का शव उत्तर प्रदेश के कर्वी क्षेत्र के जंगल में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की मौत को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए मंगलवार शाम चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि समय रहते कार्रवाई होती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद रीवा और कर्वी पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों के अनुसार शव की पहचान प्राथमिक तौर पर कपड़ों और जूतों के आधार पर की गई है, जबकि अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल भी लिया गया है।

अनूप सेन 18 मई से लापता था। परिजनों के मुताबिक वह घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने परिचित यशवंत चतुर्वेदी के साथ बैकुंठपुर जा रहा है। इसके बाद देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। अगले दिन भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने रीवा के कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस ने शुरुआती जांच में युवक के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। जांच के दौरान अनूप की आखिरी मोबाइल लोकेशन उत्तर प्रदेश के कर्वी क्षेत्र के राजापुर गांव के आसपास मिली। इसके बाद रीवा पुलिस ने कर्वी पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त रूप से इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया गया। जंगल क्षेत्र में तलाश के दौरान एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी हालत बेहद खराब थी। शव कई दिनों पुराना बताया जा रहा है और जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा था। परिजनों को सूचना मिलने के बाद वे कर्वी पहुंचे। वहां कपड़ों और जूतों के आधार पर शव की पहचान अनूप सेन के रूप में की गई। हालांकि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत डीएनए जांच भी शुरू कर दी है ताकि पहचान को लेकर किसी तरह का संदेह न रहे।

मामले में नया मोड़ तब आया जब परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि अनूप सेन एक निजी सिक्योरिटी कंपनी केएसएस में गार्ड की नौकरी करता था और उसका किसी से गंभीर विवाद नहीं था। इसके बावजूद जिन लोगों के साथ वह आखिरी बार देखा गया, उन पर परिवार को पहले से शक था।

परिजनों ने यशवंत चतुर्वेदी, विवेक तिवारी और वंदना तिवारी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि पुलिस को पहले ही इन लोगों के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ होती तो मामले का खुलासा पहले हो सकता था। पुलिस अब युवक की कॉल डिटेल, मोबाइल चैट और उसकी गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक को रीवा से कर्वी तक किन परिस्थितियों में ले जाया गया।

युवक का शव मिलने की खबर रीवा पहुंचते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन सड़क पर उतर आए। उन्होंने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गुमशुदगी के बाद शुरुआती जांच धीमी रही, जिससे आरोपियों को सबूत मिटाने का समय मिल गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ।

रीवा और कर्वी पुलिस पूरे मामले की संयुक्त जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस कुछ संदिग्धों की गतिविधियों और लोकेशन रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

एमपी की राजधानी भोपाल में आज अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया, जब सैकड़ों शिक्षक अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताने लगे। स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से आए शिक्षकों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। संगठन के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें,यह प्रदर्शन लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।

प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार और नेताओं ने कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ। इससे शिक्षकों के बीच असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांगें

अतिथि शिक्षकों ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि और अनुभव आधारित लाभ प्रमुख हैं।इसके अलावा, शिक्षकों ने विभागीय परीक्षा आयोजित करने, वार्षिक अनुबंध लागू करने और शिक्षक भर्ती में बोनस अंक देने की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि इन मांगों को पूरा किए बिना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता।

सरकार पर सवाल

संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब वे विधायक थे, तब अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा कि पहले भी कई बार इस मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन मिला, लेकिन अब वही नेता चुप हैं। इससे शिक्षकों में निराशा बढ़ी है।

स्थायी रोजगार की मांग

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ वेतन या अनुबंध का मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा सवाल है।संयुक्त मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों के मुताबिक, कई शिक्षक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में सरकार को जल्द निर्णय लेकर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए।फिलहाल सरकार की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, माना जा रहा है कि बढ़ते दबाव के बीच सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेना पड़ सकता है।

रीवा में सोमवार को गोसेवकों और संत समाज ने ‘गो सम्मान आह्वान अभियान’ के तहत संगठित होकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 12 बजे शहर में रैली निकालते हुए गोसेवक तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लगभग 5 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजने की मांग की गई।

यह प्रदर्शन रीवा जिले में संत समाज और विभिन्न गोसेवा संगठनों द्वारा किया गया। आंदोलन का उद्देश्य गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गोवंश संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना था। गोसेवकों ने शहर भ्रमण के बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को औपचारिक रूप से दर्ज कराया।

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की थी। इसके साथ ही गोशालाओं की खराब स्थिति में सुधार, बेसहारा गोवंश के संरक्षण, चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

संत समाज और गोसेवकों की राय
अभियान से जुड़े देवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस मांग को लेकर जनसमर्थन तेजी से बढ़ रहा है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कुसुम सिंह ने गोशालाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर व्यवस्था बेहद कमजोर है। उन्होंने कहा कि बेसहारा गोवंश सड़कों पर भटक रहा है, जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार को ठोस नीति बनाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

बृजेंद्र पांडेय ने कहा कि गोसेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर इस अभियान का समर्थन किया है, जो जनभावनाओं को दर्शाता है।

प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन
गोसेवकों ने प्रशासन से अपील की कि ज्ञापन को गंभीरता से लिया जाए और इसे उच्च स्तर तक भेजा जाए। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर जल्द निर्णय लेकर गोवंश संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि गोसेवक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनआक्रोश रैली निकाली। इस रैली की शुरुआत बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से हुई और सुभाष स्टेडियम तक मार्च किया गया, जहां सभा आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई वरिष्ठ नेता और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल रहीं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की थी। रैली के दौरान ‘नारी शक्ति जाग गई’ जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।

रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। आयोजन के मद्देनजर पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया, जिससे शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।

ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित

रैली के चलते जीई रोड, शास्त्री चौक और आसपास के क्षेत्रों में यातायात धीमा रहा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की।

महिला आरक्षण बिल को संसद में पारित नहीं किए जाने के बाद BJP ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें महिला पदयात्रा, सम्मेलन और पुतला दहन जैसे आयोजन शामिल हैं।

आधिकारिक बयान

अधिकारियों के अनुसार, रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से एडवाइजरी जारी की थी। पार्टी नेताओं ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधा।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाउसिंग बोर्ड कार्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां फाइल गुम होने से परेशान एक युवक ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। तिफरा निवासी तरुण साहू ने नामांतरण की प्रक्रिया में देरी और फाइल नहीं मिलने से नाराज होकर अधिकारी की टेबल पर बादाम फेंक दिए और कहा कि “इसे खाइए और जब याद आ जाए तो बताइए।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक का दावा है कि वह पिछले एक साल से दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। वहीं, संबंधित अधिकारी ने इस व्यवहार को अभद्र बताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले ने सरकारी कामकाज की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, तरुण साहू ने करीब एक साल पहले EWS फ्लैट खरीदा था और उसकी रजिस्ट्री भी पूरी करवाई थी। इसके बाद नामांतरण के लिए उसने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए। आमतौर पर यह प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन सात महीने बीतने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई।

जब युवक ने दोबारा जानकारी ली, तो उसे बताया गया कि नामांतरण हो चुका है, लेकिन संबंधित फाइल नहीं मिल रही। युवक का आरोप है कि उसने पिछले छह महीनों में 50 से अधिक बार कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उसे “फाइल गुम है” का जवाब मिला।

पृष्ठभूमि

यह मामला केवल एक व्यक्ति की परेशानी तक सीमित नहीं है। अक्सर सरकारी दफ्तरों में फाइलों के गुम होने या प्रक्रिया में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में आम नागरिकों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों होता है।

अधिकारियों का पक्ष

हाउसिंग बोर्ड में स्टेट मैनेजर के पद पर कार्यरत पूनम पांडेय ने इस घटना को गंभीर बताया है। उन्होंने लिखित शिकायत में कहा कि युवक ने कार्यालय में आकर अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और बिना अनुमति वीडियो बनाया। उनके अनुसार, यह तीसरी बार है जब युवक ने इस तरह का व्यवहार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शन का तरीका

युवक का विरोध करने का तरीका असामान्य जरूर था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस मुद्दे को और उछाल दिया है।

प्रशासनिक लापरवाही?

फाइल के लंबे समय तक नहीं मिलने से प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है।

प्रभाव और विश्लेषण

यह घटना सरकारी सिस्टम में जवाबदेही और कार्यप्रणाली की खामियों को उजागर करती है। पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में यह मामला उन नागरिकों की समस्याओं को सामने लाता है, जो छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए महीनों तक भटकते रहते हैं।

आगे क्या

फिलहाल, अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। यदि फाइल वास्तव में गुम हुई है, तो इसे ढूंढने या प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, युवक के खिलाफ दर्ज शिकायत पर भी कार्रवाई संभव है।