PM Modi Norway visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इस समय अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वे अपने पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव पर हैं। स्वीडन से दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी अब नॉर्वे की ओर बढ़ गए हैं। यह यात्रा खास इसलिए भी है क्योंकि लगभग 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे जाना हो रहा है। मौजूदा समय में, जब भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को लेकर नई संभावनाएं बन रही हैं, इस दौरे का महत्व बढ़ जाता है।

पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 19 मई को होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही, वे भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दौरे में दोनों देशों के बीच 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौतों पर सहमति बनने की संभावना है। खासतौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सहयोग और एलपीजी सप्लाई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे की बड़ी निवेश योजनाएं भारत में विस्तार पा सकती हैं, क्योंकि वहां का सरकारी फंड पहले से ही भारतीय शेयर बाजार में करीब 28 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। इस पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले, पीएम मोदी का स्वीडन दौरा काफी सुर्खियों में रहा। स्वीडन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी को वहां 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। कारोबारी कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख भी दोहराया।

इसके अलावा, इस पूरे पांच देशों के दौरे में पीएम मोदी ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड का दौरा किया था, जहां कई स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक, इन दौरों का उद्देश्य भारत के लिए नई निवेश संभावनाएं, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। नॉर्वे दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, और इसे भारत-नॉर्डिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 17 मई 2026 तक की नीदरलैंड यात्रा ने भारत और नीदरलैंड के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। हेग में हुई उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के बीच व्यापक चर्चा हुई, जिसके नतीजे में दोनों देशों ने 17 महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारियों पर सहमति जताई। बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि अब दोनों देश अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के नए स्तर पर ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें तकनीक, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यह दौरा काफी खास है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच सहयोग तो था, लेकिन इस बार इसका दायरा और गहराई दोनों बढ़ी हैं। हेग में हुई बैठकों के बाद यह साफ दिखा कि आने वाले समय में सहयोग मात्र कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वास्तविकता में भी नजर आएगा।

यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान सेमीकंडक्टर सेक्टर में हुए समझौते पर था, जहाँ गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को लेकर Tata Electronics और वैश्विक कंपनी ASML के बीच MoU पर सहमति बनी। इसे भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए विशेष रोडमैप और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर चर्चा हुई। क्रिटिकल मिनरल्स, जल प्रबंधन और गुजरात के महत्वाकांक्षी काल्पसर प्रोजेक्ट पर भी तकनीकी सहयोग के समझौते किए गए हैं। वहीं Mobility and Migration समझौते के जरिए छात्रों, पेशेवरों और कुशल कार्यकर्ताओं की आवाजाही को सुगम बनाने पर सहमति बनी है। सांस्कृतिक स्तर पर, ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भारत को लौटाने पर भी नीदरलैंड ने अपनी सहमति जताई, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जैसे कि Nalanda University और University of Groningen के बीच अकादमिक सहयोग, Leiden University Libraries और Archaeological Survey of India के बीच साझेदारी, और उच्च शिक्षा से जुड़ी कई MoU शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, Indian Council of Medical Research और नीदरलैंड के RIVM के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा दी गई है। सीमा शुल्क सहयोग को मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है।

इन सभी समझौतों के साथ, दोनों देशों ने 2026 से 2030 के लिए ‘India–Netherlands Strategic Partnership Roadmap’ या ‘विजन 2030’ को भी पेश किया है। इस रोडमैप में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में ध्यान केवल पारंपरिक व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक रणनीति और ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। नीति आयोग और नीदरलैंड सरकार के बीच ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं को लेकर भी एक संयुक्त सहमति बनी है। कृषि, डेयरी और हेल्थ सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस योजनाएँ बनाई गई हैं। कुल मिलाकर, ये समझौते भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को एक नई तकनीकी और रणनीतिक दिशा देने के प्रयास के रूप में देखे जा रहे हैं, जहाँ विकास, रोजगार और वैश्विक सप्लाई चेन में दोनों देशों की भूमिका को और मजबूत करने की आशा है।

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार (19 अप्रैल) को दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका रवाना हुए। पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है, जिसे भारत-श्रीलंका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वह श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ सीधे संवाद स्थापित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह यात्रा भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति का यह दौरा व्यापक कार्यक्रमों से भरा है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और विकासात्मक पहलुओं पर फोकस रहेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात तय है।

तमिल समुदाय पर फोकस

उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। नुवारा एलिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसे इस समुदाय से सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने की कोशिश की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, राधाकृष्णन भारतीय मूल के तमिलों के सामाजिक-आर्थिक हालात का जायजा लेंगे और भारत समर्थित आवास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे।

यात्रा के दौरान वह उन आवासीय बस्तियों का दौरा करेंगे, जो भारत सरकार की मदद से विकसित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत अब तक करीब 4,000 घर बनाए जा चुके हैं, जबकि 10,000 अतिरिक्त घरों का निर्माण जारी है।

धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव

कार्यक्रम में नुवारा एलिया स्थित सीता मंदिर के दौरे की भी संभावना जताई गई है। यह स्थल भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है।

भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा के अनुसार, यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी प्रयास करेगा।

पृष्ठभूमि के तौर पर देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लगातार सहायता प्रदान की है, जिससे द्विपक्षीय विश्वास और सहयोग में वृद्धि हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह यात्रा ‘विजन महासागर’ पहल के तहत क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

इस दौरे का स्वागत करते हुए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मेनन ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में एक अहम क्षण बताया। वहीं, इंडियन सीईओ फोरम के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने कहा कि इस यात्रा से व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि उपराष्ट्रपति की यह यात्रा राजनीतिक संवाद के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाएगी। खासतौर पर तमिल समुदाय के साथ सीधा संपर्क भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को और प्रभावी बना सकता है।

आने वाले समय में इस दौरे के परिणाम दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग में नए अवसर खोल सकते हैं। भारत-श्रीलंका संबंधों की दिशा तय करने में यह यात्रा एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है।