सरकारें किसी भी देश में केवल कानून बनाने या प्रशासन चलाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दायित्व आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी होता है। इसी सोच के साथ समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं शुरू करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुजुर्ग, छात्र और छोटे कारोबारियों जैसे हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना होता है। मेरा मानना है कि अगर सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए और पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के उनका लाभ पहुंचे, तो वे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी योजनाएं सामने आई हैं, जिनका असर गांव से लेकर शहर तक देखने को मिला है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यह भी सच है कि योजनाओं ने लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद जगाई है।

सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देने का काम करती हैं। जब किसी गरीब परिवार को इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलती है, किसान को खेती के लिए सहायता मिलती है या किसी छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए सरकारी सहायता किसी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा साबित होती है। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का महत्व लगातार बढ़ा है। यदि कोई परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हो और उसे समय पर सरकारी सहायता मिल जाए, तो वह मुश्किल दौर से आसानी से बाहर निकल सकता है।

मेरा मानना है कि सरकारी योजनाओं का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि वे समाज में समान अवसर देने की दिशा में काम करती हैं। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। जब किसी युवा को कौशल प्रशिक्षण मिलता है या किसी महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता मिलती है, तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का महत्व और भी अधिक दिखाई देता है। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश की है। पहले जिन सुविधाओं के लिए लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, अब कई जगहों पर उनमें तेजी आई है। हालांकि हर क्षेत्र की स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन जहां योजनाओं का सही क्रियान्वयन हुआ है, वहां बदलाव साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि विकास की चर्चा में सरकारी योजनाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने भी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद की है। आज कई योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और समय-समय पर निगरानी जैसी व्यवस्थाओं ने प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना सीख रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बेहतर हुई है।

हालांकि केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी योजना की असली सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी, तकनीकी दिक्कतों या प्रशासनिक देरी के कारण पात्र लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। कुछ दूरदराज के इलाकों में आज भी लोग यह नहीं जानते कि वे किन योजनाओं के लिए पात्र हैं और आवेदन कैसे करें। इसलिए सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं और प्रक्रिया को सरल बनाएं। यह भी जरूरी है कि योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा हो। बदलती जरूरतों के अनुसार उनमें सुधार किया जाए और लोगों से मिलने वाले सुझावों को भी महत्व दिया जाए। यदि किसी योजना में कमी दिखाई देती है तो उसे स्वीकार कर बेहतर बनाया जाना चाहिए। इससे न केवल योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि आम लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित निगरानी किसी भी सरकारी योजना की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं।

मेरी राय में सरकारी योजनाएं केवल आर्थिक सहायता देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे लोगों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देती हैं। जब कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करता है, कोई किसान बेहतर उत्पादन करता है, कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करती है या किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती बल्कि पूरे समाज के विकास की दिशा में उठाया गया कदम होता है। इसलिए जरूरी है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अंततः मेरा मानना है कि सरकारी योजनाएं आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी ईमानदारी, पारदर्शिता और गति के साथ लागू की जाती हैं। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें, तो सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का मजबूत आधार बनेंगी। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर वर्षों से काबिज लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार योजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदान कर दिए हैं। अब ये अधिकारी भी ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिन्हें बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद कम होंगे और लोगों को अपनी संपत्ति के वैध दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। अब तक ग्रामीणों को रजिस्ट्री कराने के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नए आदेश के बाद तहसील स्तर पर ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

राज्य सरकार ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय पहले ही लिया था। इसके साथ अब पंचायत उपकर की राशि भी लाभार्थियों से नहीं ली जाएगी। पंचायतों को मिलने वाली यह राशि राज्य सरकार स्वयं उपलब्ध कराएगी। इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभागों ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। सरकार के अनुसार इस पूरी योजना पर लगभग 3,800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह खर्च ग्रामीणों को कानूनी अधिकार दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे गांवों में संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड भी अधिक व्यवस्थित होंगे।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिन ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि का स्वामित्व प्रमाणपत्र दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्री अब केवल उप-पंजीयक कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश के तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी सब रजिस्ट्रार के अधिकारों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रदेश के 235 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर कार्यभार भी कम होगा और ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में सुविधा मिल सकेगी। भूमि का कानूनी स्वामित्व मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। अभी तक कई लोगों के पास जमीन पर कब्जा तो था, लेकिन स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। अब पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद लोग गृह निर्माण, कृषि कार्य, छोटे उद्योग, स्वरोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य केवल रजिस्ट्री कराना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। कानूनी स्वामित्व मिलने से संपत्ति का आर्थिक मूल्य बढ़ेगा और लोग अपनी भूमि का उपयोग विकास और निवेश के लिए कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, आयुक्त कोष एवं लेखा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा एमपीएसईडीसी के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों को भी समिति में शामिल किया जा सकेगा।

यह समिति योजना के दिशा-निर्देश तय करेगी, कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करेगी। साथ ही योजना के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने और आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार भी राजस्व विभाग को दिया गया है। राज्य सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता अभियान के लिए 10 करोड़ रुपये का अलग बजट भी स्वीकृत किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, लोगों को स्वामित्व अधिकार के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ढीलापहरी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर अचानक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। घटना उस समय हुई जब गांव में ग्राम सभा की बैठक चल रही थी और पंचायत भवन में सरपंच, सचिव और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसी दौरान एक महिला और उसकी बेटी ने सूची में अपना नाम नहीं देखे जाने पर गुस्से में आकर आत्मदाह का प्रयास कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पूरा पंचायत भवन हंगामे में बदल गया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला तेजी से बिगड़ गया। महिला का आरोप है कि वह लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रही है और उसके पास सभी जरूरी रसीदें भी मौजूद हैं। उसका कहना है कि जनपद पंचायत से जो स्वीकृत सूची आई थी, उसमें उसका नाम शामिल था, लेकिन बाद में सरपंच और सचिव ने उसे सूची से हटा दिया। इसी बात को लेकर महिला और उसकी बेटी नाराज हो गईं और ग्राम सभा के दौरान ही विरोध दर्ज कराने लगीं। बहस बढ़ती गई और फिर दोनों ने यह खतरनाक कदम उठा लिया। सूचना मिलते ही सुकुलदेहान पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। एएसआई चंपेश ठाकुर और पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के अनुसार दोनों को समय रहते इलाज मिल गया, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं आई है और फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने महिला का बयान भी दर्ज किया है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल देखा गया और पंचायत भवन में हुई इस घटना की चर्चा दिनभर बनी रही।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान महिला ने सूची में नाम नहीं मिलने पर आपत्ति जताई और सरपंच से सवाल-जवाब शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि महिला का नाम कथित तौर पर पहले स्वीकृत सूची में था, लेकिन अंतिम सूची में बदलाव हुआ है। इस बदलाव के पीछे क्या कारण रहे, इसकी जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि महिला और उसके परिवार के पास गांव में दो मकान होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये मकान किसके नाम पर दर्ज हैं और महिला वास्तव में किस स्थिति में रह रही है, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। प्रशासन इस पहलू की भी जांच कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसी वजह से मामले की जांच और भी महत्वपूर्ण हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने ग्राम सभा की कार्यवाही और सूची से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत निर्णय की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है, क्योंकि ग्राम सभा जैसे लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता महिला और उसकी बेटी की स्थिति सामान्य बनाए रखना और मामले की जांच पूरी करना है। पुलिस यह भी देख रही है कि घटना के पीछे केवल आवास सूची का विवाद था या इसके पीछे कोई अन्य सामाजिक या व्यक्तिगत कारण भी जुड़े हुए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम और वास्तविकता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को मैनपाट ब्लॉक के कुनिया गांव में जंगलपारा में एक बहू ने अपनी 90 साल की सास को पीठ पर उठाकर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक तक पहुंचाया। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे वृद्धावस्था पेंशन का 500 रुपए निकालना था, जो पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग एक तरफ भावुक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाराज भी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और गांव में पक्की सड़क तक की सुविधा नहीं है। घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक नाला है, जहां से आगे कोई वाहन नहीं जा सकता। इसके बाद फिर से करीब साढ़े तीन किलोमीटर कठिन पैदल रास्ता है, जिसे पार करना आसान नहीं है, खासकर जब आपको 90 साल की बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले जाना हो। इस मुश्किल समय में बहू सुखमनिया ने अपनी सास सोनवारी को पीठ पर लादकर बैंक की दिशा में चलना शुरू किया। ग्रामीण बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है, जब उन्होंने अपनी सास को इस तरह से बैंक ले जाया है। रास्ते में नाला, कच्चा रास्ता और गर्मी—इन सब से हालात बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन परिवार के पास कोई और चारा नहीं था।

स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले बैंक मित्र घर पर पेंशन पहुंचा देते थे, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये सुविधा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही KYC प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण भी पेंशन अटकती रही, जिससे तीन महीने तक कोई भुगतान नहीं हुआ। इसी बीच शुक्रवार को मजबूरी में बहू को ये कदम उठाना पड़ा। गांव में लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अगर समय पर बैंक मित्र या सिस्टम सक्रिय होते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि इसे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही कहा जा सकता है, जबकि कुछ इसे भौगोलिक कठिनाइयों से भी जोड़कर देख रहे हैं।

बैंक पहुंचने के बाद बहू को तीन महीने की रुकी हुई पेंशन के 1500 रुपए दिए गए। हालांकि, खाते में कुल चार महीने के लिए करीब 2000 रुपए जमा थे। बैंक मैनेजर मिर्जा अल्ताफ बेग ने बताया कि इलाके में वृद्धावस्था पेंशन को घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था पहले से मौजूद है और इसके लिए बैंक के कई मित्र काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि लाभार्थियों या उनके परिजनों को सूचना देने पर बैंक मित्र को घर भेजा जा सकता है। लेकिन जमीन पर ये व्यवस्था कितनी प्रभावी है, ये घटना फिर से दिखा गई है। वहीं, बहू सुखमनिया ने कहा कि वह सिर्फ अपनी सास की पेंशन के लिए कई दिनों से परेशान थी, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला, जिसके बाद उसे ये कठिन रास्ता अपनाना पड़ा। गांव लौटने के बाद भी ये घटना लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है।

रीवा जिले के नगर परिषद डभौरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 के ग्राम धुरकुच में बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण उत्पन्न जल संकट ने ग्रामीणों के सामने गंभीर स्थिति खड़ी कर दी है। करीब एक महीने से बिजली न होने के चलते गांव के सरकारी बोरवेल बंद पड़े हैं, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। आदिवासी बहुल इस गांव के लोग भीषण गर्मी में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने को मजबूर हैं और करीब दो किलोमीटर दूर जंगल में जाकर गड्ढा खोदकर गंदा पानी निकाल रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंताजनक मानी जा रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक, एक महीने पहले अज्ञात चोरों ने गांव की विद्युत केबल काट ली थी। इसके बाद से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है।

बिजली संकट गहराया

गांव में लगे सरकारी बोरवेल और मोटर बिजली के अभाव में बेकार हो गए हैं। इससे जल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से भी नियमित टैंकर नहीं भेजे जा रहे, जिससे समस्या और बढ़ गई है।वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद आसमा देवी ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

स्वास्थ्य पर खतरा

गंदा पानी पीने के कारण ग्रामीणों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूरी में वे असुरक्षित जल स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है।सूत्रों के अनुसार, मामला सामने आने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कर जल संकट दूर करने का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कई गांव इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर अंजोरा (ढाबा) गांव में हालात सबसे अधिक खराब बताए जा रहे हैं। यहां लगभग 3000 की आबादी के लिए सिर्फ एक बोरवेल ही पानी का सहारा है, जिससे बेहद कम क्षमता में पानी निकलता है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए कतार लग जाती है, जो देर रात तक जारी रहती है। इसी बीच गांव में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है।

ग्रामीणों के मुताबिक, पानी की कमी के कारण उनका दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं तक पानी के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि दिन का बड़ा हिस्सा पानी जुटाने में ही निकल जाता है।

पानी के लिए जंग

गांव में जल संकट इतना गंभीर है कि एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल 31 लाख रुपए की लागत से शिवनाथ नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय पर काम शुरू नहीं हुआ।

ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला और पैसा बेकार चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि नदी का पानी केवल डेम में जमा किया जा रहा है, जो पीने योग्य नहीं है।

अवैध शराब पर नाराजगी

जल संकट के साथ-साथ गांव में अवैध शराब की बिक्री भी बड़ा मुद्दा बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं शराब आसानी से उपलब्ध है।

पूर्व सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में 8–10 लोग अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं और इस पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि इससे गांव का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है और युवा पीढ़ी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

पुलिस और प्रशासन ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। अधिकारियों के अनुसार, अवैध शराब के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है और गश्त बढ़ाई गई है।

दुर्ग जिले के अन्य गांवों—जैसे पाटन क्षेत्र के औरी, उतई के मुड़पार, मर्रा, चुनकट्टा और आसपास के इलाकों में भी पानी की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। गर्मी बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर योजनाओं में तेजी लाने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक स्थित सुपलगा गांव में एक अनोखी शादी ने सबको चौंका दिया। यहां दुल्हन बारात लेकर पहुंची और खुद गाजे-बाजे के साथ दूल्हे के घर विवाह के लिए आई। मामला 15 अप्रैल का है, जहां क्रिश्चियन रीति-रिवाजों के अनुसार शादी संपन्न कराई गई।

इस शादी में परंपरागत रीति-रिवाजों को एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर आता है, लेकिन यहां दुल्हन ने यह भूमिका निभाई। शादी के दौरान पूरा माहौल भावुक और उत्साह से भरा रहा।

परिवार की अनोखी सोच

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विवाह पैगा निवासी दुल्हन देवमुनी एक्का और सुपलगा निवासी दूल्हा बिलासुस बरवा के बीच तय हुआ था। दुल्हन के पिता मोहन एक्का के चार बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। ऐसे में परिवार ने निर्णय लिया कि उन्हें ऐसा दामाद चाहिए जो घर में रहकर बेटे की भूमिका निभाए।

सूत्रों के मुताबिक, इसी सोच के चलते यह तय हुआ कि दूल्हा घर जमाई बनेगा। दूल्हा बिलासुस बरवा इस शर्त के लिए सहमत हुआ और विवाह को पारंपरिक ढांचे से अलग रूप दिया गया।

रस्मों के दौरान भावुक पल

शादी की रस्में देर शाम तक चलीं। जैसे ही विदाई का समय आया, माहौल भावुक हो गया। दूल्हा और उसके परिवार के सदस्य फूट-फूटकर रोने लगे। इस दौरान दुल्हन पक्ष के लोग भी भावुक दिखाई दिए।

दुल्हन बारात लेकर पहुंची यह दृश्य स्थानीय लोगों के लिए भी नया अनुभव था, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। विदाई के समय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग लगातार साझा कर रहे हैं।

घर जमाई की परंपरा

स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में कुछ समुदायों में घर जमाई बनने की परंपरा भी देखने को मिलती है, जहां बेटियों के परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए दूल्हा उनके घर रहता है।

इस मामले में भी दूल्हा बिलासुस बरवा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। दुल्हन के पिता का कहना है कि वे अपने दामाद को बेटे की तरह रखेंगे और किसी भी तरह की दहेज प्रथा का पालन नहीं किया गया है।

समाज में चर्चा का विषय

यह अनोखी शादी अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे परंपरा और सामाजिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। जहां एक ओर पारंपरिक विवाह की अवधारणाएं हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले सामाजिक ढांचे में बदलाव की ओर इशारा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाह रिश्तों की नई परिभाषा पेश करता है, जिसमें समानता और सहमति को प्राथमिकता दी गई है।

आगे की स्थिति

फिलहाल यह विवाह और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी तरह पारिवारिक सहमति से हुआ विवाह है और इसमें किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है।