पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया, जिसे राज्य की राजनीति और आर्थिक दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए साफ संदेश दिया कि नई सरकार का फोकस अब रोजगार, उद्योग, बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाने पर रहेगा। यह बजट ऐसे समय आया है जब राज्य पर कर्ज का दबाव, धीमी औद्योगिक वृद्धि और रोजगार संकट जैसी चुनौतियां पहले से मौजूद हैं।  यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि नई सरकार की दिशा तय करने वाला बयान भी है। बजट में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लेकर रही, जहां महंगाई भत्ते (DA) में 38% तक की बढ़ोतरी की गई। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से डीए को लेकर राज्य में असंतोष देखा जा रहा था, जिसे इस फैसले से कम करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही सरकार ने विधायक फंड में 30 लाख रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट के बाद कहा कि राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिना कर बढ़ाए राजस्व बढ़ाना है, और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। महिला कल्याण को लेकर भी इस बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना बताया जा रहा है। इस फैसले के जरिए सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी, भले ही उसका जोर आर्थिक विकास और निवेश पर क्यों न हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा आवंटन किया गया है।

रोजगार और उद्योग के क्षेत्र को बजट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही एक नई औद्योगिक नीति लाने की बात भी कही गई है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने पर केंद्रित होगी। लंबे समय से राज्य में औद्योगिक निवेश की कमी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में नई सरकार इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। कोलकाता क्षेत्र के लिए एक नए एयरपोर्ट की योजना पेश की गई है, जो लगभग 1000 एकड़ जमीन पर कालीनी के पास विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में तीन नए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य को लॉजिस्टिक्स और एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि बजट के साथ कुछ राजनीतिक विवाद भी जुड़े। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के बजट में बड़ी कटौती की गई है, जिसे लेकर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने मदरसा शिक्षा फंड को 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165 करोड़ रुपये कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग प्राथमिकता है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। एक तरफ जहां कर्मचारियों और महिलाओं को राहत देकर सरकार ने सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश की है, वहीं उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर विकास की नई कहानी लिखने का प्रयास किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतर पाएंगी या केवल कागजों तक सीमित रहेंगी। राज्य में बजट को लेकर चर्चा तेज है और हर वर्ग अपने हिसाब से इसे देख रहा है। कर्मचारी वर्ग राहत से खुश है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और उद्योग जगत उम्मीदों के साथ आगे की नीतियों का इंतजार कर रहा है। 

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस के एक्शन का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में पुलिस एक कथित कुख्यात अपराधी को सिर्फ अंडरवियर में हाथकड़ी लगाकर सड़कों पर घुमाती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी आकाश सिंह को पुलिस अलग-अलग क्राइम सीन पर ले गई थी, जहां पुराने मामलों की जांच की गई और घटनाओं का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा के मालीपांचघरा और गोलाबाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज कई मामलों की जांच के लिए पुलिस इसे लेकर निकली थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से जुड़े घटनास्थलों पर ले जाकर यह समझने की कोशिश की गई कि वारदात कैसे हुई और इसमें किसकी भूमिका थी। इस दौरान आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके में घुमाया गया। इस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कई ने वीडियो बना लिया।

वायरल वीडियो में आरोपी काले रंग के बरमूडे में दिख रहा है। वह कैमरे के सामने यह कहते हुए नजर आता है कि उसे नहीं पता कि उसे क्यों घुमाया जा रहा है और उसने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि, पुलिस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस पुराने मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

राज्य में नई सरकार बनने के बाद से अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने का भरोसा दिलाया है। इसी बीच, पुलिस की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।

हाल के दिनों में हावड़ा में अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कई इलाकों में अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान भी चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जाएंगे। फिलहाल, वायरल वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मामला चर्चा में बना हुआ है।

पांच देशों की यात्रा से लौटते ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में खासा buzz है। चर्चा सिर्फ सरकारी कामकाज की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें भी फिर से उठने लगी हैं। जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक, यह बैठक शाम के करीब 4 बजे नई दिल्ली के 'सेवा तीर्थ' में होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य मंत्री शामिल होंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है। इस समय यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर NEET परीक्षा लीक मामले को लेकर सरकार विपक्ष और छात्रों के निशाने पर है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में दिनभर इस बैठक की चर्चाएं होती रही हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों की कामकाजी रिपोर्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं। कुछ मंत्रालयों के प्रदर्शन पर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं, जिससे कई मंत्री दबाव में नज़र आ रहे हैं।

शुरूआती जानकारी के अनुसार, इस बैठक में देश की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। खासकर, पश्चिम एशिया के संकट का आर्थिक असर प्रमुख विषय हो सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों पर निर्भर है, और हालात बिगड़ने से सप्लाई चेन पर असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पहले से ही चर्चा में है, साथ ही LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा, उर्वरक, कृषि, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रालयों को निर्देश दे सकते हैं कि संकट का असर आम जनता पर कम से कम पड़े। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। हालांकि, इसका एजेंडा अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसमें कानून व्यवस्था और परीक्षा पेपर लीक जैसी समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज़ हो गई है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई राज्यों में जांच का दायरा बढ़ चुका है।

NEET परीक्षा लीक मामला इस समय केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। लगभग 23 लाख छात्र परीक्षा से जुड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। NTA की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने परीक्षा को 'सिस्टेमैटिक फेलियर' बताते हुए एनटीए को हटाने की मांग की है। छात्र संगठनों का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना तेज है। ऐसे माहौल में, प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। BJP के भीतर भी चर्चा है कि सरकार आने वाले महीनों में अपनी कार्यशैली और फैसलों को लेकर अधिक आक्रामक रुख अपना सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि बैठक में अगले दस साल की विकास और सुधार रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली में इस बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही है। कई मंत्रियों की नजरें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री बैठक में क्या संकेत देते हैं और क्या वास्तव में बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें विभिन्न सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये कदम लंबे समय से अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए उठाया गया है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया की देरी और परीक्षाओं के टलने के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। अब इस फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। नई व्यवस्था 11 मई 2026 से लागू होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने वेस्ट बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स, 1981 में संशोधन किया है।

इस अधिसूचना के अनुसार, अलग-अलग ग्रुप के पदों के लिए नई अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। ग्रुप ‘A’ के पदों के लिए अब उम्मीदवार 41 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, जहां पहले से अधिक आयु सीमा लागू है, वहां वही पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। ग्रुप ‘B’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष कर दी गई है। वहीं, ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ की नौकरियों के लिए अब उम्मीदवार 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC के दायरे से बाहर होने वाली कई भर्तियों में भी यही नई आयु सीमा लागू होगी, जिसमें राज्य के वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनियां और स्थानीय निकायों की नौकरियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवा में मौका देना है।

राज्य में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। 2026 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज की और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतीं, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट गई। इस राजनीतिक बदलाव के बाद सरकार भर्ती और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात कर रही है। माना जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों नौकरी अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल है, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी उम्र भर्ती प्रक्रिया के लंबे खिंचाव के कारण निकल चुकी थी या निकलने वाली थी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन बड़ा बदलाव लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटी रही। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल आर. एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लंबे समय से बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने पूरी तस्वीर बदल दी।

शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडु और निशीथ प्रमाणिक शामिल हैं। बीजेपी ने कैबिनेट गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कई लोग सुबह से ही ब्रिगेड परेड मैदान पहुंचने लगे थे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार अलग-अलग राज्यों से भी पार्टी समर्थक और नेता कोलकाता पहुंचे थे। मंच पर एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं की मौजूदगी चर्चा में रही।

बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया था और इसका असर नतीजों में साफ दिखा। 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में हुए भारी मतदान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं नंदीग्राम सीट पर भी उन्होंने मजबूत जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान भवानीपुर सीट पर लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन आखिर में बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए।

शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उनकी सरकार विकास, उद्योग और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल को नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव परिणामों को लेकर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपना पहला संदेश राज्य की जनता को दिया। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद अधिकारी सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने कविगुरु को पुष्पांजलि अर्पित की और गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने औपचारिक सरकारी कामकाज शुरू करने से पहले यही कार्यक्रम तय किया था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को नई दिशा देने और विकास की राह पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी सरकार की है। अधिकारियों के अनुसार शपथ समारोह के बाद जोरासांको ठाकुरबाड़ी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं अब सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का मुख्यमंत्री हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है और उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी। बंगाल में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने ‘चरैवेति, चरैवेति’ का उल्लेख करते हुए लोगों से नए बंगाल के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अब राज्य में संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर तेजी से बदलाव की तैयारी में है। चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन अधिकारी ने विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसको 80 सीटें मिलीं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले सकते हैं। बीजेपी खेमे में अब सबसे ज्यादा चर्चा दो डिप्टी मुख्यमंत्री पदों को लेकर हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बार बीजेपी बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है, इसलिए एक महिला चेहरे को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है और अंतिम नामों पर मंथन जारी बताया जा रहा है।

डिप्टी CM पद की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा दिलीप घोष, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल और रुपा गांगुली के नामों की हो रही है। दिलीप घोष को संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता है। RSS बैकग्राउंड और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का अनुभव उनके पक्ष में माना जा रहा है। वहीं निशिथ प्रमाणिक उत्तर बंगाल में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। राजवंशी समाज में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है और वह केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि दलित वोट बैंक में बीजेपी को इस बार जबरदस्त फायदा मिला है, इसलिए नेतृत्व में उसका प्रतिनिधित्व दिखाना जरूरी समझा जा रहा है।

महिला चेहरों में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली सबसे आगे बताई जा रही हैं। बीजेपी ने इस बार 34 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 23 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचीं। पार्टी इसे बड़ा राजनीतिक संदेश मान रही है। सूत्रों के मुताबिक, महिला वोटरों के बीच पकड़ मजबूत करने और ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के तहत महिला डिप्टी CM का फॉर्मूला सामने आया है। अग्निमित्रा पॉल को बंगाल बीजेपी का आक्रामक और फायरब्रांड चेहरा माना जाता है। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से राजनीति में आईं अग्निमित्रा ने आसनसोल दक्षिण सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं रूपा गांगुली लंबे समय से महिला मुद्दों को उठाती रही हैं और शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उनकी पहचान मजबूत मानी जाती है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला ले सकता है।

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर विवाद गहराया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए महिला प्रतिनिधित्व पर उठाए सवाल।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटियों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सीएम ने इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

संसद में बढ़ा राजनीतिक तनाव

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा और उसके पारित न होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन दिनों की संसदीय कार्यवाही के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के 78 साल बाद भी महिलाओं को राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेदार है। उनके अनुसार, विधेयक के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की गईं।

विपक्ष पर तीखा हमला 

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि “बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे संभव है?” उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, जिनसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक पहले से तैयार प्रावधानों के साथ लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद डिलिमिटेशन और कोटे जैसे मुद्दों को उठाकर इसे रोकने की कोशिश की गई।

महिला आरक्षण पर बहस

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख

अपने बयान में सीएम ने शाह बानो केस और ट्रिपल तलाक कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में महिलाओं से जुड़े बड़े सुधार लाने की कोशिश हुई, तब विपक्ष ने उसका विरोध किया।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अतीत में भी महिला हितों से जुड़े कई फैसलों का विरोध किया है, जबकि अब वह खुद को महिला समर्थक के रूप में पेश कर रहा है।

कविता से दिया संदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक कविता साझा कर महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जैसे आग में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही भारतीय महिलाएं भी संघर्षों के बाद और मजबूत बनकर उभरेंगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां अब किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेंगी और अपने अधिकारों के लिए लगातार आगे बढ़ेंगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और राज्यों की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन पाएगी या यह मुद्दा आगे भी टकराव का कारण बनेगा।

आगे की स्थिति

आने वाले सत्रों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर फिर से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आगे भी राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रह सकती है।