फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एच मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच रोमांच, संघर्ष और शानदार गोलकीपिंग का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया। मियामी स्टेडियम में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने 1-1 से ड्रॉ खेला। मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब एक और बड़ा उलटफेर करने जा रहा है, लेकिन उरुग्वे के विंगर मैक्सी अराउजो ने अंतिम चरण में गोल कर अपनी टीम को हार से बचा लिया। इस परिणाम ने न सिर्फ ग्रुप एच की तस्वीर को दिलचस्प बना दिया है, बल्कि सऊदी अरब को भी अगले दौर की उम्मीदों के लिए महत्वपूर्ण आत्मविश्वास दिया है। मुकाबले की शुरुआत उरुग्वे ने आत्मविश्वास के साथ की। दो बार की विश्व चैंपियन टीम मैदान पर फेवरेट मानी जा रही थी और शुरुआती मिनटों में उसका खेल भी वैसा ही नजर आया। मैच के पांचवें मिनट में ही मैक्सी अराउजो ने बॉक्स के बाहर से शानदार प्रयास किया, लेकिन सऊदी अरब के गोलकीपर मोहम्मद अलोवैस ने बेहतरीन बचाव करते हुए गेंद को गोल में जाने से रोक दिया। इस बचाव ने शुरुआती संकेत दे दिए थे कि सऊदी टीम आसान चुनौती साबित नहीं होने वाली।

उरुग्वे ने पहले हाफ में गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाए रखा और लगातार आक्रमण करने की कोशिश की। हालांकि अंतिम तीसरे हिस्से में टीम की सटीकता की कमी साफ दिखाई दी। फेडेरिको विनास ने 30वें मिनट में एक शानदार हेडर लगाया, लेकिन अलोवैस एक बार फिर दीवार बनकर खड़े रहे और गेंद को बाहर धकेल दिया। उरुग्वे के कई खिलाड़ी मौके तो बना रहे थे, लेकिन फिनिशिंग में वह धार दिखाई नहीं दी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। दूसरी ओर सऊदी अरब ने धैर्य और अनुशासन के साथ खेलना जारी रखा। टीम के कोच जॉर्जियोस डोनिस ने मैच से पहले कहा था कि उनकी टीम बिना डरे मैदान में उतरेगी और खिलाड़ियों ने उसी मानसिकता का प्रदर्शन किया। 36वें मिनट में सऊदी अरब का हमला अचानक तेज हुआ जब लेफ्ट बैक मोतेब अलहारबी गेंद लेकर मिडफील्ड से आगे बढ़े। इस मूव ने उरुग्वे की रक्षापंक्ति को सतर्क कर दिया और कुछ ही मिनटों बाद सऊदी टीम को इसका फायदा मिला।

41वें मिनट में सऊदी अरब ने मैच का पहला गोल दाग दिया। मुसाब अलजुवैर के कॉर्नर पर मोहम्मद कानो ने जोरदार हेडर लगाया, जिसे उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा ने रोक तो लिया, लेकिन गेंद पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सकी। रिबाउंड पर मौजूद अब्दुलेलाह अलामरी ने बिना कोई गलती किए गेंद को नेट में पहुंचा दिया। गोल होते ही सऊदी खिलाड़ियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले हाफ की समाप्ति तक सऊदी अरब 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रहा। हाफ टाइम के दौरान उरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएलसा ने दो बदलाव किए और इसका असर दूसरे हाफ में साफ दिखाई दिया। उरुग्वे ने अधिक संगठित और आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया। टीम ने विंग्स का बेहतर इस्तेमाल किया और लगातार बॉक्स में क्रॉस भेजे। सऊदी डिफेंस पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन अलोवैस और उनके रक्षक लगातार मजबूती से खड़े रहे।

60वें मिनट में उरुग्वे बराबरी के बेहद करीब पहुंच गया। मैनुएल उगार्टे ने बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाया जो गोलकीपर को पार कर गया था, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद पोस्ट से टकराकर वापस मैदान में आ गई। इस मौके के बाद उरुग्वे ने हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी। सऊदी टीम लगातार रक्षात्मक मुद्रा में चली गई और मैच पूरी तरह उरुग्वे के नियंत्रण में दिखने लगा। लगातार दबाव का असर आखिरकार 80वें मिनट में दिखाई दिया। फेडेरिको विनास ने बॉक्स के अंदर एक मजबूत हेडर लगाया, जिसे अलोवैस ने शानदार तरीके से रोक लिया। हालांकि गेंद सीधे मैक्सी अराउजो के पास पहुंच गई। अराउजो ने तेजी से गेंद को नियंत्रित किया और नजदीकी पोस्ट की ओर सटीक शॉट लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया। यह गोल उरुग्वे के लिए राहत लेकर आया और मैच में नई जान फूंक दी।

बराबरी के बाद उरुग्वे ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। फेडेरिको वाल्वरडे और जोस मारिया गिमेनेज ने कई खतरनाक प्रयास किए। दोनों खिलाड़ियों के शक्तिशाली शॉट्स ने सऊदी डिफेंस को मुश्किल में डाला, लेकिन अलोवैस का प्रदर्शन लगातार शानदार बना रहा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी टीम को हार से बचा लिया। मैच समाप्त होने के बाद उरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएलसा ने निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुकाबला था जिसे उनकी टीम को जीतना चाहिए था। उनके अनुसार पहले हाफ में टीम ने कई ऐसे मिनट गंवा दिए जहां बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था। वहीं सऊदी अरब के कोच जॉर्जियोस डोनिस ने अपनी टीम की सराहना करते हुए कहा कि मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक अंक हासिल करना सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने यह भी माना कि उनकी टीम और बेहतर फुटबॉल खेलने की क्षमता रखती है।

इस मुकाबले में सबसे अधिक चर्चा सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अलोवैस की हो रही है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार बचाव किए और अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। यदि उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली नहीं होता तो परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता था। इस ड्रॉ के साथ ग्रुप एच की स्थिति बेहद रोचक हो गई है। इससे पहले स्पेन और केप वर्डे का मुकाबला भी ड्रॉ रहा था, जिसके कारण ग्रुप की सभी टीमें बराबरी की स्थिति में हैं। आने वाले मुकाबले अब और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि हर अंक अगले दौर में पहुंचने की संभावना को प्रभावित करेगा। सऊदी अरब के लिए यह परिणाम आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, जबकि उरुग्वे को अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी।

मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और क्षेत्र के कुछ देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग तय है। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि हाल में उन्होंने मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की है। उनके अनुसार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान और बहरीन के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी पक्ष तनाव कम करने के लिए राजी हैं। हालांकि, उन्होंने समझौते की सभी शर्तें बताने से परहेज किया, इतना बताया कि बातचीत का अंतिम दौर चल रहा है।

ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि दोनों नेताओं के बीच डील के अंतिम पहलुओं पर चर्चा हुई है, और बहुत जल्द इस समझौते को दुनिया के सामने लाया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार, और संघर्ष विराम जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। लेकिन इजरायल और ईरान की तरफ से ट्रंप के दावों पर अभी तक आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दुनिया हमेशा चिंतित रही है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई देशों ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। अगर यह समझौता होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर इसका असर देखा जा सकता है, खासकर तेल की कीमतों और व्यापारिक गतिविधियों में राहत मिलने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से ईरान पर फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में अचानक बातचीत और समझौते की खबरों ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम या संवर्धित यूरेनियम का सीधा जिक्र नहीं किया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं, ईरान ने शनिवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए एक ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर काम कर रहा है।

फिलहाल, दुनिया की नजर इस संभावित समझौते पर है। अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे तनाव में कुछ राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में इस पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर शुरू हुआ अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन अब राजनीतिक तनाव में बदलता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 मई को अमेरिका ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम से एक अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित और तेज करना बताया गया था। लेकिन शुरुआत के महज एक दिन बाद ही यह पूरा ऑपरेशन अचानक रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब की असहमति बड़ी वजह बनी। इस पूरे घटनाक्रम ने वॉशिंगटन और रियाद के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस और सैन्य एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। यह वही एयरस्पेस था, जिसके सहारे अमेरिकी विमान होर्मुज स्ट्रेट में निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह ऑपरेशन बिना विस्तृत कूटनीतिक चर्चा के सोशल मीडिया पर अचानक घोषित कर दिया था, जिससे खाड़ी के कई सहयोगी देश असहज हो गए। सऊदी नेतृत्व ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और इसके बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ट्रम्प के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी। इसी बीच हालात ऐसे बने कि अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

स्थिति तब और जटिल हो गई जब ऑपरेशन के शुरुआती दो दिनों में अमेरिका केवल तीन जहाजों को ही सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से पार करा पाया। इसके बाद मिशन की रफ्तार लगभग ठप हो गई और रणनीतिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगीं। सूत्रों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सहयोगी देशों के असहयोग के चलते ट्रम्प प्रशासन पर दबाव बढ़ा और आखिरकार ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोकने का फैसला लेना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या अमेरिका अब अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखने में कमजोर पड़ रहा है।

इसी बीच ईरान से भी एक प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। तेहरान में एक बड़े अमेरिका विरोधी बिलबोर्ड के सामने एक महिला ईरानी झंडा लहराती नजर आई। उस बिलबोर्ड पर राष्ट्रपति ट्रम्प की मूंछ को होर्मुज स्ट्रेट के रूप में दर्शाया गया है, जिसे स्थानीय स्तर पर अमेरिका की नीतियों पर कटाक्ष माना जा रहा है। पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। फिलहाल अमेरिका की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान सीमित ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक इसे रणनीतिक असफलता और कूटनीतिक संतुलन की चुनौती के तौर पर देख रहे हैं।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सामान्य आवाजाही बनाए रखने की अपील की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया। शी ने स्पष्ट किया कि यह समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां किसी भी तरह की बाधा अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तत्काल व्यापक सीजफायर की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील भी की। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

रणनीतिक महत्व

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक, दुनिया के कुल समुद्री तेल परिवहन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा से वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो हाल के महीनों में मध्य-पूर्व में कई घटनाओं ने क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। विभिन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इससे पहले भी कई बार होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय सतर्क है।

कूटनीतिक पहल

चीन ने बातचीत और राजनीतिक समाधान पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने सभी पक्षों से संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। आधिकारिक बयान के मुताबिक, शी जिनपिंग ने कहा कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान सैन्य टकराव से नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी पक्षों को शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, चीन लगातार मध्य-पूर्व में संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है।

प्रभाव और विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का यह रुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की बाधा आती है, तो इसका असर सीधे तेल कीमतों, परिवहन लागत और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आगे क्या की बात करें तो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें मध्य-पूर्व की स्थिति पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास तेज हो सकते हैं और प्रमुख देश इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता बनाए रखना न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक हितों के लिए जरूरी माना जा रहा है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 19 अप्रैल को सऊदी अरब की राजधानी रियाद का आधिकारिक दौरा किया, जहां उन्होंने सऊदी नेतृत्व के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, ऊर्जा सहयोग को विस्तार देने और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच समन्वय और भी अहम हो गया है।

रियाद स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, डोभाल ने सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. मूसाएद बिन मोहम्मद अल-ऐबान से अलग-अलग मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।

रणनीतिक साझेदारी पर फोकस

इन बैठकों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार साझा किए। अधिकारियों के अनुसार, भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसे और व्यापक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी संदर्भ में इस दौरे को अहम माना जा रहा है।

इससे पहले अजीत डोभाल ने 17 अप्रैल को यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव से मुलाकात की थी। यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

वैश्विक संदर्भ में चर्चा

बैठक में रूस-यूक्रेन संघर्ष और उसके वैश्विक प्रभावों पर विचार हुआ। भारत ने एक बार फिर शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने और पूर्वी यूरोप की स्थिति पर निरंतर संपर्क पर सहमति बनी। भारत ने स्पष्ट किया कि वह संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों का समाधान चाहता है।

पृष्ठभूमि में देखें तो रूस-यूक्रेन युद्ध का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ा है। ऐसे में भारत की यह सक्रिय कूटनीति संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस दौरे का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की पश्चिम एशिया में रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।

आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब के बीच उच्चस्तरीय संवाद और तेज होने की संभावना है। साथ ही, वैश्विक संकटों के बीच भारत की संतुलित विदेश नीति और सक्रिय भूमिका पर भी नजर बनी रहेगी।