राजधानी रायपुर में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविवार को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संघर्ष और संगठन का संदेश दिया। शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को उठाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी जाना पड़े तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उनके इस बयान पर सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया और पूरे सभागार में नारेबाजी का माहौल बन गया।

सम्मेलन में संजय सिंह ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दोनों पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उनका आरोप था कि आम लोग महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि सरकारें अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बजाय संसाधनों का उपयोग कुछ चुनिंदा लोगों के हित में किया जा रहा है।

संजय सिंह ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रदेश की राजनीति इन दोनों दलों के बीच घूमती रही है, लेकिन जनता की मूल समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। किसानों की स्थिति को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के बावजूद किसान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे युवक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उनका कहना था कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है और यदि स्कूलों की संख्या घटेगी तो इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे अलग दिखाई देती है।

अपने भाषण में उन्होंने दिल्ली सरकार के कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों की चर्चा देशभर में होती है और यही मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों तक पार्टी की नीतियों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं।

सम्मेलन में संगठन विस्तार को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में पार्टी को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसका संगठन होता है और मजबूत संगठन के बिना जनता तक पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार जनसंपर्क करने, लोगों की समस्याएं सुनने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की अपील की।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों से निराश होती जा रही है और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। उनके अनुसार आम आदमी पार्टी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी संगठन और जनाधार दोनों को मजबूत करने पर ध्यान देगी। उनका मानना है कि यदि कार्यकर्ता ईमानदारी से लोगों के बीच काम करेंगे तो पार्टी को प्रदेश में बेहतर राजनीतिक अवसर मिल सकते हैं।

कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद संजय सिंह माना-तूता क्षेत्र स्थित उस धरना स्थल पर भी पहुंचे, जहां लंबे समय से डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। अभ्यर्थियों ने उन्हें अपनी मांगों और लंबे समय से चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। संजय सिंह ने कहा कि कठिन मौसम और परिस्थितियों के बावजूद आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सरकार को गंभीरता से सुननी चाहिए।

उन्होंने आंदोलनरत अभ्यर्थियों को सुझाव दिया कि वे अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और सरकार के साथ बातचीत का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। उनके इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों में कुछ उम्मीद दिखाई दी। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत, सह-प्रभारी सौरभ झा, समर कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, देवलाल नरेटी, प्रदेश महासचिव वदूद आलम और प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की और दावा किया कि इस बार राज्य में “परिवर्तन की आंधी” चल रही है। अपने भाषण में उन्होंने चुनावी माहौल को हल्का बनाने के लिए झालमुड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि “झालमुड़ी मैंने खाई है, लेकिन झाल उन्हें लग रही है।” यह बयान तेजी से ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों की तुलना में इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की सराहना करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मतदान प्रतिशत पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।

राजनीतिक मुकाबला तेज
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय से भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति हावी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद राज्य में “सुरक्षा और स्थिरता” का नया दौर शुरू होगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं, जिनमें नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, को राज्य में लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया।

कृष्णानगर क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण दिलचस्प बने हुए हैं। यहां मुस्लिम और मतुआ समुदाय के मतदाताओं की अहम भूमिका है। 2021 के चुनाव में इस क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा था, जबकि भाजपा ने कुछ शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी।

राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। शेष सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें वेबकास्टिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। इससे मतदान को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

इस चुनाव का असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्तर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसे 2026 के प्रमुख राजनीतिक संकेतकों में शामिल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में दूसरे चरण के मतदान और प्रमुख नेताओं के प्रचार कार्यक्रम चुनावी माहौल को और तेज करेंगे।

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनआक्रोश रैली निकाली। इस रैली की शुरुआत बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से हुई और सुभाष स्टेडियम तक मार्च किया गया, जहां सभा आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई वरिष्ठ नेता और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल रहीं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की थी। रैली के दौरान ‘नारी शक्ति जाग गई’ जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।

रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। आयोजन के मद्देनजर पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया, जिससे शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।

ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित

रैली के चलते जीई रोड, शास्त्री चौक और आसपास के क्षेत्रों में यातायात धीमा रहा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की।

महिला आरक्षण बिल को संसद में पारित नहीं किए जाने के बाद BJP ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें महिला पदयात्रा, सम्मेलन और पुतला दहन जैसे आयोजन शामिल हैं।

आधिकारिक बयान

अधिकारियों के अनुसार, रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से एडवाइजरी जारी की थी। पार्टी नेताओं ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधा।

लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के विरोध में सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कई मंत्री, सांसद और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल हुईं। प्रदर्शन एमवीएम कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर लोक भवन होते हुए रोशनपुरा चौराहे तक पहुंचा, जहां काले गुब्बारे उड़ाकर इसका समापन किया गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को महिलाओं के अधिकारों से जोड़ते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है।

पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। पार्टी नेताओं ने इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बताया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे।

मुख्य बयान और आरोप

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलतीं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जश्न मनाया। सीएम ने संकेत दिए कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएं और विपक्षी नेताओं से जवाब मांगें। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी परांजपे ने इसे महिलाओं के सम्मान का सवाल बताते हुए कहा कि अब “याचना नहीं, रण” होगा। 

राजनीतिक प्रतिक्रिया

बीजेपी नेताओं के बयानों में कांग्रेस पर तीखा हमला देखने को मिला। पंचायत राज्यमंत्री राधा सिंह ने कहा कि आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं मंत्री प्रतिमा बागरी ने विपक्षी दलों पर महिलाओं के सशक्तिकरण का विरोध करने का आरोप लगाया।

सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए पंचायत से संसद तक पहुंच का रास्ता था, जिसे विपक्ष ने बंद कर दिया। उनके मुताबिक, विपक्ष की सोच महिलाओं को नेतृत्व से दूर रखने की है।

महिला आरक्षण बिल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का अहम मुद्दा रहा है। यह बिल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से जुड़ा है। पहले भी कई बार यह मुद्दा उठता रहा है, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में इसे लागू करने में बाधाएं आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्यों में सियासत तेज होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को प्रभावित करता है।