दुर्ग जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित इंस्टाग्राम चैट विवाद में गिरफ्तार दो यूट्यूबर्स सागर साहू और पुष्पराज सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार दोनों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत एक महिला ने की है, जिसने आरोप लगाया है कि वीडियो हटाने के बदले उससे पहले 50 हजार रुपए मांगे गए और बाद में 2 लाख रुपए की मांग करते हुए बदनाम करने की धमकी दी गई। फिलहाल दोनों आरोपी पहले से ही कथित इंस्टाग्राम चैट मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। मामला दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता नेहा मिश्रा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से अपने गांव उमदा में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर रही हैं। उनके अनुसार कुछ समय पहले सागर साहू और पुष्पराज सिंह आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उनके केंद्र पहुंचे थे। महिला का आरोप है कि बातचीत के दौरान रिकॉर्ड की गई बातों को तोड़-मरोड़कर एक वीडियो तैयार किया गया और बाद में उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर के रूप में प्रसारित कर दिया गया। महिला का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उनकी छवि प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों के बीच गलत संदेश गया और उनके ग्राहक सेवा केंद्र की साख पर भी असर पड़ा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 जून को वीडियो हटाने के एवज में आरोपियों ने 50 हजार रुपए की मांग की। बदनामी के डर और सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 35 हजार रुपए आरोपियों को दिए। महिला का दावा है कि पैसे मिलने के बाद संबंधित वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया।

हालांकि शिकायत के मुताबिक मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद दोनों यूट्यूबर्स ने दोबारा संपर्क किया और इस बार 2 लाख रुपए की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि रकम नहीं देने पर नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने और लगातार बदनाम करने की धमकी दी गई। महिला का आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने के बाद आरोपियों ने तीन से अधिक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें अपने ग्राहक सेवा केंद्र जाने में भी असहजता महसूस होने लगी। कई लोगों ने उनसे सवाल पूछे, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ा। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना न हो।

पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सागर साहू और पुष्पराज सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) सहित अन्य लागू प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद यदि अन्य धाराओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। यह पहला मामला नहीं है जब दोनों यूट्यूबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई हो। करीब नौ दिन पहले भी दोनों पर एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। वह मामला महादेव सट्टा ऐप के कथित संचालक सौरभ चंद्राकर के नाम से जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट के वायरल स्क्रीनशॉट से संबंधित था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित स्क्रीनशॉट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से एक संदेश दिखाई दिया था, जिसमें लिखा गया था कि "नंबर भेजो अपना, बात करना चाहते हैं।" इसी कथित चैट के आधार पर दोनों यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और खबरें प्रसारित की थीं।

वायरल कंटेंट सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई थी। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई-3 थाने पहुंचे थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सार्वजनिक रूप से इस कथित चैट और उससे जुड़े कंटेंट को पूरी तरह फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी लीगल टीम इस तरह की झूठी और भ्रामक सामग्री तैयार करने तथा प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अब महिला की शिकायत पर दर्ज हुई दूसरी एफआईआर ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच अलग-अलग तथ्यों के आधार पर की जा रही है। यदि जांच में ब्लैकमेलिंग, उगाही या सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के आरोप साबित होते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक अहम जानकारी हाईकोर्ट की मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 15 से अधिक पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों की सुनवाई विशेष और फास्ट ट्रैक अदालतों में नियमित रूप से की जा रही है। रिपोर्ट में कई हाई-प्रोफाइल नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या के प्रयास, बलवा, धोखाधड़ी, चिटफंड और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे विचाराधीन हैं। अदालतों की निगरानी में इन मामलों की सुनवाई जारी है और कई मामलों में आगामी तारीखें भी निर्धारित की जा चुकी हैं। सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं के नाम शामिल हैं। इन मामलों की प्रकृति अलग-अलग है और अधिकांश मामलों में अभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अदालतों ने किसी भी मामले में अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इसलिए सभी मामलों में आरोप अभी विचाराधीन हैं और संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ राजधानी रायपुर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक आपराधिक मामला लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत भी आरोप शामिल हैं। इस प्रकरण की सुनवाई जून 2026 में निर्धारित की गई थी। इसी तरह विधायक कवासी लखमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव के नाम शामिल बताए गए हैं, जिनकी सुनवाई अलग-अलग अदालतों में चल रही है। बिलासपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। वहीं बलौदाबाजार की अदालत में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमे लंबित हैं। इन मामलों में अदालत द्वारा निर्धारित तिथियों पर नियमित सुनवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट की रिपोर्ट में केवल कांग्रेस से जुड़े नेताओं का ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का भी उल्लेख किया गया है। राजनांदगांव की विशेष अदालत में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के खिलाफ जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम से जुड़े छह अलग-अलग मामले विचाराधीन हैं। इनमें से तीन मामलों में पहले हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी, जबकि शेष मामलों में अदालत ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। गरियाबंद जिले में भाजपा के दो पूर्व विधायकों के खिलाफ रास्ता रोकने और बलवा से जुड़े मामलों की भी सुनवाई जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। बलौदाबाजार में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट से जुड़े मामले में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं गरियाबंद की अदालत में डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामलों में भी न्यायिक कार्रवाई जारी है। अदालतों ने इन मामलों में अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं।

धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। जांजगीर-चांपा जिला न्यायालय में आरोपी बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट से जुड़े मामले में अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है। वहीं कवर्धा में अशोक कुमार साहू और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में भी अदालत द्वारा साक्ष्य दर्ज करने की कार्रवाई निर्धारित की गई थी। इन मामलों की सुनवाई न्यायालय के समक्ष विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न हाईकोर्टों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर विशेष जोर दिया है, ताकि गंभीर मामलों का समय पर निर्णय हो सके। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है और अदालतें निर्धारित समय पर सुनवाई कर रही हैं। यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों दलों से जुड़े नेताओं के मामलों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न अदालतों में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई समानांतर रूप से जारी है। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम फैसला आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अदालतें आरोपों की पुष्टि या खंडन पर अंतिम निर्णय देंगी।

झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही मतभेदों की खबरें सामने आने लगी हैं। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी नेता अजय शर्मा को झारखंड राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस के इस फैसले को चुनावी रणनीति और गठबंधन के भीतर समन्वय बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि झारखंड में बदलते हालात के बीच अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपना कांग्रेस की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए दोनों सीटों पर सत्तापक्ष गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अलग-अलग रुख सामने आने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही प्रणव झा को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पार्टी के इस फैसले के बाद गठबंधन सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताने के संकेत दिए, जिससे राजनीतिक समीकरण अचानक बदलते नजर आने लगे।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा की दोनों सीटों को लेकर सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन में उसकी भूमिका और योगदान को देखते हुए उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने संगठनात्मक और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर सीटों पर दावा मजबूत कर रहा है। ऐसे माहौल में कांग्रेस द्वारा भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भूपेश बघेल लंबे समय से कांग्रेस संगठन और चुनावी रणनीति से जुड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियानों का नेतृत्व किया था। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनका अनुभव झारखंड में राज्यसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। उनके साथ अजय शर्मा को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो संगठनात्मक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

झारखंड में राज्यसभा चुनाव का गणित भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है। विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, जिससे दोनों सीटों पर उसकी जीत की संभावना मजबूत दिखाई देती है। लेकिन उम्मीदवारों को लेकर यदि सहयोगी दलों के बीच सहमति नहीं बनती है तो राजनीतिक संदेश अलग जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस चुनाव को केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा के रूप में भी देख रहा है।

राज्यसभा चुनाव अक्सर संख्या बल के आधार पर तय होते हैं, लेकिन कई बार इनके जरिए गठबंधन की आंतरिक स्थिति भी सामने आ जाती है। झारखंड में भी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों सार्वजनिक रूप से गठबंधन को मजबूत बताते रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार चयन को लेकर उभरे मतभेदों ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच बातचीत और राजनीतिक बैठकों का दौर तेज हो सकता है।

प्रणव झा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। पार्टी इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बता रही है। वहीं जेएमएम के रुख ने यह संकेत दिया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना नहीं बल्कि सहयोगी दलों के साथ संवाद बनाए रखना भी हो सकता है।

झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि इनके जरिए राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का प्रतिनिधित्व तय होता है। इस बार भी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल और अजय शर्मा की नियुक्ति ने चुनावी माहौल को और रोचक बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जारी चर्चा किस दिशा में आगे बढ़ती है और अंततः उम्मीदवारों तथा समर्थन को लेकर क्या फैसला सामने आता है।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने ऑनलाइन IPL सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला शहर में लंबे समय से चल रहे अवैध सट्टे के नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें लोग मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करके IPL मैचों पर दांव लगा रहे थे। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और कई अन्य लोगों के भी नाम जांच में आ सकते हैं। शुरुआत की जानकारी के अनुसार, यह नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल तरीके से चलाया जा रहा था और इसमें रोज करोड़ों रुपये के लेन-देन की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस को इस मामले की जानकारी सूत्रों से मिली थी, जिसके बाद टीम ने सक्ती शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। हटरी धर्मशाला के पास लंबे समय से एक नेटवर्क सक्रिय था, जहां व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए IPL मैचों के दौरान रन, बॉल, विकेट और सेशंस पर दांव लगाए जाते थे। जांच के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण चैट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो सट्टा संचालन की पुष्टि कर रहे हैं। इस कार्रवाई में श्रेयांश अग्रवाल नामक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसके मोबाइल से ‘Cricket Guru’ नाम की ऐप भी मिली है। इसी ऐप के माध्यम से सट्टा लगाने और हिसाब-किताब का काम किया जाता था। पुलिस ने उसके पास से आईफोन 16 प्रो और वीवो T4X जैसे स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 84 हजार रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल डेटा और चैट रिकॉर्ड की पूरी गहराई से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

वहीं, दूसरी कार्रवाई में आदर्श अग्रवाल नामक एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया है, जो ‘Wazirbook’ वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। पुलिस को उससे क्यूआर कोड, बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन लेन-देन पर आधारित था, जिसमें पैसों का हिसाब पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जा रहा था। अब पुलिस अन्य पिछले लोगों की पहचान के लिए बैंक स्टेटमेंट और व्हाट्सएप चैट्स की जांच कर रही है। इस मामले में पूछताछ जारी है, और संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

CG Morning News: छत्तीसगढ़ में शनिवार को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां काफी सक्रिय रहने वाली हैं। एक ओर, राज्यपाल रमेन डेका मध्यप्रदेश के मंडला जिले में आयोजित 'आदि उत्सव-2026' कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं रायपुर में कांग्रेस सरकार और केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी है। इसी बीच भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर जवाब दिया है, कहकर कि प्रदेश में सुशासन को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राजधानी रायपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हलचल भी रहेगी। सुबह से विभिन्न आयोजनों का शुभारंभ हो जाएगा।

राज्यपाल रमेन डेका का आज मंडला दौरा तय है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, वे सुबह लगभग 9 बजे एथनिक जोहार टूरिस्ट रिसॉर्ट, सरोदा दादर चिल्फी से निकलेंगे और करीब 10:30 बजे मंडला सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद, रामनगर स्थित चौगान में आयोजित 'आदि उत्सव-2026' में भाग लेने के लिए वे निकलेंगे। बताया गया है कि इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल होंगे। दोपहर में राज्यपाल फिर से मंडला सर्किट हाउस में लौटेंगे और शाम के करीब 4 बजे चिल्फी के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पहले से की गई हैं, और मंडला तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है।

इधर रायपुर में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल की किल्लत और भाजपा नेताओं के कथित अपमान के संबंध में सरकार पर निशाना साधा। इस पर भाजपा प्रवक्ताओं नलिनीश ठोकने और शताब्दी पाण्डेय ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। भाजपा के नेता यह भी कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बयान में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब देश वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तब विपक्ष अनावश्यक बयान देकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी शनिवार को महंगाई के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। रायपुर के गांधी मैदान स्थित जिला कांग्रेस भवन में दोपहर 1:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूर्व मंत्री शिव डहरिया इसमें मीडिया से बात करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं और जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पार्टी इस मुद्दे को अगले दिनों में और जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रही है।

गर्मी और लू को लेकर भी लोगों को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम 'बातों-बातों में' में शनिवार सुबह लू से बचाव और जरूरी सावधानियों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अधिकारी डॉ. विमल किशोर रॉय इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है।

रायपुर में शनिवार को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जैन दादाबाड़ी में दादागुरुदेव की बड़ी पूजा सुबह से शुरू हो जाएगी। शाम को शांतिनगर में विमतारा में एक पोस्टर प्रदर्शनी और काव्यपाठ का आयोजन रखा गया है। वहीं कालीबाड़ी चौक में 'कवि प्रणाम' सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पंडरी स्थित शनिदेव पंचमुखी हनुमान मंदिर में वट सावित्री अमावस्या पर्व पर विशेष पूजा, भंडारा और भजन का आयोजन किया जाएगा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कथित AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में भूपेश बघेल को पूर्व उपसचिव सौम्या चैरसिया के साथ आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश बताते हुए जिले के अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। मामला दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां इस वीडियो को लेकर पहली औपचारिक कार्रवाई हुई।

पुलिस ने जिन इंस्टाग्राम अकाउंट्स से वीडियो साझा किया गया था, उनके संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शुरुआती जांच के बाद संबंधित इंस्टाग्राम आईडी को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, साइबर टीम अब वीडियो के मूल स्रोत, एडिटिंग पैटर्न और इसे सबसे पहले अपलोड करने वाले व्यक्ति की पहचान में जुटी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने भी खुद संज्ञान लिया है और तकनीकी जांच के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘कांग्रेस पोल खोल’ और ‘रैंडम छत्तीसगढ़’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने इसे आपत्तिजनक और भ्रामक बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया।

रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सोमवार को जिले के कई थाना क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। जामगांव आर, कुम्हारी, भिलाई-3, नंदिनी नगर, जामुल, धमधा, अंडा, जेवरा सिरसा और रानीतराई समेत कई इलाकों में विरोध दर्ज कराया गया।

पुलिस की साइबर टीम वीडियो की तकनीकी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो किस डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म की मदद से तैयार किया गया, किस डिवाइस से अपलोड हुआ और इसे सबसे पहले किसने प्रसारित किया। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लॉग, IP डिटेल और अकाउंट ऑपरेशन डेटा भी जुटा रही हैं।

जांच का फोकस सिर्फ वीडियो अपलोड करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने इसे संगठित तरीके से आगे बढ़ाया। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद आगे की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीर बताते हुए दुर्ग एसएसपी को पत्र भेजा है। आयोग ने कहा है कि किसी महिला की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए AI तकनीक का दुरुपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। आयोग ने साइबर सेल को निर्देश दिया है कि वीडियो की प्रामाणिकता, निर्माण स्रोत और प्रसार नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। अधिकारियों के अनुसार, महिला से जुड़ी आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के मामलों में अब निगरानी और सख्ती बढ़ाई जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए तंज कसा कि अगर महिलाओं को लेकर इतनी चिंता है, तो “कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दीजिए।” यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका और राज्य में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।

छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए तंज कसा कि अगर महिलाओं को लेकर इतनी चिंता है, तो “कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दीजिए।” यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका और राज्य में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।

रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कांग्रेस ने हमेशा पहल की है। उन्होंने दावा किया कि 1989 में ही यह कानून लागू हो सकता था, लेकिन उस समय भाजपा ने विरोध किया। उनके मुताबिक पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में आईं और नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

विशेष सत्र की तैयारी

राज्य सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही संकेत दिए हैं कि विपक्ष के रुख को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाएगी।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में राज्यभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के तहत महिला सम्मेलन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।सरकार का कहना है कि विपक्ष के कारण बिल पास नहीं हो सका, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप बता रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

पृष्ठभूमि की बात करें तो संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका। रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि इसे पारित करने के लिए अधिक समर्थन की जरूरत थी।इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी भी मांगी थी और विपक्ष पर निशाना साधा था।

असर और आगे की राह

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में चुनावी एजेंडा बन सकता है। इससे महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर बहस और तेज होगी। जनता के बीच भी इस विषय पर चर्चा बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण और स्थानीय निकाय स्तर पर, जहां पहले से आरक्षण लागू है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मुद्दा “पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी” बन चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल सकता है।

आने वाले दिनों में विशेष सत्र और राजनीतिक प्रदर्शनों के जरिए यह स्पष्ट होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है। फिलहाल, महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी बयानबाजी और राजनीतिक रणनीतियां देश की आज की ताज़ा ख़बरें और ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में प्रमुख बनी हुई हैं।

में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कांग्रेस ने हमेशा पहल की है। उन्होंने दावा किया कि 1989 में ही यह कानून लागू हो सकता था, लेकिन उस समय भाजपा ने विरोध किया। उनके मुताबिक पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में आईं और नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

विशेष सत्र की तैयारी

राज्य सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही संकेत दिए हैं कि विपक्ष के रुख को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाएगी।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में राज्यभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के तहत महिला सम्मेलन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।सरकार का कहना है कि विपक्ष के कारण बिल पास नहीं हो सका, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप बता रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

पृष्ठभूमि की बात करें तो संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका। रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि इसे पारित करने के लिए अधिक समर्थन की जरूरत थी। इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी भी मांगी थी और विपक्ष पर निशाना साधा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में चुनावी एजेंडा बन सकता है। इससे महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर बहस और तेज होगी।