मध्य प्रदेश पुलिस के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को पत्र जारी कर बताया है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक के साथ हुए सैलरी पैकेज एग्रीमेंट अब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षकों, पुलिस यूनिट इंचार्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस स्थिति की जानकारी दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। विभागीय स्तर पर जारी इस सूचना का सीधा असर उन पुलिसकर्मियों पर पड़ेगा जिनके वेतन खाते इन बैंकों में संचालित हैं और जो अब तक सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं।

 पुलिस मुख्यालय और विभिन्न बैंकों के बीच समय-समय पर विशेष सैलरी पैकेज समझौते किए जाते रहे हैं। इन समझौतों का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सामान्य बैंकिंग सेवाओं से अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। ऐसे पैकेज के तहत दुर्घटना बीमा, सामान्य मृत्यु पर बीमा कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता, विशेष ऋण सुविधाएं, कुछ बैंकिंग शुल्कों में छूट और अन्य कई लाभ दिए जाते रहे हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी अक्सर जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार की योजनाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब इन तीनों बैंकों के साथ हुए अनुबंध समाप्त होने के बाद यह स्थिति बदल गई है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक के साथ 23 अप्रैल 2021 को सैलरी पैकेज एग्रीमेंट किया गया था। यह अनुबंध 22 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया। इसी तरह एचडीएफसी बैंक के साथ 23 अप्रैल 2021 को हुआ समझौता 22 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहा और उसके बाद इसकी अवधि समाप्त हो गई। वहीं केनरा बैंक के साथ 19 फरवरी 2024 को हुआ अनुबंध 18 फरवरी 2025 को खत्म हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ अनुबंध समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी इकाइयों को औपचारिक रूप से सतर्क करने और कर्मचारियों तक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की है।

कई पुलिसकर्मी अब भी यह मानकर चल रहे थे कि उनके खाते पुराने सैलरी पैकेज लाभों के दायरे में हैं। ऐसे में किसी आकस्मिक स्थिति में बीमा या अन्य सुविधाओं को लेकर विवाद और भ्रम की संभावना बनी रह सकती थी। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी संबंधित कर्मचारियों को अनुबंध समाप्त होने की जानकारी दी जाए। अधिकारियों का मानना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था, क्योंकि कई मामलों में कर्मचारी अपने बैंक खाते से जुड़ी विशेष सुविधाओं को लेकर पूरी तरह अवगत नहीं होते।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अनुबंध समाप्त होने के बावजूद पुलिस मुख्यालय ने इन बैंकों के साथ संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए हैं। कल्याण शाखा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि एग्रीमेंट का नवीनीकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित बैंकों के साथ बातचीत जारी है और पुलिसकर्मियों को पहले की तरह या उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी नए समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर इस दिशा में काम जारी है।

पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सैलरी पैकेज केवल बैंकिंग सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा विषय भी माना जाता है। विशेषकर दुर्घटना बीमा और मृत्यु बीमा जैसी सुविधाएं कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती हैं। यही कारण है कि जैसे ही अनुबंध समाप्त होने की जानकारी सामने आई, विभाग के भीतर इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। कई कर्मचारी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में उनके खातों की स्थिति क्या है और कौन-कौन सी सुविधाएं अब प्रभावी नहीं हैं।

किसी भी कर्मचारी को अपने वेतन खाते से जुड़ी शर्तों और सुविधाओं की नियमित जानकारी लेते रहना चाहिए। कई बार बैंक और संस्थान के बीच हुए समझौते समय सीमा पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों तक इसकी जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में भविष्य में किसी लाभ के दावे को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यह सूचना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस विभाग की सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर कर्मचारियों को जागरूक करें और उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताएं कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक के साथ हुए पुराने सैलरी पैकेज अनुबंध अब प्रभावी नहीं हैं।

इंदौर में एक निजी बैंक की पूर्व मैनेजर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा और व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है।

इंदौर में बैंक मैनेजर आरोप मामला

इंदौर में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी बैंक की पूर्व ऑपरेशन हेड (बदला हुआ नाम निहारिका) ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि कार्यस्थल पर उन्हें लगातार अश्लील टिप्पणियों, अनुचित व्यवहार और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्हें आर्थिक रूप से परेशान किए जाने का दावा किया गया है।

कार्यस्थल पर गंभीर आरोप

पीड़िता के अनुसार, फरवरी 2023 से मई 2025 के बीच उनके कार्यकाल में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें केबिन में बुलाकर अश्लील इशारे किए और डबल मीनिंग बातें कही गईं।आरोप यह भी है कि मासिक धर्म के दौरान भी उन्हें लंबे समय तक खड़े रहकर मीटिंग में शामिल होना पड़ा और बैठने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही बैंक की अनिवार्य छुट्टियों का भी पालन नहीं होने दिया गया। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामले में यह भी दावा किया गया है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कार्यस्थल पर दबाव का माहौल लगातार बना रहा।

इस्तीफे के बाद विवाद

पीड़िता ने बताया कि लगातार दबाव और मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, नोटिस पीरियड पूरा करने के बावजूद उन्हें कथित रूप से बकाया बोनस और अन्य भुगतान नहीं दिए गए।आरोप है कि बोनस मांगने पर क्षेत्रीय और जोनल अधिकारियों ने भुगतान रोक दिया और उन्हें विभिन्न स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद राहत नहीं मिली।इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामला नौकरी छोड़ने के बाद भी जारी दबाव और धमकियों के आरोपों के कारण और गंभीर हो गया है।

धमकी और शिकायतें

पीड़िता का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें कथित रूप से धमकी दी गई कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगवाकर मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप है। उन्होंने ‘शी-बॉक्स पोर्टल’ और सरकारी लेबर विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का दावा किया गया है।

बैंक का पक्ष और जांच की मांग

मामले में बैंक के डिप्टी एचआर अधिकारी ने कहा है कि उनके पास यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, बोनस भुगतान को लेकर एक अलग शिकायत मिलने की बात स्वीकार की गई है, जिसे बैंक नीति के अनुसार निपटाया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।

यह मामला अब प्रशासनिक जांच की दिशा में बढ़ रहा है। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न से जुड़ी इस शिकायत ने कार्यस्थल सुरक्षा और कॉरपोरेट जवाबदेही पर नई बहस को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।