आईटी कंपनी इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर ₹8,501 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹7,033 करोड़ था। इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 13% बढ़कर ₹46,402 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का यह प्रदर्शन वैश्विक आईटी सेवाओं की मांग और बड़े क्लाइंट्स से मिले ऑर्डर्स का परिणाम माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, बेहतर नतीजों को देखते हुए कंपनी ने अपने निवेशकों को ₹25 प्रति शेयर डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे शेयरधारकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और कंपनी के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।

राजस्व और गाइडेंस में सुधार

कंपनी ने अपने आगामी वित्त वर्ष FY27 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस को 1.5% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स मिलने की संभावना बढ़ रही है।रिपोर्ट्स के अनुसार, डिजिटल सेवाओं और क्लाउड आधारित समाधान की मांग में तेजी इस वृद्धि का प्रमुख कारण रही है।

कर्मचारी और एट्रीशन डेटा

मार्च तिमाही में कंपनी का एट्रीशन रेट घटकर 12.6% पर आ गया है, जो पिछले साल 14.1% था। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और करीब 8,440 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी।कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या फिलहाल 3,28,594 है, जो पिछली तिमाही की तुलना में कुछ कम हुई है।

भर्ती और विस्तार योजना

इंफोसिस ने आने वाले वित्त वर्ष में 20,000 फ्रेशर्स को भर्ती करने की योजना बनाई है। यह कदम कंपनी के विस्तार और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।सूत्रों के मुताबिक, नई भर्तियां मुख्य रूप से डिजिटल और उभरती तकनीकों के क्षेत्रों में की जाएंगी।

शेयर प्रदर्शन

तिमाही नतीजों से पहले कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई। शेयर करीब 3% गिरकर ₹1,231.80 पर बंद हुआ।पिछले छह महीनों में शेयर में लगभग 20% और इस साल अब तक करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल के दौरान भी शेयर करीब 16% नीचे रहा है।

इंफोसिस की स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति ने की थी। कंपनी आज वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाएं और कंसल्टिंग प्रदान करती है और कई देशों में इसका संचालन है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत तिमाही नतीजों के बावजूद बाजार की अस्थिरता का असर शेयर पर बना रह सकता है। हालांकि, बढ़ता रेवेन्यू गाइडेंस और भर्ती योजना कंपनी के दीर्घकालिक विकास की ओर संकेत करते हैं।

मध्य प्रदेश के इंदौर में लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्कीम-54 स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की कथित ड्रेस कोड नीति का विरोध करते हुए चश्मे तोड़े और बहिष्कार का ऐलान किया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने शोरूम के भीतर जाकर महिला कर्मचारियों को तिलक लगाया और धार्मिक प्रतीकों के साथ काम करने का समर्थन जताया। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

ड्रेस कोड पर विवाद

वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कंपनी की आंतरिक नीति में हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, बिंदी और कलावा पर रोक लगाई गई थी, जबकि अन्य धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई।

उनका कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, तो राज्यभर में विरोध और तेज किया जाएगा।

कंपनी की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद पीयूष बंसल ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज पुराना है और वर्तमान नीति में किसी भी धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध नहीं है।

कंपनी ने नई स्टाइल गाइड जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, हिजाब और पगड़ी सहित सभी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों की अनुमति है। साथ ही, इस भ्रम के लिए खेद भी जताया गया है।

बढ़ता विरोध

प्रदर्शन के दौरान संगठन से जुड़े धार्मिक नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कंपनी से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने की गारंटी देने की मांग की है।

स्थानीय स्तर पर यह विरोध अब अन्य शहरों तक भी फैलने के संकेत दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भोपाल सहित कई स्थानों पर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं।

फिलहाल, लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद पर कंपनी की सफाई के बाद भी विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यह मामला प्रशासनिक या कानूनी स्तर तक पहुंच सकता है।

इंदौर में एक निजी बैंक की पूर्व मैनेजर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा और व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है।

इंदौर में बैंक मैनेजर आरोप मामला

इंदौर में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी बैंक की पूर्व ऑपरेशन हेड (बदला हुआ नाम निहारिका) ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि कार्यस्थल पर उन्हें लगातार अश्लील टिप्पणियों, अनुचित व्यवहार और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्हें आर्थिक रूप से परेशान किए जाने का दावा किया गया है।

कार्यस्थल पर गंभीर आरोप

पीड़िता के अनुसार, फरवरी 2023 से मई 2025 के बीच उनके कार्यकाल में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें केबिन में बुलाकर अश्लील इशारे किए और डबल मीनिंग बातें कही गईं।आरोप यह भी है कि मासिक धर्म के दौरान भी उन्हें लंबे समय तक खड़े रहकर मीटिंग में शामिल होना पड़ा और बैठने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही बैंक की अनिवार्य छुट्टियों का भी पालन नहीं होने दिया गया। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामले में यह भी दावा किया गया है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कार्यस्थल पर दबाव का माहौल लगातार बना रहा।

इस्तीफे के बाद विवाद

पीड़िता ने बताया कि लगातार दबाव और मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, नोटिस पीरियड पूरा करने के बावजूद उन्हें कथित रूप से बकाया बोनस और अन्य भुगतान नहीं दिए गए।आरोप है कि बोनस मांगने पर क्षेत्रीय और जोनल अधिकारियों ने भुगतान रोक दिया और उन्हें विभिन्न स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद राहत नहीं मिली।इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न मामला नौकरी छोड़ने के बाद भी जारी दबाव और धमकियों के आरोपों के कारण और गंभीर हो गया है।

धमकी और शिकायतें

पीड़िता का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें कथित रूप से धमकी दी गई कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगवाकर मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप है। उन्होंने ‘शी-बॉक्स पोर्टल’ और सरकारी लेबर विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का दावा किया गया है।

बैंक का पक्ष और जांच की मांग

मामले में बैंक के डिप्टी एचआर अधिकारी ने कहा है कि उनके पास यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, बोनस भुगतान को लेकर एक अलग शिकायत मिलने की बात स्वीकार की गई है, जिसे बैंक नीति के अनुसार निपटाया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।

यह मामला अब प्रशासनिक जांच की दिशा में बढ़ रहा है। इंदौर बैंक मैनेजर यौन उत्पीड़न से जुड़ी इस शिकायत ने कार्यस्थल सुरक्षा और कॉरपोरेट जवाबदेही पर नई बहस को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।