भोपाल में हाउसिंग सोसायटी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां रोहित हाउसिंग सोसायटी के करीब 300 सदस्य पिछले लगभग 15 वर्षों से अपने प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला अब प्रशासनिक दफ्तरों से लेकर जनसुनवाई तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस उम्मीद में जमा कर दी कि उन्हें एक दिन अपना घर मिलेगा, लेकिन आज भी वे खाली हाथ हैं। सदस्यों के अनुसार सोसायटी ने शुरुआत में सदस्यता शुल्क और बाद में विकास शुल्क के नाम पर लाखों रुपये जमा कराए थे। रकम जमा करने के बाद उन्हें भरोसा दिया गया था कि विकास कार्य पूरे होने पर सभी को प्लॉट और रजिस्ट्री दी जाएगी। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी न तो प्लॉट का आवंटन हुआ और न ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई। कई सदस्य अब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।

पीड़ित मंजू पाठक ने बताया कि सोसायटी ने बाद में कई जमीनें नए लोगों को बेच दीं, जबकि पुराने सदस्यों को उनका हक नहीं मिला। उनका कहना है कि यह साफ तौर पर नियमों की अनदेखी है और पुराने सदस्यों के साथ अन्याय किया गया है। मंगलवार को यह मामला एक बार फिर जनसुनवाई में उठाया गया, जहां पीड़ितों ने कलेक्टर को आवेदन देकर पूरी जमीन की जांच और सत्यापन की मांग की। पीड़ित सदस्य अजय सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2012 में कलेक्ट्रेट स्तर पर हुई बैठक के बाद सदस्यों से अतिरिक्त राशि जमा कराई गई थी। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि सभी विकास कार्य पूरे होने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति और खराब होती गई। बाद में मामला सहकारिता विभाग के अधीन चला गया और 2016 में प्रशासक भी नियुक्त किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

सदस्यों का आरोप है कि विकास शुल्क के नाम पर उनसे लगभग 3.45 लाख रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये तक वसूले गए। कई लोगों ने पहले भी राशि जमा की थी और बाद में अतिरिक्त भुगतान भी किया, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली। कुछ सदस्यों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी बचत इस योजना में लगा दी, लेकिन अब वे सिर्फ आश्वासन के भरोसे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह भी है कि जिन प्लॉटों का पहले पुराने सदस्यों को आवंटन किया गया था, उनमें से कुछ बाद में दूसरे लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। इससे पुराने सदस्य अपने अधिकार से वंचित हो गए। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है और वरिष्ठता के नियमों का पालन नहीं किया गया।

दस्तावेजों के अनुसार सदस्य 2010 से लगातार इस मामले को लेकर जनसुनवाई, कलेक्टर कार्यालय, सहकारिता विभाग और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कई बार सुनवाई हुई, लेकिन हर बार मामला आगे बढ़ने के बजाय अटका रह गया। कुछ लोग दर्जनों बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। स्थिति यह है कि कई सदस्य अब बुजुर्ग हो चुके हैं और रोज-रोज दफ्तरों के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं। कुछ सदस्यों की इस इंतजार में मौत भी हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीड़ितों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि जीवनभर की कमाई और भरोसे का सवाल है।

वहीं प्रशासनिक स्तर पर यह भी सामने आया है कि भोपाल में हाउसिंग सोसायटी से जुड़े करीब 900 से अधिक लोग विभिन्न समस्याओं से प्रभावित हैं। इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। सहकारिता विभाग से जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में भी अटकी हुई हैं, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ितों की मांग है कि पूरी जमीन की स्थिति, पहले हुए आवंटन और जमा की गई राशि की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर गलती कहां हुई और जिम्मेदारी किसकी है।

बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगहना चौकी इलाके में एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला द्वारा अपनी करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति हड़पे जाने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। महिला ने स्थानीय भाजपा समर्थित पंच पर धोखाधड़ी कर बैंक खाते से लाखों रुपए निकालने, कृषि भूमि अपने नाम कराने और वाहनों का स्वामित्व बदलवाने का आरोप लगाया है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए महिला ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। साथ ही उन्होंने इच्छामृत्यु की अनुमति देने की भी मांग की है।

जानकारी के मुताबिक बेलगहना निवासी बालकुंवर बसोर अपने पति और तीन बेटों को पहले ही खो चुकी हैं। वर्तमान में वह अपनी बेटी के साथ रहती हैं और बांस से बनी झौवा-टुकनी बेचकर किसी तरह जीवनयापन कर रही हैं। आरोप है कि केन्दा निवासी भाजपा समर्थित पंच फगुन प्रसाद प्रजापति उर्फ मोनू ने उनकी आर्थिक और सामाजिक मजबूरी का फायदा उठाया। शुरुआत में उसने बैंक संबंधी कामों में मदद करने और केवाईसी कराने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान उसने महिला का विश्वास जीत लिया और धीरे-धीरे महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच बना ली।

पीड़िता का आरोप है कि 14 दिसंबर 2021 को आरोपी ने धोखे से उनके भारतीय स्टेट बैंक खाते से करीब 23 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। महिला का कहना है कि उन्हें उस समय पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी और आरोपी ने सहायता के नाम पर दस्तावेजों और बैंकिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। आरोप यह भी है कि इसी दौरान ग्राम पंचायत लूफा स्थित उनकी कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेजों में भी हेरफेर की गई। बाद में पता चला कि उनकी बहुमूल्य जमीन आरोपी के नाम दर्ज हो चुकी है।

महिला के अनुसार जुलाई और सितंबर 2022 में आरोपी उन्हें कोटा तहसील कार्यालय लेकर गया था। वहां उसने कहा कि धान बेचने के लिए पंजीयन और कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस दौरान कई दस्तावेजों पर उनसे अंगूठे के निशान लगवाए गए। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया धान पंजीयन से जुड़ी है, लेकिन बाद में जब उन्होंने धान बिक्री की जानकारी लेने की कोशिश की तो पूरा मामला सामने आया। सहकारी बैंक और राजस्व विभाग से जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि उनकी करीब 6.34 एकड़ कृषि भूमि आरोपी के नाम दर्ज हो चुकी है।

मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने बीमा और दस्तावेज अपडेट कराने का बहाना बनाकर उनके दिवंगत बेटे के नाम दर्ज वाहनों को भी अपने नाम करा लिया। इनमें एक सेंट्रो कार, एक एक्टिवा और एक छोटा हाथी वाहन शामिल बताया गया है। महिला का कहना है कि उन्हें यह बताया गया था कि वाहनों के बीमा और रिकॉर्ड को अपडेट करना जरूरी है, इसलिए दस्तावेजों पर अंगूठा लगाने को कहा गया। बाद में परिवार के सदस्यों से जानकारी मिली कि वाहनों का स्वामित्व बदल चुका है। पीड़िता और उनके रिश्तेदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि न्याय पाने के लिए उन्होंने पुलिस चौकी बेलगहना, एसडीओपी कार्यालय कोटा और एसपी कार्यालय बिलासपुर के कई चक्कर लगाए, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि जांच के नाम पर उन्हें लगातार इंतजार कराया गया। महिला ने यहां तक आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश की गई और उन्हें अदालत जाने की सलाह देकर पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

गुरुवार को बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर आईजी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने अधिकारियों को आवेदन सौंपते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने इच्छामृत्यु की मांग से जुड़ा आवेदन भी प्रशासन को दिया। महिला का कहना है कि जीवनभर की कमाई और संपत्ति गंवाने के बाद अब उनके पास न्याय की उम्मीद ही बची है। अधिकारियों ने मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक पहुंचने के बाद जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद आरोपी फगुन प्रसाद प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी, छलपूर्वक संपत्ति हड़पने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस अब बैंक लेन-देन, जमीन की रजिस्ट्री, राजस्व अभिलेख और वाहन ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रीवा में पुलिस और एक अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दो दिन पहले हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी अधिवक्ता नीरज वर्मा को कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटते और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। वीडियो वायरल होने के बाद अधिवक्ता संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

घटना समान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां प्रशासनिक टीम एक आदिवासी परिवार की जमीन पर कार्रवाई करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन संबंधित जमीन पर बने मकान को हटाने की कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान अधिवक्ता नीरज वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीन से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों को दिखाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर काफी देर तक बहस होती रही और फिर हालात अचानक बिगड़ गए।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अधिवक्ता कुछ दस्तावेज हाथ में लेकर पुलिसकर्मियों से बात कर रहे हैं। इसी बीच पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। कुछ पुलिसकर्मी उनकी कॉलर पकड़कर सड़क पर ले जाते दिखाई देते हैं। वीडियो में धक्का-मुक्की की स्थिति भी नजर आ रही है। घटना के दौरान अधिवक्ता के कपड़े फटने की बात भी सामने आई है। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी वकालती यूनिफॉर्म और काला कोट तक फाड़ दिया।

अधिवक्ता नीरज वर्मा का कहना है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की जा रही थी, वह आदिवासी पट्टे की भूमि है। उनके अनुसार श्यामलाल कोल, बृजलाल कोल, बबलू कोल और अर्जुन कोल के नाम पर यह जमीन कई दशक पहले से दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मामले में अपील लंबित थी और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुए बिना मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी वजह से वह दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे थे ताकि प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया जा सके।

नीरज वर्मा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाए तो पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कोई गंभीर अपराधी हों। अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें जबरन पकड़कर थाने ले जाया गया और कई घंटों तक वहीं बैठाए रखा गया। उनका आरोप है कि उस समय उन्हें अपनी जान का भी खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। समान थाना प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि प्रशासनिक टीम विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही थी। उनके अनुसार अधिवक्ता लगातार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें मौके से हटाकर थाने ले जाया गया।

मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू तब सामने आया जब कार्रवाई के आधार को लेकर सवाल उठे। बताया गया कि जब अधिकारियों से मकान हटाने के लिए कथित कोर्ट आदेश की प्रति मांगी गई तो मौके पर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इससे कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा होगी।

एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा है कि मामले की नए सिरे से जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उपलब्ध दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यदि कहीं प्रक्रिया संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद यह मामला केवल पुलिस और अधिवक्ता के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें प्रशासनिक कार्रवाई, आदिवासी परिवार की जमीन, बेदखली प्रक्रिया और सरकारी अधिकारों के इस्तेमाल जैसे कई मुद्दे जुड़ गए हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं। एक ओर अधिवक्ता खुद के साथ अन्याय होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस अपनी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रही है। अब सबकी नजर प्रशासन की प्रस्तावित जांच पर टिकी हुई है। जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और वायरल वीडियो की परिस्थितियों को किस तरह देखा जाता है, यह आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा। 

भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात जमीन विवाद उस समय अचानक हिंसक हो गया जब विवादित प्लॉट पर सफाई कराने पहुंचे ठेकेदार और मजदूरों पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी गई। सुरेंद्र लैंडमार्क इलाके के पास स्थित शालीमार कॉलोनी के नजदीक हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। देर रात गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि कई परिवार भय के कारण घरों के अंदर ही दुबके रहे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विवादित जमीन पर सफाई का काम शुरू होते ही वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्डों ने विरोध जताया और कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि गोलियां चलने लगीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी जमीन को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस तरह खुलेआम फायरिंग होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। बताया जा रहा है कि रात के समय कुछ मजदूर और ठेकेदार विवादित जमीन की सफाई कराने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां तैनात दो सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और फिर हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि गार्डों ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूकों से एक के बाद एक कई राउंड फायर कर दिए। घटना के दौरान मजदूर और अन्य लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई।

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब भी दोनों आरोपी गार्ड आगे बढ़ते हुए फायरिंग कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को काबू में लिया और उनकी बंदूकें जब्त कर लीं। जांच के दौरान घटनास्थल से करीब 250 मीटर के दायरे में 12 बोर कारतूस के 12 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर साक्ष्य जुटाए और देर रात तक जांच की कार्रवाई जारी रही।

पुलिस के मुताबिक जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ, वह करीब पांच एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस जमीन पर स्वामित्व को लेकर मीरचंदानी-परियानी परिवार और अजय नागर के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। इसी बीच शनिवार रात अजय नागर की ओर से ठेकेदार अंकित कुमार मजदूरों के साथ जमीन की साफ-सफाई कराने पहुंचे थे। इसी बात को लेकर विवाद और अधिक बढ़ गया। अधिकारियों का कहना है कि जमीन का मामला कोर्ट में होने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था।

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों जागेश्वर शर्मा और विनोद गुर्जर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी या फिर जानबूझकर डराने और नुकसान पहुंचाने की नीयत से। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि मौके पर मौजूद लोगों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्य किस ओर इशारा करते हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि विवादित जमीन को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था और कई बार दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी सामने आई थीं। हालांकि इस बार मामला फायरिंग तक पहुंच गया, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। देर रात तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही क्षेत्र में बनी रही। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों की लाइसेंसी बंदूकें जब्त कर ली गई हैं और फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। घटना ने एक बार फिर जमीन विवादों से जुड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सौभाग्य से इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से रिहायशी इलाके में लगातार गोलियां चलीं, उसने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में साव गांव में सोमवार को वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब एक बुजुर्ग का शव खेत में मिलने की खबर फैल गई। मृतक की पहचान तेज प्रताप कुशवाहा के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह पिछले दो दिनों से लापता थे और उनका परिवार उनकी तलाश कर रहा था। कुछ ग्रामीण जो सुबह खेत की तरफ गए थे, ने शव देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते, वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद के चलते तेज प्रताप कुशवाहा के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उन पर तेजाब फेंका गया। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थीं। गांव में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार झगड़े भी हो चुके थे। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप गांव में सब्जी की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार के लोग पड़ोसी कुछ लोगों पर शक जता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

घटना के बाद गांव में गुस्सा साफ नजर आया। परिजन और ग्रामीण शव के पास बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने रीवा-सेमरिया मार्ग पर चक्काजाम की चेतावनी भी दी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर और एसपी को बुलाने की भी मांग की गई। सुबह के समय, कुछ देर के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद लोग शांत हो गए। हालांकि, बाद में कार्रवाई को लेकर नाराजगी फिर बढ़ गई।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तेज प्रताप कुशवाहा दो दिन पहले घर से निकले थे और बाद में वापस नहीं लौटे। परिवार ने आसपास के गांवों में भी उनकी तलाश की थी। सोमवार को खेत में शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने कहा कि मृतक के साथ पहले भी विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं। लोगों का कहना है कि समय पर सख्त कार्रवाई न होने से विवाद और बढ़ गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया। चोरहटा थाना पुलिस के साथ ही दूसरे थानों से भी जवानों को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इस वक्त पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और जमीन विवाद से जुड़े पुराने मामलों की भी जानकारी जुटा रही है।

रीवा में लोकायुक्त ट्रैप की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खजुआ कला हल्के में पदस्थ एक पटवारी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई शुक्रवार 16 मई 2026 को राजीव मार्ग स्थित निराला नगर इलाके में की गई। लोकायुक्त टीम की इस कार्रवाई के बाद पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मामला जमीन के सीमांकन से जुड़ा हुआ था, जिसमें पटवारी द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी।

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता कमलेश पटेल निवासी ग्राम खजुआ कला ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 13 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके पिता की जमीन के सीमांकन विवाद को निपटाने और सीमा को “बरकरार” रखने के एवज में हल्का पटवारी मनोज पांडे द्वारा 15 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद लोकायुक्त संगठन ने सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसी दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पटवारी पहले ही 10 हजार रुपये ले चुका था और बाकी 5 हजार की मांग लगातार कर रहा था। यह पूरा मामला रीवा लोकायुक्त ट्रैप कार्रवाई की वजह बना।

सूत्रों के अनुसार, सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। योजना के तहत 16 मई को जैसे ही आरोपी पटवारी मनोज पांडे ने रिश्वत की अंतिम किश्त 5 हजार रुपये ली, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। कार्रवाई राजीव मार्ग क्षेत्र में की गई, जहां जैसे ही पैसे का लेन-देन पूरा हुआ, लोकायुक्त टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

आरोपी की पहचान मनोज पांडे, पिता पी.एन. पांडे, उम्र 52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 9, राजीव मार्ग निराला नगर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में खजुआ कला हल्के में पदस्थ था। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7(क) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने किया, जबकि निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया सहित 12 सदस्यीय टीम और स्वतंत्र गवाह भी मौजूद रहे।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन इस तरह की ट्रैप कार्रवाई से व्यवस्था पर दबाव बनता है। लोकायुक्त संगठन ने भी स्पष्ट कहा है कि यदि किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे और खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक जमीन विवाद ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम भंवतरा में 40 डिसमिल जमीन को लेकर हुए झगड़े में एक बेटे ने अपने ही माता-पिता, भतीजे और मूकबधिर भतीजी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जब गुरुवार सुबह ये मामला सामने आया, तो गांव में हड़कंप मच गया। चारों की लाशें खाट पर खून में लथपथ पड़ी मिलीं। पुलिस ने आरोपी सोनसाय कश्यप और उसके बेटे गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी जमीन बेचकर जो पैसे मिलते, उन पर कब्जा करना चाह रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक मेदनीराम ने करीब 40 डिसमिल जमीन 8 लाख रुपए में बेचकर नया घर बनवाने की योजना बनाई थी, और इसी बात को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, मेदनीराम अपनी पत्नी कांति बाई, नाती पीतांबर और मूकबधिर नातिन मोगरा के साथ एक निर्माणाधीन मकान के पीछे के घर में रहते थे। बुधवार रात सभी खाना खाकर सो गए थे। गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे एक मिस्त्री काम पर आया तो उसने देखा कि सामने का दरवाजा बंद था। जब वह पीछे गया, तो जो दृश्य उसने देखा, वह चौंकाने वाला था। दोनों खाटों पर चारों के शव पड़े थे और कमरे में हर जगह खून फैला हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में भीड़ इकट्ठा होने लगी। कई परिजन रोते-बिलखते नजर आए। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरकर एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच शुरू की। बताया गया कि स्निफर डॉग सीधे आरोपी सोनसाय कश्यप के घर तक पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा था। पुलिस ने तलाशी ली तो घर से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद हुई।

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार, सोनसाय पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। करीब 16-17 साल पहले उसने अपने छोटे भाई की हत्या की थी, जिसके लिए उसे उम्रकैद की सजा मिली थी। उस समय पिता मेदनीराम ने जमीन बेचकर बेटे के केस में पैसे खर्च किए थे और उसे जेल से बाहर लाने में मदद की थी। अब वही बेटा, जमीन के पैसे के लिए अपने परिवार का दुश्मन बन गया है। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि चारों पर सोते समय कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि पैसे और जमीन के लालच ने रिश्तों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव की है, जहां बुधवार दोपहर करीब 3 बजे तीन हमलावर शादी का कार्ड देने के बहाने महिला के घर पहुंचे। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, एक आरोपी ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया और तुरंत बाद कनपटी पर गोली मार दी। वारदात के समय महिला की 13 वर्षीय नातिन भी मौके पर मौजूद थी, जिसकी आंखों के सामने यह घटना हुई। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक जमीन विवाद और सौतेले बेटों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है।

मृतका की पहचान रामसखी धाकड़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है।

प्रत्यक्षदर्शी नातिन राधिका धाकड़ ने बताया कि आरोपियों ने खुद को परिचित बताते हुए दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दादी बाहर आईं, एक युवक ने उनके पैर छुए और दूसरे ही पल गोली चला दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ीं और घर में चीख-पुकार मच गई।

जमीन विवाद की कड़ी

परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह हत्या लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं, जिसका परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा था।

सूत्रों के अनुसार, नामांतरण की प्रक्रिया भी जारी थी, जिससे विवाद और गहरा गया था। इसी विवाद के चलते साजिश रचकर हत्या कराए जाने की आशंका जताई जा रही है।

रामसखी धाकड़ की शादी करीब 35 साल पहले लक्ष्मी नारायण धाकड़ से हुई थी। लक्ष्मी नारायण की पहली पत्नी से पांच संतानें थीं। वहीं, रामसखी अपने पहले पति से हुए बेटे मुनेश को साथ लाई थीं।

बताया जाता है कि परिवार में जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन हिस्सेदारी को लेकर मतभेद बने हुए थे। मृतका के भाई महेश धाकड़ ने आरोप लगाया है कि सौतेले बेटों ने ही इस हत्या की साजिश रची।

पुलिस का बयान

तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ के अनुसार, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

गांव में दहशत

घटना के बाद डेहरवारा गांव में भय का माहौल है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि पारिवारिक विवाद किस हद तक हिंसक रूप ले सकते हैं।

आगे क्या

पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।