मध्यप्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी संख्या में होने वाली पेड़ों की कटाई पर अब सख्ती दिखाई दे सकती है। राज्य सरकार ने 'ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026' का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष पेश किया गया। प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य सड़क, मेट्रो, रेलवे, फ्लाईओवर और अन्य बड़े निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। सरकार का कहना है कि तेजी से हो रहे शहरी विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के बीच पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व देना जरूरी है। इसी सोच के तहत यह नीति तैयार की गई है, ताकि विकास और हरित संतुलन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। किसी भी सरकारी या निजी निर्माण एजेंसी के लिए पेड़ों की कटाई अब पहला विकल्प नहीं होगी। एजेंसियों को पहले यह साबित करना होगा कि परियोजना के डिजाइन में बदलाव या अन्य तकनीकी विकल्पों के माध्यम से पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। यदि इसके बावजूद पेड़ों को हटाना अपरिहार्य हो जाता है, तो प्रभावित पेड़ों में से कम से कम 80 प्रतिशत का वैज्ञानिक तरीके से प्रत्यारोपण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि किसी पेड़ को काटने की अनुमति दी जाती है, तो उसके बदले 20 नए पौधे लगाने होंगे। इन पौधों के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी।

बताया जा रहा है कि इस नीति के पीछे ग्वालियर की थाटीपुर पुनर्विकास परियोजना एक बड़ा कारण बनी। उस परियोजना के दौरान कई पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन बाद में उनकी उचित देखभाल नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पेड़ नष्ट हो गए। इस मामले ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई सवाल खड़े किए थे। बाद में हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार से स्पष्ट और वैज्ञानिक नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय का मानना था कि केवल प्रत्यारोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पेड़ों के जीवित रहने और उनकी निगरानी के लिए भी प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। नई नीति में इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए तकनीक का व्यापक उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों और उनके बदले लगाए गए नए पौधों की जियो-टैगिंग की जाएगी। इसके लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जहां प्रत्येक पेड़ की लोकेशन, तस्वीर, स्वास्थ्य स्थिति और रखरखाव से जुड़ी जानकारी दर्ज रहेगी। इससे न केवल निगरानी आसान होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार, आम नागरिक और संबंधित विभाग भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेड़ों की स्थिति पर नजर रख सकेंगे।

पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से इस तरह की नीति की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि बड़े शहरों में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों के कारण हर साल हजारों पेड़ काटे जाते हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण और जैव विविधता पर असर पड़ता है। गर्मी बढ़ने, भूजल स्तर में गिरावट और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के पीछे हरित क्षेत्र में लगातार कमी भी एक प्रमुख कारण मानी जाती है। ऐसे में यदि पेड़ों को बचाने और उनके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत किया जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। कई बार प्रत्यारोपित पेड़ों की देखभाल शुरुआती महीनों में नहीं हो पाती, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट पर आगे विचार किया जाएगा। आवश्यक सुझावों और संशोधनों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। यदि यह नीति लागू होती है तो मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर अधिक मजबूती देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। 

बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित ऐतिहासिक बिकमा तालाब में शुक्रवार सुबह उस समय लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, जब तालाब के किनारे मगरमच्छ के अंडों से बच्चों को निकलते हुए देखा गया। सुबह स्नान और दैनिक कार्यों के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों ने यह दुर्लभ दृश्य देखा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ ही देर में यह खबर आसपास के इलाके में फैल गई और तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जुटने लगी। हालात को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने समझदारी दिखाते हुए मगरमच्छ के नवजात बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और तुरंत वन विभाग तथा पुलिस को सूचना दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय तालाब के किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। करीब जाकर देखने पर पता चला कि मगरमच्छ के अंडों से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। चूंकि तालाब के आसपास लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने बिना किसी नुकसान के सभी बच्चों को सावधानीपूर्वक एक टब में रखा ताकि उन्हें किसी प्रकार का खतरा न पहुंचे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया। वन विभाग के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि तालाब में मौजूद मगरमच्छों द्वारा दिए गए अंडों से इन बच्चों का जन्म हुआ है। बच्चों की उम्र कुछ ही घंटे आंकी गई। विशेषज्ञों की सलाह के बाद निर्णय लिया गया कि इन्हें ऐसे जलाशय में छोड़ा जाए जहां इनके सुरक्षित विकास की संभावना अधिक हो। इसके बाद सभी छह मगरमच्छ शावकों को खूंटाघाट बांध ले जाया गया और वहां प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों ने विशेष सावधानी बरती।

वार्ड पार्षद मनोज पाटले ने बताया कि बिकमा तालाब में लंबे समय से मगरमच्छों की मौजूदगी दर्ज की जाती रही है। वर्तमान में तालाब में तीन मगरमच्छ होने की जानकारी है, जिनकी समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के बच्चों के निकलने की जानकारी मिलते ही वन विभाग से संपर्क किया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में स्थानीय नागरिकों ने भी सहयोग किया। इस घटना ने एक बार फिर बिकमा तालाब को चर्चा में ला दिया है। रतनपुर का यह तालाब केवल जल स्रोत नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र भी माना जाता है। बताया जाता है कि इसका निर्माण करीब 250 वर्ष पहले मराठा शासनकाल में कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र और प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने वाले मराठा शासक विंबाजी राव भोसले ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। वर्षों से यह तालाब क्षेत्र की पहचान बना हुआ है और स्थानीय लोगों की आस्था तथा इतिहास से जुड़ा हुआ है।

बिकमा तालाब से जुड़ी कई लोक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब की खुदाई के दौरान भगवान राम की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बाद में इस प्रतिमा को रतनपुर की रामटेकरी स्थित श्रीराम मंदिर में स्थापित किया गया। क्षेत्र के बुजुर्गों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े लोगों के बीच यह कथा लंबे समय से सुनाई जाती रही है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन लोगों की आस्था आज भी इस मान्यता से जुड़ी हुई है। रतनपुर निवासी अजय गुप्ता बताते हैं कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा सालिगराम पत्थर से निर्मित मानी जाती है। प्रतिमा में भगवान श्रीराम को अजानुबाहू स्वरूप में दर्शाया गया है। यही कारण है कि तालाब और मंदिर दोनों स्थानीय धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। कई श्रद्धालु आज भी इस कथा को सुनने और मंदिर के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं।

दूसरी ओर पुरातत्व विशेषज्ञ इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता राहुल सिंह के अनुसार बिकमा तालाब निश्चित रूप से ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, लेकिन तालाब से भगवान राम की प्रतिमा मिलने संबंधी दावे के समर्थन में उनके पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय परंपराओं और आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मगरमच्छ के बच्चों के जन्म की इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी चर्चा बढ़ा दी है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह संकेत है कि क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण अभी भी वन्यजीवों के लिए अनुकूल बना हुआ है। मगरमच्छ जैसे संवेदनशील जीवों का प्रजनन होना पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से सकारात्मक माना जाता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे वन्यजीवों के प्रति सतर्कता और संवेदनशीलता बनाए रखें तथा किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले स्थित कान्हा क्षेत्र में करीब डेढ़ सदी बाद जंगली भैंसों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुपखार रेंज में चार जंगली भैंसों को बाड़े में छोड़कर पुनर्स्थापन योजना की शुरुआत की। ये भैंसे असम के काजीरंगा क्षेत्र से लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां लाई गई हैं। इन भैंसों में तीन मादा और एक नर किशोर शावक शामिल है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:15 बजे सुपखार पहुंचे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9:30 बजे औपचारिक रूप से भैंसों को छोड़ा गया।

जानकारी के मुताबिक, 1960 और 1970 के दशक तक इस क्षेत्र में जंगली भैंसों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में वे धीरे-धीरे समाप्त हो गए। अब लगभग 150 साल बाद उनकी वापसी को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है।

यह परियोजना ‘कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापन योजना’ के तहत शुरू की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर से जुड़ सकेगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की पहचान को भी नया आयाम देगी। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में कान्हा में गैंडे लाने की भी तैयारी चल रही है।

केंद्र सरकार के सहयोग से विलुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट’ के साथ-साथ ‘व्हाइट बफेलो स्टेट’ के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश है।

इस परियोजना को लेकर वन्यजीव विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे न केवल वन्यजीवों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि प्राकृतिक आवास भी मजबूत होगा।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थित छुहिया घाटी और विंध्य पर्वत श्रृंखला के जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई है। रीवा जंगल आग की इस घटना ने वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जहां आग को बुझाने में टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक, एक दिन पहले आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन बाद में यह दोबारा भड़क उठी। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में मानवीय लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग, नगर परिषद की फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। स्थानीय समाजसेवियों की मदद से आग को फैलने से रोकने के प्रयास किए गए। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि आग दोबारा न भड़के।

राहत कार्य में चुनौती

रिपोर्ट्स के अनुसार, जंगल का दुर्गम भूगोल और तेज हवा राहत कार्यों में बड़ी बाधा बनी। आग धीरे-धीरे पहाड़ी इलाकों में फैल रही थी, जिससे उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था।

गोविंदगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम और स्थानीय स्वयंसेवकों ने लगातार प्रयास कर शिकारघा पहाड़ी के पास के हिस्से को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी आग को काबू करने का काम तेज किया गया।

धुएं का असर

वनाग्नि के चलते लंबे समय तक जंगल से धुआं उठता रहा, जिससे आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई गई। हालांकि अधिकारियों के अनुसार किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें सतर्क हैं।

जांच जारी

इस मामले में डीएफओ लवकेश निरापुरे ने बताया कि पहले आग बुझा दी गई थी, लेकिन बाद में उसी क्षेत्र में दोबारा आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर मानवीय लापरवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की जांच की जा रही है और कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

बढ़ती वनाग्नि चिंता

गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सूखी घास, तेज तापमान और मानवीय गतिविधियां ऐसे मामलों की प्रमुख वजह बनती हैं।

रीवा जंगल आग जैसी घटनाएं पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं, हालांकि इस बार समय रहते नियंत्रण पा लेने से बड़े नुकसान से बचाव हो गया।

वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ा दी है और निगरानी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।रीवा जंगल आग की इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।