मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद अब यह मामला केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और इसके खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेगी। पार्टी ने एक ओर जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन की रणनीति भी तैयार कर ली है।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और पार्टी इसे न्यायिक मंच पर चुनौती देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय ली जा रही है और चुनाव याचिका का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन भी इन दिनों दिल्ली में हैं और कानूनी प्रक्रिया को लेकर पार्टी नेतृत्व के संपर्क में बनी हुई हैं।

कांग्रेस की रणनीति केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है। पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में 15 जून से 17 जून तक प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए जनता के बीच जाना आवश्यक है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नामांकन निरस्त होने की कार्रवाई ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं और इसी कारण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

आंदोलन की शुरुआत 15 जून को यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से होगी। पार्टी के युवा कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके अगले दिन 16 जून को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई मैदान में उतरेगी। छात्र संगठन के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार तथा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे। 17 जून को महिला कांग्रेस आंदोलन की कमान संभालेगी। महिला कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताएंगी। कांग्रेस इस मुद्दे को केवल कानूनी विवाद के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्ष के रूप में भी प्रस्तुत करना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि इस मुद्दे के जरिए वह कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकेगी और राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद को जनचर्चा का विषय बना पाएगी। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे मामले को चुनावी प्रक्रिया के तहत लिया गया वैधानिक निर्णय बता रही है।

इस विवाद के बीच कांग्रेस की नजर अब हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। पार्टी का प्रयास है कि अगले सप्ताह के भीतर चुनाव याचिका दायर कर दी जाए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चाहती है कि 21 जून से पहले इस मामले में किसी प्रकार की राहत मिल जाए। इसका कारण यह है कि इसके बाद राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित भाजपा उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं।

कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर भी है कि यदि समय रहते कानूनी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो मामला और जटिल हो सकता है। पार्टी इसीलिए हर कानूनी पहलू का गहन अध्ययन कर रही है। चुनाव कानून के जानकारों से सलाह ली जा रही है ताकि याचिका को मजबूत आधार पर अदालत में पेश किया जा सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि नियमानुसार चुनाव की घोषणा के 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दायर की जा सकती है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया को लेकर जल्दबाजी के बजाय पूरी तैयारी की जा रही है।

इससे पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को निरस्त कर दिया था। इसके अलावा निर्वाचन आयोग से भी कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली। इन घटनाक्रमों के बाद अब पार्टी की उम्मीदें हाईकोर्ट पर टिक गई हैं। कांग्रेस का मानना है कि अदालत में पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई होने पर उसे न्याय मिल सकता है। एक ओर कांग्रेस इसे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा बता रही है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति करार दे रही है। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक चर्चा में रह सकता है क्योंकि सड़क पर आंदोलन और अदालत में कानूनी चुनौती दोनों एक साथ आगे बढ़ने वाले हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) टाउनशिप के सेक्टर-6 ए मार्केट में नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर विवाद तेज हो गया है। शुक्रवार शाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तालाबंदी की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यह मामला अब एक स्थानीय विरोध से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता दिख रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना स्थानीय लोगों की सहमति के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया है। शाम करीब 7 बजे बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दुकान के बाहर जमा हुए और नारेबाजी शुरू की। पुलिस ने उन्हें दुकान तक पहुंचने से रोका, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर ही ताला जड़ दिया और पुतला दहन का प्रयास किया।

बाजार में विरोध तेज

स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सेक्टर-6 ए मार्केट एक पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और परिवार आते हैं। ऐसे में यहां शराब दुकान खुलना सुरक्षा और सामाजिक माहौल के लिए खतरा बन सकता है।बाजार में कपड़े, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें हैं। ऐसे इलाके में शराब बिक्री शुरू होने से असामाजिक गतिविधियों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई व्यापारियों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी किया।

युवा कांग्रेस नेता के. प्रशांत कुमार ने BSP प्रबंधन और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबादी वाले क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से शराब दुकानें खोली जा रही हैं।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन अतिरिक्त बल तैनात किया और प्रदर्शन को नियंत्रित किया। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

इससे पहले खुर्सीपार स्टेडियम के पास शराब दुकान खोलने को लेकर भी विवाद हुआ था। अब सेक्टर-6 ए का मामला सामने आने से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। 

युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर शराब दुकान को यहां से हटाया नहीं गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने बड़े जनआंदोलन की भी बात कही है। वहीं प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह जनभावनाओं और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए।