रीवा जिले की करहिया मंडी में शुक्रवार को उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी अचानक गेहूं उपार्जन केन्द्र पहुंच गए। सुबह हुए इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी व्यवस्था, किसानों को मिल रही सुविधाओं और मंडी परिसर की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर सीधे किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि केन्द्र में तौल की व्यवस्था ठीक है और पीने के पानी व बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कुछ किसानों और स्थानीय लोगों ने अव्यवस्था और सफाई को लेकर शिकायतें रखीं।

निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में कई जगह गंदगी नजर आई। बताया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठीक नहीं थी, जिस पर कलेक्टर नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित सफाई एजेंसी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि मंडी परिसर की नियमित सफाई कराई जाए और निगरानी भी लगातार हो। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों के आने-जाने वाले स्थानों पर गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी में मौजूद किसानों ने भी सफाई की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। कुछ किसानों का कहना था कि गर्मी के मौसम में गंदगी के कारण बैठना मुश्किल हो जाता है।

करहिया मंडी के गेहूं उपार्जन केन्द्र में कलेक्टर ने खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता भी जांची। उन्होंने अपने सामने गेहूं की बोरी का वजन कराया और अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गेहूं की गुणवत्ता संतोषजनक मिली। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदे गए गेहूं का परिवहन तेजी से कराया जाए ताकि मंडी परिसर में ज्यादा स्टॉक जमा न हो। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से परिवहन की रफ्तार धीमी होने के कारण मंडी में बोरियों का दबाव बढ़ रहा था।

निरीक्षण के दौरान मंडी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य में किसी तरह की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। किसानों को समय पर भुगतान, तौल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाए और शिकायतों को लंबित न रखा जाए।

रीवा जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का काम तेज गति से चल रहा है। मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। करहिया मंडी के निरीक्षण के बाद अधिकारियों में भी हलचल देखी गई।

राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक का फोकस किसान कल्याण वर्ष के तहत लागू की जा रही योजनाओं की समीक्षा और नई घोषणाओं पर रहा। बैठक में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, राजस्व, वित्त और ग्रामीण विकास सहित कई विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सरकार का उद्देश्य किसानों के लिए योजनाओं को और प्रभावी बनाना और उनके क्रियान्वयन की गति तेज करना है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, ताकि लिए गए निर्णयों को तुरंत लागू किया जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने और सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। इसमें सिंचाई, बिजली, फसल खरीदी और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

योजनाओं पर फोकस

बैठक के दौरान किसान हित में नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर मंथन किया गया। अधिकारियों ने सुझाव दिए कि कैसे किसानों को बेहतर बाजार, तकनीकी सहायता और वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। बता दें,सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

गेहूं खरीदी बढ़ी

बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया गया है। पहले यह लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन था, जिसे अब बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने गेहूं खरीदी प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब खरीदी सप्ताह में छह दिन होगी और स्लॉट बुकिंग की तारीख 9 मई तक बढ़ा दी गई है। उड़द की खरीदी पर बोनस देने और किसानों को सस्ते दर पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जैसे फैसले भी चर्चा में रहे।

साथ ही किसानों को अब दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई समितियों का गठन किया गया है।

इस बैठक का सीधा असर राज्य के किसानों पर पड़ने की उम्मीद है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में स्थिरता और आय में वृद्धि संभव मानी जा रही है। 

बैठक के बाद मुख्यमंत्री कलेक्टरों के साथ समीक्षा करेंगे, जहां उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू हों। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति स्तर पर लिए गए फैसले जमीनी स्तर पर भी असर दिखाएं।