छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बुधवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपभोक्ता अपने घरों से उतारे गए स्मार्ट मीटर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अपने साथ लाए स्मार्ट मीटर जमीन पर पटककर तोड़ दिए और सरकार तथा बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर हटाने, पुराने मीटर दोबारा लगाने और बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग की। पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रहे।

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि राज्य में बिजली का उत्पादन स्थानीय संसाधनों, खासकर कोयले के जरिए किया जाता है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर लगातार बिजली दरों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई के कारण घरेलू बजट प्रभावित है और अब बिजली के बढ़े हुए बिलों ने आम परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कई लोगों ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनके मासिक बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अपने घरों में कोई नया बिजली उपकरण नहीं लगाया, फिर भी हर महीने बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लोगों के बीच स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। उनका कहना है कि कई इलाकों में लोगों की इच्छा के खिलाफ मीटर लगाए गए। विरोध करने पर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई और दबाव बनाकर पुराने मीटर हटाए गए। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों के पास किसी अधिकृत संस्था का पहचान पत्र तक नहीं था। इससे लोगों के मन में पूरी प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा हुआ। उनका कहना है कि यदि नई तकनीक लागू की जा रही है तो पहले लोगों को उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी और उनकी सहमति भी ली जानी चाहिए थी।

स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की एक बड़ी चिंता इसकी तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी सामने आई। प्रदर्शन में शामिल उपभोक्ताओं का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के जरिए बिजली विभाग दूर से ही रीडिंग ले सकता है और जरूरत पड़ने पर बिना घर पहुंचे बिजली कनेक्शन काट या जोड़ सकता है। उनका मानना है कि इससे उपभोक्ताओं के अधिकार कमजोर हो सकते हैं और किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि मीटर में कोई खराबी आती है तो आम उपभोक्ता उसे समझ भी नहीं पाएगा, जबकि पारंपरिक मीटर में रीडिंग स्पष्ट दिखाई देती थी।

जनदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कई महिलाओं ने कहा कि बढ़ते बिजली बिल का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ रहा है। रसोई का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के बीच बिजली बिल का बढ़ता बोझ परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना था कि यदि यही स्थिति बनी रही तो निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक संकट और गहरा सकता है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और जल्द राहत दी जाए।

प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि स्मार्ट मीटरों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और जिन क्षेत्रों से अधिक बिल आने की शिकायतें मिली हैं, वहां विशेष जांच अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही पुराने मीटर दोबारा लगाने की व्यवस्था की जाए और बिजली दरों में हाल में हुई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। लोगों का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और राज्य के अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी शिकायतों की जांच कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। हालांकि बिजली विभाग की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। उनका कहना है कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले फैसलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में आगामी मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रदेशभर की ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों से अपील की है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम पूरी तरह शरीअत, कुरआन और हदीस के अनुसार आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे, बैंड-बाजा, धुमाल, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी इस अपील को धार्मिक आयोजनों की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बोर्ड का कहना है कि मोहर्रम और उर्स जैसे आयोजन इस्लामी परंपराओं, त्याग, बलिदान और आध्यात्मिक संदेशों से जुड़े होते हैं। ऐसे आयोजनों में उन गतिविधियों से बचना आवश्यक है जो धार्मिक मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आयोजन समितियां यह सुनिश्चित करें कि जुलूस, मजलिस, उर्स और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में केवल वही गतिविधियां हों जो धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हों। किसी भी प्रकार के मनोरंजन आधारित कार्यक्रम, तेज ध्वनि वाले उपकरण या ऐसी गतिविधियां जो धार्मिक आयोजन की गरिमा को प्रभावित करती हों, उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए।

मोहर्रम इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना कर्बला की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार यह समय शोक, सब्र, इबादत और आत्मचिंतन का होता है। इसी वजह से कई मुस्लिम संगठनों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा हमेशा सादगीपूर्ण तरीके से मोहर्रम मनाने की अपील की जाती रही है। वक्फ बोर्ड ने भी अपने संदेश में इसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक आयोजन में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने साफ किया है कि आवश्यक होने पर समिति की मान्यता तक समाप्त की जा सकती है। इस चेतावनी को आयोजकों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने आर्थिक दंड का भी प्रावधान रखा है। जारी निर्देश के अनुसार यदि किसी समिति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से धार्मिक आयोजनों में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी और समितियां निर्धारित दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करेंगी।

बोर्ड ने केवल समितियों को ही नहीं बल्कि प्रदेश के मुस्लिम समाज को भी विशेष संदेश दिया है। अपील में कहा गया है कि मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों की याद में सादगी, इबादत, सब्र और अच्छे आचरण के साथ मनाया जाए। धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करना होना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश की मस्जिदों के इमाम साहबान, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि यह संदेश जुमे की नमाज से पहले लोगों को पढ़कर सुनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी इस घोषणा को चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे समाज के सभी वर्गों तक बोर्ड की अपील प्रभावी तरीके से पहुंच पाएगी। हाल के वर्षों में कई स्थानों पर धार्मिक आयोजनों के दौरान आधुनिक मनोरंजन साधनों के इस्तेमाल को लेकर बहस होती रही है। कुछ धार्मिक संगठनों का मानना है कि ऐसे आयोजन अपनी मूल भावना और उद्देश्य से भटक रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में वक्फ बोर्ड की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश में मोहर्रम और उर्स के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और जुलूसों में शामिल होते हैं। प्रशासन भी इन आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम करता है। ऐसे में बोर्ड की यह अपील न केवल धार्मिक अनुशासन बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयास के रूप में भी देखी जा रही है

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है और इसके लिए गठित समिति विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से तैयार होने वाला प्रारूप अधिक प्रभावी और व्यापक होगा।

भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समय के साथ समाज में कई बदलाव आए हैं और अब विभिन्न सामाजिक तथा पारिवारिक मामलों में एक समान व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करना है। सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है और जल्द ही महत्वपूर्ण कदम देखने को मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सकारात्मक वातावरण है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में समिति लगातार लोगों से संवाद कर रही है और उनके विचारों को सुन रही है। सरकार चाहती है कि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि तैयार होने वाला प्रारूप समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी भावना के साथ सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व न्यायिक और विधिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को सौंपा गया है। समिति विभिन्न जिलों में जाकर सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, महिलाओं के समूहों, युवा प्रतिनिधियों और अन्य वर्गों से चर्चा कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह समझना है कि प्रदेश के नागरिक समान नागरिक संहिता को किस रूप में देखते हैं और वे इसमें क्या अपेक्षाएं रखते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। उनका मानना है कि जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होगी तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी बनेंगी। साथ ही नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी भी मिलेगी।

प्रदेश सरकार ने यूसीसी से जुड़े सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से नागरिक अपने विचार और सुझाव सीधे समिति तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और प्रदेश के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय अवश्य दें। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ एक संतुलित और व्यवहारिक व्यवस्था तैयार की जाए।

मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। इस पहल को प्रशासनिक सुधार और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन और जनहित से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठा रही है। समान नागरिक संहिता को भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश विकास और सामाजिक समरसता के नए मानक स्थापित करे।

राज्य में यूसीसी को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने सुझाव देने में रुचि दिखा रहे हैं। विभिन्न सामाजिक मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस विषय पर संवाद हो रहा है। सरकार का मानना है कि इस तरह की भागीदारी से नीति निर्माण की प्रक्रिया और अधिक मजबूत होती है। यही कारण है कि सुझाव लेने की प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश लंबे समय से प्रशासनिक नवाचारों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में समान नागरिक संहिता को लेकर शुरू की गई यह पहल भी व्यापक ध्यान आकर्षित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को समान अवसर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जनता के सहयोग और सुझावों के आधार पर तैयार होने वाला ढांचा प्रदेश के विकास और सामाजिक एकता को नई दिशा देगा। समिति विभिन्न जिलों में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है और सुझावों का संग्रह जारी है। आने वाले समय में इस प्रक्रिया के और तेज होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि जनता की भागीदारी के साथ तैयार होने वाली यह पहल मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। प्रदेश के नागरिक भी उत्सुकता के साथ इस प्रक्रिया को देख रहे हैं और अपने विचार साझा कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। खास खबर ये है कि दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान से हटने का फैसला किया है। इस कदम के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि जहांगीर ने अपने समर्थकों से कहा कि वह फलता के लोगों के हित और क्षेत्र की शांति के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर इस मामले ने और भी तूल पकड़ा, जब उन्होंने ये कहा कि वह नहीं चाहते कि इलाके में कोई तनाव या टकराव बढ़े। उनके बयान पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत फैसला बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। फलता सीट को लेकर पहले से ही जो विवाद चल रहा था, अब इस नए घटनाक्रम ने उसे और संवेदनशील बना दिया है। सूत्र बताते हैं कि नाम वापसी की प्रक्रिया और इसके पीछे की स्थितियों को लेकर अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

चुनावी प्रक्रिया भी लगातार बदल रही है। शिकायतों के बाद इस सीट पर मतदान से जुड़ी अनियमितताओं का मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंचा था। कुछ जगहों पर आरोप था कि मतदाताओं पर दबाव डाला गया, जिसके बाद मामले की जांच हुई। इसी बीच 21 मई को दोबारा मतदान की योजना बनाई जा रही है और 24 मई को नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त कदम उठाए जाने की चर्चा है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

अब उम्मीदवार के हटने के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की बातें हो रही हैं। स्थानीय लोग इस घटनाक्रम से हैरान हैं, क्योंकि चुनावी माहौल पहले से ही कड़ा था और सभी पार्टियाँ अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं। अचानक नाम वापसी ने मुकाबले की दिशा को प्रभावित किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्थिति अभी साफ नहीं है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पश्चिम बंगाल की मौजूदा सत्ता और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर विभिन्न पक्षों से बयान आ रहे हैं और माहौल पूरी तरह चुनावी चर्चाओं में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग अब देख रहे हैं कि आगे इस सीट पर मुकाबला किस दिशा में जाएगा और क्या दोबारा मतदान के बाद हालात सामान्य हो पाएंगे।

छत्तीसगढ़ में मौसम का रुख अचानक बदल गया है और अब एक बार फिर “छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश का अलर्ट” जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हवाओं की रफ्तार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अचानक सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी से राहत भी मिल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर परेशानी भी बढ़ गई है।

मंगलवार देर शाम से ही रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ में मौसम ने करवट ले ली थी। कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से ढक गया और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। रायपुर और भिलाई में करीब एक घंटे तक लगातार बारिश होती रही, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। कांकेर जिले के चारामा इलाके में तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे-30 पर पानी जमा हो गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन धीमा पड़ गया। वहीं कई जगहों पर बिजली सप्लाई भी बाधित रही और लोग अंधेरे में कुछ घंटों तक परेशान रहे। गरियाबंद और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में बारिश से मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन पेंड्रा क्षेत्र में तेज आंधी ने मुश्किलें बढ़ा दीं। यहां ओवरब्रिज के पास कई बड़े पेड़ टूटकर गिर गए, जिन्हें हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को देर रात तक काम करना पड़ा। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर इलाके में बारिश का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को सामान सुरक्षित करने में दिक्कतें आईं। कई इलाकों में लोग रातभर मौसम के बदलते मिजाज से परेशान नजर आए। 

पिछले 24 घंटे के मौसम आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चलता रहा। मंगलवार को रायपुर सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। राजधानी रायपुर के मौसम की बात करें तो यहां आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले कुछ दिन तक मौसम का यह अस्थिर मिजाज जारी रह सकता है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बुधवार को उस समय प्रशासनिक हलचल बढ़ गई जब कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी समय पर मौजूद नहीं पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। रीवा कलेक्टर ने देरी से पहुंचे कर्मचारियों को लाइन में खड़ा कर कड़ी फटकार लगाई और अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश दिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ कहा कि सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी अनिवार्य है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच की और अनुपस्थित कर्मचारियों से जवाब तलब किया।

अनुशासन पर सख्ती

जिला पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी देर से पहुंचे। इस पर रीवा कलेक्टर ने उन्हें लाइन में खड़ा कर स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में एक घंटे की देरी और एक घंटे पहले निकल जाना गंभीर लापरवाही है, जबकि वेतन पूरा लिया जा रहा है।कलेक्टर ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से उनकी कार्यशैली पर सवाल पूछे और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की चेतावनी दी।

ड्रेस कोड पर सवाल

निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी के पहनावे को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जींस पहनकर और असामान्य स्टाइल में पहुंचे कर्मचारी को देखकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की।रीवा कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारी का चश्मा शर्ट से निकालकर हाथ में देते हुए कहा कि कार्यालय में इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने इसे “हीरोगिरी” बताते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी।

ई-अटेंडेंस के निर्देश

रीवा कलेक्टर ने अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को निर्देश दिए कि सभी विभागों में ई-अटेंडेंस प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में देरी से आने वाले कर्मचारियों से आधे दिन का अवकाश आवेदन लिया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कलेक्ट्रेट में भी जांच

जिला पंचायत के बाद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां भी कुछ कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर उन्हें सख्त चेतावनी दी गई और कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोपरि है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।रीवा कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में सरकारी कार्यप्रणाली पर असर डाल सकता है।

भोपाल में आज कला, संस्कृति और परंपरा का खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। शहर के अलग-अलग स्थानों पर नाट्य समारोह, आर्ट एग्जीबिशन, हैंडलूम एक्सपो और संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।इन आयोजनों के जरिए न केवल स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को मंच मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा।

भोपाल के आज के खास कार्यक्रम

अंतर्नाद नाट्य समारोह

 स्थान: दुष्यंत संग्रहालय

समय: शाम 7:00 बजे

 खास: थिएटर और अभिनय प्रेमियों के लिए शानदार अवसर

स्टेट हैंडलूम एक्सपो

स्थान: गौहर महल

समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

खास: हस्तकरघा और पारंपरिक वस्त्रों की प्रदर्शनी व खरीदारी

आर्ट एग्जीबिशन

 स्थान: बंसल प्लाजा

 समय: सुबह 11:00 बजे

खास: स्थानीय कलाकारों की कला का प्रदर्शन

“माह का प्रदर्श” – निंगला पा-थोई

 स्थान: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

 समय: दोपहर 12:00 बजे से

 खास: अनुष्ठानिक परिधान पर विशेष प्रदर्शनी

शलाका चित्र प्रदर्शनी

 स्थान: राज्य जनजातीय संग्रहालय

 समय: दोपहर 12:00 बजे से

 खास: जनजातीय कला और पारंपरिक चित्रकला का प्रदर्शन

 विधानसभा विशेष सत्र

आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

शुरुआत दिवंगतों को श्रद्धांजलि से होगी।

डॉ. मोहन यादव शासकीय संकल्प पेश करेंगे।

मुख्य मुद्दे

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करना

राजनीतिक हलचल

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधायक दल की बैठक बुलाई

कांग्रेस बैठक: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर

बीजेपी बैठक: सीएम हाउस में

संभावित रणनीति

सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है

विपक्ष महिला आरक्षण को लेकर दबाव बनाएगा

मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम

9:30 बजे: बीजेपी विधायक दल की बैठक

10:15 बजे: कार्यमंत्रणा समिति बैठक

11:00 बजे: विधानसभा सत्र में भाग

शाम 7:20 बजे: भोपाल से जबलपुर रवाना

आर्थिक अपडेट

राज्य सरकार 2800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी

1600 करोड़ ,8 साल

1200 करोड़ ,22 साल

जल गंगा संवर्धन अभियान

मध्य प्रदेश देश में नंबर 1

प्रमुख जिले:

डिंडौरी पहला स्थान

खंडवा दूसरा स्थान

फ्लाइट अपडेट

एयर इंडिया की भोपाल–मुंबई फ्लाइट रद्द

कारण: टेक्निकल इश्यू