मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले स्थित कान्हा क्षेत्र में करीब डेढ़ सदी बाद जंगली भैंसों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुपखार रेंज में चार जंगली भैंसों को बाड़े में छोड़कर पुनर्स्थापन योजना की शुरुआत की। ये भैंसे असम के काजीरंगा क्षेत्र से लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां लाई गई हैं। इन भैंसों में तीन मादा और एक नर किशोर शावक शामिल है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:15 बजे सुपखार पहुंचे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9:30 बजे औपचारिक रूप से भैंसों को छोड़ा गया।

जानकारी के मुताबिक, 1960 और 1970 के दशक तक इस क्षेत्र में जंगली भैंसों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में वे धीरे-धीरे समाप्त हो गए। अब लगभग 150 साल बाद उनकी वापसी को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है।

यह परियोजना ‘कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापन योजना’ के तहत शुरू की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर से जुड़ सकेगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की पहचान को भी नया आयाम देगी। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में कान्हा में गैंडे लाने की भी तैयारी चल रही है।

केंद्र सरकार के सहयोग से विलुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट’ के साथ-साथ ‘व्हाइट बफेलो स्टेट’ के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश है।

इस परियोजना को लेकर वन्यजीव विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे न केवल वन्यजीवों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि प्राकृतिक आवास भी मजबूत होगा।

मध्यप्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने राज्य की ‘टाइगर स्टेट’ की पहचान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला कान्हा टाइगर रिजर्व का है, जहां एक ही बाघिन के तीन शावकों की छह दिनों के भीतर मौत हो गई। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण की स्थिति और प्रबंधन प्रणाली पर बहस तेज कर दी है।

वन विभाग के अनुसार, अमाही क्षेत्र की बाघिन टी-141 के तीसरे शावक का शव शनिवार शाम सरही जोन में मिला। इससे पहले 21 और 24 अप्रैल को इसी बाघिन के दो अन्य शावकों की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में दो शावकों की मौत का कारण भुखमरी बताया गया है, जबकि तीसरे शावक के शव को विस्तृत परीक्षण के लिए जबलपुर स्थित वन्यजीव फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब प्रदेश में जनवरी से अप्रैल के बीच बाघों की मौत का आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है। इनमें टेरिटोरियल संघर्ष, बीमारी, प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतें भी शामिल हैं। अकेले अप्रैल में कान्हा और आसपास के क्षेत्रों में चार बाघों की मौत दर्ज की गई है।

मध्यप्रदेश, जो 785 बाघों के साथ देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, अब संरक्षण के मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले वर्षों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं—2021 में 34, 2022 में 43, 2023 में 45, 2024 में 46 और 2025 में 55 बाघों की मौत दर्ज की गई। छह वर्षों में कुल 269 बाघों की मौत इस बात का संकेत है कि संरक्षित क्षेत्रों में भी खतरे कम नहीं हुए हैं।

वन विभाग का कहना है कि सभी मामलों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है और हर घटना की जांच की जा रही है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल, चौथे शावक की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और विभागीय कदमों से यह तय होगा कि मध्यप्रदेश अपनी ‘टाइगर स्टेट’ की पहचान बरकरार रख पाएगा या नहीं।