नई दिल्ली, 10 जून। राजधानी दिल्ली में आज का राजनीतिक माहौल सुबह से ही काफी गर्म है और हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से उनका कार्यकाल अब 4399 दिनों तक पहुंच चुका है और इसी के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं माना जा रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लंबे राजनीतिक सफर में एक बड़ा मोड़ बताया जा रहा है। सुबह से ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बात की चर्चा तेज है कि यह उपलब्धि देश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, हालांकि इस पर अलग-अलग राजनीतिक मत भी सामने आ रहे हैं।

दिल्ली में आज दोपहर होने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम बैठक को लेकर भी हलचल तेज है। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार के सहयोगी दलों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। जहां आने वाले समय की नीतियों और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के इस नए रिकॉर्ड को लेकर एक औपचारिक प्रस्ताव के जरिए बधाई भी दी जाएगी। इसके साथ ही ‘विकसित भारत 2047’ के विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से चर्चा होगी और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी कई सुझाव रखे जाएंगे। सुबह से ही भारत मंडपम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और मीडिया की मौजूदगी लगातार बनी हुई है।

अगर पिछले बारह वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, जीएसटी जैसी एकीकृत कर प्रणाली का लागू होना, नोटबंदी का फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयां, तीन तलाक कानून, अनुच्छेद 370 में बदलाव और कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान जैसे कदम देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। इन सभी फैसलों के बीच सरकार को कई बार आलोचनाओं और विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लगातार तीन आम चुनावों में सत्ता में वापसी ने राजनीतिक स्थिरता की एक अलग तस्वीर भी पेश की है। 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में जनता के जनादेश ने इस नेतृत्व को लगातार मजबूत आधार दिया और इसी वजह से यह रिकॉर्ड और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व की निरंतरता और जनसमर्थन की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। हालांकि इस पर विपक्ष का नजरिया अलग है और वह इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और बहस के संदर्भ में देखता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या यह नेतृत्व इसी तरह आगे भी मजबूत बना रहेगा या फिर राजनीतिक परिदृश्य में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा के भीतर भी नए नेताओं के उभरने और राज्यों में नए चेहरों के सामने आने को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी किसी एक स्पष्ट विकल्प की तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले समय में नेतृत्व और संगठन दोनों की परीक्षा मानी जा रही है।

इसी बीच दिल्ली की सियासत में यह भी चर्चा है कि 2029 के आम चुनाव तक राजनीतिक समीकरण किस तरह बदल सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ जनता के भरोसे को बनाए रखने की होगी। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नेतृत्व, नीतियां और जनभावनाएं सभी मिलकर भविष्य की दिशा तय करेंगे।

केंद्र सरकार अब पूर्वोत्तर उग्रवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक सुरक्षा रणनीति पर काम कर रही है। नक्सलवाद (LWE) पर बड़ी सफलता के बाद सुरक्षा एजेंसियों का फोकस पूर्वोत्तर राज्यों की ओर स्थानांतरित किया गया है।

बताया जा रहा है सरकार का लक्ष्य 2029 तक मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गतिविधियों को खत्म करना है। इसके लिए विशेष सुरक्षा इकाइयों की तैनाती और तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

कोबरा यूनिट्स की तैनाती

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CRPF की विशेष इकाई CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) को पूर्वोत्तर में तैनात किया जा रहा है। यह यूनिट पहले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय थी, जहां हालात में सुधार के बाद अब इसका उपयोग पूर्वोत्तर में किया जा रहा है।कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की वापसी LWE क्षेत्रों से पूरी तरह नहीं होगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पुनर्संरचित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर उग्रवाद में सबसे संवेदनशील स्थिति मणिपुर की मानी जा रही है। राज्य में सक्रिय कई समूह और हालिया जातीय तनाव ने सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाई हैं।सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में दर्ज कुल उग्रवादी घटनाओं का बड़ा हिस्सा अकेले मणिपुर से जुड़ा है। इसी वजह से नई रणनीति की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है।

सुरक्षा उपकरण और वाहन

सुरक्षा एजेंसियों को नई माइन-प्रोटेक्टेड और बुलेटप्रूफ वाहनों की खेप भी मिली है। इनका उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।कुछ हल्के बुलेटप्रूफ वाहन पहले ही मणिपुर के उखरुल जिले में तैनात किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कदम जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

उग्रवाद में गिरावट के संकेत

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। 2014 की तुलना में 2024 तक घटनाओं, नागरिक मौतों और गिरफ्तारी के आंकड़ों में सुधार देखा गया है।हालांकि, मणिपुर में जारी जातीय तनाव के कारण कुछ घटनाएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं।

सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा, विकास और निगरानी तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।
सूत्रों के मुताबिक 2029 की समयसीमा को लेकर कई स्तरों पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और रणनीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।