मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में एक ओर सदन ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी शासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित किया, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को केवल अधिकार नहीं दिए, बल्कि नेतृत्व के अवसर देकर सम्मान भी बढ़ाया है। विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण, कांग्रेस की भूमिका और केंद्र की नीतियों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। सदन में मुख्यमंत्री के भाषण ने इस बहस को और धार दी। उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को दशकों तक टालने और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिला आरक्षण का मुद्दा अब मध्यप्रदेश की राजनीति में नए सिरे से केंद्र में आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक आने के बाद भी कांग्रेस ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण पर दोहरा रवैया अपनाता रहा है। सदन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी महिला आरक्षण को लागू नहीं कर सकी और विपक्ष में रहते हुए भी उसका विरोध करती रही। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से वंशवाद आधारित राजनीति पर असर पड़ेगा, इसलिए विपक्ष असहज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के सवाल पर भी हमेशा राजनीति की।

 

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं और प्रशासनिक भागीदारी को महिला सशक्तिकरण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशासन, पुलिस और अन्य सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं, जबकि लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है।  मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को भी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए इस वर्ष बजट में एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।