रायपुर के प्रतिष्ठित राजकुमार कॉलेज (RKC) से जुड़ा एक मामला फिर चर्चा में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे ने कॉलेज के प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ी का कहना है कि वर्ष 2023 में कॉलेज परिसर में आयोजित एक हॉकी प्रतियोगिता के दौरान उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग तक पहुंची, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई के नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।

नीता डुमरे देश की जानी-मानी हॉकी खिलाड़ियों में शामिल रही हैं और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में राजकुमार कॉलेज में आयोजित एक हॉकी मुकाबले के दौरान उन्हें ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रतियोगिता के दौरान एक अंपायर के फैसले को लेकर कुछ समय के लिए खेल रुका था, लेकिन बाद में नियमों के अनुसार मैच दोबारा शुरू कर दिया गया। नीता के अनुसार इसी दौरान उन्हें कॉलेज प्रशासन की ओर से बुलाया गया। खिलाड़ी का आरोप है कि जब वह प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचीं तो वहां उनसे ऊंची आवाज में सवाल-जवाब किए गए। उन्होंने दावा किया कि बातचीत का तरीका सम्मानजनक नहीं था और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी भी खेल अधिकारी या खिलाड़ी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। नीता का कहना है कि वह उस समय अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभा रही थीं और मैच संचालन से जुड़े नियमों के तहत काम कर रही थीं।

उनके मुताबिक घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। बाद में उनसे पूरे मामले को लेकर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया। खिलाड़ी का कहना है कि हॉकी संघ और प्रतियोगिताओं में किसी भी विवाद या निर्णय को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, लेकिन इस मामले में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अनावश्यक रूप से जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। नीता डुमरे ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कॉलेज प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करेगा और उनका पक्ष सुनेगा। हालांकि उनके अनुसार कॉलेज की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंचाने का निर्णय लिया।

खिलाड़ी का कहना है कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद कई बार सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। आयोग ने संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किए, लेकिन आरोप है कि कई मौकों पर संबंधित पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। अब एक बार फिर आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नीता का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है और वह चाहती हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने कहा कि एक महिला और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते उन्हें हमेशा सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद रहती है। खेल जगत में वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद इस तरह की स्थिति का सामना करना उनके लिए बेहद पीड़ादायक रहा। उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से किसी महिला खिलाड़ी के साथ अभद्र व्यवहार न केवल उसकी व्यक्तिगत गरिमा को प्रभावित करता है बल्कि खेल संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है।

मामले के सामने आने के बाद खेल जगत और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है। खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों के साथ संस्थानों को संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई तभी सामने आएगी जब दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जांच पूरी होगी। इस मामले में राजकुमार कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कॉलेज प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों और तथ्यों की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। यही वजह है कि सभी की नजर अब महिला आयोग की आगामी सुनवाई और जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई है। यह मामला केवल एक खिलाड़ी और एक शैक्षणिक संस्थान के बीच विवाद तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि यह उन सवालों को भी सामने ला रहा है जो खेलों में महिला सहभागिता, सम्मानजनक व्यवहार और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े हुए हैं। यदि किसी खिलाड़ी को अपने सम्मान और अधिकारों के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो यह व्यवस्था के लिए भी आत्ममंथन का विषय बन जाता है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कथित AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में भूपेश बघेल को पूर्व उपसचिव सौम्या चैरसिया के साथ आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश बताते हुए जिले के अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। मामला दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां इस वीडियो को लेकर पहली औपचारिक कार्रवाई हुई।

पुलिस ने जिन इंस्टाग्राम अकाउंट्स से वीडियो साझा किया गया था, उनके संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शुरुआती जांच के बाद संबंधित इंस्टाग्राम आईडी को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, साइबर टीम अब वीडियो के मूल स्रोत, एडिटिंग पैटर्न और इसे सबसे पहले अपलोड करने वाले व्यक्ति की पहचान में जुटी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने भी खुद संज्ञान लिया है और तकनीकी जांच के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘कांग्रेस पोल खोल’ और ‘रैंडम छत्तीसगढ़’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने इसे आपत्तिजनक और भ्रामक बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया।

रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सोमवार को जिले के कई थाना क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। जामगांव आर, कुम्हारी, भिलाई-3, नंदिनी नगर, जामुल, धमधा, अंडा, जेवरा सिरसा और रानीतराई समेत कई इलाकों में विरोध दर्ज कराया गया।

पुलिस की साइबर टीम वीडियो की तकनीकी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो किस डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म की मदद से तैयार किया गया, किस डिवाइस से अपलोड हुआ और इसे सबसे पहले किसने प्रसारित किया। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लॉग, IP डिटेल और अकाउंट ऑपरेशन डेटा भी जुटा रही हैं।

जांच का फोकस सिर्फ वीडियो अपलोड करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने इसे संगठित तरीके से आगे बढ़ाया। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद आगे की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीर बताते हुए दुर्ग एसएसपी को पत्र भेजा है। आयोग ने कहा है कि किसी महिला की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए AI तकनीक का दुरुपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। आयोग ने साइबर सेल को निर्देश दिया है कि वीडियो की प्रामाणिकता, निर्माण स्रोत और प्रसार नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। अधिकारियों के अनुसार, महिला से जुड़ी आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के मामलों में अब निगरानी और सख्ती बढ़ाई जा सकती है।