रायपुर नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए मंगलवार का दिन काफी अहम है। वित्त वर्ष 2025-26 के संपत्तिकर पर मिलने वाली छूट का आज आखिरी दिन है। नगर निगम ने शहर के सभी करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर अधिकतम 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ जरूर उठाएं। निगम प्रशासन का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व भी समय पर उपलब्ध हो सकेगा। यही वजह है कि अंतिम दिन लोगों से अधिक से अधिक संख्या में टैक्स जमा कराने के लिए सभी जोनों में विशेष व्यवस्था की गई है।

छूट की समय सीमा समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले सोमवार को नगर निगम ने व्यापक स्तर पर राजस्व वसूली अभियान चलाया। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर सभी जोनों की राजस्व टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर करदाताओं से संपर्क किया और लंबित संपत्तिकर जमा कराने की कार्रवाई की। इस अभियान का असर भी देखने को मिला। निगम के अनुसार केवल एक दिन में 1070 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपये का संपत्तिकर जमा कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में करदाता टैक्स जमा करने पहुंच सकते हैं, इसलिए सभी जोनों में कर्मचारियों को सतर्क रहने और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम का मानना है कि समय पर टैक्स वसूली से शहर में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलती है। सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए संपत्तिकर नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ऐसे में हर वर्ष शुरुआती महीनों में करदाताओं को छूट देकर समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बार भी 30 जून तक पूरा टैक्स जमा करने वाले लोगों को अधिकतम 6.25 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। निगम का कहना है कि इस सुविधा का लाभ उठाकर करदाता भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक बोझ से भी बच सकते हैं।

सोमवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अलग-अलग जोनों में अच्छी राजस्व वसूली दर्ज की गई। निगम के आंकड़ों के अनुसार जोन-9 में सबसे अधिक 196 संपत्तियों से करीब 20.55 लाख रुपये जमा हुए। इसके बाद जोन-4 में 90 संपत्तियों से 20.85 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। जोन-8 में 120 संपत्तियों से लगभग 18.96 लाख रुपये, जोन-5 में 119 संपत्तियों से 15.03 लाख रुपये और जोन-10 में 136 संपत्तियों से 12.06 लाख रुपये की वसूली की गई। वहीं जोन-7 में 64 संपत्तियों से 11.01 लाख रुपये और जोन-3 में 90 संपत्तियों से लगभग 10.98 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया गया। इसके अलावा शहर के अन्य जोनों में भी राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी रहा। अधिकारियों के अनुसार यह आंकड़े बताते हैं कि नागरिकों ने समय सीमा समाप्त होने से पहले टैक्स जमा कराने में रुचि दिखाई है।

नगर निगम ने केवल टैक्स वसूली तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखे हैं। निगम प्रशासन ने सभी जोन अधिकारियों को व्यावसायिक संपत्तियों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जहां टैक्स निर्धारण वास्तविक उपयोग के अनुरूप नहीं है या किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है, वहां नियमानुसार संशोधन की कार्रवाई की जाए। निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सही दर पर संपत्तिकर प्राप्त हो और राजस्व संग्रह में किसी तरह की कमी न रहे। आने वाले दिनों में इस संबंध में विशेष सर्वे और जांच अभियान भी चलाए जाने की संभावना है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कई बार लोग अंतिम तारीख निकल जाने के बाद टैक्स जमा कराने पहुंचते हैं, जिससे उन्हें मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए नागरिकों से बार-बार अपील की जा रही है कि वे अंतिम दिन का इंतजार किए बिना समय रहते टैक्स जमा करें। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद सामान्य नियम लागू होंगे और छूट का लाभ उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे में जिन लोगों का संपत्तिकर अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर नगर निगम का मानना है कि नागरिकों की भागीदारी से ही शहर के विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। संपत्तिकर से प्राप्त राशि का उपयोग शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, नई परियोजनाओं को गति देने और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार में किया जाता है। इसलिए समय पर टैक्स जमा करना केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि शहर के विकास में नागरिकों का प्रत्यक्ष योगदान भी माना जाता है। निगम प्रशासन को उम्मीद है कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में करदाता आगे आएंगे और उपलब्ध छूट का लाभ उठाते हुए अपना संपत्तिकर जमा करेंगे। इससे नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और विकास योजनाओं को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

रायपुर नगर निगम ने बकाया संपत्तिकर वसूली अभियान को और तेज करते हुए एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 634 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 33 लाख 20 हजार 157 रुपये का संपत्तिकर वसूल किया। वहीं लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चार आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक संपत्ति मालिक ने मौके पर ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया, जिसके बाद निगम अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की। नगर निगम ने साफ संकेत दिए हैं कि जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम का यह अभियान शहर में राजस्व संग्रह बढ़ाने और बकाया कर की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर जमा कराने को लेकर लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। निगम का कहना है कि समय पर कर संग्रह होने से शहर में सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलती है।

विशेष अभियान में सभी जोनों की राजस्व टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बकायादारों से संपर्क किया। इस दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से बकाया कर जमा किया, जबकि कुछ स्थानों पर निगम की सख्ती भी देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार कुल 634 संपत्तियों से 1.33 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई। जोनवार प्रदर्शन में जोन-10 सबसे आगे रहा, जहां 103 संपत्तियों से 22.11 लाख रुपये का कर संग्रह किया गया। इसके अलावा जोन-7 से 16.12 लाख रुपये, जोन-8 से 13.51 लाख रुपये और जोन-2 से 13.36 लाख रुपये की वसूली दर्ज की गई। सबसे सख्त कार्रवाई जोन-6 में देखने को मिली। यहां वार्ड-61 के चार ऐसे आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया, जिनके मालिक लंबे समय से संपत्तिकर का भुगतान नहीं कर रहे थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस देने और समय देने के बावजूद कर जमा नहीं किया गया था। इसके बाद नियमानुसार सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

सीलबंदी के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जैसे ही निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की, एक संपत्तिधारक ने तुरंत बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया। मौके पर ही 33,175 रुपये जमा किए गए। अधिकारियों का कहना है कि कई बार सख्त कार्रवाई के बाद ही लोग बकाया कर जमा करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि जिन लोगों ने अब तक कर जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ आगे भी सीलबंदी, कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले अपना संपत्तिकर जमा कर विशेष छूट का लाभ उठाएं। निगम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी गई है। निगम ने कर भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में आसान बनाया है। अब नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलने से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जबकि ऑफलाइन भुगतान के लिए भी सभी जोन कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

नगर निगम का मानना है कि समय पर टैक्स जमा होने से शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार, संपत्तिकर शहर के विकास का प्रमुख राजस्व स्रोत है। इसी राशि से सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, सफाई, सीवरेज और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसलिए सभी नागरिकों का समय पर कर भुगतान करना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गौरतलब है कि यह पहला बड़ा अभियान नहीं है। इससे पहले 19 जून को भी नगर निगम ने 525 संपत्तियों से 1 करोड़ 3 लाख 12 हजार 440 रुपये की वसूली की थी। लगातार दूसरे सफल अभियान के बाद निगम प्रशासन का उत्साह बढ़ा है और अब अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक करदाताओं से बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में उन संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिन पर लंबे समय से कर बकाया है। ऐसे मामलों में पहले नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने का सबसे आसान तरीका समय पर कर जमा करना है। 

देश में सोने के आयात को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार की नीतियों, आयात शुल्क में वृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई सोना कम खरीदने की अपील का सीधा असर अब आंकड़ों में साफ नजर आने लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एक महीने के भीतर भारत में सोने का आयात मात्रा के हिसाब से करीब 70 प्रतिशत तक घट गया है। पहले जहां आयात 75 से 100 टन के बीच था, अब यह गिरकर लगभग 25 से 30 टन तक पहुंच गया है। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब सरकार ने 13 मई से सोने पर सीमा शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सोने के आयात पर निर्भरता कम करना और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करना था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि एक वर्ष तक सोने की खरीद में संयम बरता जाए, जिसका असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आयात मात्रा में भारी गिरावट के बावजूद सोने के कुल आयात मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई है। मई महीने में सोने का आयात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 3.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी बताई जा रही है। यानी कम मात्रा में आयात होने के बावजूद कीमतों की बढ़ोतरी ने कुल मूल्य को ऊपर बनाए रखा है।

अप्रैल और मई के दौरान भारत का कुल सोने का आयात 60 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 9.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। हालांकि मात्रा के हिसाब से इसमें 4.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और कुल आयात 721.03 टन पर रहा। यह स्पष्ट करता है कि देश में सोने की मांग बनी हुई है, लेकिन महंगे दामों और नीतिगत बदलावों के कारण इसका स्वरूप बदल रहा है। सोने के आयात में यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोना देश के कुल आयात का 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है। आयात में कमी से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन घरेलू मांग और निवेश व्यवहार पर इसका असर भी देखने को मिलेगा।

इसी बीच चालू वित्त वर्ष 2026-27 में शुद्ध आयकर संग्रह में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 17 जून तक शुद्ध आयकर संग्रह 15 प्रतिशत बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसमें कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट दोनों तरह के कर संग्रह शामिल हैं। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में 22 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई है और यह 2.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं गैर-कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह संकेत देता है कि देश की कर प्रणाली में सुधार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का असर राजस्व पर भी दिखाई दे रहा है। सोने के आयात में आई भारी गिरावट और कर संग्रह में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। एक तरफ जहां सरकार आयात पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय कीमतें और घरेलू मांग स्थिति को संतुलित बनाए हुए हैं। 

भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल 2026 में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल GST कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल 2026 में सरकार के पास करीब 2.43 लाख करोड़ की रकम आई। यह अभीतक सबसे बड़ा GST कलेक्शन है और साथ ही पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है। हालांकि इसमें घरेलू मांग के साथ आयात से होने वाली कमाई भी शामिल है।

सरकारी आंकड़ों की मानें तो, अप्रैल 2026 में कुल 2.43 लाख करोड़ रुपये का GST कलेक्शन हुआ, जो कि मार्च महीने से 2 लाख करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो पिछले साल अप्रैल 2025 कलेक्शन करीब 2.23 लाख करोड़ रुपये हुआ था। इस हिसाब से सालाना आधार पर 8.7 फीसदी का इजाफा देखा गया है। वहीं नेट GST रेवेन्यू 2.11 लाख रुपये व, जो कि पिछले साल के मुताबिक 7.3 फीसदी ज्यादा है।

बता दें कि इस बार GST कलेक्शन में आयात का सबसे बड़ा योगदान रहा। आयात से संबंधित रेवेन्यू में 25.8 फीसदी का इजाफा देखा गया। यह करीब 57,580 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। घरेलू बिजनेस का 1.85 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 4.3 फीसदी ज्यादा है। इससे पता चल रहा है कि इस इजाफे में आयात का काफी अहम रोल रहा है।

एक तरह जाए तो मिडिल-ईस्ट जंग और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का भी असर  GST पर देखने को मिला है। अप्रैल में ब्रेंट क्रूड की कीमत $126 प्रति बैरल के ऊपर हो गई थी। इसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हुआ टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ।

अप्रैल 2026 में GST रिफंड भी बढ़े हैं। कुल रिफंड 31,793 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 19.3 फीसदी का इजाफा हुआ। खासतौर पर घरेलू रिफंड में 54.6 फीसदी का बड़ा इजाफा देखने को मिला। वहीं एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड में कुछ कमी आई।