कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर शनिवार को भारतीय नौसेना में तीन स्वदेशी युद्धपोतों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की और एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहता है।

मोदी ने कहा, "ये जहाज भारत में बने हैं, इनका डिजाइन भारत में तैयार हुआ है, भारतीय इंजीनियरों की मेहनत और कौशल इनमें लगा है। यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत की सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती — असली पहचान आत्मनिर्भरता में है। "जिस दिन हम निर्माता बन जाएंगे, उस दिन हम निर्णायक भी बन जाएंगे।"

तीनों युद्धपोत — स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, सर्वे वेसल INS संध्याक और एंटी-सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट INS अग्राय — को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने निर्मित किया।

तीनों में सबसे ज्यादा युद्धक क्षमता INS दुनागिरी की है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह पांचवां फ्रिगेट BrahMos सुपरसोनिक सतह-से-सतह मिसाइलों से लैस है — जो भारतीय नौसेना के सबसे घातक हथियारों में से एक है। इसमें हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधा भी है और स्टेल्थ तकनीक के कारण दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान बेहद मुश्किल है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर (डेजिग्नेट) कैप्टन दिव्या आलोक ने बताया कि दुनागिरी पूर्वी नौसेना कमान और पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेगा — बंगाल की खाड़ी और इंडो-पैसिफिक में भारत की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति के लिहाज से यह तैनाती खासी अहम है।

INS संध्याक की भूमिका युद्ध से अलग लेकिन उतनी ही जरूरी है। सर्वे वेसल (लार्ज) श्रृंखला का यह चौथा जहाज समुद्री सर्वेक्षण के लिए बना है — समुद्र की गहराई नापना, समुद्री डेटा एकत्र करना और नॉटिकल चार्ट तैयार करना इसके मुख्य काम हैं। इसमें ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल जैसी आधुनिक प्रणालियां लगी हैं जो गहरे समुद्र तक सर्वे करने में सक्षम हैं।

INS अग्राय अर्नाला क्लास का चौथा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और उन्नत सोनार प्रणाली से लैस यह जहाज तटीय इलाकों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचानकर नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे खास विशेषता है साइलेंट मोड — बेहद कम शोर के साथ संचालन, जिससे दुश्मन का सोनार इसे पकड़ नहीं पाता। यह तलाश और बचाव अभियानों में भी काम आ सकता है।

तीनों जहाज भारत की उस कोशिश का हिस्सा हैं जो विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता घटाने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। इस बजट में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के लिए आवंटन में लगभग 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे सरकार की समावेशी विकास नीति और संवेदनशील दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि यह बजट दिव्यांगजनों को केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर करने का एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है। वर्ष 2025–26 में जहां विभाग का बजट ₹1,275 करोड़ था, वहीं 2026–27 में इसे बढ़ाकर ₹1,669.72 करोड़ कर दिया गया है, जो दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. कुमार ने बताया कि देश में दिव्यांगजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किए जाने के बाद आवश्यकताओं का दायरा और व्यापक हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में ‘दिव्यांग सहारा योजना’ की घोषणा की गई है, जिसके तहत अत्याधुनिक, तकनीक आधारित सहायक उपकरणों के निर्माण और वितरण को गति दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की मिनीरत्न कंपनी ALIMCO को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वह AI आधारित गतिशीलता उपकरण, ई-ब्रेल तकनीक, श्रवण सहायक यंत्र और संज्ञानात्मक उपकरणों का उच्च गुणवत्ता के साथ उत्पादन कर सके। इसके लिए स्टार्ट-अप्स और वैश्विक तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी की जा रही है, जिससे स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

बजट में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के उन्नयन और आधुनिक Assistive Technology Mart के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि दिव्यांगजनों को समय पर, सुलभ और सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके साथ ही ‘दिव्यांगजन कौशल योजना’ के माध्यम से कौशल विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने की रणनीति अपनाई गई है।

यह योजना हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ग्रीन जॉब्स जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए नए अवसर सृजित करेगी। ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता और निरंतर मार्गदर्शन के जरिए उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट 2026–27 ने नई उम्मीद जगाई है। NIMHR, NIEPID और NIEPMD जैसे संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, उन्नत निदान सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पुनर्वास प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग कल्याण को नई दिशा देने की तैयारी है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026–27 दिव्यांगजनों के लिए केवल राहत या सहायता का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हक़, हुनर और हौसले के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का मजबूत संकल्प है, जो समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करता है।

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