तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने करूर भगदड़ हादसे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से इस घटना पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी। करूर पहुंचकर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री विजय ने हादसे को अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा घाव बताया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने उन्हें व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरा आघात पहुंचाया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाते तो इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई तरह की चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि करूर की घटना उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम में हुई दुर्घटना नहीं, बल्कि ऐसा दर्द है जिसे वे हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिनकी याद उन्हें लगातार विचलित करती है। अपने संबोधन में विजय ने कहा कि उनकी राज्यव्यापी 'पीपल्स मीट' यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के लोगों से सीधे संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझना और जनसंपर्क मजबूत करना था। इसी क्रम में करूर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में प्रशासन और पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाया गया था ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि करूर कार्यक्रम से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष चेतावनी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस को यह महसूस हो रहा था कि कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने वाली है या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो कार्यक्रम को स्थगित करने या आवश्यक बदलाव करने का सुझाव दिया जा सकता था। उनके अनुसार पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार भी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विजय ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा किया था और कार्यक्रम के दौरान भी अधिकारियों का धन्यवाद किया था। उन्हें विश्वास था कि सभी व्यवस्थाएं उचित ढंग से की गई हैं। लेकिन हादसे के बाद जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यदि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम होते तो शायद इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद क्या पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों और अन्य लोगों को याद करते हुए भावुक शब्दों में कहा कि कई बच्चे उनसे मिलने और कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा कि यह क्षति उनके लिए बेहद व्यक्तिगत है और इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। उन्होंने सभी दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान विजय ने यह भी कहा कि हादसे के बाद उन्हें कई तरह की आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भी उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के सवाल उठाए गए, जबकि उनकी प्राथमिकता केवल प्रभावित परिवारों की सहायता और स्थिति को संभालना थी। उन्होंने कहा कि किसी भी त्रासदी को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए और ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी पक्षों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक स्मारक बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि तमिलगा वेत्री कड़गम की ओर से करूर में स्मारक का निर्माण कराया जाएगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस घटना को याद रख सकें और ऐसी त्रासदियों से सबक लिया जा सके। उन्होंने कहा कि स्मारक केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक नहीं होगा बल्कि यह जनसुरक्षा और जिम्मेदारी के महत्व का संदेश भी देगा। सभा के दौरान विजय ने प्रशासनिक जवाबदेही, बेहतर भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अभिनेता और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के संस्थापक विजय की अगुवाई वाली सरकार को कथित रूप से अस्थिर करने की साजिश का दावा किया गया है। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उसके विधायकों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देकर सरकार गिराने की कोशिश की गई। इस मामले में एक विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। एक ओर TVK इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश बता रही है, वहीं दूसरी ओर डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक नैरेटिव करार दिया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

विधायक ने लगाया 35 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप

TVK के ऊथंगुरै विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. एन. इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उन्हें फोन के माध्यम से संपर्क कर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आने वाले एक प्रस्ताव में विशेष तरीके से मतदान करने के लिए कहा गया। इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई।

शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज (IPDS) नामक संगठन का प्रतिनिधि बताया। विधायक का दावा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और दोबारा संपर्क न करने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।

15 विधायकों के इस्तीफे की कथित योजना

यह केवल एक विधायक तक सीमित मामला नहीं था। कथित योजना के तहत TVK के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार के बहुमत को प्रभावित करने की रणनीति बनाई गई थी। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

TVK नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले का खुलासा नहीं होता तो राज्य की राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती थी। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायत के बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी

विधायक की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान चेन्नई स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े तीन लोगों—तिरुनावुक्करासु, नरेश और त्यागराजन—को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच में इन लोगों के कुछ राजनीतिक संपर्कों की भी जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या नेता की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

TVK ने लगाए गंभीर राजनीतिक आरोप

TVK नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर उन्हें दल बदलने या सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए करोड़ों रुपये की पेशकश की गई। पार्टी का कहना है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

TVK का दावा है कि कई विधायकों को 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

डीएमके ने आरोपों को बताया निराधार

दूसरी ओर डीएमके ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ए. सरवनन ने कहा कि TVK बिना तथ्यों के राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यदि किसी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीएमके का कहना है कि मामले की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए और बिना जांच पूरी हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

TVK और डीएमके के बीच पिछले कुछ समय से राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है। चुनावी सभाओं और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच कई बार तीखी टिप्पणियां देखने को मिली हैं। हाल के महीनों में भी विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। मौजूदा मामला उसी राजनीतिक माहौल के बीच सामने आया है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में रिश्वत या सरकार गिराने की किसी संगठित साजिश के प्रमाण मिलते हैं तो यह राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मामला साबित हो सकता है।

तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा राहत पैकेज दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद, सरकारी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। विजय का यह पहला बड़ा आर्थिक निर्णय माना जा रहा है और इसे कर्मचारियों में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार, इस निर्णय से कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, इसके लिए अधिकारियों ने कहा है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराएगी।

चेन्नई से मिली सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाओं को जल्दी लागू करने की इच्छा रखते हैं। हाल के समय में तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरे विजय ने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े कई वादे किए थे। अब, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद डीए बढ़ाने का निर्णय उन्हीं वादों की शुरुआत मानी जा रही है। राज्य के कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत जरूरी थी। वहीं, विपक्ष की तरफ से इस फैसले का ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सरकार आने वाले महीनों में कुछ और सामाजिक योजनाएं भी नए रूप में लागू कर सकती है। हालांकि, वित्तीय बोझ को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है क्योंकि राज्य पहले से कई कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा खर्च कर रहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने महिलाओं के लिए चल रही 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मई महीने की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना पूर्व डीएमके सरकार के समय शुरू हुई थी और इसका नाम दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया था। सरकारी बयान में कहा गया कि योजना के पुनर्गठन के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिलहाल मई की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि महिलाओं को भुगतान में देरी न हो। विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा भी किया था।

तमिलनाडु की राजनीति में रविवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब टीवीके प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर विजय समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कई लोग पार्टी के झंडे और विजय की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। समारोह के दौरान “थलापति… थलापति…” के नारे लगातार गूंजते रहे। विजय सरकार के गठन के साथ ही राज्य में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हालांकि आसान नहीं रहा। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई थी। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में विजय लगातार सहयोगी दलों से बातचीत करते रहे। 6 मई को कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के साथ वह पहली बार राज्यपाल से मिले थे, लेकिन जरूरी संख्या पूरी नहीं होने पर उन्हें इंतजार करने को कहा गया। अगले दिन लेफ्ट पार्टियों CPI और CPI(M) के समर्थन के बाद फिर मुलाकात हुई, मगर तब भी आंकड़ा कम पड़ गया। इस दौरान चेन्नई में राजनीतिक बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक बस इसी चर्चा ने जगह बना ली थी कि क्या विजय सरकार बना पाएंगे।

8 मई को हालात अचानक बदले जब VCK ने समर्थन के संकेत दिए। हालांकि देर रात तक औपचारिक पुष्टि नहीं होने से मामला फिर अटक गया था। आखिरकार 9 मई को IUML और VCK ने आधिकारिक तौर पर समर्थन दे दिया। इसके बाद विजय 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। राज्यपाल ने दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बताया जा रहा है कि राजभवन से बाहर निकलते ही विजय ने अपने करीबी नेताओं से लंबी चर्चा की और देर रात मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय हुई।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। मंच पर विजय काफी भावुक नजर आए। शपथ के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। उनके समर्थकों ने इसे “रील से रियल हीरो बनने का दिन” बताया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को नई चुनौती दी है।

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही है। हर दिन हालात बदलते दिख रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार नई चर्चाओं ने माहौल को और गर्म कर दिया है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके (TVK) अपने विधायकों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य की पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां DMK और AIADMK के बीच भी कथित तौर पर सरकार गठन को लेकर बातचीत की खबरें राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल तेज है और हर कोई अगले कदम पर नजर लगाए बैठा है।

जानकारी के मुताबिक टीवीके ने लेफ्ट पार्टियों CPI, CPM और VCK से समर्थन की अपील की है। इन तीनों दलों ने संकेत दिए हैं कि वे आज शाम तक अपना रुख साफ कर सकते हैं। अंदरूनी हलकों में यह चर्चा है कि जनादेश और राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए TVK को समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि DMK की ओर से इन दलों पर लगातार यह दबाव है कि कोई भी फैसला सोच-समझकर लिया जाए। ये तीनों दल लंबे समय से DMK गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में उनका रुख बदलना आसान नहीं माना जा रहा। चेन्नई से लेकर कोयंबटूर तक इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलचल साफ देखी जा रही है, और पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें भी चल रही हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यपाल आर. एन. रवि की टिप्पणियों ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने हाल ही में यह कहा था कि उनके लिए संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है और वे उसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देंगे जिसके पास 118 विधायकों का स्पष्ट बहुमत होगा। इस बयान के बाद TVK और कांग्रेस दोनों ने नाराजगी जताई है और सवाल उठाए हैं कि क्या राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक संतुलन बना रहेगा या नहीं। इसी बीच, DMK ने अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी किसी भी संभावित राजनीतिक बदलाव को लेकर सतर्क है।

उधर, AIADMK और DMK के बीच कथित गठबंधन या बातचीत की खबरों ने स्थिति को और उलझा दिया है। AIADMK प्रमुख ई. पलनीस्वामी द्वारा पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। इसी बीच यह भी चर्चा है कि अगर DMK और AIADMK के बीच कोई अप्रत्याशित समझौता बनता है, तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि TVK प्रमुख थलापति विजय ने भी इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और यदि हालात उनके पक्ष में नहीं जाते तो वे अपने 107 विधायकों से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि किसी स्तर पर नहीं हुई है। पनयूर स्थित TVK कार्यालय में आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। टीवीके प्रमुख विजय ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि विजय लोकभवन पहुंचे और वहां उन्होंने सरकार गठन का दावा सौंपा। इसके साथ ही तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। अब सबकी नजर गुरुवार सुबह पर है, जब विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है और इसे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक विजय गुरुवार सुबह 10 बजे से 11 बजकर 15 मिनट के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए यही समय तय किया गया है। समारोह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां तैयारियां देर शाम तक चलती रहीं। बताया जा रहा है कि विजय सुबह 10 बजे से पहले ही कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। स्टेडियम की क्षमता करीब 5000 लोगों की बताई जा रही है और पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन सतर्क है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। नेहरू स्टेडियम के बाहर शाम से ही हलचल बढ़ गई थी और सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए।

स्टेडियम प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी जरूरी तैयारियां रात में ही पूरी कर ली जाएं और गुरुवार सुबह 6 बजे तक परिसर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार सौंप दिया जाए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से पहले शुरू हो जाएगा और 11:30 बजे तक पूरा होने की संभावना है। तमिलनाडु में विजय की एंट्री पहले ही राजनीति में नई चर्चा खड़ी कर चुकी थी, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वह औपचारिक रूप से सत्ता की कमान संभालेंगे। माना जा रहा है कि यह सिर्फ सरकार बदलने का क्षण नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत भी होगी।

विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पांच राज्यों के चुनावी रण के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, वे कई पुराने किलों के ढहने और नए राजनीतिक समीकरणों के उदय का संकेत दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक नई लहर ने सबको चौंका दिया है।

बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार की राह बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। मतगणना के शुरुआती दौर से ही बीजेपी ने राज्य की अधिकांश सीटों पर बढ़त बना ली है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो यह बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। बीजेपी का यह प्रदर्शन ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकने के स्पष्ट संकेत दे रहा है।

असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर धमाकेदार वापसी करती दिख रही है। यहां पार्टी ने बहुत ही भारी बढ़त बनाई हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस के लिए यहां स्थितियां काफी विपरीत नजर आ रही हैं, क्योंकि उसके कई दिग्गज उम्मीदवार शुरुआती रुझानों में पिछड़ते दिख रहे हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में इस बार का सबसे बड़ा चमत्कार अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके (तमिलगा वेट्टी कझगम) ने किया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी इस पार्टी ने राज्य के स्थापित दलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी धमक दर्ज कराई है। रुझानों में टीवीके की आंधी ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी अनुभवी पार्टियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।

केरल की पारंपरिक अदला-बदली वाली राजनीति में इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। एलडीएफ सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। यूडीएफ ने बहुमत के आंकड़े की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी बीजेपी समर्थित गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए है। यहां छोटे अंतर से ही सही, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। कुल मिलाकर इन पांच राज्यों के नतीजे आगामी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले साबित होंगे।