पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान भाजपा के उम्मीदवार देबांग्शु मंडल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोपहर करीब 3:30 बजे तक 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी, और शुरुआती रुझानों के मुताबिक भाजपा ने यहां अच्छी खासी बढ़त बना ली है। देबांग्शु को अब तक 1.30 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि सीपीएम के उम्मीदवार शंभूनाथ कुर्मी करीब 37 हजार वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर हो रही है। उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन उनकी नाम और चुनाव चिन्ह अभी भी ईवीएम पर मौजूद हैं। फिलहाल वे चौथे स्थान पर चल रहे हैं और उन्हें 5 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं। फालता सीट पर कुल 21 राउंड की गिनती होनी है और अब कुछ राउंड ही बाकी हैं।

फालता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार रीपोलिंग में 88.13 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो पहले हुए मतदान से करीब 2 प्रतिशत ज्यादा था। इससे पहले 29 अप्रैल को यहां 86.71 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। दोबारा मतदान की नौबत ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कई बूथों पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका दिया गया था, जिससे वोट डालने में मुश्किल हो रही थी। मामला बढ़ने के बाद चुनाव अधिकारियों ने जांच की और कई बूथों में गड़बड़ी के संकेत मिलने की बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार कुछ मतदान केंद्रों के वेब कैमरा फुटेज में भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया।

फालता सीट का राजनीतिक इतिहास भी इस बार चर्चा में है। कभी यह इलाका सीपीएम का मजबूत गढ़ था, लेकिन पिछले कई चुनावों से यहां तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2011 के बाद से लगातार टीएमसी ने यहां जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने कभी भी इस सीट पर जीत नहीं पाई। अगर अंतिम नतीजों में देबांग्शु की बढ़त कायम रहती है, तो यह भाजपा के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ी जीत मानी जाएगी। फालता दक्षिण 24 परगना जिले का हिस्सा है, जहां इस बार भाजपा ने कई सीटों पर बढ़त बनाई है। जादवपुर, टॉलीगंज और बेहला जैसे इलाकों में भी पार्टी को फायदा मिला है। दूसरी तरफ, टीएमसी ने बासंती और कुलतली जैसी सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।

इस चुनाव का सबसे उलझा हुआ पहलू टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के बारे में रहा। उन्होंने मतदान से पहले सार्वजनिक रूप से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से नाम वापसी का आवेदन नहीं दिया। इसी वजह से ईवीएम पर उनका नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह बना रहा। मतदान वाले दिन भी वे कहीं नजर नहीं आए। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार ने सिर्फ मौखिक तौर पर चुनाव से हटने की बात कही हो और आयोग ने उनकी उम्मीदवारी समाप्त नहीं की हो, तो ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में वह जीत का दावा कर सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।

आज सुबह से पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती चल रही है और पूरे राज्य की निगाहें इस सीट के नतीजों पर टिकी हुई हैं। ये सीट दक्षिण 24 परगना जिले में है, जहां 21 मई को फिर से मतदान हुआ था। इसके पहले 29 अप्रैल को हुए चुनाव में गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें आई थीं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने री-पोल का निर्णय लिया। शनिवार सुबह 8 बजे से डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में मतगणना शुरू हुई, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुरुआती दौर से ही राजनीतिक दलों के समर्थकों की काफी भीड़ देखी जा रही है।

फाल्टा सीट को इस बार बंगाल की प्रमुख सीटों में माना जा रहा है। यहाँ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन मतदान से ठीक दो दिन पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से भाजपा लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा नेता दिलीप घोष का कहना है कि फाल्टा में कोई मुकाबला नहीं रह गया है और जनता का मूड बिलकुल साफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से टीएमसी ने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि, टीएमसी की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा कड़ी है। पुलिस और केंद्रीय बलों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि हर राउंड की गिनती पर ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही समर्थकों के बीच अलग-अलग राउंड के नतीजों को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ जगहों पर भाजपा समर्थक शुरुआती बढ़त की बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अंतिम नतीजों का इंतजार करने को कहा है।

फाल्टा सीट पर कुल छह उम्मीदवार हैं। भाजपा ने देबांग्शु पांडा को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अब्दुर रज्जाक मुल्ला और सीपीएम ने संभूनाथ कुर्मी को चुनाव लड़ाया है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। टीएमसी उम्मीदवार के हटने के बाद मुकाबले का समीकरण बदल गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट का परिणाम भविष्य में बंगाल की राजनीति पर असर डाल सकता है।

फाल्टा सीट पर 21 मई को पुनर्मतदान में करीब 88 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और भारी गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दिया। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें थीं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अच्छी भागीदारी की। अब शाम तक फाइनल नतीजे आने की उम्मीद है, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा यहां जीत हासिल करती है या मुकाबला आखिरी दौर तक चलेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों ने राज्य की राजनीति का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुबह से ही जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर पहुंचे, ‘जय श्री राम’ के नारे लगे और शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जमकर आवाज उठी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा नजर आया। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त ने यह साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव इस बार पुराने ढर्रे पर नहीं जा रहा। 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी की सरकार जिन मुद्दों पर घिरती रही, वही अब उसके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। रुझान बता रहे हैं कि इस बार चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, भरोसे के टूटने का भी रहा।

सबसे बड़ा मुद्दा कानून-व्यवस्था बना। पिछले कुछ साल में राज्य में राजनीतिक हिंसा, स्थानीय झड़पें और अपराध की घटनाएं लगातार चर्चा में रहीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। उस मामले के बाद शहर से लेकर जिलों तक सुरक्षा को लेकर गुस्सा खुलकर दिखा। बीजेपी ने इसे सीधे सरकार की विफलता बताया और चुनाव में लगातार उठाया। कई इलाकों में लोगों के बीच यह बात साफ सुनाई दी कि सरकार कानून-व्यवस्था पर भरोसा नहीं जगा सकी। इसके साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी टीएमसी पर भारी पड़ा। भर्ती घोटाले, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और ठेके-टेंडर को लेकर विपक्ष लंबे समय से हमलावर था। बीजेपी ने ‘सिंडिकेट राज’ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और लोगों के बीच यह बात बैठाने में कामयाब रही कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। रुझानों में इसका असर साफ नजर आ रहा है।

सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ का मुद्दा भी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बना। बीजेपी ने हर रैली में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संसाधनों से जोड़ा। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में यह मुद्दा लगातार गर्म रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने इसे जोर से उठाया और सख्ती का भरोसा दिया। टीएमसी इस पर रक्षात्मक दिखी और उसका जवाब उतना असरदार नहीं रहा। इसी के साथ मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों ने भी ममता सरकार को नुकसान पहुंचाया। संदेशखाली जैसे मामलों में बीजेपी ने टीएमसी को घेरा और कहा कि सरकार वोट बैंक के दबाव में कार्रवाई से बचती रही। यह नैरेटिव कई इलाकों में असर करता दिखा। ऊपर से 15 साल की सत्ता के बाद एंटी-इन्कंबैंसी भी खुलकर सामने आई। लंबे समय से एक ही सरकार रहने के कारण स्थानीय नाराजगी, संगठन के भीतर थकान और बदलाव की चाह इस बार ज्यादा मजबूत दिखी। बीजेपी ने इसी माहौल को आक्रामक तरीके से पकड़ा। अभी अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझान इतना जरूर बता रहे हैं कि बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है।

पश्चिम बंगाल के चुनावी गलियारों से जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले डेढ़ दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, इस बार भारतीय बीजेपी की सुनियोजित रणनीति के सामने टिक नहीं पाई। प्रदेश की जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में अपना मत दिया है। बीजेपी की इस अप्रत्याशित सफलता के पीछे वे पांच प्रमुख वादे रहे हैं, जिनका तोड़ टीएमसी के पास नहीं था।

बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में घुसपैठ के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा। पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल की सुरक्षा के लिए अवैध नागरिकों की पहचान करना अनिवार्य है। सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक संवेदनशील विषय था, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया। स्थानीय निवासियों के बीच यह संदेश प्रभावी रहा कि उनके संसाधनों और अधिकारों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। इस वादे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले मतदाताओं को बीजेपी की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।

बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं का जो खाका पेश किया, उसने ग्रामीण और गरीब तबके को काफी आकर्षित किया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता और बेरोजगार युवाओं के लिए समान राशि का भत्ता देने के वादे ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। केंद्र की योजनाओं को राज्य में बिना किसी बाधा के लागू करने की बात ने लोगों में यह विश्वास जगाया कि डबल इंजन की सरकार उनके जीवन स्तर को सुधार सकती है।

राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर जनता में उपजी नाराजगी को बीजेपी ने बखूबी पहचाना। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने प्रशासन की छवि पर गहरे घाव किए थे। इसके जवाब में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मॉडल का उदाहरण देते हुए वादा किया कि अपराधियों और सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुंडागर्दी को खत्म करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आश्वासन ने मध्यम वर्ग और शहरी आबादी का भरोसा जीतने में मदद की।

भ्रष्टाचार बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच रहा है। बीजेपी ने टीएमसी के 'सिंडिकेट राज' पर सीधा हमला बोला और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने का वचन दिया। पार्टी ने वादा किया कि सत्ता में आते ही उन सभी बिचौलियों पर लगाम कसी जाएगी जो आम जनता के हक का पैसा डकार जाते हैं। इस मुद्दे ने उन युवाओं और ईमानदार करदाताओं को प्रभावित किया जो लंबे समय से व्यवस्था में सुधार की राह देख रहे थे।

कभी उद्योगों का गढ़ रहा बंगाल पिछले कुछ दशकों में पिछड़ गया था। बीजेपी ने बंद पड़ी मिलों को फिर से खोलने और नए निवेश को लाने का विजन पेश किया। उन्होंने यह बात दोहराई कि बिना उद्योगों के राज्य का विकास संभव नहीं है। युवाओं को पलायन से रोकने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने जैसे वादों ने समाज के उत्पादक वर्ग को एक नई उम्मीद दी।