इंदौर आज प्रदेशभर के हजारों युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और नए विचारों का साक्षी बनने जा रहा है। शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब पांच हजार युवा भाग लेंगे। ‘वन स्टेट, वन जनरेशन, वन संकल्प’ थीम पर आधारित इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके विचारों को नीति निर्माण की दिशा में स्थान देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से शामिल होंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह से ही प्रतिभागियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासन और आयोजकों ने कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं ताकि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले युवाओं को बेहतर अनुभव मिल सके। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि युवाओं के विचार, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का एक बड़ा मंच माना जा रहा है।

कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर करीब 12 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचकर युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वे विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। आयोजन में शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, एमएसएमई, खेल, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति और जनभागीदारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा शामिल होंगे। पूरे दिन अलग-अलग विषयों पर संवाद सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रतिभागी अपने अनुभव, सुझाव और नए विचार साझा करेंगे। आयोजकों के अनुसार कॉन्क्लेव की सबसे बड़ी विशेषता पांच समानांतर विषयगत कार्यशालाएं होंगी। इन कार्यशालाओं में युवा केवल चर्चा ही नहीं करेंगे, बल्कि व्यवहारिक और क्रियान्वयन योग्य सुझाव भी तैयार करेंगे। इन सुझावों को संकलित कर प्रदेश के युवाओं का सामूहिक ‘युवा संकल्प’ दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे भविष्य में विकास की योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को केवल श्रोता बनाना नहीं, बल्कि उन्हें विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना है। इसी सोच के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और युवा उद्यमी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जो प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे।

कॉन्क्लेव में केवल संवाद और कार्यशालाएं ही नहीं, बल्कि कई प्रेरणादायी और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत मोटर साइकिल और साइकिल रैली से होगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, म्यूजिक स्टेज, संवादात्मक सत्र और इंदौरी फूड स्ट्रीट भी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और उन्हें समाज तथा प्रदेश के विकास में योगदान देने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी पांच हजार युवा एक साथ विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण का सामूहिक संकल्प लेंगे। यह संकल्प केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के भविष्य को लेकर युवाओं की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाएगा। राज्य सरकार का भी मानना है कि विकसित मध्यप्रदेश का सपना तभी साकार होगा, जब युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी और उनके सुझावों को योजनाओं में स्थान मिलेगा। यही वजह है कि इस कॉन्क्लेव को केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं और शासन के बीच संवाद का प्रभावी मंच माना जा रहा है।

सरकारें किसी भी देश में केवल कानून बनाने या प्रशासन चलाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दायित्व आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी होता है। इसी सोच के साथ समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं शुरू करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुजुर्ग, छात्र और छोटे कारोबारियों जैसे हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना होता है। मेरा मानना है कि अगर सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए और पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के उनका लाभ पहुंचे, तो वे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी योजनाएं सामने आई हैं, जिनका असर गांव से लेकर शहर तक देखने को मिला है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यह भी सच है कि योजनाओं ने लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद जगाई है।

सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देने का काम करती हैं। जब किसी गरीब परिवार को इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलती है, किसान को खेती के लिए सहायता मिलती है या किसी छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए सरकारी सहायता किसी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा साबित होती है। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का महत्व लगातार बढ़ा है। यदि कोई परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हो और उसे समय पर सरकारी सहायता मिल जाए, तो वह मुश्किल दौर से आसानी से बाहर निकल सकता है।

मेरा मानना है कि सरकारी योजनाओं का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि वे समाज में समान अवसर देने की दिशा में काम करती हैं। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। जब किसी युवा को कौशल प्रशिक्षण मिलता है या किसी महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता मिलती है, तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का महत्व और भी अधिक दिखाई देता है। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश की है। पहले जिन सुविधाओं के लिए लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, अब कई जगहों पर उनमें तेजी आई है। हालांकि हर क्षेत्र की स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन जहां योजनाओं का सही क्रियान्वयन हुआ है, वहां बदलाव साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि विकास की चर्चा में सरकारी योजनाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने भी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद की है। आज कई योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और समय-समय पर निगरानी जैसी व्यवस्थाओं ने प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना सीख रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बेहतर हुई है।

हालांकि केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी योजना की असली सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी, तकनीकी दिक्कतों या प्रशासनिक देरी के कारण पात्र लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। कुछ दूरदराज के इलाकों में आज भी लोग यह नहीं जानते कि वे किन योजनाओं के लिए पात्र हैं और आवेदन कैसे करें। इसलिए सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं और प्रक्रिया को सरल बनाएं। यह भी जरूरी है कि योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा हो। बदलती जरूरतों के अनुसार उनमें सुधार किया जाए और लोगों से मिलने वाले सुझावों को भी महत्व दिया जाए। यदि किसी योजना में कमी दिखाई देती है तो उसे स्वीकार कर बेहतर बनाया जाना चाहिए। इससे न केवल योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि आम लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित निगरानी किसी भी सरकारी योजना की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं।

मेरी राय में सरकारी योजनाएं केवल आर्थिक सहायता देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे लोगों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देती हैं। जब कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करता है, कोई किसान बेहतर उत्पादन करता है, कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करती है या किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती बल्कि पूरे समाज के विकास की दिशा में उठाया गया कदम होता है। इसलिए जरूरी है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अंततः मेरा मानना है कि सरकारी योजनाएं आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी ईमानदारी, पारदर्शिता और गति के साथ लागू की जाती हैं। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें, तो सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का मजबूत आधार बनेंगी। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाई गई सड़क के धंसने की शिकायत आखिरकार सही साबित हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच के दौरान सड़क की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी खामियां सामने आईं। इसके बाद निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दलदली मेन रोड से खारिया होते हुए अगरी तक बनाई गई इस सड़क के कई हिस्सों में धंसने और क्षतिग्रस्त होने की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता का सही आकलन करने के लिए कोर कटिंग सहित विभिन्न तकनीकी परीक्षण किए गए। जांच में पाया गया कि सड़क का अधिकांश निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों और क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के संचालन के कारण सड़क को नुकसान पहुंचा।

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिस सड़क पर केवल 10 से 12 टन क्षमता तक के वाहनों के संचालन की अनुमति थी, वहां 60 से 70 टन तक वजन वाले रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा था। सड़क की डिजाइन इतनी अधिक भार क्षमता के लिए तैयार नहीं की गई थी। भारी वाहनों के दबाव के कारण सड़क की सतह और अंदरूनी संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिससे सड़क धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई। तकनीकी जांच में यह भी पाया गया कि सड़क के किनारों यानी शोल्डर का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं किया गया था। कॉम्पैक्शन परीक्षण में कई स्थानों पर शोल्डर की मजबूती तय मानकों से कम मिली। निर्धारित 100 प्रतिशत कॉम्पैक्शन के मुकाबले कुछ हिस्सों में यह केवल 95 प्रतिशत और एक स्थान पर 94.68 प्रतिशत पाया गया। इसके अलावा एक पुलिया के एप्रोच क्षेत्र में बैकफिलिंग का कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला। बारिश के दौरान इसी हिस्से से पानी सड़क की निचली परत तक पहुंच गया, जिससे सड़क की संरचना कमजोर हो गई और कई स्थानों पर धंसाव की स्थिति बन गई।

निरीक्षण के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कार्यपालन अभियंता (ईई) संतोष कुमार ठाकुर के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनके निलंबन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क के जिन हिस्सों में नुकसान हुआ है, उन्हें पूरी तरह हटाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। साथ ही पूरी सड़क के शोल्डर को भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को 5,017 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद मालवा क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही व्यापार, उद्योग, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी इसका व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। करीब 98.73 किलोमीटर लंबी यह आधुनिक फोरलेन सड़क उज्जैन को सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगी। इससे प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की कनेक्टिविटी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना केवल एक सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मालवा क्षेत्र के आर्थिक विकास और निवेश को नई दिशा देने वाली आधारभूत परियोजना साबित होगी।

इस सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) द्वारा किया जाएगा। परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए दो वर्ष का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। सड़क के दोनों ओर आधुनिक यातायात सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे भविष्य की बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों को भी आसानी से पूरा किया जा सके। उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसके दायरे में आने वाले लगभग 62 गांवों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। अनुमान है कि करीब 35 लाख नागरिक इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परियोजना को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सड़क सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और तेज यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी और उज्जैन की पहुंच पहले से अधिक आसान हो जाएगी। परियोजना के अंतर्गत केवल फोरलेन सड़क का निर्माण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग सुविधाओं का भी समावेश होगा। इसमें तीन रेल ओवरब्रिज, नौ बड़े पुल, 26 मध्यम पुल तथा 417 पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा जावरा बायपास पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू-नीमच फोरलेन तक दोनों ओर सर्विस रोड विकसित की जाएगी। इससे स्थानीय यातायात और लंबी दूरी के वाहनों की आवाजाही अलग-अलग सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

नई सड़क बनने से किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में समय कम लगेगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पाद तेजी से बाजार तक पहुंच सकेंगे, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही डेयरी, बागवानी और कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और नए उद्योगों के लिए निवेश का वातावरण मजबूत होगा। मालवा क्षेत्र पहले से ही कृषि, उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। आधुनिक परिवहन सुविधाओं के जुड़ने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बाजार तक आसान पहुंच मिलने से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।पर्यटन क्षेत्र को भी इस परियोजना से नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। सड़क संपर्क बेहतर होने से महाकाल लोक, श्री महाकालेश्वर मंदिर और आसपास के अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा। इससे होटल, परिवहन, पर्यटन सेवाओं और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान को विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बालोतरा के पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का उद्घाटन किया, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक परिस्थितियों के बीच उत्पन्न हुए बड़े ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना किया और बेहतर प्रबंधन के कारण आम नागरिकों पर उसका बोझ कम पड़ने दिया।प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही थी। यदि समय पर प्रभावी रणनीति नहीं बनाई जाती, तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 2 हजार रुपये तक पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर निर्णय लेकर ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखा, जिसके कारण देश में गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता मिली।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक संबंध देश के लिए बड़ी ताकत बनकर उभरे। उन्होंने बताया कि पहले भारत लगभग 25 से 26 देशों से ईंधन आयात करता था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह संख्या बढ़ाकर करीब 40 देशों तक पहुंचाई गई। इससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित नहीं हुई और देश की जरूरतों को लगातार पूरा किया जा सका। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन समय में भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर दुनिया के सामने एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह राशि इतनी बड़ी थी कि इससे एक नई रिफाइनरी का निर्माण किया जा सकता था। सरकार ने यह आर्थिक भार स्वयं वहन किया ताकि आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और महंगाई को नियंत्रित रखा जा सके।

राजस्थान के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में औद्योगिक निवेश के नए अवसर विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राजस्थान को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल परियोजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल शिलान्यास करना नहीं, बल्कि जनता को परियोजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पचपदरा रिफाइनरी इसका बड़ा उदाहरण है, जो अनेक चुनौतियों के बावजूद निर्धारित दिशा में आगे बढ़ी और आज राष्ट्र को समर्पित की गई।

उन्होंने रिफाइनरी में कुछ महीने पहले हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि उस घटना के बाद परियोजना से जुड़े इंजीनियरों, विशेषज्ञों और कर्मचारियों ने तेज गति से काम कर सभी चुनौतियों को पार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत कठिन परिस्थितियों से घबराता नहीं, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। यही आत्मविश्वास विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राजस्थान और गुजरात के बीच नर्मदा जल परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं, तब दोनों राज्यों ने बिना किसी विवाद के नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति क्षेत्रवाद या टकराव की नहीं, बल्कि सहयोग और राष्ट्रहित की राजनीति है। आज राजस्थान के अनेक गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है।

इससे पहले प्रधानमंत्री सुबह जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने वाली 'उड़ान-2.0' योजना की शुरुआत भी की। इसके बाद वे बालोतरा पहुंचे, जहां रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विशेषज्ञों से तकनीकी जानकारी ली। उन्होंने परियोजना की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता और भविष्य की योजनाओं की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रिफाइनरी परिसर में बनाए गए विशाल डोम में हजारों लोगों ने जनसभा में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां वे राज्य को तीन महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बालोतरा जिले की बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन है। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था और अब इसके शुरू होने के साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे पचपदरा पहुंचेंगे और लगभग दो घंटे तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस दौरान वे रिफाइनरी परियोजना का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे और इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए हैं। रिफाइनरी परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना है। पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है और इससे क्षेत्र में रोजगार, निवेश तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान केवल रिफाइनरी का उद्घाटन ही नहीं होगा, बल्कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के फेज-2 परियोजना की आधारशिला भी वर्चुअल माध्यम से रखी जाएगी। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से राज्य के परिवहन और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। पचपदरा रिफाइनरी परिसर में जनसभा के लिए विशेष डोम तैयार किया गया है, जिसमें करीब पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर पेयजल, चिकित्सा, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। प्रशासन ने कार्यक्रम को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 400 कार्यकर्ता गुलाब सर्किल से साइकिल और ऊंटगाड़ी के माध्यम से रैली निकालते हुए रिफाइनरी परिसर तक पहुंचेंगे। इस आयोजन को स्थानीय संस्कृति और विकास के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम में आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है।

हालांकि उद्घाटन से पहले मौसम ने प्रशासन की तैयारियों को कुछ देर के लिए प्रभावित जरूर किया। शुक्रवार शाम पचपदरा क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए कई होर्डिंग और बैनर क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ बड़े पोस्टर जमीन पर गिर गए, जबकि कई जगह सजावट को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद रात और शनिवार सुबह से ही कर्मचारियों और मजदूरों ने मरम्मत का काम तेज कर दिया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर दी गईं। गौरतलब है कि इसी वर्ष 20 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (वीडीयू) में आग लग गई थी। यह घटना उस समय हुई थी जब अगले ही दिन प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन प्रस्तावित था। आग लगने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था और सुरक्षा तथा तकनीकी जांच पूरी होने के बाद नई तारीख तय की गई। अब सभी आवश्यक परीक्षण पूरे होने के बाद परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद ही रिफाइनरी को संचालन के लिए तैयार घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी परियोजनाएं भी राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक विस्तृत ब्लॉग के माध्यम से उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, तब देश ने केवल एक नई सरकार नहीं चुनी थी, बल्कि शासन की एक नई सोच, नई कार्यशैली और विकास की नई दिशा को स्वीकार किया था। पिछले 12 वर्षों में भारत ने जिस गति से विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रगति की है, वह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने लेख में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता सेवा, सुशासन और संकल्प की भावना रही है। उन्होंने गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने का लगातार प्रयास किया। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ सुनिश्चित करना था। इसी सोच के कारण देश में कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा और करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया। डिजिटल इंडिया अभियान, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना इसी सोच का हिस्सा रहा। इससे आम नागरिक और सरकार के बीच की दूरी कम हुई तथा योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना संभव हुआ। मुख्यमंत्री के अनुसार यह सुशासन का ऐसा मॉडल है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की संवाद शैली को भी उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। चाहे ‘मन की बात’ कार्यक्रम हो या छात्रों के साथ ‘परीक्षा पर चर्चा’, उन्होंने हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने का काम किया है। इससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण है। उन्होंने हमेशा बड़े और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने का साहस दिखाया है। विकसित भारत का संकल्प भी इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने देश को केवल विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस सोच ने देश के युवाओं और नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री ने अपने लेख में मध्य प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिली है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना और पीएम मित्र पार्क जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि धार में पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना मध्य प्रदेश के प्रति उनके विशेष स्नेह को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था, भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाएं, एयरपोर्ट नेटवर्क का विस्तार और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण जैसी उपलब्धियों के पीछे भी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा के मामले में हमेशा स्पष्ट नीति अपनाई और यह संदेश दिया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही मुख्यधारा में लौटने वालों के लिए पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था पर भी बल दिया गया।

उद्योग और निवेश के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों में प्रधानमंत्री की भागीदारी ने राज्य को नई पहचान दिलाई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य सरकार ने श्रमिकों और आम नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को कालजयी और त्रिकालदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी के पुनर्विकास और योग को वैश्विक पहचान दिलाने जैसे प्रयासों ने देश की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था और सेना में नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति और आत्मविश्वास में भी होती है। प्रधानमंत्री ने इसी आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों का मूल्यांकन केवल योजनाओं और आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह वह दौर है जिसने भारत को नई दिशा दी, लोगों में विश्वास जगाया और देश को आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी बनाने की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल नए भारत के निर्माण और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का स्वर्णिम अध्याय है।

पश्चिम बंगाल के चुनावी गलियारों से जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले डेढ़ दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, इस बार भारतीय बीजेपी की सुनियोजित रणनीति के सामने टिक नहीं पाई। प्रदेश की जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में अपना मत दिया है। बीजेपी की इस अप्रत्याशित सफलता के पीछे वे पांच प्रमुख वादे रहे हैं, जिनका तोड़ टीएमसी के पास नहीं था।

बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में घुसपैठ के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा। पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल की सुरक्षा के लिए अवैध नागरिकों की पहचान करना अनिवार्य है। सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक संवेदनशील विषय था, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया। स्थानीय निवासियों के बीच यह संदेश प्रभावी रहा कि उनके संसाधनों और अधिकारों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। इस वादे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले मतदाताओं को बीजेपी की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।

बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं का जो खाका पेश किया, उसने ग्रामीण और गरीब तबके को काफी आकर्षित किया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता और बेरोजगार युवाओं के लिए समान राशि का भत्ता देने के वादे ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। केंद्र की योजनाओं को राज्य में बिना किसी बाधा के लागू करने की बात ने लोगों में यह विश्वास जगाया कि डबल इंजन की सरकार उनके जीवन स्तर को सुधार सकती है।

राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर जनता में उपजी नाराजगी को बीजेपी ने बखूबी पहचाना। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने प्रशासन की छवि पर गहरे घाव किए थे। इसके जवाब में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मॉडल का उदाहरण देते हुए वादा किया कि अपराधियों और सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुंडागर्दी को खत्म करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आश्वासन ने मध्यम वर्ग और शहरी आबादी का भरोसा जीतने में मदद की।

भ्रष्टाचार बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच रहा है। बीजेपी ने टीएमसी के 'सिंडिकेट राज' पर सीधा हमला बोला और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने का वचन दिया। पार्टी ने वादा किया कि सत्ता में आते ही उन सभी बिचौलियों पर लगाम कसी जाएगी जो आम जनता के हक का पैसा डकार जाते हैं। इस मुद्दे ने उन युवाओं और ईमानदार करदाताओं को प्रभावित किया जो लंबे समय से व्यवस्था में सुधार की राह देख रहे थे।

कभी उद्योगों का गढ़ रहा बंगाल पिछले कुछ दशकों में पिछड़ गया था। बीजेपी ने बंद पड़ी मिलों को फिर से खोलने और नए निवेश को लाने का विजन पेश किया। उन्होंने यह बात दोहराई कि बिना उद्योगों के राज्य का विकास संभव नहीं है। युवाओं को पलायन से रोकने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने जैसे वादों ने समाज के उत्पादक वर्ग को एक नई उम्मीद दी।