पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया, जिसे राज्य की राजनीति और आर्थिक दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए साफ संदेश दिया कि नई सरकार का फोकस अब रोजगार, उद्योग, बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाने पर रहेगा। यह बजट ऐसे समय आया है जब राज्य पर कर्ज का दबाव, धीमी औद्योगिक वृद्धि और रोजगार संकट जैसी चुनौतियां पहले से मौजूद हैं।  यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि नई सरकार की दिशा तय करने वाला बयान भी है। बजट में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लेकर रही, जहां महंगाई भत्ते (DA) में 38% तक की बढ़ोतरी की गई। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से डीए को लेकर राज्य में असंतोष देखा जा रहा था, जिसे इस फैसले से कम करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही सरकार ने विधायक फंड में 30 लाख रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट के बाद कहा कि राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिना कर बढ़ाए राजस्व बढ़ाना है, और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। महिला कल्याण को लेकर भी इस बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना बताया जा रहा है। इस फैसले के जरिए सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी, भले ही उसका जोर आर्थिक विकास और निवेश पर क्यों न हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा आवंटन किया गया है।

रोजगार और उद्योग के क्षेत्र को बजट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही एक नई औद्योगिक नीति लाने की बात भी कही गई है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने पर केंद्रित होगी। लंबे समय से राज्य में औद्योगिक निवेश की कमी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में नई सरकार इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। कोलकाता क्षेत्र के लिए एक नए एयरपोर्ट की योजना पेश की गई है, जो लगभग 1000 एकड़ जमीन पर कालीनी के पास विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में तीन नए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य को लॉजिस्टिक्स और एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि बजट के साथ कुछ राजनीतिक विवाद भी जुड़े। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के बजट में बड़ी कटौती की गई है, जिसे लेकर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने मदरसा शिक्षा फंड को 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165 करोड़ रुपये कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग प्राथमिकता है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। एक तरफ जहां कर्मचारियों और महिलाओं को राहत देकर सरकार ने सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश की है, वहीं उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर विकास की नई कहानी लिखने का प्रयास किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतर पाएंगी या केवल कागजों तक सीमित रहेंगी। राज्य में बजट को लेकर चर्चा तेज है और हर वर्ग अपने हिसाब से इसे देख रहा है। कर्मचारी वर्ग राहत से खुश है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और उद्योग जगत उम्मीदों के साथ आगे की नीतियों का इंतजार कर रहा है। 

कोलकाता के कालीघाट इलाके में शनिवार तड़के करीब 3 बजे जो घटनाक्रम सामने आया, उसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई को लेकर “अभिषेक बनर्जी घर रेड” अब राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ उनके आवास पर पहुंची और करीब चार घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। बाहर भारी सुरक्षा तैनात रही और इलाके में देर रात से ही हलचल बढ़ गई थी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की गई, जो पश्चिम मिदनापुर के सालबनी थाने में दर्ज है। हालांकि, इस पूरी घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेजी से शुरू हो गई है और माहौल लगातार गरमाता गया। पुलिस टीम जब रात लगभग 3 बजे कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची तो कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जो स्थिति बनी, उस पर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस ने ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और पूरे परिसर की तलाशी ली, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा थी और सभी नियमों का पालन किया गया। घर के बाहर सेंट्रल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था, जबकि अंदर पुलिस टीम और कुछ महिला अधिकारी मौजूद थे। लगभग चार घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और स्थानीय लोग भी अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गए। “अभिषेक बनर्जी घर रेड” को लेकर सुबह तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी रहा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरे-धीरे उनके आवास के बाहर जमा होने लगी।

इसी बीच जैसे ही इस कार्रवाई की खबर फैली, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचीं। उनके पहुंचते ही राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। टीएमसी नेताओं और समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में की गई है, जबकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां अपने काम के तहत कार्रवाई कर रही हैं और इसमें किसी तरह की असामान्यता नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने बाद में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि उनके घर में जबरन प्रवेश किया गया और पूरे घर की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना उचित जवाब का इंतजार किए कार्रवाई की, हालांकि पुलिस का पक्ष है कि जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और यह एक चल रही जांच का हिस्सा है। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कुछ दिन पहले ही सीआईडी ने उनसे विधानसभा से जुड़े कथित सिग्नेचर फर्जीवाड़े मामले में पूछताछ की थी, जबकि साइबर शिकायत से जुड़े एक मामले में भी उन्हें नोटिस दिया गया था। इसके अलावा उन्हें 16 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं ईडी ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में 15 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है। लगातार चल रही इन जांचों के बीच “अभिषेक बनर्जी घर रेड” ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं और फिलहाल किसी भी कठोर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई हुई है, फिर भी जांच एजेंसियों की सक्रियता और लगातार हो रही पूछताछ ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया बताया है और कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर टीएमसी का आरोप है कि यह सब विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलाके में सुबह तक पुलिस की मौजूदगी बनी रही, हालांकि तलाशी अभियान समाप्त होने के बाद टीम वहां से रवाना हो गई है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को अपनी चार दिन की भारत यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की। जैसे ही वह कोलकाता पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ सीधे 'मदर हाउस' का दौरा किया। यह मदर टेरेसा की संस्था 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' का मुख्यालय भी है। रूबियो ने यहां कुछ अधिकारियों से मुलाकात की और पास के चिल्ड्रन्स होम का भी दौरा किया। इसे पिछले 14 साल में किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का पहला कोलकाता दौरा बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले 2012 में हिलेरी क्लिंटन यहां आई थीं।

इस यात्रा के साथ ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' और उसके FCRA विवाद की चर्चा फिर से तेज हो गई है। यह वही संस्था है जिसके विदेशी चंदे को लेकर 2021 में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब भारत सरकार ने FCRA के तहत इसका लाइसेंस नवीनीकरण रोक दिया था। गृह मंत्रालय ने उस समय 'प्रतिकूल इनपुट्स' का जिक्र किया था। हालांकि बाद में जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद लाइसेंस बहाल कर दिया गया था।

उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और दावा किया था कि क्रिसमस के दिन संस्था से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे वहां रहने वाले हजारों मरीज और कर्मचारियों पर असर पड़ा। हालाँकि, बाद में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि खातों को फ्रीज करने का अनुरोध खुद संस्था की ओर से SBI को भेजा गया था। उस समय मामला काफी राजनीतिक हो गया था और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे।

अब इस मुद्दे की फिर से चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार संसद के अगले मॉनसून सत्र में FCRA कानून में संशोधन के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, अगर किसी विदेशी फंड पाने वाली संस्था का लाइसेंस रद्द होता है या नवीनीकरण नहीं होता, तो उसकी संपत्तियों को एक नामित प्राधिकरण अपने नियंत्रण में ले सकेगा। इसमें अस्पताल, स्कूल और बैंक खाते जैसी संपत्तियां भी शामिल हो सकती हैं।

रूबियो के भारत दौरे से पहले, अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक लेख में विदेश मंत्री से अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे को उठाएं। स्मिथ का कहना है कि नए कानून से ईसाई चैरिटी संस्थाओं, स्कूलों और अस्पतालों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी तकनीकी गलतियों के कारण संस्थाओं की संपत्तियां जब्त होने का खतरा हो सकता है।

मार्को रूबियो की यह यात्रा राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोलकाता के बाद, वह आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे। 26 मई को नई दिल्ली में QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी के अलावा कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या FCRA और मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुद्दा आधिकारिक बातचीत का हिस्सा बनेगा या नहीं।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सरकारी दफ्तरों में बिजली, कागज, और अन्य संसाधनों के उपयोग पर बढ़ती सख्ती लागू होगी। हाल ही में दिए गए आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक खर्चों को कम करने और कार्य को ज्यादा प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये निर्देश कोलकाता समेत सभी विभागों तक पहुंचा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ खर्चों में कटौती नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम की दक्षता बढ़ाना भी है।

सूत्रों के मुताबिक, कई विभागों में लंबे समय से बिजली की खपत और कागज के अति उपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही थी। अब इस आदेश के बाद दफ्तरों में प्रिंटिंग को सीमित करने, डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा देने और बेवजह लाइट-एसी चलाने जैसी आदतों पर रोक लगाने की बात की गई है। आज सुबह से ही दफ्तरों में इस पर हलचल देखने को मिली। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यह बदलाव अचानक आया है, लेकिन वे मानते हैं कि धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर इसे आवश्यक कदम माना जा रहा है ताकि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सस्टेनेबिलिटी अभियान के तहत आने वाले महीनों में और भी कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। खासकर बड़े सरकारी दफ्तरों में एनर्जी ऑडिट कराने की योजना भी बनाई जा रही है। यह भी बताया गया है कि जिन विभागों में संसाधनों की खपत अधिक मिलेगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। हालांकि, अभी यह सिर्फ एक दिशा-निर्देश के रूप में लागू किया गया है, लेकिन आगे इसे मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि डिजिटल सिस्टम के बढ़ने से काम करना आसान होगा, लेकिन इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों पर निर्भरता भी बढ़ेगी, जिसे संभालना जरूरी होगा।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपना पहला संदेश राज्य की जनता को दिया। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद अधिकारी सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने कविगुरु को पुष्पांजलि अर्पित की और गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने औपचारिक सरकारी कामकाज शुरू करने से पहले यही कार्यक्रम तय किया था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को नई दिशा देने और विकास की राह पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी सरकार की है। अधिकारियों के अनुसार शपथ समारोह के बाद जोरासांको ठाकुरबाड़ी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं अब सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का मुख्यमंत्री हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है और उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी। बंगाल में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने ‘चरैवेति, चरैवेति’ का उल्लेख करते हुए लोगों से नए बंगाल के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अब राज्य में संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर तेजी से बदलाव की तैयारी में है। चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन अधिकारी ने विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसको 80 सीटें मिलीं।

West Bengal CM Announcement: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल कोलकाता में शुक्रवार दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां पार्टी अपने नए नेता का चयन करेगी। यह वही बैठक है जिसमें तय होगा कि राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता मिलकर विधायकों से बातचीत करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस नाम पर सहमति बन रही है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधायकों से राय लेने के बाद विधायक दल के नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद बीजेपी विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पार्टी कार्यालय के आसपास हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती और तेजी से सत्ता गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल CM घोषणा को लेकर पार्टी के अंदर भी कई स्तरों पर लगातार मंथन चलता रहा है, हालांकि अंतिम निर्णय आज की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा।

इधर राजनीतिक हलचल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु में भी सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जो आज खत्म हो सकता है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी TVK के नेताओं ने CPI और CPM से मुलाकात की है और इसके बाद आज वाम दलों की अहम बैठक होने की संभावना है। माना जा रहा है कि CPI और CPM मिलकर विजय को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल विजय के पास अपनी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर 112 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी कुछ और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में लेफ्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है।

वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। AICC के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने बीते दिन विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय जानी है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में BJP की बढ़त और जीत के दावों के बीच कोलकाता से एक वीडियो सामने आया है, जिसने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। वीडियो में कुछ BJP कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर पहुंचकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुझानों में BJP को बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ता जश्न में सड़कों पर उतर आए और इसी दौरान कुछ लोग कोलकाता स्थित सीएम आवास के बाहर भी पहुंच गए। वहां कुछ देर तक नारेबाजी हुई, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। पुलिस मौके पर पहले से तैनात थी और उसने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की।

वीडियो में दिख रहा है कि BJP कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और समझाइश देकर आगे बढ़ाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हालात तनावपूर्ण जरूर हुए, लेकिन किसी तरह की झड़प या टकराव की खबर नहीं है। फिर भी इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में ‘जय श्री Ram’ का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन चुका है। BJP इसे खुलकर इस्तेमाल करती रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का इसके साथ टकराव कई बार खुलकर सामने आ चुका है।

ममता बनर्जी और ‘जय श्री राम’ नारे को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। साल 2021 में कोलकाता में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब मंच के सामने बैठे कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए थे, तब ममता बनर्जी नाराज हो गई थीं। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ममता ने मंच से कहा था कि सरकारी कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए और किसी को बुलाकर उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। विरोध जताते हुए उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया था। यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था और BJP ने इसे राजनीतिक तौर पर खूब उठाया था।

इससे पहले 2019 में भी पूर्वी मेदिनीपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। ममता बनर्जी का काफिला चंद्रकोणा इलाके से गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। बताया जाता है कि ममता बनर्जी उस वक्त गाड़ी से उतर गई थीं और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी।

पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका चित्र आज साफ होता दिख रहा है। 4 मई 2026 को आ रहे चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त बनाते हुए बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। यदि ये रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो बंगाल में पहली बार श्कमलश् खिलेगा और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो जाएगा। इस बड़ी जीत के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा?

पश्चिम बंगाल में पिछले एक दशक से अधिक समय से तृणमूल कांग्रेस का एकछत्र राज रहा है, लेकिन 2026 के चुनाव परिणाम एक नई कहानी लिखते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने उत्तर बंगाल से लेकर जंगलमहल तक अपनी पकड़ मजबूत की है। बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करते ही मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक उन चेहरों पर नजर है जो इस चुनौतीपूर्ण राज्य की कमान संभाल सकते हैं।

सुवेंदु अधिकारी- मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला और प्रमुख नाम सुवेंदु अधिकारी का है। ममता बनर्जी के कभी खास रहे सुवेंदु आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे हैं। नंदीग्राम के विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने सड़क से सदन तक सरकार को घेरा है। 2021 में ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर हराने वाले सुवेंदु इस बार भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनावी मैदान में हैं। उनकी आक्रामक कार्यशैली और जमीनी पकड़ उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखती है।

दिलीप घोष- भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अनुभवी नेता दिलीप घोष भी इस लिस्ट में मजबूती से बने हुए हैं। आरएसएस के प्रचारक से अपनी यात्रा शुरू करने वाले घोष ने बंगाल में भाजपा को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। मेदिनीपुर के पूर्व सांसद और खड़गपुर सदर से मौजूदा उम्मीदवार घोष को उनके बेबाक बयानों और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा जता सकता है।

सुकांत मजूमदार- बालुरघाट से लगातार दो बार सांसद और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार भी एक बड़ा चेहरा हैं। पीएचडी धारक और सौम्य स्वभाव के मजूमदार को केंद्रीय नेतृत्व का काफी करीबी माना जाता है। उत्तर बंगाल में भाजपा की सफलता के पीछे उनका बड़ा योगदान रहा है। एक शिक्षित और युवा चेहरे के तौर पर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपकर राज्य को एक नया विजन देने की कोशिश कर सकती है।

अग्निमित्रा पॉल- आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बहुत कम समय में बंगाल की राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाई है। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया छोड़ राजनीति में आईं अग्निमित्रा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह अपनी विधानसभा सीट पर काफी सक्रिय रही हैं और पार्टी का एक प्रखर चेहरा बनकर उभरी हैं। अगर पार्टी किसी महिला चेहरे पर दांव लगाना चाहती है, तो अग्निमित्रा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।

रूपा गांगुली- मशहूर अभिनेत्री रूपा गांगुली, जिन्हें पूरा देश 'द्रौपदी' के रूप में जानता है, भाजपा की एक और बड़ी उम्मीद हैं। राज्यसभा की पूर्व सांसद और सोनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार रूपा गांगुली लंबे समय से बंगाल में भाजपा का चेहरा रही हैं। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और राज्य के मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय उन्हें इस रेस में शामिल करती है।