दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय से मुलाकात की। चेन्नई में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। सामंथा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा करते हुए विजय की जमकर तारीफ की और उनके राजनीतिक सफर को लेकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीं। अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा से लगता था कि विजय सिर्फ फिल्मों के पर्दे तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। सामंथा ने अपने पोस्ट में लिखा कि चेन्नई पहुंचने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विजय की ऊर्जा, उनकी मौजूदगी और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता हमेशा यह संकेत देती थी कि वे किसी बड़े लक्ष्य के लिए बने हैं। सामंथा के अनुसार, विजय में वह क्षमता हमेशा दिखाई देती थी जो उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेता से आगे ले जा सकती थी। यही वजह है कि राजनीति में उनके कदम रखने को उन्होंने स्वाभाविक माना।

अभिनेत्री ने अपने संदेश में विजय के राजनीतिक फैसले को साहसिक बताया। उन्होंने कहा कि किसी नए क्षेत्र में कदम रखना तब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति अपने पुराने क्षेत्र में पहले से ही अपार सफलता हासिल कर चुका हो। सामंथा का मानना है कि ऐसे फैसले आसान नहीं होते, लेकिन उन्हें वही लोग लेते हैं जिन्हें अपने उद्देश्य और समाज में बदलाव लाने की क्षमता पर भरोसा होता है। उन्होंने कहा कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं दोनों बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन विजय ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। सामंथा ने यह भी कहा कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सपनों और उपलब्धियों से आगे बढ़कर समाज के बारे में सोचना पड़ता है। उनके मुताबिक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का साहस दिखाते हैं। उन्होंने विजय को उन चुनिंदा लोगों में शामिल बताया जो अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी समाज के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं। सामंथा ने उनके लिए शक्ति, समझदारी और अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दीं।

सोशल मीडिया पर सामंथा की यह पोस्ट काफी चर्चा में है। विजय के प्रशंसक अभिनेत्री की इस टिप्पणी को सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस मुलाकात को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि यह मुलाकात पूरी तरह शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है, लेकिन सामंथा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों ने इसे और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। सामंथा और विजय की जोड़ी दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक रही है। दोनों कलाकारों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया है और दर्शकों ने उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया। वर्ष 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘कथी’ में दोनों पहली बार बड़े स्तर पर साथ नजर आए थे। ए.आर. मुरुगादोस के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2016 में आई फिल्म ‘थेरी’ ने दोनों की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही थी।

वर्ष 2017 में रिलीज हुई ‘मेर्सल’ में भी विजय और सामंथा की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। फिल्म ने देश और विदेश दोनों जगह शानदार कारोबार किया था। लगातार तीन सफल फिल्मों में साथ काम करने के कारण दोनों कलाकारों के बीच पेशेवर तालमेल भी काफी मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि वर्षों बाद हुई यह मुलाकात भी लोगों का ध्यान खींचने में सफल रही। दूसरी ओर सामंथा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘मां इंती भंगारम’ को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अभिनेत्री लंबे समय बाद एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली हैं, इसलिए उनके प्रशंसकों में भी इस फिल्म को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले मुख्यमंत्री विजय से उनकी मुलाकात ने भी सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू कर दी है। उधर विजय भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता से राजनेता बने विजय को लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। 

तमिलनाडु की औद्योगिक राजधानी माने जाने वाले होसुर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आईफोन कंपोनेंट्स निर्माण इकाई इन दिनों गंभीर विवादों में घिर गई है। फैक्ट्री पर आसपास के क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण फैलाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी से जवाब मांगा है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में फैक्ट्री के संचालन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस घटनाक्रम ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, किसानों और हजारों कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

जब तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री थलपति विजय राज्य के विकास और निवेश को लेकर कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। ऐसे में राज्य की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में शामिल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री पर संकट खड़ा होना सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। एक ओर पर्यावरण संरक्षण और किसानों के हितों की रक्षा का दबाव है, वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों के रोजगार और विदेशी निवेश को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार के सामने है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल का असर आसपास के इलाकों के भूजल पर पड़ा है। स्थानीय स्तर पर कुछ किसानों ने भी शिकायत की है कि जल गुणवत्ता में बदलाव देखने को मिला है, जिससे कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई और कंपनी से जवाब मांगा गया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की यह इकाई केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां आईफोन के बैक पैनल और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण किया जाता है। यह यूनिट एप्पल की वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की रणनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि इस फैक्ट्री से जुड़ा कोई भी निर्णय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है।

बताया जा रहा है कि इस यूनिट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 75 हजार लोग जुड़े हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या स्थानीय युवाओं की है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर मिले हैं। यदि किसी कारणवश फैक्ट्री का संचालन प्रभावित होता है या उत्पादन अस्थायी रूप से भी रुकता है, तो इसका असर हजारों परिवारों की आय पर पड़ सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में छोटे व्यवसायों और सेवा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

 यह मामला केवल एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और वैश्विक निवेशकों के विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में एप्पल और उससे जुड़ी कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों का विस्तार हुआ है। ऐसे में यदि किसी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय विवाद गहराता है तो उसका असर भविष्य के निवेश निर्णयों पर भी पड़ सकता है। रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक दुनिया में बनने वाले कुल आईफोन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 26 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इस लक्ष्य को हासिल करने में तमिलनाडु की फैक्ट्रियों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। इसलिए उद्योग जगत की नजरें भी इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन और औद्योगिक विकास दोनों साथ-साथ चलने चाहिए ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।

दूसरी ओर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि वह पर्यावरणीय मानकों और स्थानीय समुदायों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नोटिस मिलने के बाद एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया था। इस अध्ययन में सभी नियामक मानकों का पालन किए जाने की पुष्टि हुई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसका जवाब समय पर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है और वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

तमिलनाडु की नई सरकार ने अपने पहले बड़े कैबिनेट विस्तार में एक ऐसा फैसला लिया है, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से जानते हैं, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए अलग विभाग बनाकर अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। केरल के बाद, तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। गुरुवार को चेन्नई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, और इसी दौरान AI विभाग की आधिकारिक घोषणा भी की गई। राजनीतिक हलकों में इसे विजय सरकार का टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस पर बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई कैबिनेट में टीवीके विधायक आर कुमार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं का जिम्मा सौंपा गया है। वे वेलाचेरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस विभाग को सीधे राज्य की डिजिटल नीति, टेक निवेश और भविष्य की तकनीकी परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने कहा था कि तमिलनाडु को देश की “AI राजधानी” बनाया जाएगा और उन्होंने AI टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और AI सिटी विकसित करने का वादा भी किया था। अब सरकार का यह फैसला उसी रोडमैप की शुरुआत मानी जा रही है।

मंत्रिमंडल विस्तार में समाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान दिया गया है। नई कैबिनेट में अनुसूचित समुदायों से सात मंत्रियों को जगह दी गई है, साथ ही चार महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि नई टीम प्रशासन और विकास दोनों मोर्चों पर काम करेगी। कई महत्वपूर्ण विभाग नए चेहरों को सौंपे गए हैं। मंत्री श्रीनाथ को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग मिला है, जबकि कमाली को पशुपालन विभाग दिया गया है। विजयलक्ष्मी को डेयरी और दूध उत्पाद विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी राजेश कुमार को मिली है।

सरकार ने तकनीकी और शिक्षा से जुड़े विभागों को भी अहमियत दी है। विश्वनाथन को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय मोहम्मद फरवाज को मिला है, और मानव संसाधन प्रबंधन और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग सरथकुमार को सौंपा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय सरकार युवाओं, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। खासकर AI विभाग की घोषणा को भविष्य की राजनीति और निवेश से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, अभी दो विभागों का बंटवारा बाकी है- आदि द्रविड़ कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। सूत्रों का कहना है कि इनमें से एक विभाग VCK और दूसरा IUML को दिया जा सकता है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि IUML को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसलिए आने वाले दिनों में कैबिनेट में और विस्तार देखने को मिल सकता है। फिलहाल, AI विभाग का गठन तमिलनाडु की राजनीति को राष्ट्रीय चर्चा में ला चुका है और बाकी राज्यों की नजरें अब इस मॉडल पर टिकी हुई हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में रविवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब टीवीके प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर विजय समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कई लोग पार्टी के झंडे और विजय की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। समारोह के दौरान “थलापति… थलापति…” के नारे लगातार गूंजते रहे। विजय सरकार के गठन के साथ ही राज्य में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हालांकि आसान नहीं रहा। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई थी। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में विजय लगातार सहयोगी दलों से बातचीत करते रहे। 6 मई को कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के साथ वह पहली बार राज्यपाल से मिले थे, लेकिन जरूरी संख्या पूरी नहीं होने पर उन्हें इंतजार करने को कहा गया। अगले दिन लेफ्ट पार्टियों CPI और CPI(M) के समर्थन के बाद फिर मुलाकात हुई, मगर तब भी आंकड़ा कम पड़ गया। इस दौरान चेन्नई में राजनीतिक बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक बस इसी चर्चा ने जगह बना ली थी कि क्या विजय सरकार बना पाएंगे।

8 मई को हालात अचानक बदले जब VCK ने समर्थन के संकेत दिए। हालांकि देर रात तक औपचारिक पुष्टि नहीं होने से मामला फिर अटक गया था। आखिरकार 9 मई को IUML और VCK ने आधिकारिक तौर पर समर्थन दे दिया। इसके बाद विजय 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। राज्यपाल ने दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बताया जा रहा है कि राजभवन से बाहर निकलते ही विजय ने अपने करीबी नेताओं से लंबी चर्चा की और देर रात मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय हुई।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। मंच पर विजय काफी भावुक नजर आए। शपथ के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। उनके समर्थकों ने इसे “रील से रियल हीरो बनने का दिन” बताया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को नई चुनौती दी है।

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही है। हर दिन हालात बदलते दिख रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार नई चर्चाओं ने माहौल को और गर्म कर दिया है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके (TVK) अपने विधायकों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य की पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां DMK और AIADMK के बीच भी कथित तौर पर सरकार गठन को लेकर बातचीत की खबरें राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल तेज है और हर कोई अगले कदम पर नजर लगाए बैठा है।

जानकारी के मुताबिक टीवीके ने लेफ्ट पार्टियों CPI, CPM और VCK से समर्थन की अपील की है। इन तीनों दलों ने संकेत दिए हैं कि वे आज शाम तक अपना रुख साफ कर सकते हैं। अंदरूनी हलकों में यह चर्चा है कि जनादेश और राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए TVK को समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि DMK की ओर से इन दलों पर लगातार यह दबाव है कि कोई भी फैसला सोच-समझकर लिया जाए। ये तीनों दल लंबे समय से DMK गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में उनका रुख बदलना आसान नहीं माना जा रहा। चेन्नई से लेकर कोयंबटूर तक इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलचल साफ देखी जा रही है, और पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें भी चल रही हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यपाल आर. एन. रवि की टिप्पणियों ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने हाल ही में यह कहा था कि उनके लिए संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है और वे उसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देंगे जिसके पास 118 विधायकों का स्पष्ट बहुमत होगा। इस बयान के बाद TVK और कांग्रेस दोनों ने नाराजगी जताई है और सवाल उठाए हैं कि क्या राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक संतुलन बना रहेगा या नहीं। इसी बीच, DMK ने अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी किसी भी संभावित राजनीतिक बदलाव को लेकर सतर्क है।

उधर, AIADMK और DMK के बीच कथित गठबंधन या बातचीत की खबरों ने स्थिति को और उलझा दिया है। AIADMK प्रमुख ई. पलनीस्वामी द्वारा पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। इसी बीच यह भी चर्चा है कि अगर DMK और AIADMK के बीच कोई अप्रत्याशित समझौता बनता है, तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि TVK प्रमुख थलापति विजय ने भी इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और यदि हालात उनके पक्ष में नहीं जाते तो वे अपने 107 विधायकों से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि किसी स्तर पर नहीं हुई है। पनयूर स्थित TVK कार्यालय में आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। टीवीके प्रमुख विजय ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि विजय लोकभवन पहुंचे और वहां उन्होंने सरकार गठन का दावा सौंपा। इसके साथ ही तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। अब सबकी नजर गुरुवार सुबह पर है, जब विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है और इसे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक विजय गुरुवार सुबह 10 बजे से 11 बजकर 15 मिनट के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए यही समय तय किया गया है। समारोह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां तैयारियां देर शाम तक चलती रहीं। बताया जा रहा है कि विजय सुबह 10 बजे से पहले ही कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। स्टेडियम की क्षमता करीब 5000 लोगों की बताई जा रही है और पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन सतर्क है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। नेहरू स्टेडियम के बाहर शाम से ही हलचल बढ़ गई थी और सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए।

स्टेडियम प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी जरूरी तैयारियां रात में ही पूरी कर ली जाएं और गुरुवार सुबह 6 बजे तक परिसर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार सौंप दिया जाए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से पहले शुरू हो जाएगा और 11:30 बजे तक पूरा होने की संभावना है। तमिलनाडु में विजय की एंट्री पहले ही राजनीति में नई चर्चा खड़ी कर चुकी थी, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वह औपचारिक रूप से सत्ता की कमान संभालेंगे। माना जा रहा है कि यह सिर्फ सरकार बदलने का क्षण नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत भी होगी।