कर्नाटक की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में वे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायक और नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। यह सत्ता परिवर्तन लंबे समय से चल रही राजनीतिक चर्चाओं और कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों का परिणाम माना जा रहा है। डीके शिवकुमार को 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पद की औपचारिक घोषणा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके लगभग तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद अब राज्य की कमान शिवकुमार के हाथों में होगी।

शपथ से पहले धार्मिक आस्था और पारिवारिक आशीर्वाद

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले डीके शिवकुमार ने अपने परिवार और धार्मिक गुरुओं का आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लोक भवन पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी मां गौरम्मा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने संत-महात्माओं से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी शिवकुमार से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

जी परमेश्वर बनेंगे उपमुख्यमंत्री

नई सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर को उपमुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उनके अलावा कई अन्य नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। शुरुआती चरण में कुल 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया का नाम भी शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे कांग्रेस नेतृत्व ने विभिन्न गुटों और सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है।

चार उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा

राज्य में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए चार उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वर्तमान मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि नए चेहरों को मौका मिलेगा। कांग्रेस नेतृत्व राज्य में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहा है।

18 जून के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

कांग्रेस विधायक टीबी जयचंद्र के अनुसार अभी केवल कुछ नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 18 जून तक जारी रहने के कारण पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जून के दूसरे पखवाड़े में सरकार का बड़ा विस्तार होगा और सभी विभागों का अंतिम आवंटन किया जाएगा। इससे कांग्रेस को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने का अवसर मिलेगा।

राहुल गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केरल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इससे कांग्रेस एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देना चाहती है।

देश के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं डीके शिवकुमार

डीके शिवकुमार देश के सबसे संपन्न राजनेताओं में शामिल हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 1400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वे रियल एस्टेट, होटल और खनन व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर लगभग 263 करोड़ रुपए की देनदारियां भी दर्ज हैं। राजनीतिक जीवन के दौरान वे कई बार विवादों में भी रहे हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामलों में जांच

डीके शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर चुका है। वर्ष 2017 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। वर्ष 2019 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और लगभग 50 दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे। इसके अलावा सीबीआई भी आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। हालांकि शिवकुमार लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं।

कांग्रेस के संकटमोचक नेता की पहचान

कांग्रेस पार्टी में डीके शिवकुमार की पहचान एक प्रभावशाली संगठनकर्ता और संकटमोचक नेता के रूप में है। जब भी पार्टी को विधायकों को एकजुट रखने या राजनीतिक रणनीति तैयार करने की जरूरत पड़ी, शिवकुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता और राजनीतिक प्रबंधन कौशल के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी राज्य में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी।

सत्ता हस्तांतरण के पीछे ढाई-ढाई साल का फार्मूला

2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच प्रतिस्पर्धा थी। तब पार्टी नेतृत्व ने समझौते के तहत ढाई-ढाई साल का फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले के अनुसार पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और बाद में शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। अब सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद यह फार्मूला लागू हो गया है और शिवकुमार मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं।

नई दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियाँ एक बार फिर गर्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को अपने मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिससे सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक दिलचस्प बात ये है कि पीएम मोदी अभी एक पांच दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और उनके लौटने के बाद यह बैठक तय की गई है। इस बार मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक को सामान्य से कुछ अलग नजर से देखा जा रहा है। खबर है कि इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में वैश्विक हालात, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े संभावित संकट पर गहराई से चर्चा हो सकती है। मंत्रियों को सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर ब्रीफ किया जाएगा और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होने की उम्मीद है।

इसी बीच, राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस बैठक का एक बड़ा मकसद मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन और संभावित विस्तार पर ध्यान देना हो सकता है। हाल के समय में यह चर्चा उठ रही है कि केंद्र सरकार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और कुछ मंत्रालयों में बदलाव संभव है। खासकर, क्योंकि 2024 में तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह लगभग दो साल का समय पूरा होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मौके पर सरकारें अपने मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए बदलाव करती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के साथ ही आगामी यूपी और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों के चुनावों को देखते हुए यह बैठक और भी महत्वपूर्ण है। सियासी हलकों में चर्चा है कि संगठन और सरकार दोनों स्तर पर नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा सकती है।

इस बीच, प्रशासनिक और नीतिगत मोर्चे पर भी सरकार की प्राथमिकताएँ बदलती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछली मंत्रिपरिषद बैठक में पीएम ने जिस “रिफॉर्म एक्सप्रेस” की बात की थी, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति के कारण कई योजनाएँ फिलहाल ठहर गई हैं। अब सरकार के सामने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ हैं। ऐसे में 21 मई की बैठक को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चर्चा के रूप में भी देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पर भी बातचीत हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। मई 2026 में सरकार 13वें साल में प्रवेश करेगी और इसे लेकर बीजेपी संगठन से लेकर एनडीए शासित राज्यों तक अलग-अलग स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार भी इस मौके को राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर खास बनाने की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। भोपाल में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बताया जा रहा है कि सरकार जनता के बीच नई योजनाओं और पुराने कामों की उपलब्धियों को बड़े स्तर पर ले जाने की रणनीति बना रही है। खास बात यह है कि इसी महीने मोहन यादव सरकार के भी ढाई साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में दोनों अवसरों को जोड़कर बड़ा संदेश देने की तैयारी मानी जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जनहित योजनाओं का नया खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस खास तौर पर किसान, आदिवासी और महिलाओं पर रहेगा। बताया जा रहा है कि दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले लाभ का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ाने की कोशिश हो सके। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने पर भी जोर रहेगा। सरकार उन इलाकों में सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी काम कर रही है जहां अब तक बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं। अधिकारियों के अनुसार महिलाओं को छोटे व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी नई पहल सामने आ सकती है। लघु उद्योगों को अतिरिक्त छूट देने और कृषि आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक इन योजनाओं को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागों से तैयारी करने को कहा गया है। 

इधर सरकार के भीतर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए 8 मई से 10 मई के बीच विभागवार बैठकें तय की हैं। कहा जा रहा है कि कई मंत्री इन बैठकों को लेकर दबाव में हैं क्योंकि सरकार अपने ढाई साल के कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इसी बीच निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा भी गर्म है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी भोपाल के राजनीतिक गलियारों में लगातार सुनाई दे रही हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी भेंट की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं। इसके बाद से भोपाल में राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है।

पटना में आज सुबह से ही माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में डूबा नजर आया। सम्राट कैबिनेट विस्तार को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जगह-जगह भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो कर रहे हैं और इसी दौरान सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। कई जगहों पर ढोल-नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दी और समर्थकों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी का यह रोड शो कैबिनेट विस्तार से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक हलचल काफी तेज रही और सुबह से ही नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद आज उनकी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब गांधी मैदान में एक बड़े समारोह के जरिए 32 नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। इनमें बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, जबकि LJP(R) से 2 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा HAM और RLM से एक-एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है।

गांधी मैदान में आयोजित इस मेगा इवेंट में राजनीतिक दिग्गजों की मौजूदगी भी चर्चा में है। मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रखी है और हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग भी की गई है।

सुबह से ही गांधी मैदान के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और जैसे-जैसे शपथ ग्रहण का समय नजदीक आया, माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। कई कार्यकर्ता अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। वहीं रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों सड़क किनारे खड़े रहे। प्रशासन का कहना है कि पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, हालांकि ट्रैफिक पर इसका असर साफ देखा जा रहा है।