असम में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक अहम राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला बुधवार को आया, जब राज्य मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी। यह फैसला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई दूसरी कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और बताया कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सरकार इस निर्णय को अपने चुनावी वादों से जोड़कर देख रही है और इसे एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया जा रहा है, हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि असम यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को पूरी तरह बाहर रखा गया है, जिसे सरकार ने स्थानीय सामाजिक संरचना और परंपराओं का ध्यान रखते हुए लिया गया निर्णय बताया है।

कैबिनेट फैसले के बाद जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक यूसीसी का दायरा मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सहजीवन यानी लिव-इन रिलेशन और उनके अनिवार्य पंजीकरण तक सीमित रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे कानून में एकरूपता आएगी और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों में स्पष्टता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में यूसीसी को पहले से ही अलग-अलग रूपों में लागू किया जा चुका है, और असम का मॉडल उनके मुकाबले अलग होगा, क्योंकि इसे राज्य की जरूरतों और सामाजिक विविधता के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह भी कहा गया है कि असम में रहने वाले लोगों की परंपराएं, रीति-रिवाज और स्थानीय सामाजिक ढांचा काफी विविध है, इसलिए सरकार ने आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाहर रखने का फैसला किया, ताकि उनकी पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई असर न पड़े। हालांकि, इस पूरे ढांचे को लेकर कई तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर चर्चा अभी भी आगे जारी रह सकती है।

दूसरी तरफ, इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोईi का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के नाम पर समाज में एकरूपता थोपने की कोशिश कर रही है और इसके जरिए विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी का इस्तेमाल सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के बजाय राजनीतिक एजेंडे के रूप में किया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अलग-अलग समुदायों की परंपराओं का ध्यान रखने के बजाय एक समान कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सरकार अपने फैसले को ऐतिहासिक और सुधारात्मक बता रही है जबकि विपक्ष इसे सामाजिक संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण मान रहा है।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी बीच एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु सरकार गठन को लेकर राजभवन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी संभव होगी जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत साबित किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्थिर सरकार की आवश्यकता का हवाला देते हुए 118 विधायकों के समर्थन की शर्त रखी है, जिसके बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मिलने लोकभवन पहुंचे थे और करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद वहां से बाहर निकले।

सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने यह साफ कर दिया है कि केवल दावा पेश करना काफी नहीं होगा, बल्कि संख्या बल के साथ बहुमत साबित करना जरूरी है। इसी वजह से TVK प्रमुख विजय पर दबाव बढ़ गया है। इससे पहले बुधवार को विजय ने 113 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा था, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उनसे दो टूक कहा कि सरकार गठन से पहले 118 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में स्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है। विजय ने इस पर कुछ समय की मांग की है ताकि अतिरिक्त समर्थन जुटाया जा सके। फिलहाल सत्ता की दौड़ में TVK खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़ों का गणित उनके लिए चुनौती बन गया है।

विधानसभा के कुल समीकरण की बात करें तो 234 सदस्यीय सदन में TVK के पास 108 सीटें हैं। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में एक सीट छोड़ने के बाद यह संख्या 107 पर आ जाती है। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहता है और पार्टी को कम से कम 11 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि DMK और AIADMK जैसे बड़े प्रतिद्वंदी दलों के बीच भी किसी तरह की बैकचैनल बातचीत चल रही है, जिसमें सरकार गठन के वैकल्पिक फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव में AIADMK को सरकार बनाने और DMK को बाहर से समर्थन देने जैसी बात सामने आई है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छोटे दलों की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम मानी जा रही है।