असम में राजनीतिक हलचल के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। बीजेपी ने डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से विधायक दल और एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी साफ हो गया है कि हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर असम की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पार्टी के अंदर हुई अहम बैठक में उनके नाम पर बिना किसी विरोध के मुहर लगी। अब वे 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी पुष्टि की गई है, जिससे यह कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की यह बैठक काफी अहम रही, जिसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। बैठक में औपचारिक प्रक्रिया के बाद नेता का चुनाव हुआ और सभी विधायकों ने एकमत होकर हिमंता बिस्वा सरमा के नाम का समर्थन किया। बताया जा रहा है कि 6 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिलहाल वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब नई सरकार के गठन के साथ उनका दोबारा सीएम बनना लगभग तय हो गया है, और पार्टी के भीतर भी इसे निरंतरता का फैसला माना जा रहा है।

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बीजेपी गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर गठबंधन के पास 102 सीटें हैं, जो दो-तिहाई बहुमत से भी ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जनादेश सरकार की नीतियों और संगठन की जमीनी पकड़ को दर्शाता है, और इसी भरोसे के साथ पार्टी ने नेतृत्व में कोई बदलाव न करते हुए फिर से सरमा पर भरोसा जताया है।

हिमंता बिस्वा सरमा का सियासी सफर भी काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने 90 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के जरिए राजनीति में कदम रखा था और बाद में कांग्रेस से जुड़कर मुख्यधारा की राजनीति में आए। 2001 में जालुकबारी सीट से पहली बार विधायक बनने के बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेहद करीबी माने जाते थे। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम विभागों में काम करते हुए उन्होंने प्रशासनिक पकड़ मजबूत की, लेकिन 2015 में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और वे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में एक मजबूत रणनीतिक चेहरा बनकर उभरे।

बीजेपी में आने के बाद उन्हें NEDA का संयोजक बनाया गया और उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने में उनका बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 2021 के चुनाव में जब पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा को नेतृत्व सौंपा जाना यह संकेत देता है कि पार्टी उनके कामकाज और संगठनात्मक क्षमता पर पूरा भरोसा जता रही है। 12 मई को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह इसी राजनीतिक यात्रा का अगला बड़ा अध्याय माना जा रहा है।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी बीच एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु सरकार गठन को लेकर राजभवन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी संभव होगी जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत साबित किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्थिर सरकार की आवश्यकता का हवाला देते हुए 118 विधायकों के समर्थन की शर्त रखी है, जिसके बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मिलने लोकभवन पहुंचे थे और करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद वहां से बाहर निकले।

सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने यह साफ कर दिया है कि केवल दावा पेश करना काफी नहीं होगा, बल्कि संख्या बल के साथ बहुमत साबित करना जरूरी है। इसी वजह से TVK प्रमुख विजय पर दबाव बढ़ गया है। इससे पहले बुधवार को विजय ने 113 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा था, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उनसे दो टूक कहा कि सरकार गठन से पहले 118 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में स्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है। विजय ने इस पर कुछ समय की मांग की है ताकि अतिरिक्त समर्थन जुटाया जा सके। फिलहाल सत्ता की दौड़ में TVK खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़ों का गणित उनके लिए चुनौती बन गया है।

विधानसभा के कुल समीकरण की बात करें तो 234 सदस्यीय सदन में TVK के पास 108 सीटें हैं। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में एक सीट छोड़ने के बाद यह संख्या 107 पर आ जाती है। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहता है और पार्टी को कम से कम 11 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि DMK और AIADMK जैसे बड़े प्रतिद्वंदी दलों के बीच भी किसी तरह की बैकचैनल बातचीत चल रही है, जिसमें सरकार गठन के वैकल्पिक फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव में AIADMK को सरकार बनाने और DMK को बाहर से समर्थन देने जैसी बात सामने आई है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छोटे दलों की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम मानी जा रही है।