1400 करोड़ रुपये के चर्चित बैंक ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन शंभुकुमार कासलीवाल की महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग क्षेत्र में स्थित आलीशान समुद्र तटीय संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार अरब सागर के किनारे स्थित इस लग्जरी बंगले की मौजूदा बाजार कीमत करीब 60 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ईडी इंदौर की ओर से की गई इस कार्रवाई को 1400 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एजेंसी का दावा है कि यह संपत्ति बैंक ऋण के दुरुपयोग और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई थी। इसी आधार पर इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड ने विभिन्न बैंकों के कंसोर्टियम से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किया था। आरोप है कि कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने इन फंड्स का उपयोग निर्धारित व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय अन्य गतिविधियों में किया और बड़ी रकम को विभिन्न शेल कंपनियों तथा संबंधित संस्थाओं के माध्यम से इधर-उधर स्थानांतरित कर दिया।

ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी के तत्कालीन प्रमुख नितिन कासलीवाल ने कथित तौर पर अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के नाम पर कई कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था। इन कंपनियों के जरिए धन को कई स्तरों पर घुमाया गया, जिसे वित्तीय भाषा में ‘लेयरिंग’ कहा जाता है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से बैंक ऋण की रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई और बाद में उससे देश-विदेश में महंगी संपत्तियां खरीदी गईं।

अलीबाग में स्थित यह बंगला भी कथित रूप से इसी धन से खरीदा गया था। समुद्र के सामने बनी यह संपत्ति लग्जरी सुविधाओं से लैस बताई जा रही है और इसे मामले की सबसे मूल्यवान भारतीय संपत्तियों में से एक माना जा रहा है। ईडी अधिकारियों के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही इसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

यह इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। जांच के दौरान विदेशी ट्रस्ट, ऑफशोर कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी को विदेशों में निवेश और संपत्ति खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले थे।

इन्हीं सुरागों के आधार पर ईडी ने लंदन में स्थित एक हाई-वैल्यू संपत्ति को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। जांच एजेंसी के अनुसार यह संपत्ति ब्रिटेन के प्रतिष्ठित क्षेत्र में स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 119.55 करोड़ रुपये है। रिपोर्टों के मुताबिक यह प्रॉपर्टी बकिंघम पैलेस के आसपास के प्रीमियम इलाके में स्थित है। एजेंसी का मानना है कि इस संपत्ति की खरीद में भी कथित रूप से बैंक ऋण से जुड़े धन का उपयोग किया गया था।

ईडी के अनुसार मौजूदा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक कुल 179.55 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इनमें भारत और विदेश दोनों स्थानों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि एजेंसी का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले समय में कई अन्य संपत्तियों की पहचान भी हो सकती है।

 इस तरह के बड़े लोन फ्रॉड मामलों में धन को विभिन्न कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के जरिए छिपाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में वित्तीय ट्रेल का पता लगाने में लंबा समय लगता है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, विदेशी लेन-देन, संपत्ति खरीद दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा किन माध्यमों से धन को भारत से बाहर भेजा गया। इसके अलावा लाभार्थियों की पहचान और अन्य संपत्तियों की ट्रैकिंग का काम भी जारी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंकिंग संस्थानों और नियामक एजेंसियों की भी नजर इस जांच पर बनी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। ईडी का कहना है कि यदि जांच में और संपत्तियों या निवेशों का पता चलता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीबाग में स्थित 60 करोड़ रुपये के इस आलीशान बंगले की कुर्की को 1400 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में ईडी की बड़ी सफलता माना जा रहा है। एजेंसी की कार्रवाई ने यह संकेत भी दिया है कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर चर्चित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जैकलीन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। अदालत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका किसी भी अवैध वित्तीय लेन-देन या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। यह मामला देश के चर्चित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर जेल के अंदर से करोड़ों रुपए की जबरन वसूली करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि सुकेश ने अवैध तरीके से हासिल किए गए पैसों का इस्तेमाल कई लोगों को प्रभावित करने और महंगे उपहार देने में किया था। इसी मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया और उन्हें जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया।

कोर्ट में क्या हुआ?

पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। अदालत में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बहस हुई। अभिनेत्री ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रही हैं और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सुनवाई समाप्त होने के बाद जैकलीन बिना किसी बयान के कोर्ट परिसर से रवाना हो गईं। इस दौरान मीडिया की बड़ी संख्या वहां मौजूद रही, लेकिन अभिनेत्री ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

क्या है 200 करोड़ रुपए का मामला?

यह मामला उस समय सामने आया जब सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली की रोहिणी जेल से ही एक बड़े कारोबारी परिवार से करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने का आरोप लगा। जांच में सामने आया कि सुकेश ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर लोगों को धोखा दिया और बड़ी रकम हासिल की। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी दावा किया गया कि इस रकम का एक हिस्सा जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार पर खर्च किया गया। एजेंसी के अनुसार, सुकेश ने अभिनेत्री को कई महंगे उपहार दिए, जिनमें लग्जरी कारें, डिजाइनर बैग, महंगी घड़ियां, हीरे-जवाहरात और विदेशी नस्ल के पालतू जानवर शामिल थे।

ED के आरोप क्या हैं?

ED का कहना है कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर की असल पहचान और उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने उससे संपर्क बनाए रखा और करोड़ों रुपए के उपहार स्वीकार किए। जांच एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि अभिनेत्री को यह जानकारी थी कि उपहारों का स्रोत संदिग्ध है, फिर भी उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। इसी आधार पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है।

जैकलीन का बचाव

दूसरी ओर, जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी टीम लगातार यह दावा करती रही है कि अभिनेत्री इस पूरे मामले में पीड़ित हैं, आरोपी नहीं। उनके वकीलों का कहना है कि जैकलीन को कभी यह जानकारी नहीं थी कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है या उसने अवैध तरीके से पैसा कमाया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि सुकेश ने खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत किया था और उसी आधार पर दोनों के बीच संपर्क हुआ। वकीलों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर उपहार दिए जाएं, तो उसे अपराध में सहभागी नहीं माना जा सकता।

जांच के दौरान सुकेश और जैकलीन की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया था। तस्वीरों में दोनों को एक-दूसरे के करीब देखा गया था, जिससे मामले ने मनोरंजन जगत और कानूनी गलियारों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि जैकलीन ने हमेशा कहा कि उन्हें सुकेश की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी और वे भी उसकी साजिश का शिकार हुई हैं। अदालत यह तय करने की प्रक्रिया में है कि उपलब्ध साक्ष्यों और जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामले को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। यदि अदालत आरोप तय करती है तो मुकदमे की सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी।

NEET पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपी शिवराज मोटेगांवकर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई जांच एजेंसी की कार्रवाई नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है। इस वीडियो में मोटेगांवकर छात्रों पर कलश से पानी छिड़कते हुए नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वह इसे 'मंत्र सिद्ध जल' बता रहा था और कह रहा था कि इससे परीक्षा में नंबर बढ़ेंगे। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने हैरानी जताई है और सोशल मीडिया पर इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

शिवराज मोटेगांवकर को महाराष्ट्र के लातूर स्थित RCC इंस्टीट्यूट का संचालक बताया जा रहा है, जो NEET पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब इस वायरल वीडियो ने मामले को और भी ज्यादा तूल दे दिया है। वीडियो में कई छात्र एक साथ बैठे दिख रहे हैं और मोटेगांवकर उनके बीच घूमते हुए कलश से पानी छिड़क रहा है। वहां कुछ लोग धार्मिक मंत्रों का जाप करते भी सुनाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह RCC इंस्टीट्यूट के किसी कार्यक्रम का हिस्सा है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि छात्रों और अभिभावकों के भरोसे के साथ आखिर क्या खेल चल रहा था। कुछ यूजर्स ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ लोग इसे छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश बता रहे हैं। इस मामले में अभी तक RCC इंस्टीट्यूट या शिवराज मोटेगांवकर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इसी बीच, जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेज हो रही है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई को जांच के दौरान कई बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इस आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह एजेंसियां यह पता करने में जुटी हैं कि पेपर लीक नेटवर्क के जरिए कितनी रकम का लेनदेन हुआ और यह पैसे किन-किन लोगों तक पहुंचे।

सीबीआई की जांच में RCC इंस्टीट्यूट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। शुरुआती जाँच के अनुसार, 2025 में इस संस्थान के 21 छात्रों का NEET में चयन हुआ था, जिनमें से 19 को AIIMS में दाखिला मिला। जांच एजेंसियां अब इन मामलों की भी गहनता से पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क को पेशेवर ढंग से चलाया जा रहा था और इसमें कई स्तरों पर लोगों की भागीदारी हो सकती है।

फिलहाल, यह वायरल वीडियो पूरे मामले को और गंभीर बना चुका है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन से लेकर संस्थान की गतिविधियों तक हर पहलू की जांच में जुटी हुई हैं।

नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का फैसला फिर नहीं आया। अदालत ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 9 जून तय की है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती सहित कई अन्य लोग आरोपी हैं। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस केस के चारों ओर राजनीतिक और कानूनी हलचल बढ़ती जा रही है।

पिछली सुनवाई के बाद से ही उम्मीद थी कि आज कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, लेकिन मामला फिर से टल गया। इससे पहले 6 मई को भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब 9 जून को जो आदेश आएगा, वो इस पूरे केस की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी पर निर्भर करेगी। अदालत पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और अब ट्रायल से पहले का ये अहम फैसला सबकी निगाहों में है।

यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उस समय IRCTC के तहत रांची और पुरी में बीएनआर होटलों के संचालन के लिए हुए टेंडर में गंभीर अनियमितताएं की गईं। जांच एजेंसियों का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर एक निजी कंपनी, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर दिया गया और इसके बदले में लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन मिली।

सीबीआई और ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि यह जमीन डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड से लारा प्रोजेक्ट्स के नाम पर सिर्फ 65 लाख रुपये में ट्रांसफर की गई, जबकि इसकी बाजार कीमत लगभग 94 करोड़ रुपये और सर्कल रेट करीब 32 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लेन-देन सीधे सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है।

कोर्ट ने पहले की सुनवाई में यह भी कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के काफी सबूत सामने आए हैं और इससे कथित तौर पर लालू परिवार को आर्थिक लाभ हुआ। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला बताया है।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में सामने आए बड़े वित्तीय मामले, CSMCL ओवरटाइम घोटाले को लेकर ACB-EOW ने सोमवार को पहली चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें कारोबारी अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी सहित कई और नाम शामिल हैं। चार्जशीट के आने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019-20 से 2023-24 के बीच शराब दुकानों के कर्मचारियों के ओवरटाइम और अन्य भुगतानों में काफी गड़बड़ी की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कागजों पर तो भुगतान कर्मचारियों के नाम पर दिखाया गया, लेकिन असल में अधिकतर राशि मैनपावर कंपनियों और कथित सिंडिकेट तक पहुंची। ओवरटाइम, बोनस, एक्स्ट्रा वर्किंग डे और सर्विस चार्ज जैसे मदों में भी फर्जी तरीके से दावे किए गए, ये सब बाते जांच में सामने आई हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, पूरे मामले में करीब 182.98 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।

जांच रिपोर्ट में जिन मैनपावर कंपनियों की भूमिका सामने आई है, उनमें सुमित फैसिलिटीज, प्राइमवन वर्कफोर्स, ए-टू-जेड इंफ्रासर्विसेज, अलर्ट कमांडोज और ईगल हंटर सॉल्यूशंस जैसी एजेंसियों के नाम प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि इन एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों के नाम पर भुगतान को आगे बढ़ाया जाता था, जिसके बाद उसमें से कमीशन के तौर पर रकम का बंटवारा अलग-अलग स्तरों पर होता था। ओवरटाइम के नाम पर लगभग 101.20 करोड़, बोनस के रूप में 12.21 करोड़, चार अतिरिक्त कार्य दिवसों के भुगतान के नाम पर करीब 54.46 करोड़ और सर्विस चार्ज के तौर पर लगभग 15.11 करोड़ रुपये के भुगतान का भी जिक्र है। यह पूरा ढांचा धीरे-धीरे एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जहां कागजों पर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर फाइलों के जरिए बड़ा खेल चलता रहा।

इसी बीच, 29 नवंबर 2023 को 28.80 लाख रुपये नकद बरामद होने की घटना को भी जांच एजेंसियां इस पूरे सिस्टम की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रही हैं। शुरुआती जांच से ये संकेत मिले हैं कि यह रकम कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान से जुड़ी हो सकती है, जिसे गलत तरीके से लिया गया।

ACB-EOW की कार्रवाई में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और न्यायालय ने उन्हें रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में ED की रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धारा 420 व 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पहली चार्जशीट है और जांच अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है, साथ ही पैसों के निवेश और लेन-देन के नए लिंक भी तलाशे जा रहे हैं।

नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल काफी गरमा गया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली और गोवा से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की छापेमारी के बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे उनके घर और कुछ अन्य जगहों पर कार्रवाई शुरू हुई। इस छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई और मामला सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की ओर बढ़ गया।

गिरफ्तारी के बाद, अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल का कहना है कि सिंगला को किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ बोलने और उसमें शामिल होने से मना करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिंगला “बहादुर हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं।” इस बयान के बाद आप समर्थकों में चर्चाएं और भी बढ़ गईं और पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया।

इसी बीच, आम आदमी पार्टी की ओर से Atishi ने भी बीजेपी पर कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी और गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब गोवा में पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में महंगाई, पेपर लीक और आर्थिक स्थिति जैसे कई बड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, ईडी की कार्रवाई पर अभी तक आधिकारिक रूप से सभी आरोपों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसी के मुताबिक मामला बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को सोमवार को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की है। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भावुक माहौल देखा गया। संजीव अरोड़ा का चेहरा थका हुआ नजर आया और उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी चर्चा का कारण बनी। परिवार से मुलाकात के समय वह खुद को संभाल नहीं पाए और अपनी बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाकर भावुक हो गए, जिससे वहां मौजूद लोग कुछ समय के लिए चुप हो गए। कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी के बाद परिवार से उनकी पहली मुलाकात थी।

ईडी ने मंत्री संजीव अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि मामला करोड़ों रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी निवेश और शेल कंपनियों के जरिए फंड रूटिंग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले सात दिन और फिर दो दिन की रिमांड पर लिया गया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर उन्हें गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया। इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई, जहां ईडी को जवाब दाखिल करना था।

जांच अब मंत्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई अधिकारियों और कारोबारियों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। इसके अलावा, पावरकॉम के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत गर्ग, डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर त्रेहन और कारोबारियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल को भी तलब किया गया है। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ कंपनियों को नियमों के खिलाफ लाभ पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी पर फर्जी एक्सपोर्ट, संदिग्ध निवेश और करोड़ों के लेनदेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईडी को शक है कि कई लेनदेन कागजातों पर दिखाए गए हैं और पैसों को विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाया गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपरीत राजनीतिक दलों के नेताओं को एजेंसियों के जरिए दबी हुई कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तरह देख रही है।

ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर देश में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्जक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के तीन संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ‘ऑनलाइन रमी’ और इससे जुड़े रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी कंपनी के शुरुआती प्रमोटर और मैनेजमेंट से जुड़े अहम लोग थे।

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला कई राज्यों में दर्ज एफआईआर के बाद सामने आया है। आरोप है कि कंपनी और इसके जुड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे ‘RummyCulture’ और ‘RummyTime’ के जरिए ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से पैसे लगवाए गए और कई मामलों में यूजर्स को भारी नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव की वजह से अलग-अलग राज्यों में आत्महत्या जैसी घटनाओं से जुड़े केस भी दर्ज किए गए हैं, हालांकि इन सभी मामलों की जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

सूत्रों के मुताबिक, ED ने इस केस में 7 मई 2026 को कर्नाटक और NCR क्षेत्र में एक साथ करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी कंपनी के ऑफिस, उससे जुड़ी अन्य इकाइयों और कुछ कर्मचारियों से जुड़े ठिकानों पर की गई थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा, दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि शुरुआती सबूतों से यह संकेत मिले हैं कि फंड्स के लेन-देन और मनी फ्लो में कई तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं।

इसके बाद ED ने आगे की कार्रवाई करते हुए तीनों संस्थापकों को 8 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह को NCR क्षेत्र से हिरासत में लिया गया और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। वहीं विकास तनेजा को बेंगलुरु में ही गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में तय होगी।

फिलहाल ED इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आखिर किन-किन जगहों पर किया गया। साथ ही यह भी जांच के दायरे में है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ यही कंपनी शामिल थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं।