इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों की घटना के बाद अब जबलपुर में भी पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी वार्ड में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों के घरों में नलों से काला, बदबूदार और गंदगी से भरा पानी आने लगा। अचानक बदले पानी के रंग और तेज दुर्गंध ने लोगों को दहशत में डाल दिया। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल जांच, पाइपलाइन की मरम्मत और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। बुधवार सुबह रोज की तरह लोगों ने घरेलू उपयोग और पीने के लिए नल खोले, लेकिन पानी की जगह काले रंग का गंदा और बदबूदार पानी निकलने लगा। कई लोगों ने शुरुआत में इसे बारिश का असर समझकर कुछ देर इंतजार किया, लेकिन 10 से 15 मिनट तक लगातार गंदा पानी आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आसपास की जलापूर्ति लाइन का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि पेयजल पाइपलाइन का एक हिस्सा नाले के भीतर से होकर गुजर रहा है। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में कहीं लीकेज होने के कारण नाले का दूषित पानी सीधे पेयजल लाइन में मिल रहा है, जिससे घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि वे नियमित रूप से टैक्स और जलकर का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल रही है। नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों से स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। क्षेत्र के निवासियों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से वार्ड में बड़ी संख्या में लोग पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं से परेशान हैं। पहले लोगों को बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब नलों से दूषित पानी निकलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि जलजनित संक्रमण इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजीव गांधी वार्ड निवासी विजय नायडू ने बताया कि उन्होंने सुबह मोटर चलाकर घर की टंकी में पानी भर लिया था। बाद में जब पीने के लिए पानी निकाला गया तो उसमें कीचड़ और गंदगी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अब पूरी टंकी का पानी अनुपयोगी हो गया है और उसे खाली कर साफ कराना पड़ेगा। उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। 

दूषित पानी की आपूर्ति का असर केवल पीने तक सीमित नहीं रहा। जिन लोगों ने सुबह पानी की टंकियां भर ली थीं, अब उन्हें पूरी टंकी की सफाई कराने की चिंता सता रही है। इसके अलावा घरों में लगे वाटर फिल्टर, आरओ सिस्टम और वाटर कूलर भी प्रभावित होने की आशंका है। कई लोगों ने एहतियात के तौर पर फिलहाल इन उपकरणों का उपयोग बंद कर दिया है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि वास्तव में पेयजल पाइपलाइन नाले के भीतर या उसके संपर्क में होकर गुजर रही है तो यह लंबे समय से बनी एक गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही है। उनका कहना है कि पाइपलाइन की नियमित जांच और समय-समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र की जलापूर्ति लाइन की तकनीकी जांच कराई जाए और जहां भी लीकेज या क्षति हो, उसे तत्काल ठीक किया जाए। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में तुरंत स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही पाइपलाइन की जांच, लीकेज की मरम्मत, पानी के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच और जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में जलजनित बीमारियों का बड़ा प्रकोप फैल सकता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को अपने दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राष्ट्रपति शाम 6.10 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शनिवार रात जबलपुर पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते शहर में वीवीआईपी गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जबलपुर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने करीब 3000 से अधिक पुलिस जवानों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। डुमना एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस, गैरिसन ग्राउंड और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तक पूरे रूट पर सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया है। पुलिस की विशेष टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, जबकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें रेलवे परिसरों में जांच अभियान चला रही हैं। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्तों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

राष्ट्रपति शनिवार रात सर्किट हाउस क्रमांक-1 में विश्राम करेंगी। इसके बाद रविवार सुबह उनका पहला कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन में शामिल होने का रहेगा। सुबह 7.30 बजे गैरिसन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। यहां हजारों लोग सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। मैदान में विशेष मंच, सुरक्षा बैरिकेडिंग और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का अनुमान है कि बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे।योग दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्वास्थ्य और योग के महत्व से जुड़ा संदेश भी देंगी। अधिकारियों के अनुसार यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी रहेगा। शहर में कई स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। यहां वे विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित किया गया है। दीक्षांत समारोह को लेकर कुछ दिनों से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि कुछ शोधार्थियों और मेधावी विद्यार्थियों ने सम्मान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं तय प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के बीच प्रशासन के सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी री-नीट परीक्षा को लेकर है। रविवार को जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर 10 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में शहर में एक साथ वीवीआईपी मूवमेंट और बड़ी परीक्षा का आयोजन प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बनाई गई है ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पहली बार परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि किसी भी छात्र को परिवहन या अन्य व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर तुरंत सहायता मिल सके। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पेयजल और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परीक्षार्थियों के साथ आने वाले अभिभावकों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई परीक्षा केंद्रों के बाहर अस्थायी शेड तैयार किए गए हैं जहां बैठने, पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखों की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों और उनके परिजनों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के दौरे के कारण डुमना एयरपोर्ट, सर्किट हाउस, गैरिसन ग्राउंड, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और पूरे वीवीआईपी रूट के आसपास 15 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस और प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और री-नीट परीक्षा को देखते हुए रविवार को जबलपुर पूरी तरह हाईअलर्ट मोड पर रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन और विभिन्न विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सकें। शहर में तैयारियों का माहौल है और लोगों की नजरें अब राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे पर टिकी हुई हैं।

जबलपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम दलपतपुर में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया, जहां बनाई गई सड़कें, नालियां और अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद संबंधित कॉलोनाइजर और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ग्राम दलपतपुर क्षेत्र में लंबे समय से बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन की ओर से जांच के बाद यह पाया गया कि कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक स्वीकृतियां और अनुमति दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद संबंधित कॉलोनाइजर श्री गुरुजी कंस्ट्रक्शन को विधिवत नोटिस जारी किया गया था और अवैध निर्माण स्वयं हटाने का अवसर भी दिया गया। हालांकि तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी के चलते प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अनुराग सिंह के नेतृत्व में शनिवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। कार्रवाई में नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम शामिल रही। मौके पर तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और भेड़ाघाट थाना पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया गया। शाम से शुरू हुई कार्रवाई रात तक चलती रही। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार कॉलोनी में बनाई गई सड़कें, नालियां और अन्य आधारभूत संरचनाएं पूरी तरह अवैध रूप से विकसित की गई थीं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कॉलोनी का विकास नियमानुसार अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस और स्वीकृति के की गई प्लॉटिंग तथा विकास कार्य कानून का उल्लंघन है। इसी कारण अवैध रूप से तैयार किए गए निर्माणों को हटाकर भूमि को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने की कार्रवाई की गई।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी अन्य कॉलोनियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जहां कहीं भी बिना अनुमति के कॉलोनी विकास पाया जाएगा, वहां इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण भविष्य में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं और कानूनी अधिकारों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर भूखंड खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि कॉलोनी को वैधानिक मंजूरी ही नहीं मिली है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोरखपुर ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ केवल निर्माण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। संबंधित प्रकरण सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष भी प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने, आर्थिक दंड लगाने और अन्य कानूनी कदम उठाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। प्रशासन का मानना है कि लगातार सख्ती से ही अवैध कॉलोनी कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।

स्थानीय लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी रही। कई नागरिकों का कहना है कि शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेजी से अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जिससे नियोजित विकास प्रभावित होता है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समय रहते कदम उठाना जरूरी है ताकि आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच करें। कॉलोनाइजर का लाइसेंस, विकास अनुमति, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी स्वीकृतियां देखने के बाद ही कोई निर्णय लें। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों में निवेश करने वाले लोगों को भविष्य में कानूनी विवाद, मूलभूत सुविधाओं की कमी और संपत्ति संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

दलपतपुर में हुई इस कार्रवाई को जबलपुर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अभियान चलाए जाने के संकेत दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रीवा में बुधवार दोपहर एक भयानक सड़क दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। कलेक्ट्रेट के सामने तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने सड़क किनारे चल रही तीन जैन साध्वियों को कुचल दिया। इस हादसे में दो साध्वियों की जान चली गई, जबकि एक साध्वी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई और आस-पास के लोग मौके पर मदद के लिए दौड़ पड़े।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों साध्वियां शांति से सड़क के किनारे चल रही थीं, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार कार उनके पास आ गई और उनसे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक साध्वी, श्रुति मति माता की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल उपसमिति माता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तीसरी साध्वी, आरिका माता की हालत अभी भी नाज़ुक बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और लोग कुछ समय के लिए यह समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है।

इस घटना के बाद पूरे जैन समाज में गहरा शोक और आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और जैन धर्मशाला में एकत्र हुए। दोनों दिवंगत साध्वियों के शव अंतिम दर्शन के लिए रखे गए, जहां श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लग गई। माहौल बेहद भावुक था और कई लोग रोते हुए नज़र आए।

वहीं, हादसे के बाद भागने में सफल कार चालक काफी दूर तक फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और अंततः उसे जबलपुर के बहोरीपार टोल नाके के पास पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी हादसे के बाद लगभग 270 किलोमीटर तक फरार रहा। बरगी पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और रीवा पुलिस को सूचना दी।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर बीएस जामोद, डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी गुरुकरण सिंह ने घटनास्थल और अस्पताल का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक से पूछताछ जारी है।

भोपाल में आज कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े कई कार्यक्रमों की खूब हलचल रहने वाली है। शहर के विभिन्न स्थानों पर दिनभर प्रदर्शनियां, व्यंग्य पाठ, म्यूज़िकल इवनिंग और फिल्म प्रदर्शन होते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिन भी काफी व्यस्त रहेगा। वे सुबह भोपाल से जबलपुर जाएंगे और वहां कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद शाम तक वापस लौटेंगे।

सितारा आर्ट एक्जीबिशन

पुराने भोपाल के गौहर महल में दोपहर 12 बजे "सितारा आर्ट एक्जीबिशन" शुरू होने वाली है, और कला प्रेमियों में इसके प्रति पहले से ही उत्साह है।

"माह का प्रदर्शन"

इसी दौरान मानव संग्रहालय में "माह का प्रदर्शन" कार्यक्रम भी शुरू होगा, जहां पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें लोगों का ध्यान खींचेंगी।

73 शलाका चित्र प्रदर्शनी

जनजातीय संग्रहालय की लिखन्दरा दीर्घा में 73 शलाका चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां आदिवासी कला और चित्रों के कई अनोखे नमूने प्रदर्शित होंगे।

व्यंग्य पाठ

जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए हिंदी भवन में शाम 4 बजे से व्यंग्य पाठ का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शहर के कई साहित्यकार और श्रोता शामिल हो सकते हैं।

बॉलीवुड मेलोडीज म्यूज़िकल इवनिंग

शाम होते-होते सांस्कृतिक गतिविधियां और भी बढ़ जाएंगी। रवींद्र भवन में शाम 5:30 बजे से बॉलीवुड मेलोडीज म्यूज़िकल इवनिंग होगी, जिसमें पुराने और नए हिंदी फिल्मी गानों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

 'जादू का शंख'

भारत भवन में शाम 6:30 बजे फिल्म 'जादू का शंख' का प्रदर्शन होगा। फिल्म प्रेमियों और थिएटर से जुड़े लोगों के बीच इसे लेकर खासा उत्साह है।

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिन अनेक बैठकों और कार्यक्रमों से भरा रहेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार, वे सुबह 9:55 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए निकलेंगे। 10:35 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचकर 11 बजे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सुनने में आया है कि इस कार्यक्रम में तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस जाएंगे। फिर 2:15 बजे होटल हिल्टन में विधि व्याख्यान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें कानून, प्रशासन और न्याय व्यवस्था से संबंधित विषयों पर बात होगी। शाम 3:20 बजे वे डुमना एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और 3:40 बजे जबलपुर से भोपाल लौटेंगे। राजधानी वापस आने के बाद, शाम 4:20 बजे सन स्काई गार्डन कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। फिर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे।

जबलपुर के बरगी डैम पर हालिया क्रूज हादसे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले महीने हुई इस दर्दनाक घटना की अब न्यायिक जांच होगी। इसके लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यह फैसला इस हादसे में गंभीर लापरवाहियों और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बाद लिया गया है।

यह मामला बरगी डैम से जुड़ा है, जहां 30 अप्रैल को एक क्रूज तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते पलट गया था। हादसे के समय क्रूज में 41 लोग थे। अचानक मौसम खराब हुआ और पानी में उथल-पुथल के कारण नाव संतुलन खो बैठी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 28 को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी, और स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव ऑपरेशन में काफी मेहनत करनी पड़ी थी।

अब राज्य सरकार ने इस संदर्भ में विस्तृत जांच के लिए न्यायिक आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग के पास तीन महीने का समय है, जिस दौरान उन्हें अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदु निर्धारित किए हैं। पहले बिंदु में हादसे के कारणों की गहन जांच और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है। इसके अलावा, दुर्घटना के समय और बाद में किए गए बचाव कार्यों की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जाएगा। तीसरा बिंदु राज्य में चल रही सभी नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करना है, जिससे सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

इसके साथ, इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 और NDMA की बोट सेफ्टी गाइडलाइन, 2017 के अनुपालन की स्थिति की भी जांच की जाएगी। यह आयोग यह भी देखेगा कि जल परिवहन से संबंधित नियमों का पालन किस तरह हो रहा है और कहां-कहां खामियां हैं। चौथे बिंदु के तहत राज्य में क्रूज और नौका संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्णय है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पांचवें बिंदु में त्वरित प्रतिक्रिया दल (Rapid Response Team) के गठन की बात की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही इस मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया था। हादसे के बाद, सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया था। लेकिन अब लगातार यह सवाल उठ रहा है कि इतने सारे यात्रियों के साथ चल रहे क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी और मौसम की चेतावनी समय पर क्यों नहीं दी गई।

मध्य प्रदेश में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। पिछले कई दिनों से चल रहा आंधी-बारिश और बादलों का दौर अब थमता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 12 मई से प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। रविवार से ही गर्मी का असर महसूस होने लगेगा और दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में देखने को मिलेगा। शनिवार को रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी तापमान तेजी से ऊपर जाने के संकेत हैं।

शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला हुआ नजर आया। कहीं बादल छाए रहे तो कहीं शाम के वक्त तेज आंधी और हल्की बारिश हुई। भोपाल, बैतूल, सिवनी, पांढुर्णा, डिंडौरी, रायसेन, सागर, जबलपुर और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलीं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह एक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी रही। हालांकि अब यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा है और अगले दो दिन में मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मई में पहली बार प्रदेश में इतनी तेज गर्मी का असर दिखेगा। 30 अप्रैल से लगातार मौसम बदला हुआ था और करीब 10 दिन तक कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। कभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा तो कभी चक्रवाती सिस्टम बना रहा, इसी कारण तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाया था।

मौसम केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार 10 मई के बाद प्रदेश में आसमान साफ रहेगा, जिससे धूप तेज होगी और गर्म हवाएं चल सकती हैं। 12 और 13 मई को पश्चिमी हिस्सों के कुछ जिलों में लू की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। दोपहर में ज्यादा देर धूप में न निकलने, लगातार पानी पीते रहने और हल्के सूती कपड़े पहनने की अपील की गई है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। पिछले वर्षों के आंकड़े देखें तो मई में मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में गर्मी के साथ बारिश का ट्रेंड भी रहा है। भोपाल में तापमान 46.7 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि ग्वालियर में रिकॉर्ड 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है। इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में भी मई के दौरान तेज गर्मी और बीच-बीच में बारिश देखने को मिलती रही है। फिलहाल अगले चार दिनों तक प्रदेश में तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

जबलपुर में बच्चों के भारी स्कूल बैग को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती शुरू हो गई है। बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी का पालन कराया जाए। शुरुआती निर्देशों में साफ कहा गया है कि पहली कक्षा के बच्चे के स्कूल बैग का वजन 1078 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि कई स्कूलों में छोटे बच्चों से जरूरत से ज्यादा किताबें और कॉपियां लाने को कहा जाता है, जिससे बस्ते का वजन बढ़ जाता है। अधिकारियों के अनुसार इसका असर बच्चों के शारीरिक विकास पर पड़ रहा है। छोटे बच्चों में कमर दर्द, कंधों में दबाव और थकान जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए अब जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक डीपीआई की ओर से पहले भी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों में बैग का वजन जांचने के निर्देश दिए गए थे। समग्र शिक्षा अभियान और लोक शिक्षण संचालनालय की अपर परियोजना संचालक नंदा भलावे की तरफ से यह जानकारी मांगी गई थी कि निरीक्षण के दौरान छात्रों के बैग का वजन कितना पाया गया। हालांकि अब तक किसी बड़े स्कूल पर कार्रवाई या औपचारिक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इधर, शिक्षा विभाग के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद रिपोर्ट मांगने से वास्तविक जांच पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई स्कूलों से केवल कागजी जानकारी भेजी जा सकती है। कुछ अभिभावकों ने भी कहा कि स्कूल बैग का वजन तय होना अच्छी पहल है, लेकिन इसका पालन जमीन पर होना ज्यादा जरूरी है। कई निजी स्कूल अब भी बच्चों को अलग-अलग विषयों की पूरी किताबें रोज लाने के लिए कहते हैं।

डीपीआई के निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को बैग लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वहीं पहली से बारहवीं तक हर कक्षा के लिए अधिकतम वजन तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बढ़ रहा है। बाल संरक्षण आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ निजी स्कूल अब भी नीति का सही पालन नहीं कर रहे हैं और छोटे बच्चों को भारी बस्ते के साथ स्कूल आने को मजबूर किया जा रहा है। आयोग ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। निर्देश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तय मानकों के अनुसार कक्षा 2 के बैग का वजन 1080 ग्राम, कक्षा 3 के लिए 1572 ग्राम, कक्षा 4 के लिए 1804 ग्राम और कक्षा 5 के लिए 1916 ग्राम रखा गया है। वहीं छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए यह सीमा करीब 3 से 3.6 किलो तक तय की गई है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 4 किलो से अधिक वजन नहीं रखने की बात कही गई है, जबकि 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अधिकतम सीमा 3.5 किलो से 5 किलो तक रखी गई है।