सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त रीवा की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गोपद बनास तहसील कार्यालय की नजारत एवं नकल शाखा में पदस्थ भृत्य (माल जमादार) दामोदर प्रसाद साकेत को पैतृक भूमि के नामांतरण के एवज में 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया। यह कार्रवाई बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील कार्यालय भवन के सामने की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

लोकायुक्त रीवा की इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय सहित पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोकायुक्त अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की। शिकायतकर्ता नागेंद्र प्रसाद तिवारी, उम्र 66 वर्ष, ग्राम गाड़ा लोलर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पैतृक भूमि का वारिसान एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण कराने के लिए मध्यप्रदेश ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ माल जमादार दामोदर प्रसाद साकेत ने नामांतरण आदेश तहसीलदार से करवाने के बदले 3 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना पैसे दिए नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से करने का फैसला किया। नागेंद्र प्रसाद तिवारी ने 1 जुलाई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। निरीक्षक नरेश बेहरा और निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम ने पूरी रणनीति तैयार की।

बुधवार 8 जुलाई को शिकायतकर्ता तय योजना के अनुसार आरोपी से मिलने पहुंचे। जैसे ही आरोपी दामोदर प्रसाद साकेत ने शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपए की रिश्वत ली, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पहले उसका तकनीकी और गोपनीय सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ही ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी पूरी प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोकायुक्त संगठन समय-समय पर आम नागरिकों से भी अपील करता रहा है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल लोकायुक्त को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि नामांतरण, सीमांकन, नक्शा, प्रतिलिपि और राजस्व से जुड़े अन्य मामलों में रिश्वत की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में लोकायुक्त द्वारा लगातार ट्रैप कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। सीधी में हुई इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी हलचल देखी गई। लोकायुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रीवा में लोकायुक्त ट्रैप की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खजुआ कला हल्के में पदस्थ एक पटवारी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई शुक्रवार 16 मई 2026 को राजीव मार्ग स्थित निराला नगर इलाके में की गई। लोकायुक्त टीम की इस कार्रवाई के बाद पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मामला जमीन के सीमांकन से जुड़ा हुआ था, जिसमें पटवारी द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी।

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता कमलेश पटेल निवासी ग्राम खजुआ कला ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 13 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके पिता की जमीन के सीमांकन विवाद को निपटाने और सीमा को “बरकरार” रखने के एवज में हल्का पटवारी मनोज पांडे द्वारा 15 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद लोकायुक्त संगठन ने सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसी दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पटवारी पहले ही 10 हजार रुपये ले चुका था और बाकी 5 हजार की मांग लगातार कर रहा था। यह पूरा मामला रीवा लोकायुक्त ट्रैप कार्रवाई की वजह बना।

सूत्रों के अनुसार, सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। योजना के तहत 16 मई को जैसे ही आरोपी पटवारी मनोज पांडे ने रिश्वत की अंतिम किश्त 5 हजार रुपये ली, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। कार्रवाई राजीव मार्ग क्षेत्र में की गई, जहां जैसे ही पैसे का लेन-देन पूरा हुआ, लोकायुक्त टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

आरोपी की पहचान मनोज पांडे, पिता पी.एन. पांडे, उम्र 52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 9, राजीव मार्ग निराला नगर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में खजुआ कला हल्के में पदस्थ था। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7(क) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने किया, जबकि निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया सहित 12 सदस्यीय टीम और स्वतंत्र गवाह भी मौजूद रहे।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन इस तरह की ट्रैप कार्रवाई से व्यवस्था पर दबाव बनता है। लोकायुक्त संगठन ने भी स्पष्ट कहा है कि यदि किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे और खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में माहौल गरमा गया है। मामला भानुप्रतापपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि ठेकेदारों पर कर्मचारी के घर पहुंचकर हमला करने का आरोप लग गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है।

बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान किसी तकनीकी या भुगतान संबंधी बात को लेकर PWD कर्मचारी और ठेकेदारों के बीच बहस हुई थी। शुरुआत में मामला सामान्य विवाद जैसा लगा, लेकिन बाद में हालात बिगड़ गए। आरोप है कि कुछ लोग कर्मचारी के घर तक पहुंच गए और वहां गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। वीडियो में कुछ लोग काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर इलाके में चर्चा तेज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना देर शाम की बताई जा रही है और उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद थे।

PWD कर्मचारी के साथ हुई इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग से जुड़े कर्मचारियों में भी नाराजगी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तरह घर में घुसकर मारपीट की घटना ने माहौल खराब कर दिया है।

इधर बिलासपुर जिले से भी सरकारी ड्यूटी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। जनगणना कार्य के लिए पहुंचे एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक, बिल्हा ब्लॉक के ग्राम घोघरा में ड्यूटी पर गए शिक्षक के साथ एक ही दिन में तीन बार विवाद हुआ। बाद में शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है। कई लोगों का कहना है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

रीवा जिले के त्योंथर तहसील कार्यालय में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लोकायुक्त की टीम ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी बाबू की पहचान अनिल कुमार त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो तहसील कार्यालय में पदस्थ बताया जा रहा है। लोकायुक्त टीम ने उसे 9500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बाबू पर एक जमीन संबंधी प्रकरण में फैसला पक्ष में करवाने और बेदखली की कार्रवाई रोकने के नाम पर 80 हजार रुपए मांगने का आरोप है।

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता अजय मिश्रा, जो त्योंथर तहसील के ग्राम डाढाकला के रहने वाले हैं, पिछले कुछ समय से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उनका कहना है कि मामले के निराकरण के लिए लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, बेदखल करने का डर दिखाकर दबाव भी बनाया जा रहा था। परेशान होकर उन्होंने 4 मई को लोकायुक्त कार्यालय रीवा पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया था कि तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू अनिल त्रिपाठी द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगी जा रही है।

लोकायुक्त संगठन ने शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन कराया। अधिकारियों के अनुसार जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद पूरी कार्रवाई की योजना बनाई गई। गुरुवार 7 मई को लोकायुक्त रीवा की टीम ने तहसीलदार कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की। इसी दौरान आरोपी बाबू को 9500 रुपए लेते हुए पकड़ लिया गया। कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि कुछ देर के लिए कार्यालय में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। वहां मौजूद कर्मचारी भी हैरान रह गए।

सूत्रों के मुताबिक आरोपी शुरुआत में पूरी रकम चाहता था, लेकिन बाद में किश्तों में पैसे लेने की बात सामने आई। लोकायुक्त टीम काफी देर से कार्यालय के आसपास निगरानी कर रही थी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय रकम आरोपी को सौंपी, टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे पकड़ लिया। मौके पर जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई भी की गई।

लोकायुक्त रीवा के उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने बताया कि शिकायत का सत्यापन कराने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की गई थी। आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

कार्रवाई में निरीक्षक एस. राम मरावी सहित 12 सदस्यीय टीम शामिल रही। स्वतंत्र शासकीय गवाहों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त संगठन ने इस कार्रवाई के बाद आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले पैसे मांगता है तो तत्काल शिकायत करें।

उधर शिकायतकर्ता अजय मिश्रा का कहना है कि वे लगातार मानसिक दबाव में थे। उन्हें डर था कि अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार दफ्तर आने-जाने के बाद भी काम नहीं हुआ और आखिरकार मजबूर होकर लोकायुक्त की मदद लेनी पड़ी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में पूरे दिन चर्चा का माहौल बना रहा।