नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। Balen Shah की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल गठित किया है, जो वर्ष 2006 से 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगा।

इस जांच के दायरे में देश के सात पूर्व प्रधानमंत्री—Sushil Koirala, Pushpa Kamal Dahal, Madhav Kumar Nepal, Jhala Nath Khanal, Baburam Bhattarai, KP Sharma Oli और Sher Bahadur Deuba—को शामिल किया गया है। इसके अलावा अंतरिम सरकारों के प्रमुख भी जांच के घेरे में आएंगे।

जांच केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है। इसमें पूर्व राजा Gyanendra Shah, तीन राष्ट्रपति—Ram Baran Yadav, Bidya Devi Bhandari और Ram Chandra Poudel—के साथ-साथ 100 से अधिक मंत्री, संवैधानिक पदाधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक, यह जांच 2006 के जनआंदोलन के बाद की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को कवर करेगी, जब नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई थी। खास बात यह है कि जांच उन नेताओं तक भी पहुंचेगी, जिनका निधन हो चुका है। ऐसे मामलों में उनके परिवारों और उत्तराधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी।

इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में हुए चुनावों के बाद यह कदम उठाया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत मिला। यह फैसला भ्रष्टाचार विरोधी जनभावना और पिछले वर्षों में सामने आए कई घोटालों के मद्देनजर लिया गया है।

नेपाल में पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होती रही है, लेकिन वे अक्सर सीमित दायरे तक ही सिमट जाती थीं। इस बार सत्ता, विपक्ष, पूर्व शासक और वर्तमान तंत्र सभी को एक साथ जांच के घेरे में लाया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया कानून और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाएगी। यह कदम न केवल नेपाल की राजनीति, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

दक्षिणी लेबनान में  आज हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सिडोन इलाके के आसपास हुए इन हमलों ने सीमा पर जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब क्षेत्र में संघर्ष कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं।

स्थानीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, हमले एक साथ कई जगहों पर किए गए। अदलौन इलाके में पहले हमले में चार लोगों की जान गई। वहीं, मियेह-मियेह शरणार्थी शिविर में एक इमारत को निशाना बनाए जाने से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हब्बूश क्षेत्र में हुआ, जहां तीन लोगों की मौत हुई और 18 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

इन हमलों के तुरंत बाद लेबनान के सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल की ओर करीब 30 रॉकेट दागे। सीमा से लगे कई इलाकों में सायरन बजने लगे। हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट्स में इजरायल की तरफ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं।

इस बीच, संघर्ष को रोकने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों को भी झटका लगा है। अमेरिका की ओर से एक प्रस्तावित सीजफायर योजना सामने आई थी, जिसे मध्यस्थों के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया बताया जा रहा है। हालांकि, ईरान ने इस पहल को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, जिससे बातचीत की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं।

ईरान की प्रतिक्रिया से साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल किसी समझौते की गुंजाइश कम है। वहीं, पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में सामने आई है, जिसने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की है।

मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिससे कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो यह संघर्ष बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल सकता है। फिलहाल, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं।

आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि क्या बातचीत के जरिए हालात संभल पाएंगे या फिर यह टकराव और गहराएगा।

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