पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान भाजपा के उम्मीदवार देबांग्शु मंडल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोपहर करीब 3:30 बजे तक 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी, और शुरुआती रुझानों के मुताबिक भाजपा ने यहां अच्छी खासी बढ़त बना ली है। देबांग्शु को अब तक 1.30 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि सीपीएम के उम्मीदवार शंभूनाथ कुर्मी करीब 37 हजार वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर हो रही है। उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन उनकी नाम और चुनाव चिन्ह अभी भी ईवीएम पर मौजूद हैं। फिलहाल वे चौथे स्थान पर चल रहे हैं और उन्हें 5 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं। फालता सीट पर कुल 21 राउंड की गिनती होनी है और अब कुछ राउंड ही बाकी हैं।

फालता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार रीपोलिंग में 88.13 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो पहले हुए मतदान से करीब 2 प्रतिशत ज्यादा था। इससे पहले 29 अप्रैल को यहां 86.71 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। दोबारा मतदान की नौबत ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कई बूथों पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका दिया गया था, जिससे वोट डालने में मुश्किल हो रही थी। मामला बढ़ने के बाद चुनाव अधिकारियों ने जांच की और कई बूथों में गड़बड़ी के संकेत मिलने की बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार कुछ मतदान केंद्रों के वेब कैमरा फुटेज में भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया।

फालता सीट का राजनीतिक इतिहास भी इस बार चर्चा में है। कभी यह इलाका सीपीएम का मजबूत गढ़ था, लेकिन पिछले कई चुनावों से यहां तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2011 के बाद से लगातार टीएमसी ने यहां जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने कभी भी इस सीट पर जीत नहीं पाई। अगर अंतिम नतीजों में देबांग्शु की बढ़त कायम रहती है, तो यह भाजपा के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ी जीत मानी जाएगी। फालता दक्षिण 24 परगना जिले का हिस्सा है, जहां इस बार भाजपा ने कई सीटों पर बढ़त बनाई है। जादवपुर, टॉलीगंज और बेहला जैसे इलाकों में भी पार्टी को फायदा मिला है। दूसरी तरफ, टीएमसी ने बासंती और कुलतली जैसी सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।

इस चुनाव का सबसे उलझा हुआ पहलू टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के बारे में रहा। उन्होंने मतदान से पहले सार्वजनिक रूप से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से नाम वापसी का आवेदन नहीं दिया। इसी वजह से ईवीएम पर उनका नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह बना रहा। मतदान वाले दिन भी वे कहीं नजर नहीं आए। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार ने सिर्फ मौखिक तौर पर चुनाव से हटने की बात कही हो और आयोग ने उनकी उम्मीदवारी समाप्त नहीं की हो, तो ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में वह जीत का दावा कर सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।

पश्चिम बंगाल की चर्चित फलता विधानसभा सीट पर री-पोलिंग से पहले सियासी हलचल और बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कलकत्ता हाई कोर्ट से काफी राहत मिली है। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि 25 मई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी बताया कि उन्हें जांच में पूरी मदद करनी होगी और चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी रहेगा। फलता री-पोलिंग को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है, और अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यहां चर्चा और तेज हो गई है। सोमवार दोपहर ये मामला सुर्खियों में आया, जब टीएमसी उम्मीदवार ने तत्काल सुनवाई की मांग की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जहांगीर खान ने अदालत में कहा कि उन पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ कई झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

बात ये है कि फलता सीट पर चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। इसी बीच, गिरफ्तारी की आशंका को लेकर जहांगीर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य के सामने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बहुत गंभीर मामला सामने आता है, तो जांच एजेंसियां अदालत को इसकी जानकारी दे सकती हैं। लेकिन फिलहाल, 25 मई तक गिरफ्तारी से राहत रहेगी।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि री-पोलिंग से ठीक पहले उम्मीदवार को राहत मिलना चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है। दूसरी तरफ, विपक्ष लगातार टीएमसी पर हमले कर रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रहा है। सूत्रों के अनुसार, जहांगीर खान ने अपनी याचिका में कहा कि गिरफ्तारी का डर उनके चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा था।

फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर ईवीएम गड़बड़ी और मतदान प्रक्रिया को लेकर मिली शिकायतों के बाद री-पोलिंग का आदेश दिया था। आयोग के निर्देश के मुताबिक, क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। सहायक बूथ भी इसमें शामिल रहेंगे। प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कहा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार हर बूथ पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई विवाद न हो। मतगणना 24 मई को होगी। वहीं, जहांगीर खान पहले भी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर दिए गए अपने बयानों की वजह से विवादों में रह चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य में चर्चा का विषय बन गए हैं। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सरकारी नौकरियां और जनगणना जैसे कई मुद्दों पर निर्णय हुए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नई सरकार प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए जल्दी से फैसले ले रही है। बैठक के बाद की सूचनाओं ने राज्य की राजनीति में और भी गर्माहट ला दी है। खास बात ये है कि कुछ योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिन पर पहले राजनीतिक विवाद होते रहते थे।

माना जा रहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा से संबंधित निर्णय सबसे बड़ा है। सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह काम अगले 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सीमा क्षेत्रों में फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण में काफी मुश्किलें आती रही हैं। अब नई सरकार इसे प्राथमिकता में रख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है। पहले यहां 'स्वास्थ्य साथी' योजना चल रही थी। नई सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अस्पतालों में इलाज का लाभ मिलेगा। इसी बैठक में विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत कारीगरों, छोटे कामगारों और गरीब परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

बैठक में युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हुए। लंबे समय से रुकी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को पांच साल तक का रिलेक्सेशन देने का फैसला भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक, भर्ती विवाद और कोर्ट मामलों के कारण हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। नई सरकार इस समस्या को जल्द सुलझाने के संकेत दे रही है। दूसरी ओर, जनगणना की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय भी चर्चा में है। सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों के लिए सही जनसंख्या आंकड़े आवश्यक हैं। ऐसे में रुकी हुई प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हालाँकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पिछले शासन की सभी योजनाएं बंद नहीं होंगी। जिन योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है, उन्हें जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में इस पहली बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक और अन्य नेता शामिल थे। हालांकि, विभागों का अंतिम बंटवारा अभी नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि अगले सोमवार को फिर से कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें विभागों और नई नीतियों पर चर्चा की जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राज्य की राजनीति में पूर्ण बदलाव आया है। तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है और कई प्रमुख नेताओं की सीटें भी हाथ से निकल गईं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन बड़ा बदलाव लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटी रही। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल आर. एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लंबे समय से बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने पूरी तस्वीर बदल दी।

शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडु और निशीथ प्रमाणिक शामिल हैं। बीजेपी ने कैबिनेट गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कई लोग सुबह से ही ब्रिगेड परेड मैदान पहुंचने लगे थे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार अलग-अलग राज्यों से भी पार्टी समर्थक और नेता कोलकाता पहुंचे थे। मंच पर एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं की मौजूदगी चर्चा में रही।

बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया था और इसका असर नतीजों में साफ दिखा। 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में हुए भारी मतदान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं नंदीग्राम सीट पर भी उन्होंने मजबूत जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान भवानीपुर सीट पर लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन आखिर में बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए।

शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उनकी सरकार विकास, उद्योग और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल को नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव परिणामों को लेकर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपना पहला संदेश राज्य की जनता को दिया। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद अधिकारी सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने कविगुरु को पुष्पांजलि अर्पित की और गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने औपचारिक सरकारी कामकाज शुरू करने से पहले यही कार्यक्रम तय किया था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को नई दिशा देने और विकास की राह पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी सरकार की है। अधिकारियों के अनुसार शपथ समारोह के बाद जोरासांको ठाकुरबाड़ी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं अब सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का मुख्यमंत्री हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है और उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी। बंगाल में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने ‘चरैवेति, चरैवेति’ का उल्लेख करते हुए लोगों से नए बंगाल के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अब राज्य में संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर तेजी से बदलाव की तैयारी में है। चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन अधिकारी ने विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसको 80 सीटें मिलीं।