रीवा शहर के वार्ड क्रमांक-5 स्थित पद्मधर कॉलोनी में शुक्रवार सुबह उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ठेकेदार के घर पर दबिश दी। लालता सदन नामक इस आवास पर सुबह-सुबह पहुंची ईडी की टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, पूरे इलाके में हलचल फैल गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा होने लगे। अचानक हुई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। ईडी की 4 से 5 सदस्यीय टीम सुबह करीब समय पर कृष्णकांत सोहगौरा और सौरभ सोहगौरा के निवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम ने घर के भीतर प्रवेश करते ही दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी। विभिन्न फाइलों, लेन-देन के कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। घर के भीतर अधिकारियों की मौजूदगी के दौरान बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इस बीच कार्रवाई के दौरान एक अलग स्थिति तब देखने को मिली जब घर में मौजूद परिजनों ने ईडी अधिकारियों से पहचान पत्र दिखाने की मांग की। परिजनों का कहना था कि बिना किसी समन के घर के अंदर कैसे प्रवेश किया गया, इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई, हालांकि इसके बावजूद जांच टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जांच प्रक्रिया को रोका नहीं गया। ईडी की टीम घर में मौजूद कई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजातों को अलग-अलग करके देखा जा रहा है और कुछ फाइलों को अपने साथ ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान घर के अंदर और बाहर सुरक्षा और निगरानी का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं, आसपास के लोग लगातार घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते रहे।

कृष्णकांत सोहगौरा को रीवा के चर्चित ठेकेदारों में गिना जाता है। उनका नाम स्थानीय स्तर पर कई बड़े निर्माण कार्यों से जुड़ा बताया जाता है। वह भाजपा नेता प्रदीप सोहगौरा के भाई भी बताए जाते हैं, जिससे इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब तक किसी भी राजनीतिक या सरकारी स्तर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईडी की इस कार्रवाई के पीछे के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। एजेंसी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस मामले में यह जांच शुरू की गई है और इसमें किन वित्तीय लेन-देन की भूमिका हो सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ईडी की टीम मौके पर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच जारी है। जैसे-जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इलाके में तनाव और उत्सुकता दोनों बढ़ते जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। कथित 575 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत एजेंसी ने राज्य के पांच जिलों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद होने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी ने रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में कई ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं, जिनकी अब विस्तार से जांच की जा रही है। ईडी की टीमों ने कुल नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें चार आवासीय परिसरों के साथ पांच व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। जांच के दौरान सबसे अधिक नकदी कोरबा और धमतरी जिले से बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से अब तक जब्त राशि का आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सभी दस्तावेजों और जब्त सामग्री के सत्यापन के बाद ईडी इस संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक कर सकती है।

छापेमारी जिन लोगों और संस्थानों से जुड़ी बताई जा रही है, उनमें कई कारोबारी और सप्लाई से जुड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कृषि और अन्य विभागों में आपूर्ति का काम करने वाले कुछ कारोबारियों के परिसरों की जांच की गई। इनमें कांग्रेस से जुड़े एक पूर्व जिला पदाधिकारी का नाम भी चर्चा में है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जारी धनराशि का उपयोग किस तरह किया गया और कहीं उसमें वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं हुईं। तलाशी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण बैंक लेनदेन रिकॉर्ड, अनुबंध संबंधी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्राप्त हुआ है। जांच अधिकारी अब इन रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों से कथित लेनदेन, भुगतान और फंड के प्रवाह से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। एजेंसी का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि किन माध्यमों से खर्च हुई और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई।

जांच एजेंसियों को संदेह है कि जिला खनिज न्यास फंड से जारी रकम का एक हिस्सा ठेकेदारों, सप्लायरों और कथित बिचौलियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया। आरोप यह भी हैं कि विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी कार्यों के टेंडर आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई और कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार कुछ मामलों में ठेकों और परियोजनाओं की मंजूरी के बदले कमीशन लिए जाने के आरोप भी जांच के दायरे में हैं। एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या सरकारी धन के उपयोग में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थीं जिनसे चुनिंदा लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि बरामद दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है।

यह पहला अवसर नहीं है जब DMF घोटाला चर्चा में आया हो। इससे पहले भी इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और कथित बिचौलियों के नाम जांच में सामने आ चुके हैं। पिछले दो वर्षों में ईडी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने इस मामले में कई दौर की कार्रवाई की है। विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के साथ करोड़ों रुपये की संपत्तियां भी अटैच की जा चुकी हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन का नेटवर्क काफी व्यापक है, जिसकी परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। जिला खनिज न्यास फंड का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। इस फंड का उपयोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ जिलों में फंड के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। आरोप है कि कई टेंडरों में नियमों का पालन नहीं किया गया और सरकारी राशि के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

राज्य सरकार की ओर से पहले जारी की गई जानकारी में भी यह कहा गया था कि जांच के दौरान टेंडर प्रक्रिया और कार्य आवंटन में आर्थिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू सामने आने पर ईडी ने जांच शुरू की। एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित घोटाले से जुड़े धन का उपयोग किन-किन माध्यमों से किया गया और इसके वास्तविक लाभार्थी कौन थे। ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद आगे और कार्रवाई की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई ने इलाके में हलचल बढ़ा दी। ईडी की टीम ने स्थानीय ठेकेदार दीपेश गांधी के आमापारा स्थित आवास पर दबिश देकर जांच शुरू की। सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही। अधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जुटी रही और दिनभर इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना में सामने आए कथित जमीन अधिग्रहण घोटाले या उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन के मामलों से संबंधित हो सकती है। हालांकि ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से किसी मामले की पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दो वाहनों में धमतरी पहुंचे थे। टीम के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद थे। अधिकारियों ने पहुंचते ही घर के भीतर जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार छह से अधिक अधिकारी दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय कागजातों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद परिजनों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए गए हैं ताकि जांच प्रभावित न हो और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की जा सके। अधिकारियों ने कई दस्तावेजों की छानबीन की और कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी अपने साथ ले जाने की जानकारी सामने आ रही है।

दीपेश गांधी पेशे से ठेकेदार हैं और सरकारी व निजी परियोजनाओं में काम करने वाले बड़े ठेकेदारों के साथ जुड़े रहे हैं। धमतरी और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों में उनकी भागीदारी बताई जाती है। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस कार्रवाई ने एक बार फिर भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले की चर्चा को तेज कर दिया है। इससे पहले भी ईडी ने इसी मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। कुरूद क्षेत्र में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर भी जांच एजेंसी पहुंची थी। इसके अलावा राइस मिलर रौशन चंद्राकर के यहां भी ईडी ने कार्रवाई की थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों को जांच एजेंसियों द्वारा घोटाले की परतें खोलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच में दावा किया गया कि जमीन के मूल रिकॉर्ड में बदलाव कर और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ाया गया। अधिकारियों के अनुसार कुछ स्थानों पर जमीन को दर्जनों हिस्सों में बांटकर नए नाम जोड़े गए और फिर उन्हीं नामों के आधार पर अधिक मुआवजे का दावा पेश किया गया। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई गई।

राजस्व विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि जिस जमीन का मुआवजा लगभग 29.5 करोड़ रुपये होना चाहिए था, उसे बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आरोप है कि कुछ राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों और भू-माफिया के गठजोड़ ने बैकडेट में दस्तावेज तैयार कर पूरे खेल को अंजाम दिया। अभनपुर क्षेत्र के नायकबांधा और उरला गांवों में जमीन के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने की बात सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में लगभग 80 नए नाम जोड़े जाने और कई खसरों को छोटे हिस्सों में बांटने का उल्लेख किया गया था। इस मामले में पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कोरबा के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को निलंबित किया गया था। इससे पहले जगदलपुर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त निर्भय कुमार साहू के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुईं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये के भुगतान पर सवाल खड़े हुए। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य देशभर में आर्थिक कॉरिडोर विकसित कर माल परिवहन को तेज और सुगम बनाना है। रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ऐसे में इस परियोजना से जुड़े किसी भी कथित घोटाले को गंभीरता से देखा जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से जुड़े कथित घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर, दुर्ग और महासमुंद सहित कई स्थानों पर ईडी की टीम पहुंची और कारोबारियों, ठेकेदारों तथा कथित रूप से मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जांच शुरू की। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। इस दौरान सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच अधिकारियों ने दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजातों की गहन पड़ताल की। रायपुर के वल्लभ नगर स्थित कारोबारी शाश्वत लुणावत के निवास और कार्यालय से जुड़े ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। वहीं सरगुजा जिले में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता से जुड़ी फर्म मानसून एग्रो में भी जांच की गई। धमतरी जिले के आमापारा क्षेत्र में ठेकेदार दीपेश गांधी के घर पर भी अधिकारियों ने दबिश दी। अलग-अलग जिलों में चल रही इस कार्रवाई को लेकर पूरे दिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी रही। हालांकि ईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कार्रवाई के कारणों और बरामद दस्तावेजों को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

धमतरी में ईडी की टीम सुरक्षा बलों के साथ दो वाहनों में पहुंची थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के आमापारा वार्ड स्थित दीपेश गांधी के निवास पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि छह से अधिक अधिकारी घर के अंदर मौजूद रहे और विभिन्न दस्तावेजों की जांच करते रहे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए गए ताकि डिजिटल रिकॉर्ड और संचार से जुड़ी जानकारियों की जांच की जा सके। अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेजों, बैंक लेन-देन और अन्य रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। दीपेश गांधी स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी कार्यों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न सरकारी तथा निजी परियोजनाओं में काम कर चुके हैं। जांच एजेंसियां उनके वित्तीय लेन-देन और परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर रही हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जांच में किस प्रकार की जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से ही इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण लोगों की भीड़ जुटी रही और कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं।

रायपुर में कारोबारी शाश्वत लुणावत के यहां भी ईडी अधिकारियों ने कई घंटे तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई। इसी तरह अंबिकापुर में राकेश गुप्ता से जुड़ी फर्म मानसून एग्रो के कार्यालय और अन्य परिसरों में भी जांच एजेंसी के अधिकारी पहुंचे। वहां भी रिकॉर्ड खंगाले गए और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित जानकारियां जुटाई गईं। अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही। DMF यानी जिला खनिज न्यास निधि का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। इस फंड का उपयोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस निधि के उपयोग को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ मामलों में फर्जी भुगतान, अनियमित ठेके और वित्तीय गड़बड़ियों के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। इन्हीं आरोपों के आधार पर विभिन्न एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं।

बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई पहले से दर्ज मामलों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी सूचनाओं के आधार पर की गई है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़े धन का उपयोग नियमों के विपरीत तो नहीं किया गया। जांच के दायरे में कई कारोबारी, ठेकेदार और उनसे जुड़े संस्थान भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी नई गिरफ्तारी या बड़ी बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष से जुड़े प्रतिष्ठान पर जांच होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संबंधित पक्षों की ओर से अब तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है तथा जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम से जुड़े चर्चित फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसी ने नगर निगम के पूर्व सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में मोहम्मद जाकिर और राहुल वडेरा शामिल हैं। तीनों को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर इंदौर नगर निगम का यह मामला सुर्खियों में आ गया है। ईडी की जांच में अब तक करीब 92 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि नगर निगम में ड्रेनेज, सीवरेज और अन्य विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी बिल तैयार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन वास्तविकता में उन कार्यों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।

यह मामला कई वर्षों से जांच एजेंसियों के रडार पर था। आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों ने आपसी मिलीभगत से ऐसी योजनाओं के भुगतान स्वीकृत कराए जो या तो पूरी तरह कागजों पर थीं या जिनका वास्तविक कार्य बेहद सीमित था। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें पूर्ण परियोजना बताकर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। ईडी को जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे कथित तौर पर यह संकेत मिलता है कि फर्जी बिलों के माध्यम से बड़ी रकम निकाली गई। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे घोटाले की परतें और खुल सकती हैं।

मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर को इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख किरदार माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार कई परियोजनाओं की स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि आरोपों की पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही होगी, लेकिन ईडी ने अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू कथित रूप से घोटाले से अर्जित धन के उपयोग से भी जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि सरकारी धन की हेराफेरी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इसी कड़ी में एजेंसी ने अब तक 43 संपत्तियों को अटैच किया है। इन संपत्तियों में आवासीय और व्यावसायिक परिसंपत्तियां शामिल बताई जा रही हैं।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की जा रही है। बैंक खातों, निवेश, जमीन खरीद और अन्य वित्तीय गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित रूप से निकाली गई राशि किन-किन माध्यमों से स्थानांतरित की गई और उससे कौन-कौन लाभान्वित हुआ। इंदौर नगर निगम से जुड़े इस मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से करोड़ों रुपये के भुगतान किए गए और लंबे समय तक कथित अनियमितताओं का पता नहीं चल सका, उसने सरकारी परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि संबंधित विभागों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 यह मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रशासनिक जवाबदेही का पहलू भी जुड़ा हुआ है। यदि जांच में आरोप साबित होते हैं तो यह प्रदेश के सबसे बड़े नगरीय वित्तीय घोटालों में से एक माना जा सकता है। फिलहाल एजेंसियां हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं। ईडी की हालिया कार्रवाई के बाद नगर निगम से जुड़े कई पुराने दस्तावेज और भुगतान रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस कथित घोटाले का दायरा केवल कुछ परियोजनाओं तक सीमित था या फिर अन्य कार्यों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुईं। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और ईडी को उम्मीद है कि रिमांड अवधि के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। 

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में दीपांकर भट्टाचार्य के कुछ ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद हुए। ये कार्रवाई सोमवार देर रात की गई। सुनने में आया है कि दीपांकर भट्टाचार्य, जो पहले बादुरिया म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं, पर सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी वजह से ये छापेमारी की गई। पुलिस ने उनके घर, पार्टी ऑफिस और एक कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली। कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है, और आज उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, जब पुलिस टीम कंप्यूटर सेंटर पहुंची तो वहां ताला लगा था। इसके बाद अधिकारियों को ताला तोड़कर अंदर जाना पड़ा। तलाशी के दौरान अलग-अलग जगहों से बड़ी मात्रा में कैश मिल गया। कुछ सूत्रों का कहना है कि मौके पर बरामद की गई रकम का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिला। पुलिस को राहत सामग्री भी मिली है, जिसे कथित तौर पर सरकारी वितरण के लिए रखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले में दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अब देख रही हैं कि ये रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होना था।

कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार बदलने के बाद कई स्थानीय नेताओं और अधिकारियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता दिखा है। इस क्रम में यह कार्रवाई भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इलाके में देर रात तक पुलिस की मौजूदगी बनी रही और आसपास के लोग इस मामले पर चर्चा करते रहे। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि छापेमारी कई घंटों तक चली, और पुलिस टीम लगातार दस्तावेजों की जांच करती रही।

वहीं मुर्शिदाबाद जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता पुलिस के डीसी रैंक अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर दोबारा छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सुबह उनके घर पहुंची। अधिकारियों ने घर के आस-पास और परिसर में मौजूद तालाब तक की निगरानी की है। सूत्रों के अनुसार घर के चारों ओर लगे CCTV कैमरों की भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल, दोनों मामलों में जांच जारी है और एजेंसियां दस्तावेजों के आधार पर अगली कार्रवाई कर रही हैं।

पंजाब की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान अरोड़ा चंडीगढ़ स्थित अपनी सरकारी कोठी में मौजूद थे और वहीं से उन्हें हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम तक ED की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। सुबह अचानक चंडीगढ़ के सेक्टर-2 इलाके में ED की गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 गाड़ियां एक साथ मंत्री के घर पहुंचीं और कुछ ही देर में CRPF जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई।

जांच एजेंसी के अनुसार मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा की कंपनी पर मोबाइल फोन की फर्जी खरीद दिखाकर टैक्स लाभ लेने का आरोप है। कहा जा रहा है कि बाद में इन्हीं लेनदेन के जरिए विदेशों, खासकर दुबई से पैसों की राउंड-ट्रिपिंग की गई। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की कई ऐसी फर्मों से खरीद के बिल लिए गए जो कागजों में मौजूद थीं लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं मिला। ED का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत फायदा उठाया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और कंपनी से जुड़े दूसरे ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हैंपटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के दफ्तर को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

रेड के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के बजाय विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगाया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को डराने की कोशिश की जा रही है और भाजपा विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव बना रही है। मान ने दावा किया कि इससे पहले भी कई नेताओं पर रेड के बाद राजनीतिक दबाव बनाया गया। इधर विपक्ष इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है। संजीव अरोड़ा पर पिछले महीने भी ED ने दबिश दी थी। उस दौरान अवैध सट्टेबाजी, फर्जी निर्यात बिल और हवाला जैसे मामलों में जांच की बात सामने आई थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पंजाब की राजनीति गरमा गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।