तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म जगत से जुड़े चर्चित चेहरे मुख्यमंत्री विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के तलाक मामले में सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चेंगलपट्टू महिला अदालत में सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई की गई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय कर दी। इस तरह दोनों के बीच चल रही कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी और मामले का अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब संगीता सोर्नालिंगम ने इसी साल फरवरी में अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने पहले इस मामले की सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की थी, लेकिन उस दौरान दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई थी। बाद में अदालत ने दोनों को 15 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई में मामले की प्रगति पर चर्चा हुई और अदालत ने अगली तारीख तय कर दी।

संगीता की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें अपने पति के निजी जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां मिली थीं, जिनके बाद वैवाहिक संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2021 में उन्हें कथित तौर पर एक महिला कलाकार के साथ विजय के संबंधों की जानकारी मिली थी। इसके बाद परिवार के भीतर कई बार बातचीत हुई, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं आया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि बाद के वर्षों में दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती चली गईं। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, संगीता ने दावा किया है कि इन परिस्थितियों का असर उनके पारिवारिक जीवन और बच्चों पर भी पड़ा। उन्होंने मानसिक तनाव और भावनात्मक कठिनाइयों का भी उल्लेख किया है। हालांकि मामले से जुड़े आरोपों पर अंतिम सत्यता अदालत की प्रक्रिया और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अदालत में दोनों पक्षों के दावों और कानूनी तर्कों पर विचार किया जा रहा है।

विजय और संगीता का विवाह वर्ष 1999 में हुआ था। करीब 27 वर्षों तक साथ रहने के बाद अब दोनों अपने वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लंबे समय तक यह जोड़ी दक्षिण भारतीय मनोरंजन जगत की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती रही। सार्वजनिक कार्यक्रमों और पारिवारिक अवसरों पर दोनों को कई बार साथ देखा गया था। यही वजह है कि उनके अलगाव की खबर ने प्रशंसकों और राजनीतिक समर्थकों को भी हैरान किया था। इस बीच विजय का राजनीतिक सफर लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। चुनावी सफलता के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजनीति में उनकी एंट्री को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक माना गया।

राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा यह मामला भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी बड़े नेता के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि विजय ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रिया दी है और उनका ध्यान फिलहाल प्रशासनिक कार्यों तथा राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित दिखाई देता है। फिल्मी करियर की बात करें तो विजय लंबे समय तक दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल रहे हैं। राजनीति में सक्रिय होने से पहले उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्म ‘जन नायकन’ भी चर्चा में रही, हालांकि इसके रिलीज को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। फिल्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में विजय का प्रभाव लगातार बना हुआ है। सोमवार की सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब सभी की नजरें 7 अगस्त पर टिकी हैं, जब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई होगी।आने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें और स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं। फिलहाल अदालत की प्रक्रिया जारी है और मामले का अंतिम निष्कर्ष भविष्य की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

तमिलनाडु की नई सरकार ने अपने पहले बड़े कैबिनेट विस्तार में एक ऐसा फैसला लिया है, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से जानते हैं, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए अलग विभाग बनाकर अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। केरल के बाद, तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। गुरुवार को चेन्नई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, और इसी दौरान AI विभाग की आधिकारिक घोषणा भी की गई। राजनीतिक हलकों में इसे विजय सरकार का टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस पर बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई कैबिनेट में टीवीके विधायक आर कुमार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं का जिम्मा सौंपा गया है। वे वेलाचेरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस विभाग को सीधे राज्य की डिजिटल नीति, टेक निवेश और भविष्य की तकनीकी परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने कहा था कि तमिलनाडु को देश की “AI राजधानी” बनाया जाएगा और उन्होंने AI टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और AI सिटी विकसित करने का वादा भी किया था। अब सरकार का यह फैसला उसी रोडमैप की शुरुआत मानी जा रही है।

मंत्रिमंडल विस्तार में समाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान दिया गया है। नई कैबिनेट में अनुसूचित समुदायों से सात मंत्रियों को जगह दी गई है, साथ ही चार महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि नई टीम प्रशासन और विकास दोनों मोर्चों पर काम करेगी। कई महत्वपूर्ण विभाग नए चेहरों को सौंपे गए हैं। मंत्री श्रीनाथ को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग मिला है, जबकि कमाली को पशुपालन विभाग दिया गया है। विजयलक्ष्मी को डेयरी और दूध उत्पाद विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी राजेश कुमार को मिली है।

सरकार ने तकनीकी और शिक्षा से जुड़े विभागों को भी अहमियत दी है। विश्वनाथन को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय मोहम्मद फरवाज को मिला है, और मानव संसाधन प्रबंधन और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग सरथकुमार को सौंपा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय सरकार युवाओं, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। खासकर AI विभाग की घोषणा को भविष्य की राजनीति और निवेश से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, अभी दो विभागों का बंटवारा बाकी है- आदि द्रविड़ कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। सूत्रों का कहना है कि इनमें से एक विभाग VCK और दूसरा IUML को दिया जा सकता है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि IUML को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसलिए आने वाले दिनों में कैबिनेट में और विस्तार देखने को मिल सकता है। फिलहाल, AI विभाग का गठन तमिलनाडु की राजनीति को राष्ट्रीय चर्चा में ला चुका है और बाकी राज्यों की नजरें अब इस मॉडल पर टिकी हुई हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में रविवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब टीवीके प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर विजय समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कई लोग पार्टी के झंडे और विजय की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। समारोह के दौरान “थलापति… थलापति…” के नारे लगातार गूंजते रहे। विजय सरकार के गठन के साथ ही राज्य में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हालांकि आसान नहीं रहा। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई थी। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में विजय लगातार सहयोगी दलों से बातचीत करते रहे। 6 मई को कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के साथ वह पहली बार राज्यपाल से मिले थे, लेकिन जरूरी संख्या पूरी नहीं होने पर उन्हें इंतजार करने को कहा गया। अगले दिन लेफ्ट पार्टियों CPI और CPI(M) के समर्थन के बाद फिर मुलाकात हुई, मगर तब भी आंकड़ा कम पड़ गया। इस दौरान चेन्नई में राजनीतिक बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक बस इसी चर्चा ने जगह बना ली थी कि क्या विजय सरकार बना पाएंगे।

8 मई को हालात अचानक बदले जब VCK ने समर्थन के संकेत दिए। हालांकि देर रात तक औपचारिक पुष्टि नहीं होने से मामला फिर अटक गया था। आखिरकार 9 मई को IUML और VCK ने आधिकारिक तौर पर समर्थन दे दिया। इसके बाद विजय 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। राज्यपाल ने दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बताया जा रहा है कि राजभवन से बाहर निकलते ही विजय ने अपने करीबी नेताओं से लंबी चर्चा की और देर रात मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय हुई।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। मंच पर विजय काफी भावुक नजर आए। शपथ के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। उनके समर्थकों ने इसे “रील से रियल हीरो बनने का दिन” बताया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को नई चुनौती दी है।